हरिहर कुंभोजकर hvk_maths@yahoo.co.in प्रगत आणि सामर्थ्यसंपन्न होण्यासाठीच आपल्या भाषेचा त्याग करून इंग्रजीचा अंगीकार केला, तो निर्णय आता बदलेल अशी परिस्थिती नाही.. म्हणजे यापुढे, मातृभाषेतील प्रावीण्य ही ‘समृद्ध अडगळ’च ठरत जाणार.. आंध्र प्रदेश सरकारने जो सर्व शाळांतून इयत्ता पहिलीपासून इंग्रजी माध्यमातून शिकवण्याचा निर्णय घेतला आहे, तो अजिबात आश्चर्य वाटण्यासारखा नाही. शनिवारच्या (१६ नोव्हेंबर) ‘लोकसत्ता’च्या संपादकीयात त्या निर्णयाच्या शैक्षणिक बाजूवर प्रकाश टाकला आहे. त्यापुढला सामाजिक प्रश्न त्याहून खूपच गंभीर आहे. हा एका भाषेचा मृत्युलेख आहे. सर्वच भारतीय भाषांच्या मृत्यूची आज्ञा इसवीसन १८५८ मध्ये जेव्हा व्हिक्टोरिया राणीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला त्यातच (अदृश्य अक्षरांत) लिहिली होती. इतिहासाचार्य राजवाडे यांच्यासारख्या बुद्धिमान माणसांनी ती वाचली होती आणि १९२६ सालाच्या मराठी साहित्य संमेलनामध्ये वाचूनही दाखवली होती. त्या वेळी ते फक्त मराठीच्या मरणासंबंधीच बोलले होते. पण ते अन्य भारतीय भाषांच्या बाबतीतही खरे होते. राणीच्या या आज्ञेवर १९६६ साली स्वतंत्र भारताने प्रतिस्वाक्षरी किंवा ‘काऊंटर सिग्नेचर’ केली. ब्रिटिशांचे राज्य प्रस्थापित झाल्यावर सर्वच भारतीयांचे राजकीय स्वातंत्र्य गेले; पण त्याचबरोबर भारत एकाच सुसंघटित शासन व्यवस्थेखाली आला. हा शासकवर्ग भारतीय भूमीत वाढला असला तरी, एका अर्थाने भारतीय नव्हता. कारण या वर्गातील प्रवेश जन्माधिष्ठित नव्हता. या वर्गाची विचारसरणी एका मुशीतून तयार होत होती. या मुशीतून त्याला लहानपणापासूनच वाढवले जात होते. त्यासाठी त्यांनी शाळा, कॉलेजे, विद्यापीठे काढली आणि विशिष्ट कार्यात प्रावीण्य येण्यासाठी खास प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थाही काढल्या. या सर्व संस्था इथल्या संकुचित प्रादेशिक, भाषिक, धार्मिक, जातीय अस्मितांपासून बहुतांशी अलिप्त राहतील याची काळजी घेण्यात आली होती, कारण नव्या राज्यकर्त्यांना येथे एक कार्यक्षम शासन यंत्रणा हवी होती, जी ब्रिटिश साम्राज्याच्या हिताची जपणूक करणार होती. ही यंत्रणा इंग्रजी भाषेतून राबवण्यात राज्यकर्त्यांची सोय तर होतीच, पण तसे करण्याची गरजही होती. सर्व भारतभर समजेल अशी कोणतीच भाषा येथे अस्तित्वात नव्हती. ब्रिटिश साम्राज्याचा उदय ही जरी क्रांती होती, तरी त्याचे विसर्जन हे निव्वळ एक सत्तांतर होते. त्यामुळे ज्या यंत्रणेद्वारे इंग्रजांनी हा भूभाग प्रशासकीयदृष्टय़ा एकत्र ठेवला होता ती यंत्रणा, जशीच्या तशी स्वतंत्र भारताच्या हातात आली. जरूर ते किरकोळ बदल करून ती तशीच चालू ठेवणे स्वतंत्र भारताच्या नव्या राज्यकर्त्यांना हितकर वाटले. पण एकदा लोकशाही स्वीकारल्यावर, जनतेच्या भाषेत राज्यकारभार चालवला जाणे क्रमप्राप्त होते. त्यामुळे भाषावार प्रांतरचना टाळता येणे अशक्य झाले. त्यापुढची तर्कसंगत कृती म्हणजे मातृभाषेतून शिक्षण ही होती. गांधीवादी विचारांचा पगडा शिल्लक असल्याने शिक्षणाचे (उच्चशिक्षणाचेही) माध्यम मातृभाषा असले पाहिजे हा विचार काही काळ प्रभावी होता. स्वातंत्र्याच्या तत्त्वाशी ते सुसंगतच होते. पण सर्व भारताला जोडणाऱ्या भारतीय भाषेचीही गरज होती. एकाच भारतीय भाषेला राष्ट्रभाषा करायची असेल तर ती हिंदी असणे अपरिहार्य होते. कारण हिंदी तीन चतुर्थाश जनता समजू शकत होती. अन्य भारतीय भाषा लोकसंख्येच्या बाबतीत हिंदीच्या जवळपासही येऊ शकत नव्हत्या. पण, अन्य भाषक जनता एकत्रितरीत्या, संख्येने, दुर्लक्ष करण्याइतकी लहान नव्हती. शिवाय त्या भाषा आणि ते भाषक, अनेक दृष्टींनी, हिंदी भाषा आणि हिंदी भाषकांहून अधिक प्रगत होते. हिंदी एकमेव राष्ट्रभाषा झाली असती तर स्पर्धेत अन्य भाषक मागे पडणार होते आणि हिंदी भाषिकांना अवाजवी फायदा मिळणार होता. हा अिहदी भाषकांवर अन्याय होता. हिंदीतर राज्यांनी या गोष्टीला कडाडून विरोध केला. तमिळनाडूने तर संघराज्यातून फुटून निघण्याची धमकी दिली. गोष्टी या थराला गेल्यावर हिंदीला राष्ट्रभाषा करण्याची योजना मागे पडली आणि परिणामी इंग्रजी अपरिहार्यपणे राज्य करू लागली. इंग्रजीचा आग्रह का वाढला? मराठीचेच उदाहरण घेतले तर जुन्या लोकांना, कदाचित आठवत असेल की, संयुक्त महाराष्ट्र अस्तित्वात नव्हता, त्या वेळी मराठी (गुजराती अथवा कन्नड) शिकणे अकरावीपर्यंत सक्तीचे होते आणि इंग्रजी ऐच्छिक होती; तीही इयत्ता आठवीपासून शिकवली जात असे. मराठी लोकांची अस्मिता जपणारा संयुक्त महाराष्ट्र झाला आणि इंग्रजीचे महत्त्व वाढले. हे अजाणता झालेले नाही! त्यासाठी निदर्शने झाली. चळवळी झाल्या. लोकांचे म्हणणे होते त्रिभाषा सूत्राने मराठी मुले आठवीपासून इंग्रजी शिकतात. पण अन्य राज्यांतली मुले पाचवीपासून शिकतात. अखिल भारतीय पातळीवरील स्पर्धा परीक्षा इंग्रजीतून होतात. तिथे मराठी मुले मागे पडतात. ज्यांचे पालक सुशिक्षित आहेत अशा उच्चभ्रू समाजातील मुले कदाचित स्पर्धेला तोंड देऊ शकतील; पण ज्यांची पहिलीच पिढी शिक्षण घेते आहे असा बहुजन समाज स्पर्धेत मागेच राहतील. राज्य-पातळीवर बहुजन समाजाची मुले आणि अखिल भारतीय पातळीवर मराठी मुले स्पर्धेत मागे पडू नयेत म्हणून इंग्रजी पुन्हा पाचवीपासून शिकवायला सुरुवात केली. हा निर्णय विचारपूर्वक घेण्यात आला. आता तर पहिलीपासूनच इंग्रजी शिकण्यावर भर आहे. आज आंध्र प्रदेशाने सर्वच शिक्षण सुरुवातीपासूनच इंग्रजीत शिकवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा परिणाम म्हणून अन्य भाषकांनाही, आज ना उद्या तसेच करावे लागेल. हा निर्णय निखालस अशैक्षणिक आहे. कोणत्याही प्रगत देशात परकीय भाषेतून शिक्षण दिले जात नाही. पण आम्हाला अर्थार्जन हे ज्ञानार्जनापेक्षा महत्त्वाचे आहे. मातृभाषेऐवजी इंग्रजी शिकल्याने भौतिक प्रगती अधिक होणार असेल तर लोक मातृभाषेकडे दुर्लक्ष करणारच. आता तर जागतिक स्तरावरील स्पर्धेत टिकण्यासाठी आम्हाला इंग्रजी हवी आहे. त्यामुळे, मातृभाषेतील प्रावीण्य हे, नेमाडेंचे शब्द वापरायचे म्हटले तर, ‘एक समृद्ध अडगळ’ ठरू पाहात आहे. भाषेचा मृत्यू हा केवळ भाषेचा मृत्यू नसतो. तो एका संस्कृतीचा मृत्यू असतो. पिढय़ान्पिढय़ा साठवलेल्या अनुभवांचा मृत्यू असतो. इच्छा-शक्ती दाखवली तर कोणतीही भारतीय भाषा टिकवणे अशक्य नाही. पण त्यासाठी ती ज्ञानभाषा आणि अर्थभाषा (म्हणजे प्रशासकीय कामकाजाची आणि उद्योगधंद्याची भाषा) होणे हा एकमेव मार्ग आहे. इंग्रजीचे स्थान आज चीन, जपान, जर्मनी, रशिया इ. देशांत आहे तसे केवळ पूरक राहिले पाहिजे. मातृभाषा ज्ञानभाषा होण्याचे अनेक फायदे आहेत. जगात असा एकही प्रगत देश नाही जेथे मातृभाषा ही ज्ञाननिर्मितीची भाषा नाही. आणि ज्या देशात मातृभाषेत ज्ञाननिर्मिती होत नाही असा एकही देश ज्ञाननिर्मितीच्या क्षेत्रात जागतिक नेतृत्व करण्याइतका प्रगत झालेला नाही. भारत या नियमाला अपवाद ठरावा अशी आपण केवळ इच्छा व्यक्त करू शकतो! आज दैनिक व्यवहार, प्रशासन, न्यायदान, उच्चशिक्षण, संशोधन इत्यादी सर्व क्षेत्रांत मातृभाषाच वापरायचे आपण ठरवले तर आधीच नाजूक असलेले देशाचे ऐक्य टिकेल काय, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. काम सोपे नाही. आम्हाला त्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील. पण ते शक्य आहे. कारण देशभरच्या सर्व भाषकांचे हितसंबंध एक आहेत आणि आमची संस्कृती सहिष्णू आहे. विज्ञानामुळे जग खूप जवळ आले आहे. संगणकामुळे एका भाषेतील ज्ञान आणि विचार दुसऱ्या भाषेत त्वरित उपलब्ध करून देणे शक्य आहे. आणि ज्याला गरज आहे तो दुसरी भाषा कामापुरती आजही शिकतच असतो. एकत्र राहण्यात भारतीयांचे हित आहे. भारतातील विविध भाषिकांना इतिहासानेच एका शासन संस्थेखाली आणले आहे. आमची सन्यदलेही बव्हंशी व्यावसायिक आहेत. ती भाषा, धर्म, जाती इत्यादी भेदांपासून अलिप्त आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय ऐक्य ठेवण्यासाठी सन्याचा उपयोग शक्य आहे (सोव्हिएत युनियनमध्ये असे नव्हते, त्यामुळे ते इतक्या सहज कोसळले.). त्यामुळे भाषिक राज्यांना अंतर्गत बाबतीत पूर्ण स्वायत्तता देऊन युरोपियन युनियनसारखी भारतीय संघराज्याची निर्मिती करून आमच्या भाषा आणि आमचे ऐक्य दोन्ही अबाधित राखणे अशक्य नाही. पण असे होण्याची शक्यता नाही. आम्ही आपण होऊन बदल केल्याचा इतिहास नाही. गुन्नर मिर्दालने म्हटल्याप्रमाणे आम्ही ‘सॉफ्ट स्टेट’ आहोत. कठीण प्रश्नाला सामोरे जाण्याऐवजी तो टाळण्याचीच आपली प्रवृत्ती आहे. परिस्थितीने आमच्यावर लादले तरच आम्ही बदल स्वीकारतो. आम्ही प्रगत आणि सामर्थ्यसंपन्न होण्यासाठीच आपल्या भाषेचा त्याग करून इंग्रजीचा अंगीकार केला आहे. आता त्या धोरणात पुन्हा बदल करून आम्ही प्रश्न निर्माण करू आणि ते नव्याने सोडवण्याचा प्रयत्न करू अशी शक्यता दिसत नाही. आता आमच्यापुढे प्रश्न भारतीय भाषा वाचवण्याचाही नाही. काही वर्षांतच मराठी ही हिंदीची बोलीभाषा बनण्याची शक्यता दिसते. त्यानंतर आणखी ५०-७५ वर्षांनी सर्व भारतीय भाषा जाऊन एक अर्धवट इंग्रजीसदृश भाषा आमची मातृभाषा आणि ज्ञानभाषा बनेल. तसे जेव्हा होईल तेव्हा त्या भाषेत आम्ही मौलिक ज्ञाननिर्मिती करू शकू, जागतिक दर्जाचे वैज्ञानिक संशोधन आणि वैचारिक आणि साहित्यिक लिखाण करू शकू. पण तोपर्यंतचा काळ कठीण आहे. या काळात आमच्या नव्या पिढीला मातृभाषा आणि इंग्रजी यापैकी कोणतीच भाषा धड येण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे आज ती सांस्कृतिकदृष्टय़ा कंगाल होत चालली आहे. आर्थिकदृष्टय़ा संपन्न पण सांस्कृतिकदृष्टय़ा कंगाल समाज ही निश्चितच भयावह स्थिती आहे. आसपास डोळसपणे पाहिले तर याची प्रचीती कोणालाही येईल !
