22 September 2018

News Flash

‘सागरमालां’ची पूर्वतयारी..

हिंदी महासागरातील त्रिदेश-दौऱ्यातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘सागरमाला’ गुंफण्याचे सूतोवाच केले, इच्छाशक्ती दाखवली. अद्याप झालेले काहीच नाही,

| March 19, 2015 01:01 am

हिंदी महासागरातील त्रिदेश-दौऱ्यातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘सागरमाला’ गुंफण्याचे सूतोवाच केले, इच्छाशक्ती दाखवली. अद्याप झालेले काहीच नाही, ही एक बाजू झाली; परंतु या दौऱ्याने- किंवा त्याआधीच्या ऑस्ट्रेलिया, जपान, फिजी आदी देशांच्या भेटींमुळे- भारत हिंदी महासागर क्षेत्राकडे गांभीर्याने पाहतो आहे, हे तरी स्पष्ट झाले!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १० ते १४ मार्चदरम्यान हिंदी महासागरातील सेशल्स, मॉरिशस आणि श्रीलंका या देशांना भेट दिली. श्रीलंका हा इतर दोन देशांपेक्षा मोठा आणि भारताला भौगोलिकदृष्टय़ा अधिक जवळचा असल्याने त्याचा स्वतंत्रपणे विचार या लेखात करण्यात आला आहे. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने या भेटीला दोन गोष्टींमुळे अत्यंत महत्त्व आहे. पहिली म्हणजे भारताच्या धोरणात असलेले सागरी अंधत्व दूर होण्यास त्यामुळे सुरुवात झाली. दुसरे म्हणजे चीनच्या वाढत्या उपस्थितीची दखल घेऊन हिंदी महासागराकडे भारत अधिक सजगतेने पाहत असल्याचे संकेत मिळाले. जगाचा एक तृतीयांश कार्गो व्यापार आणि भारताचा ९० टक्के परकीय व्यापार हिंदी महासागराद्वारे होतो. जगातील दोन तृतीयांश खनिज तेलसाठा हिंदी महासागरात आहे. जागतिक राजकारण आणि अर्थकारणाच्या दृष्टीने हिंदी महासागराचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. विशेष म्हणजे, भू-राजकीयदृष्टय़ा, भारत हिंदी महासागराच्या अत्यंत मोक्याच्या जागी वसलेला आहे. ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी हिंदी महासागराचे महत्त्व अचूक ओळखले होते. आपल्याला मदानी प्रदेश सुरक्षित ठेवायचा असेल तर सागराला महत्त्व देणे गरजेचे आहे, असे पंडित नेहरू यांचे म्हणणे होते. मात्र, स्वातंत्र्योत्तर काळात फाळणीच्या जखमा ताज्या असल्याने हिंदी महासागराकडे दुर्लक्ष झाले आणि केवळ आपल्या उत्तर आणि वायव्य सरहद्दीच्या अनुषंगाने परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणाची आखणी झाली. त्या पाश्र्वभूमीवर हिंदी महासागराविषयी सुसंगत धोरण आखण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून मोदींच्या या भेटीचे विश्लेषण करावे लागेल.
भारत, हिंदी महासागराला स्वत:चे प्रभाव क्षेत्र समजतो आणि स्वत:ला या क्षेत्रात सुरक्षितता पुरविणारा देश समजतो. लष्करी वगळता सुरक्षिततेचे आर्थिक आणि मानवी आयाम आहेत. २००४ मधील सुनामीच्या वेळी भारतीय नौदलाने केलेले मदत आणि बचावकार्य निश्चितच कौतुकास्पद होते. डिसेंबर २०१४ मध्ये पाणीसंकटाच्या वेळी भारतच मालदीवच्या मदतीला धावून गेला होता. मात्र, भारताने हिंदी महासागराविषयी सुसंगत धोरणाची आखणी केली नाही. विसाव्या शतकाच्या मध्यानंतर ब्रिटिशांनी हिंदी महासागरातून काढता पाय घेतल्यावर, अमेरिकेने या क्षेत्रात वर्चस्व प्रस्थापित केले. गेल्या काही वर्षांत अमेरिकेने हिंदी महासागरातून लक्ष कमी करून पॅसिफिक महासागरावर लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या दशकभरात आíथक आणि लष्करी ताकदीच्या बळावर चीनने हिंदी महासागरात हातपाय पसरायला सुरुवात केली. चीनचा ४० टक्के तेलव्यापार हिंदी महासागरातून होतो, त्यामुळे भारतदेखील चीनचे हिंदी महासागरातील हितसंबंध जाणतो. मात्र गेल्या काही वर्षांत सागरी (मॅरिटाइम) सिल्क रूटचा प्रकल्प रेटून चीनने अत्यंत आक्रमकपणे हिंदी महासागरात आपला प्रभाव वाढविण्यास सुरुवात केली आहे. या पाश्र्वभूमीवर हिंदी महासागरातील सर्वच देशांची व्यूहरचनात्मक बांधणी करून आपला प्रभाव राखणे भारतासाठी गरजेचे आहे.
महासत्तांशी संबंध विकसित करण्याच्या प्रयत्नात भारताने आपल्या शेजारी राष्ट्रांकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले. सेशल्स या हिंदी महासागरातील सामरिकदृष्टय़ा महत्त्वाच्या देशाला, इंदिरा गांधी यांच्यानंतर तब्बल ३४ वर्षांनंतर भारतीय पंतप्रधानांनी भेट दिली आहे. हे छोटे देश भारतासाठी महासागरातील ‘कान आणि डोळे’  ठरू शकतात. त्या दृष्टीने मोदींनी मॉरिशसच्या राष्ट्रीय दिन समारंभात ‘ब्लू रिव्होल्यूशन’ची संकल्पना मांडली. यामध्ये भारताच्या सागरी हितसंबंधांचे रक्षण अभिप्रेत आहे. याशिवाय छोटय़ा देशांसोबत भागीदारी प्रस्थापित करून त्यांच्या आर्थिक आणि अंगभूत क्षमतांचा विकास या क्रांतीचे महत्त्वपूर्ण घटक आहेत.
हायड्रोग्राफी म्हणजे पाण्यासारख्या महत्त्वपूर्ण संसाधनाचा अभ्यास करून मानवी जीवनासाठी त्याची उपयुक्तता वृिद्धगत करण्याचे शास्त्र. याबाबत भारतीय शास्त्रज्ञांचे कार्य वाखाणण्याजोगे आहे आणि त्याचाच उपयोग सामरिकदृष्टय़ा करून घेण्यासाठी भारताने सेशल्स आणि मॉरिशससोबत हायड्रोग्राफी विकसनाचा करार केला. त्यासोबतच ‘अगलेगा’ आणि ‘अझम्पशन’ या अनुक्रमे मॉरिशस आणि सेशल्समधील बेटांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या अधिकाराचे करार या भेटीदरम्यान झाले.    
सागरी किनारा असलेल्या देशांच्या दृष्टीने ‘ब्लू इकॉनॉमी’ ही महत्त्वपूर्ण संकल्पना आहे. याअंतर्गत सागरी संसाधनाचा शाश्वत विकास, पर्यटन यावर भर देण्यात येतो. सेशल्सने ‘ब्लू इकॉनॉमी’बाबत पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळेच भारताने त्यांच्यासोबत ‘जॉइंट वर्किंग ग्रुप’ स्थापन केला आहे तसेच मॉरिशससमवेत सागरी अर्थव्यवस्थेसंदर्भात करार करून ‘ब्लू इकॉनॉमी’ला चालना देण्याचा प्रयत्न केला आहे. सागरी साधनसंपत्तीच्या विकसनाने केवळ अर्थव्यवस्थेला हातभार लागणार नाही, तर सुरक्षेच्या दृष्टीने सकारात्मक परिणाम दिसून येतील.
‘ब्लू रिव्होल्यूशन’मध्ये लष्करी सुरक्षा हादेखील महत्त्वपूर्ण घटक आहे. चीनच्या सागरी सिल्क रूट प्रकल्पात उपरोल्लेखित तीनही देशांची महत्त्वाची भूमिका आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर भारताने मोदींच्या भेटीदरम्यान सेशल्सच्या सागरी किनारपट्टीच्या निगराणीसाठी कार्यान्वित केलेली रडार यंत्रणा हे सूचक पाऊल आहे. २०१४ मध्येच भारताने सेशल्सला आणखी एक सागरी नौका भेट दिली आहे. तसेच, ‘बॅराकुडा’ ही युद्धनौका मॉरिशसला समíपत करून सुरक्षा संबंध मजबूत करण्याच्या दृष्टीने भारताने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. तसेच पुढील वर्षी भारत, मॉरिशसला अनेक नाविक उपकरणे भेट देणार आहे.
श्रीलंकेशी संबंध
भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील संबंध वेगळ्या परिप्रेक्ष्यातून पाहावे लागतील. मिहदा राजपक्षे यांच्या कारकीर्दीत श्रीलंका चीनकडे झुकला होता. मत्रिपाल सिरिसेना यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदी निवडीमुळे हे चित्र बदलण्यास सुरुवात झाली. गेल्या दोन महिन्यांत दोन्ही देशांतील उच्चपदस्थांच्या भेटी चारदा झाल्या आहेत. मोदींच्या भेटीच्या आधी श्रीलंकेने कोलंबोमधील चीनला दिलेला ‘पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट’ बेमुदत स्थगित केला. कोलंबो बंदरातून होणाऱ्या सागरी मालवाहतुकीपकी ७० टक्के वाहतूक ही भारताशी संबंधित आहे. त्यामुळे ही घडामोड भारतासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. तामिळ समुदाय भारत आणि श्रीलंका संबंधातील महत्त्वाचा घटक आहे. मोदींनी तामिळबहुल जाफनाला भेट देऊन तामिळ समुदायापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला; पण त्यांच्या आíथक अधिकाराच्या मागणीबाबत मौन बाळगणे पसंत केले. त्यासोबतच, तेथील संसदेला संबोधित करताना अखंड श्रीलंकेची भलामण मोदींनी केली आणि भारताचे उदाहरण देऊन राज्यांना अधिक अधिकार देणे हिताचे असते हेदेखील सांगितले. थोडक्यात, तामिळ समुदायाविषयी आपुलकीची भावना दर्शवितानाच भारत श्रीलंकेतील अंतर्गत बाबींत हस्तक्षेप करणार नाही असे स्पष्ट केले. श्रीलंकेच्या भेटीमध्ये महत्त्वाचा उद्देश गेल्या तीन दशकांत निर्माण झालेले असामंजस्य दूर करण्यावर होता, त्यामुळेच फार मोठे करार झाले नाहीत. तसेच, सिरिसेना यांचे सरकार भारतकेंद्री आहे असे चित्र निर्माण होऊ नये असाही जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात आला. आíथक राजनीतीद्वारे श्रीलंकेपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सर्वागीण आíथक सहकार्य करार करण्यास चालना देण्याविषयी चर्चा झाली तसेच संसदेतील भाषणात मोदींनी सागरी अर्थव्यवस्थेसंदर्भात संयुक्त टास्क फोर्स स्थापण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्रिन्कोमल्ली येथे पेट्रोलियमचे प्रादेशिक केंद्र उभारण्यासाठी भारत मदत करेल, अशी ग्वाहीदेखील मोदींनी दिली. दोन्ही देशांतील नागरिकांमध्ये अधिक सुसंवाद निर्माण करण्याच्या उद्देशानेच भारताने श्रीलंकेच्या नागरिकांना ‘पोहोचल्यावर व्हिसा’ (व्हिसा ऑन अरायव्हल) सवलत दिली
मागील वर्षीचे जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि फिजी येथील दौरे आणि नुकताच पार पडलेला त्रिदेशीय दौरा यांकडे भारताच्या सागरी धोरणातील अंधत्व दूर करून त्यात एकसंधता आणण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून पाहावे लागेल, किंबहुना हिंदी महासागराला एक क्षेत्र मानून त्याबाबत धोरण ठरविण्याचा उद्देशच ‘ब्लू रिव्होल्यूशन’ संकल्पनेद्वारे प्रतीत होतो. भारत, श्रीलंका आणि मालदीवमधील सागरी सुरक्षा सहकार्य योजनेमध्ये सेशल्स आणि मॉरिशस यांना सामील होण्याचे आमंत्रण देऊन भारत हा हिंदी महासागरात श्रेष्ठत्वाची भूमिका बजावू इच्छितो, असे संकेत पंतप्रधानांनी दिले आहेत. या संदर्भात, भारताची भूमिका ‘सिक्युरिटी अँड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन (आद्याक्षरे जोडल्यास ‘सागर’!) अशी मोदींनी स्पष्ट केली.     
भारताने २००८ मध्ये पुरस्कृत केलेल्या ‘इंडियन नेव्हल सिम्पोझियम’द्वारे हिंदी महासागरातील ३५ नौदलांना एका व्यासपीठावर आणले याचा गौरवोल्लेख करून महासागर क्षेत्रात सामूहिक सहकार्य तत्त्वावर सुरक्षेची गरज मोदींनी व्यक्त केली. ‘इंडियन ओशन रिम असोसिएशन’ ही प्रादेशिक संघटना शाश्वत आणि संपन्न भविष्याचे माध्यम बनू शकेल, अशी आशा मोदींनी व्यक्त केली. मोदींनी प्रादेशिक संरक्षण संरचनेचा पुरस्कार केला आणि परंपरागत मित्रांना सुरक्षेची पूर्ण हमी दिली. हे सारे अद्याप तडीस जायचे आहे. मोदी यांनी इच्छाशक्ती व्यक्तकेली आहे, ही बाब स्वागतार्ह आहे; मात्र या संदर्भात भारताच्या आíथक आणि लष्करी क्षमतेबद्दल अभ्यासकांमध्ये मतभेद आहेत. याशिवाय, बहुस्तरीय सुरक्षा संघटनानिर्मितीबाबत भारताचा पूर्वेतिहास फारसा चांगला नाही. त्यामुळेच मोदींनी  प्रादेशिक संरक्षण संरचना उभारण्याची केलेली भलामण प्रत्यक्षात कशी उतरते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल आणि त्यावरच भारताच्या सागरी धोरणाचे यशापयश ठरविता येईल.
अनिकेत भावठाणकर
* लेखक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.  त्यांचा ई-मेल aubhavthankar@gmail.com

First Published on March 19, 2015 1:01 am

Web Title: india sees regions of the hind mahasagar seriously