अश्विनी कुलकर्णी राज्यातील १५१ तालुक्यांत दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे. सरकारने शेतसारा वसुली थांबवणे, वीज बिलांची वसुली स्थगित करणे, मुलांना परीक्षा फी माफी असे निर्णय जाहीर केले आहेत. हे उपाय अपुरे असून या पलीकडे जाऊन सरकारने दुष्काळग्रस्तांसाठी काय करणे गरजेचे आहे, याची चिकित्सा करणारे टिपण. महाराष्ट्रातील १५१ तालुके दुष्काळसदृश परिस्थितीत आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. या तालुक्यातून शेतीचे उत्पन्न जवळजवळ निम्म्याने घटले, असे प्राथमिक अंदाज आहेत. दुष्काळ हे राज्यासमोर मोठे आर्थिक संकट घेऊन येते. दुष्काळात होरपळलेल्या शेतकऱ्यांना फक्त आर्थिकच नाही, तर सामाजिक आणि मानसिक ताण निर्माण करणारे असते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटल्याने बाजारात उलाढाल कमी होते. याचा परिणाम एकूण अर्थव्यवस्थेवर होतो. म्हणून या परिस्थितीवर सरकार काय उपाययोजना करते याचे दूरगामी परिणाम त्या भागातील शेतकऱ्यांसाठीच नाही तर एकूण राज्यातील अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. प्रत्येक दुष्काळसदृश परिस्थितीत ज्या नेहमीच्या उपाययोजना लगेचच जाहीर केल्या जातात, त्या यंदाही जाहीर झाल्या आहेत. म्हणजे शेतसाऱ्यामध्ये सवलत, कृषिपंप वीज बिलात सवलत, विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी माफ वगैरे. मुळात शेतसाऱ्याची रक्कम किती असते आणि त्यात सवलत मिळाल्याने शेतकरी कुटुंबाला किती दिलासा मिळाला? ज्या राज्यात ८० टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे, तर मग कृषिपंप वीज बिलातील सवलत कोणाला मिळणार? सिंचनासाठी पंप वापरणाऱ्यांमध्ये जे डिझेल इंजिन वापरतात त्याचा खर्च तर किती तरी पटीने वाढलेला आहे आणि जर पाणीच उपलब्ध नाही तर रब्बी किती शेतकरी करणार? मग वीज बिल माफीचा फायदा तरी काय? असाच विचार परीक्षा फी माफ करण्याबाबत करता येईल. म्हणजे शासकीय शिक्षण संस्थांतील फी मुळातच खूप कमी. त्या माफ करून असा किती फायदा होईल? या सवलतींमुळे शासनाच्या महसुलात घट होते हे मान्यच आहे, पण ज्या शेतकऱ्यांचे निम्मे उत्पन्न गेले आहे आणि परत शेतीतून या वर्षी तरी ते कमावण्याची संधी नाही, त्यांना या अशा सवलतींतून नेमका किती फायदा होईल? त्यांचे जेवढे उत्पन्न घटले आहे त्याच्या प्रमाणात हा दिलासा किती अत्यल्प आहे! आता आणखी तीन उपाययोजनांचा विचार करू. महाराष्ट्रात वारंवार येणाऱ्या दुष्काळातील या तीन योजना दुष्काळग्रस्तांना दिलासा देणाऱ्या आहेत. त्यातील चारा छावण्या ही महत्त्वाची. त्यात अनियमितता असूनही शेतकऱ्यांना आपली जनावरे जगवायला उपयोगी वाटतात. दुसरी योजना म्हणजे टँकरने पिण्याच्या पाण्याची सोय आणि तिसरी अर्थातच रोजगार हमी योजना, म्हणजेच नरेगा. नरेगासाठी निधीही केंद्र सरकारकडून मिळतो, त्यामुळे याचा बोजा राज्य सरकारवर फारसा नाही. यावरून हे स्पष्ट आहे की, दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांना ठोस अशी भरीव रकमेची मदत करायची असेल तर शासनाकडे रोजगार हमी योजनेला पर्याय नाही. जर फडणवीस सरकार हा दुष्काळ गांभीर्याने घेणार असेल, तर मग रोहयो गावोगावी पोहोचवण्यासाठी नेमकी कोणती पावले उचलणार आहे? आमच्या अनुभवातून काही ठोस निर्णय घेतले तर रोहयो गरजूंपर्यंत निश्चितच पोहोचवता येईल. कर्नाटक सरकारने दुष्काळाच्या परिस्थितीस तोंड देण्यासाठी नरेगा १५० दिवसांसाठी देण्याची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्रातील कायद्याप्रमाणे तर नरेगामधून पूर्ण वर्षभर काम देता येते; पण प्रत्यक्षात आपल्या राज्यात मागील काही वर्षांत प्रति कुटुंब सरासरी ४०-४५ दिवस काम वर्षभरात मिळते आहे. किमान या वर्षी तरी ते १०० दिवसांपर्यंत नेल्यास प्रति कुटुंब २० हजार रुपये कमावण्याची संधी आहे. रोहयोतून गाव तेथे तलाव, गावात पाणंद रस्ते अशा घोषणा वाचायला मिळत आहेत. रोहयो कामांचा वेग वाढवण्यासाठी आणि जास्तीत जास्त गावांत ती पोहोचवण्यासाठी यंत्रणा अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे. दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर झालेल्या तालुक्यांतील रोहयो कक्षात मनुष्यबळ कमी पडणार आहे हे नक्की. त्यासाठी कृषी तंत्रज्ञान शाखेतील बेरोजगार तरुणांना कंत्राटी पद्धतीने एका वर्षांसाठी नेमता येईल. त्यांना प्रशिक्षण देऊन रोहयोच्या कामांचा आराखडा तयार करणे, कामावर देखरेख, कामाचे मोजमाप अशी कामे दिल्यास कामे वेळेत काढण्यास आणि मजुरी वेळेवर देणे शक्य होईल. आज मंजूर कामांची यादी आहे, पण या कामांचा आराखडा, त्यांचे तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी असलेले शेल्फ अभावानेच सापडेल. या वर्षी आहे ती कामांची यादीही अपुरी पडेल. जर खरोखर गरजेनुसार कामे काढली तर रोहयोसाठी केंद्र सरकारच्या नियमानुसार एकूण खर्चाच्या ६ टक्के निधी प्रशासकीय खर्चासाठी असतो; पण या वर्षीसाठी गरज वाटल्यास प्रशासकीय खर्च ९ ते १० टक्क्यांपर्यंत गेला तरी चालेल असा निर्णय घेणे गरजेचे आहे. ते झाल्यास अंमलबजावणीतला वेग वाढण्यास उपयुक्त ठरेल. रोहयोच्या शंभर दिवसांपर्यंतचा खर्च केंद्र सरकारकडून मिळणार आहे. तेव्हा परिस्थितीचे भान ठेवून हा खर्च राज्य शासनाने करायला हरकत नसावी. रोहयोतून दर वर्षी वरून घरकुल व शौचालयाचे काम मागणीची वाट न पाहता काढले जातात. या वर्षी प्रत्येक गावात मागणीची वाट न पाहता मृदसंधारण व जलसंधारणाची कामे काढावीत. दुष्काळावर मात करण्यासाठी हाच एकमेव उपाय आहे. जेव्हा शेवटच्या महिन्यात पावसाने ओढ घेतली तेव्हा भरपूर शेततळी झालेली असती. त्यात प्लास्टिक अंथरलेले असते आणि गावात काही जणांकडे मोटारपंप असतो. तर ही संसाधने सगळ्यांनी मिळून वापरली, एक-दोन पाणी देऊन काही प्रमाणात तरी धान्याचे पीक वाचवता आले असते. दुर्दैवाने सिंचनाची सोय म्हणजे धरणे आणि कालवा असा संकुचित दृष्टिकोन बनला आहे; पण या दृष्टिकोनात खरीप पिके वाचवण्यासाठीच्या सिंचन-योजनांना (protective irrigation) धोरणाला महत्त्व मिळत नाही. बहुसंख्य कोरडवाहू शेती असलेल्या राज्याचे हे प्राधान्य असायला हवे ना? रोहयोबरोबर दुसरा एक उपाय रेशन व्यवस्थेच्या माध्यमातून करायला हवा. दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांतील रेशन कार्डधारकांना जास्त धान्य वितरित करावे. पुढच्या दिवाळीपर्यंत शेतातून काही मिळणार नाही आणि या वर्षीचे पुरणार नाही. यातून परत कुपोषणाच्या चक्रात अडकण्याची भीती आहे. याशिवाय उन्हाळ्यात शाळा बंद असते तेव्हा माध्यान्ह भोजनही मुलांना मिळणार नाही. त्यामुळे माध्यान्ह भोजनासाठीचे धान्य त्या मुला-मुलींच्या कुटुंबाच्या रेशन कार्डवर वाढवावे. मुख्यमंत्री व त्यांचे सरकार दुष्काळाचा सामना किती सक्षमपणे करणार, याकडे गरीब शेतकरी कुटुंबे आशेने पाहात आहेत. मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की, त्यांनी त्यांच्या कार्यालयात यासाठी विशेष कक्ष सुरू करावा. आपल्या संकेतस्थळावरून दुष्काळ निवारणासाठी घेतलेले निर्णय सांगावेत. नरेगामध्ये राज्यभर रोज किती लोकांना मजुरी देण्यात आली हे सांगण्यात यावे. नवीन कामांचे शेल्फ किती तयार आहेत, कोणत्या प्रकारची कामे घेतली जात आहेत हे एका पत्रकाद्वारे रोज सांगावे. तसेच रेशनचे किती धान्य कोठे वितरित केले याचे तपशीलही दिले जावेत. यातून घोषणांच्या पलीकडले वास्तव समजेल. १९७२च्या दुष्काळात जन्मलेल्या रोजगार हमी योजनेने आपल्या राज्याला अनेक वेळा सावरून घेतले आहे. आता संपूर्ण भारतातील गरीब शेतकरी-मजुरांना ही योजना दिलासा देत आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना खराखुरा दिलासा द्यायचा असेल तर रोहयो सक्षमपणे राबवण्याला दुसरा पर्याय नाही.
