शेतमालाचा उत्पादन खर्च गृहीत धरल्यास ‘महागाई’ची परिभाषाच इथे लागू पडत नाही. घाऊक किंमत निर्देशांक वाढ दर गेल्या बारा वर्षांत अनेक प्रकारच्या मालासाठी ‘उणे’च राहिला आहे. आधारभूत किमतीही वाढलेल्या नाहीत. तरीही शहरांमध्ये भाज्या, साखर आदी महागले की बोंब ठरलेलीच. असे होण्यामागील कारणांचा मागोवा घेतल्यास सरकारची धोरणे कशी कृषीकेंद्री नाहीत हेच लक्षात येते.. अन्नधान्यांचे, दूध, फळे/ भाजीपाल्यांचे भाव थोडे वाढले की शहरांमध्ये ‘महागाई’ वाढल्याची ओरड सुरू होते. शहरी मध्यमवर्गीयांची ही मानसिकता बदलण्याचे फार मोठे आव्हान आहे. वर्तमानपत्रे/ मीडियावाले हे शेतमाल, साखर, दूध, डाळ किंवा मेथी/ कोथिंबिरीची जुडी ‘महागली’ अशी शीर्षके देतात. ‘कांदा सफरचंदापेक्षा महाग’ किंवा ‘बँकेत कर्ज काढायला चाललो आहे, कारण कांदे खरेदी करायचे आहेत’ अशा अर्थाची व्यंगचित्रे काढली जातात. येथे शेतकऱ्यांचा जीव जातो आहे आणि तुम्हाला विनोद सुचतो? तुमची महागाईची परिभाषा आहे तरी काय? गेल्या काही वर्षांत ‘इतर’ वस्तूंचे भाव किती तरी पटीने वाढले आहेत. शहरी लोकांच्या बदललेल्या जीवनशैलीमुळे, चंगळखोर संस्कृतीमुळे महिन्याचा खर्च तिप्पट झाला आहे. या पडद्याआडच्या अदृश्य महागाईकडे हेतुपुरस्पर दुर्लक्ष केले जाते. पण मेथीची जुडी पाच रुपयांनी वाढली की ‘महागाई’ झोंबते? शहरी मध्यमवर्गीयांच्या मासिक खर्चाच्या विविध वस्तूंचे वर्गीकरण करता येईल. (अ) इतर खर्च : लाइट बिल, गॅस, पेट्रोल, औषधे, मॉल/ चित्रपट, सोसायटी मेन्टेनन्स/ घरभाडे, मोबाइल बिल, स्कूटर/ कार सव्‍‌र्हिसिंग, एलआयसी/ घरकर्ज हप्ता, घरकामगारांचा पगार, हॉटेलिंग, टी.व्ही. केबल, शिक्षण फीस, वीकेण्ड सहली, प्रासंगिक खर्च/ भेटवस्तू, डॉक्टर, कपडालत्ता, चैनीच्या वस्तू खरेदी, वगैरे. (ब) किराणा - पॅक अवस्थेत, एमआरपीसहित : टूथपेस्ट, चहा, श्ॉम्पू, साबण, पावडर, मीठ, सौंदर्यप्रसाधने, बेकरी पदार्थ, मॅगी, मसाले, सूप, शीतपेये, आइस्क्रीम, तेल, तिखट/ गोड पदार्थ, वगैरे. (क) शेतमाल - पॅकिंग व एमआरपी किंमत नसलेले : फळे, भाज्या, साखर, गहू, तांदूळ, डाळी, ज्वारी, दूध, वगैरे. विविध कुटुंबांच्या खर्चाचा अभ्यास केल्यावर असे लक्षात आले की, शेतमालाचा खर्च, वर्गवारी (क), हा एकूण मासिक खर्चाच्या केवळ ५.२ टक्के आहे. हेच प्रमाण उत्पन्नाच्या तुलनेत अजूनही नगण्य आहे. मग शेतमालाचे, भाजीपाल्याचे भाव थोडे वाढले की ‘स्वयंपाकाचे अर्थकारण कोलमडले’, ‘आम्ही कसे जगायचे’, ‘सामान्यांचे कंबरडे मोडले’, ‘महागाई गगनाला भिडली’, ‘भाज्यांनी रडवले’ अशी बोंब का मारली जाते? शहरातील मध्यमवर्गीय हे ग्रामीण भागात राबणाऱ्या शेतकरी, शेतमजुरांच्या तुलनेमध्ये अतिश्रीमंतच आहेत. शेतीच्या निविष्ठा, आदानांच्या (इनपुट्सच्या) उदा. रासायनिक खते, पंप, अवजारे, बी- बियाणे, वीज, पाणी, यंत्रसामग्री, मजूर, वाहतूक, चारा यांच्या किमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. त्या वेळी कोणी महागाई वाढली म्हणत नाही, मोर्चे काढत नाही. केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमतींमध्ये (एफआरपी) सन २०१२-१३ ते सन २०१६-१७ या चार आर्थिक वर्षांत सरासरी २० टक्केच वाढ झालेली दिसते. आठ प्रमुख प्रकारच्या शेतमालांपैकी ऊस (३५.३ टक्के वाढ), तूर (३१ टक्के) वगळता मध्यम धाग्याचा कापूस (७.२ टक्के), ज्वारी (८.३ टक्के), बाजरी (१३.२ टक्के) अशी वाढ आहे. परंतु शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या याही किमती शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्च व राज्य शासनाने केलेल्या शिफारशीपेक्षा ३० ते ४७ टक्के कमी आहेत. म्हणजे गेल्या पाच वर्षांतील शेतमालाच्या भावातील वाढ ही नगण्य आहे. खरे तर ती चलनवाढीच्या प्रमाणात व्हावयास हवी होती. चलनवाढीचा दर हा उपभोक्ता निर्देशांकावर आधारित असतो. सन २०१५-१६ साठी घाऊक किंमत निर्देशांक वाढ दर, आधारभूत वर्ष २००४-०५=१०० गृहीत धरल्यास, एकंदर बारा वर्षांच्या कालावधीत अन्नधान्यांच्या घाऊक किंमत निर्देशांकातील वाढ ‘उणे’ (-)२.५ टक्के, तसेच भाजीपाला, फळे यांच्यासाठी उणे (-)१.३ टक्के व कापसासाठी उणे ७.९ टक्के होती. (आधार : वाणिज्य मंत्रालयाच्या अहवालातील आकडेवारी). याच १२ वर्षांच्या काळात चलनवाढ २५१.५ टक्के एवढी झाली आहे. याचा अर्थ, या काळात ‘इतर’ वस्तूंच्या किमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली असताना ‘शेतमालाच्या’ किमतींमध्ये उलट घट झाली आहे. भाजीपाल्याचे भाव कोसळतात तेव्हा शेतकऱ्यांच्या काढणीचे पैसेदेखील सुटत नाहीत. इतर खर्च वेगळाच. एकदा टोमॅटोचे भाव इतके पडले होते की माल परत नेण्यासाठी वाहतुकीचा खर्च परवडत नसल्यामुळे शेतकऱ्याने माल फुकट घेऊन जा म्हणून सांगितले. तेव्हा शहरी असंवेदनशील लोक तो माल फुकट घेऊन जातानाचा एक व्हिडीओ सर्वत्र व्हायरल झाला होता. ‘आवश्यक वस्तू कायद्या’चा फास ‘इसेन्शिअल कमॉडिटी अ‍ॅक्ट’चे भाषांतर करताना ‘आवश्यक वस्तू कायदा’ न करता ‘जीवनावश्यक वस्तू कायदा’ असे करून दिशाभूल केली जाते. ‘ऐन दिवाळीच्या तोंडावर साखर महागली’ अशी बातमी वर्तमानपत्रात येऊ नये म्हणून सरकार घाबरून अगोदरच साखर आयात करते. साखर खाल्ल्याने अनेक जण मरतात, पण न खाल्ल्यामुळे कोणी मेल्याचे ऐकिवात नाही. मग साखर ‘जीवनावश्यक वस्तू’ कशी? हा सगळा पारंपरिक मानसिकतेचा पगडा आहे, त्याला छेद देणे गरजेचे आहे. या कायद्याचा दुरुपयोग करून सरकार शेतमालाच्या किमती कमीत कमी ठेवते. शेतमालाचा तुटवडा असेल तर याच कायद्याचा आधार घेऊन संपूर्ण नियंत्रण आणले जाते. मोठय़ा प्रमाणात आयात केल्यामुळे आयात करून भाव पाडले जातात. या आयात व्यापारामध्ये राज्यकर्ते व अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध गुंतलेले असतात. परकीय चलनाची गळती करून परदेशातील शेतकऱ्यांना भाव देणारे सरकार, भारताच्या शेतकऱ्यांची गळचेपी करते. भारत स्वयंपूर्ण असताना, २०१५-१६ या साली अन्नधान्यात सरकारने १ लाख ४० हजार कोटी रुपयांची आयात केली. गेल्या पाच वर्षांत ही आयात १९९.९ टक्क्यांनी वाढलेली आहे. आणि दुसरीकडे ‘स्वदेशी’चा घोष चालूच आहे! पाकिस्तानातून ४६ रु. किलो दराने कांदा आयात केला व इथल्या शेतकऱ्यांना १० रुपयेही भाव मिळाला नाही. तूर १३५ रु. किलोने आयात केली व येथे दोन कि.मी. लांब रांगेमध्ये आमची तूर भिजत होती. नाइलाजाने ३५ रुपयांनी विकावी लागली. सरकारने खरेदी केलेल्या धान्याचा बफर स्टॉक (राखीव साठा) वेळीअवेळी बाजारात ओतल्यावर शेतमालाचे भाव आणखी कोसळतात व शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात जाते किंवा आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या फोटोपुढे दिवा लावलेला असतो तेवढाच उजेड. हेच, जेव्हा धान्याची मुबलकता असेल तेव्हा शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून देतात व बाजार खरेदी-विक्रीच्या किंवा मागणी-पुरवठय़ाच्या तत्त्वाप्रमाणे लिलाव करा असा उपदेश करतात. शेतमालाला निर्यातीचे स्वातंत्र्य नाही, बंधने आहेत. गहू निर्यात करता येत नाही.. पण त्यापासून तयार झालेला ‘शुद्ध आटा’ व बिस्किटांना मात्र मुभा आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या मसुद्यांमध्ये, किंबहुना एकंदरच मुक्त अर्थव्यवस्थेत १९९१ पासूनच शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य आणि स्थान नाही. जगात ज्या ठिकाणी जरुरी असेल तिथे निर्यात करून शेतकऱ्यांनी सरकारला परकीय चलन मिळवून दिले असते. या सर्व षड्यंत्रातून राज्ययंत्रणेशी संबंधितांचे अनेक फायदे होतात : (अ) शहरी मतदारांचे लांगूलचालन, (ब) आयातीतील भ्रष्टाचारातून आर्थिक लाभ, (क) उद्योगपतींना प्रक्रियेसाठी शेतीमाल मातीमोल किमतीमध्ये मिळणे, (ड) शेतकऱ्यांनी शेती सोडून स्थलांतरित/ विस्थापित होऊन उद्योगपतींना व शहरांमध्ये अकुशल मजूर, महिला, अर्धशिक्षित तरुण कमी पगारावर उपलब्ध करून देणे. (हेच बहुधा ‘स्किल इंडिया’!) ‘आवश्यक वस्तू कायद्या’चा आणखी एक तोटा म्हणजे त्याच्या अधिकारान्वये राज्य सरकारला कधीही एखादा अध्यादेश काढून शेतमालाच्या साठामर्यादेवर ठरावीक काळासाठी बंधने घालता येतात. या वारंवार साठय़ांच्या मर्यादेवरील बदलामुळे व्यापारी मोठी गोदामे, शीतगृहे यांत मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास धजावत नाहीत. अन्नप्रक्रिया उद्योगामध्ये उत्पादन सातत्याने चालण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात साठे करण्याची जरुरी असते; परंतु वरील धरसोड धोरणांच्या धास्तीमुळे या उद्योगातदेखील मोठय़ा प्रमाणात वाढ झालेली नाही. साठेविषयक धोरण कृषीकेंद्री नसल्यामुळेच ग्रामीण कृषी-औद्योगिक क्रांती खुंटलेली आहे. ६२ वर्षांपूर्वी आलेल्या या कायद्यामध्ये मोठय़ा प्रमाणात सुधारणा होणे आवश्यक आहे. या ‘आवश्यक वस्तू कायद्या’मधून शेतीमाल वगळण्यात यावा व त्याच संदर्भात सरकारला कायद्याने जे नियंत्रणाचे अधिकार दिले आहेत ते संपुष्टात यावेत. पुढे काय? शेतमालाचे भाव स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे व्हावेत, ही शेतकऱ्यांची मागणी राहणारच. शहरी लोकांची फार काळजी वाटत असल्यास, फरकाची रक्कम त्यांच्या खात्यात सरकारने अनुदान म्हणून जमा करावी. दुसरा मार्ग असा की, स्वयंपाकाच्या गॅसपुरवठा व्यवस्थेप्रमाणे शेतमालाचे घरगुती ग्राहकांना कमी दर व प्रक्रिया उद्योग करणाऱ्या उद्योगपतींसाठी (इंडस्ट्रियल/ कमर्शिअल) जादा दर अशी द्विस्तरीय किंमत व्यवस्था निर्माण करावी. उदाहरणार्थ, घरगुती वापरासाठी साखर स्वस्त मिळेल, पण मिठाई, आइस्क्रीम, चॉकलेट, कोकाकोला, शीतपेये वगैरे बनविणाऱ्यांसाठी ती जादा दराने मिळेल. शेकडो वर्षे शेतकऱ्यांच्या शोषणातून शहरी ग्राहकवर्गाला एकप्रकारे वरकड उत्पन्न मिळते आहे. या उत्पन्नावर पोसल्या जाणाऱ्या शहरी ग्राहकांच्या मानसिकतेमध्ये आमूलाग्र बदल होणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये राजकीय पक्ष, वर्तमानपत्रे, चित्रवाणी वाहिन्या मोलाची भूमिका निभावू शकतात. सतीश देशमुख (लेखक पुण्यातील ‘फोरम ऑफ इंटलेक्च्युअल्स’चे अध्यक्ष आहेत. त्यांचा ई -मेल : deshmukhsk29@gmail.com)
