आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ डॉ. रघुराम राजन यांचा रिझव्‍‌र्ह बॅँकेच्या गव्हर्नरपदाचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ परवा संपला. देशाच्या मध्यवर्ती बँकेचे ‘विकास पूरक’ हे इतिहासदत्त मवाळ रूप बदलून त्या जागी तिला ‘महागाई रोधक’ कठोर तोंडवळा देण्याचे काम डॉ. राजन यांनी केले. आजवर मर्जी उपभोगत आलेल्या हितसंबंधी भांडवलशहांना त्यांनी पळता भुई थोडी केली, तर दुसरीकडे जनतेच्या पैशाचे विश्वस्त म्हणून बँकांची विश्वासार्हता जपली जाईल याचीही काळजी त्यांनी वाहिली. नेहमीच सामान्य माणूस केंद्रस्थानी ठेवून, अर्थव्यवस्थेच्या गुंतागुंतीच्या आव्हानांचा विचार करणाऱ्या डॉ. राजन यांच्या आरबीआयमधील कारकीर्दीचा धांडोळा.. ‘आमच्यावर आरोप केला जातो की, वास्तवता विसरून आम्ही स्वप्नात जगत असतो. होय, आम्ही निर्धारित केलेले उद्दिष्ट स्वप्नरंजनच भासेल. एका वर्षांनंतर किरकोळ किमतीवर आधारित महागाई दर आठ टक्क्यांवर आणणे आणि आणखी एका वर्षांत हाच दर सहा टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दिष्ट याला अन्य काही नाही तर राक्षसी महत्त्वाकांक्षाच म्हणायला हवे. पण हे शिवधनुष्य जर पेलायचे असेल तर त्यासाठी सर्वाचे सारखेच योगदान मिळायला हवे. देशाला विकास हवा असेल महागाईशी लढण्याला या देशातील प्रत्येकाने प्राधान्य आणि साथ द्यायला हवी..’ रिझव्‍‌र्ह बँकेचे मावळते गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मार्च २०१४ मध्ये डॉ. ऊर्जित पटेल समितीच्या अहवालावर केलेले हे भाष्य आहे. त्या वेळी डेप्युटी गव्हर्नर असलेले डॉ. पटेल हेच येत्या मंगळवारपासून गव्हर्नरपदी आरूढ होत आहे. विशिष्ट कालमर्यादेत महागाई दरासंबंधी ठोस उद्दिष्टाचे पटेल यांच्या समितीमार्फत आखल्या गेलेल्या ‘राम’रेषेचा फलसिद्ध वारसा प्रत्यक्ष गव्हर्नरपदी स्वार होताना डॉ. पटेल यांनाच लाभणार आहे. देशाच्या मध्यवर्ती बँकेचे ‘विकास पूरक’ हे इतिहासदत्त मवाळ रूप बदलून त्या जागी तिला ‘महागाई रोधक’ कठोर तोंडवळा देणे हे रघुराम राजन यांच्या तीन वर्षांच्या कारकीर्दीचे थोडक्या शब्दात ठाशीव वर्णन ठरेल. महागाई दराचे अर्थव्यवस्थेशी जवळचे नाते असते, त्यापेक्षा ते जनसामान्यांपुढे वाढल्या जाणाऱ्या अन्नाच्या ताटाशी अधिक घट्ट स्वरूपाचे असते. याची जाणीव करून देत या कामी जनसामान्यांना योगदानाचे आवाहन या निष्णात अर्थतज्ज्ञाने सुरुवातीपासून केले आणि यासाठी त्यांना समजेल-उमजेल अशा भाषेत उद्बोधनही निरंतर सुरू ठेवले. म्हणूनच खिशातल्या चलनी नोटेवर स्वाक्षरी उमटवणारे ते केवळ निष्काम अधिकारी न राहता, जनामनावर अधिराज्य गाजवणारे देशातील सर्वात लोकाभिमुख रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नर या रूपात ते पायउतार झाले आहेत. गव्हर्नरपदी आल्यावर त्यांच्या पहिल्या काही जाहीर भाषणांतून, त्यांनी त्यांच्यापुढे तत्कालीन महाभयंकर आव्हानांच्या मुकाबल्यासाठी नेमके उपाय सोपी सूत्रे मांडून स्पष्ट केली. यातून अल्पावधीतच धोरणकर्ते, अर्थविश्लेषक, उद्योगजगत, देशी-विदेशी गुंतवणूकदारांमध्येच नव्हे तर जनसामान्यांमध्ये विश्वास निर्माण करून त्यांचे मनोबल उंचावण्याचे काम त्यांनी केले. कारकीर्दीच्या पहिल्या सहा महिन्यांत सलग तीन वेळा राजन यांनी व्याजाचे दर वाढवीत नेण्याचा कठोर पवित्रा आपल्या पतधोरणांतून दाखविला. निवडणूक वर्षांला सामोरे जात असलेल्या तत्कालीन राज्यकर्त्यांचा रोष, इतकेच नव्हे तर भांडवली बाजार आणि गुंतवणूकदार वर्गही राजन यांच्यावर रुष्ट होता. या स्थितीत मार्च २०१४ मध्ये ‘फिम्डा’च्या व्यासपीठावरून प्रत्येकाच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या महागाईसंबंधी राजन यांनी खूपच उद्बोधक भाषण केले होते. आपल्या कठोर पवित्र्याचे समर्थन करताना राजन म्हणाले, ‘वाढत्या महागाईचा सर्वात जास्त परिणाम श्रीमंतांपेक्षा आर्थिक उतरंडीत खालच्या स्तरावर असलेल्या सामान्य माणसालाच अधिक सोसावा लागतो. या सामान्य माणसाला सुखाने जगवायचे असेल तर महागाई कमी करण्यासाठी कडक उपाय योजणे देशद्रोह निश्चितच नाही.’ महागाईचा दर कमी करणे, तो सुसह्य़ पातळीवर आणण्याला प्राधान्य देणे यावर शब्दश: ‘देशद्रोह’ अशी त्या वेळी कुणी टिप्पणी केली नसली तरी त्यांची ‘विकासद्वेष्टे’ म्हणून संभावना जरूर केली गेली. त्याचे परोपरीने निरूपण करण्याचे काम राजन यांनी केले. रिझव्‍‌र्ह बँक व्याजाचा दर जेव्हा वाढविते, तेव्हा बँकांनाही त्यांच्या कर्जावरील व्याजदर वाढविणे भाग ठरते. यातून अर्थव्यवस्थेत वस्तू व सेवांच्या मागणीवर आपोआपच अंकुश येतो. वैयक्तिक ग्राहक गरजेपुरतीच खरेदी करतात आणि अकारण खर्च करणे टाळतात. मध्यमवर्गीयांतही क्रेडिट कार्डाचा अतिरिक्त वापर घटतो. सामान्य माणूस खर्चापेक्षा बचतीस प्राधान्य देतो. कंपन्याही आपल्या खर्चावर आणि उत्पादनावरही नियंत्रण ठेवतात. या सर्वाच्या परिणामी एकंदर मागणी घटल्याने किमती कमी होतात आणि महागाई दरात घट होते. असे हे सूत्र प्रगत आणि संपूर्ण चलन परिवर्तनीयता असलेल्या पाश्चात्त्य अर्थव्यवस्थांच्या संदर्भात अवलंबिले गेले आहे. किंमतवाढ नियंत्रण हेच तेथील मध्यवर्ती बँकेच्या पतधोरणाचे उद्दिष्ट राजन यांच्या कारकीर्दीत रिझव्‍‌र्ह बँकेने खऱ्या अर्थाने स्वीकारले. किंमतवाढ आटोक्यात आली की, गुंतवणूक, उत्पादन वाढ, रोजगार निर्मिती तसेच विनिमय दराचे स्थैर्य या अन्य उद्दिष्टांची आपोआपच जुळणी होते. अशा ठाम धारणेतून राजन यांनी सुरू केलेले काम तीन वर्षांनंतर फलद्रुप अवस्थेला निश्चितपणे पोहोचले आहे. (सोबतचा आकडय़ांचा तक्ता पुरेसा बोलका आहे!) बुडीत कर्जाचा महाप्रचंड भार वाहत असलेल्या बँकांच्या ताळेबंदांच्या स्वच्छतेचा कालबद्ध कार्यक्रम आखून देऊन राजन यांनी दुहेरी लक्ष्य साध्य केले. आजवर मर्जी उपभोगत आलेल्या हितसंबंधी भांडवलशहांना पळता भुई थोडी केली, तर दुसरीकडे जनतेच्या पैशाचे विश्वस्त म्हणून बँकांची विश्वासार्हता जपली जाईल याचीही त्यांनी काळजी वाहिली. पारदर्शी रूपात बुडीत कर्जाचे वास्तविक प्रमाण किती ते लोकांसमोर येऊ द्या, असा पाठपुरावा त्यांनी सुरू ठेवला. बँकांना हवी असलेली व्याज दर कपात त्यांनी मिळवून दिली, पण थकलेल्या कर्जाची (एनपीए) वसुलीही करा अशी त्यांनी तंबी दिली. ‘एनपीए’चा कलंक नको म्हणून थकलेल्या कर्जाच्या फेरबांधणीसारख्या रंगरंगोटीलाही त्यांनी पायबंद घातला. यातून आपल्या बँकिंग व्यवस्थेवर थकीत कर्जाचा ताण हा तब्बल सहा लाख कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचे धक्कादायकरीत्या सामोरे आले असले, तरी यापेक्षा आणखी वाईट काही घडणार नाही, असा दिलासा राजन यांच्या दिशानिर्देशांतून दिला गेला. बडे उद्योगपती सर्रास कर्जे बुडवितात. त्यांना तात्काळ कर्जे मिळतात आणि फेडण्याची ऐपत राहिली नाही तर प्रसंगी कर्जमाफी मिळते अथवा जास्तीची कर्जेही दिली जातात. परंतु ही दयाबुद्धी बँकांकडून जनसामान्यांबाबतीत दाखविली जात नाही, अशी खंत राजन यांनी व्यक्त केली. बँकिंग व्यवस्थेची ही प्रतिमा बदलली पाहिजे, असे त्यांनी आपल्या भाषण आणि संदेशातून अनेकवार आवाहन केले. जानेवारी २०१५ पासून रिझव्‍‌र्ह बँकेने तब्बल दीड टक्क्यांनी व्याजाचे दर खाली आणले. परंतु बँकांनी त्यांच्या ग्राहकांना कर्ज देताना तेवढय़ा प्रमाणात व्याजदर कपात केली नाही, अशी टोचणी त्यांनी जुलैमधील शेवटच्या द्विमासिक पतधोरण आढाव्यातूनही दिली. सामान्य माणूस केंद्रस्थानी ठेवून, अर्थव्यवस्थेच्या गुंतागुंतीच्या आव्हानांचा विचार करणाऱ्या रघुराम राजन नामक अर्थवेत्त्याची कारकीर्द मावळतीला असताना, त्यांनी आजवर कसोशीने सांभाळलेली महागाई दराच्या सहा टक्क्य़ांची समाधान-रेषा हुलकावणी देताना दिसली. जुलैमधील जाहीर झालेल्या किरकोळ किमतीवर आधारित महागाई दराच्या आकडय़ाने सहा टक्क्यांची वेस ओलांडली. सलग तिसऱ्या महिन्यात महागाई दराच्या या चढत्या भाजणीने जुलैमध्ये ६.०७ टक्क्यांची म्हणजे २३ महिन्यांपूर्वीच्या उच्चांकी पातळीवर पुन्हा फेर धरल्याचे आढळून आले. तथापि ‘ऑगस्टमधील महागाई दराचा आकडा हे आपल्या कामगिरीच्या प्रयोजनाची शेवटची नोंद ठरेल. हा आकडा तरी सहा टक्क्यांखाली आलेला असेल अशी अपेक्षा करतो,’ असेच राजन यांचे निरोपाचे शब्द आहेत. अर्थात ते पायउतार झाल्यानंतर सप्टेंबरच्या मध्याला हा आकडा नेमका किती हे स्पष्ट होईल. तो राजन यांच्या अपेक्षेप्रमाणे असो अथवा नसो, पण हे आव्हान त्यांचे वारसदार म्हणून डॉ. पटेल पुरेपूर पेलतील हा त्यांचा विश्वास आहे. किंबहुना मार्च २०१७ पर्यंत महागाई दर पाच टक्क्यांखाली येईल, ही त्यांची आश्वस्तता बरेच काही सांगून जाणारी आहे. राजन यांनी त्यांच्या नित्यनैमित्तिक कामांव्यतिरिक्त अन्य विषयांवर अनेकवार भाष्य केले. त्यांची ही काही गाजलेली वक्तव्ये मध्यवर्ती बँकेचा प्राधान्यक्रम आर्थिक परिस्थिती जसा कल बदलते तसा बदलतो. मात्र माझ्या मते चलनवाढ आणि अर्थविकास दोन्ही आघाडय़ांवर सध्या एकसारखीच चिंतेची स्थिती आहे. म्हणूनच पतधोरणाचे प्रयोजन हे बँकांवरील महागडय़ा निधी संकलनाचा भार हलका केला जावा असा संदेश देणारे आहे. रोखतेवर नियंत्रणासाठी कसलेला लगाम सैल करावा असा संकेत मिळताच तोही मागे घेतला जाईल. फेसबुकवर ‘लाइक्स’ मिळविण्यासाठी काहीही बोलणार नाही; जे काही घडेल व मनाला पटेल तेच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या धोरणात उतरेल. पहिल्या पतधोरणपश्चात पत्रकार परिषदेत, २० सप्टेंबर २०१३ शासनाच्या अनेक विकास योजना आहेत. आजपर्यंत शेकडो कोटी रुपये अनुदानांवर खर्च होऊनही वंचितांच्या जगण्यावर त्याचा फारच कमी परिणाम झाला आहे. ‘दारिद्रय़रेषेखालील’ ही केवळ राजकीय संकल्पना बनू नये आदिवासी, वन्य जमाती यांचे जीवन खरेच खडतर आहे. अनुदाने देण्याच्या संकल्पनेचाही मुळापासून विचार व्हायला हवा आहे. डी. आर. गाडगीळ स्मृती व्याख्यानमाला, फेब्रुवारी २०१४ अर्थव्यवस्था सुदृढ राहावी या बाबतीत रिझव्‍‌र्ह बँक व केंद्र सरकारच्या अर्थ खात्यात मतभेद नाहीत. अर्थव्यवस्था कुठल्या मार्गाने लवकर सुदृढ होईल या बाबतीत आमचे मतभेत आहेत. सरकारला केलेल्या उपाययोजनांचे परिणाम लगेचच दिसायला हवे आहेत, तर रिझव्‍‌र्ह बँकेने उशिराने परिणाम दिसणारे, परंतु शाश्वत उपायच योजायला हवेत. - मुंबईतील जाहीर समारंभातील भाषणात, मार्च २०१४ किमान एक दिवस तरी (सरकारी बाबूंनी) मदतनीस किंवा सहकारी न घेता काम करून बघितल्यास ‘आम आदमी’चे प्रश्न काय आहेत आणि त्याला किती त्रास सहन करावा लागतो ते समजेल. बँकेत साध्या मुदतठेवीच्या नामांकनात बदल करण्यासाठीही अडचणी येतात. बँकिंग व्यवहारात सर्वसामान्यांना कोणता त्रास सोसावा लागतो, हे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांना दिसून यावे यासाठी मदतनीसाविना कामाचा हा प्रयोग आपण अजमावणार आहोत. - यशवंतराव चव्हाण स्मृती व्याख्यान, मुंबई, एप्रिल २०१६ बँकांनी दिलेली मोठी थकीत कर्जे माफ करणे अवघड असून, ठरवून कर्ज बुडविणारे (विलफुल डिफॉल्टर्स) आणि कर्ज न फेडता येणारे, यांना एकाच चष्म्यातून पाहणे चुकीचे आहे. प्रत्येक थकीत कर्ज हा अपहार असे मानले तर ते उद्योगांच्या जिवावर उठल्यासारखेच होईल. मात्र खऱ्या घोटाळ्यांचा मागोवा घेऊन समाचार घेतला पाहिजे. - रामनाथ गोएंका स्मृती व्याख्यान, नवी दिल्ली, मार्च २०१६ सकल राष्ट्रीय उत्पादनवाढीचा अपेक्षित दर ७.५ टक्के निर्धारित करण्यात आला आहे. सद्य मलूल जागतिक पटलावर भारताची ही स्थिती बरी दिसत असली तरी ती ‘अंधांच्या राज्यात एकाक्ष राजा’ असाच दर्जा तिला मिळू शकतो. तीबद्दल आपण खरेच समाधान मानावे काय? - वॉशिंग्टनमध्ये दिलेल्या एका जाहीर मुलाखतीत, एप्रिल २०१६ मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबद्दल काही म्हणालो तर मोठी अडचण निर्माण होईल. त्यामुळे मोदींबद्दलच्या प्रश्नाचे उत्तर देणे टाळणे मी पसंत करेन. कारण प्रश्नाचे उत्तर काही दिले तरी समस्या निर्माण होऊ शकते, म्हणून मी याचे उत्तर देणे टाळतो. - बीबीसी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या एका मुलाखतीत, जुलै २०१६ सचिन रोहेकर
