एखादी बँक बुडाली तर काय, बँकेतील माझ्या ठेवीचे काय होणार, हे प्रश्न सहज बँक ठेवीदारांच्या मनात उपस्थित व्हायला हवेत. पण १९९२-९३ साली बँकिंगमध्ये नवीन म्हणजेच तथाकथित सुधार कार्यक्रम राबवल्यानंतर जेव्हा जवळजवळ सर्वच्या-सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी आपल्या ताळेबंदात हजारो कोटी रुपये तोटा दाखवला तेव्हा किंवा आता २०१५-१६ मध्ये तत्कालीन रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी नियामक म्हणून सर्व बँकांतील सर्व मोठय़ा कर्जखात्यांची फेरतपासणी करून त्यांचा दर्जा तपासला. ज्याला अ‍ॅसेट क्वालिटी इन्स्पेक्शन म्हणून ओळखल्या जाते व त्याचा परिणाम म्हणून जवळजवळ सर्वच्या सर्व बँकांनी मार्च १६ किंवा मार्च १७ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या ताळेबंदात पुन्हा एकदा हजारो कोटी रुपये तोटा दाखवला. त्यानंतरदेखील हा प्रश्न उपस्थित झालेला दिसत नाही. यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने एक-एक करत जवळजवळ दहा बँकांना प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अ‍ॅक्शन लागू करून काही निर्बंध आणले तरीदेखील ज्या बँकांवर हे निर्बंध लागू केले त्यांच्या शाखा भवनासमोर रांगा लागून ग्राहकांनी पैसे काढले असे कुठे आपल्याला दिसले नाही. वाढत्या थकीत कर्जामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे भांडवल वाहून गेले. यामुळे नियामक रिझव्‍‌र्ह बँकेने निर्धारित केलेल्या भांडवल पर्याप्तता निधी बँकांजवळ उरला नाही व म्हणून या बँकांचे मालक भारत सरकारला या बँकांना भांडवल उपलब्ध करून द्यावे लागले. भारत सरकारतर्फे हे भांडवल उपलब्ध करून देताना त्या तथाकथित कमजोर बँकांना सरकारशी काही समझोते करावे लागले. हे करताना भारत सरकारने बँकांच्या वरिष्ठ कार्यपालकांबरोबरच या बँकांतील संघटनांच्या प्रतिनिधींनीदेखील या समझोत्यांवर सह्य़ा केल्या पाहिजेत असा आग्रह धरला. यावर माध्यमातून बरेच चíचतचर्वण झाले. तेव्हाही त्या संबंधित बँकांच्या ग्राहकांमध्ये कुठे चलबिचल झाल्याचे ऐकिवात नाही. पण आज एफआरडीआय विधेयकाच्या निमित्ताने मात्र बँक ग्राहकांमध्ये चलबिचल झाल्याचे दिसते. याचा परिणाम म्हणून ग्राहक बँकांमधील आपल्या ठेवी काढून घेत असल्याचे दिसते आणि म्हणूनच की काय सुरुवातीला भारत सरकारच्या वित्तमंत्र्यांनी, त्यानंतर स्वत: पंतप्रधानांनी पुढाकार घेऊन विधान केले की, बँक ग्राहकांनी त्यांच्या बँकांतील ठेवींबाबत आश्वस्त राहावे. सरकारचा हा हस्तक्षेप अभूतपूर्व होता, पण तरी बँक ग्राहकांमधील चलबिचल कुठे कमी झाल्याचे दिसत नाही. आता पुढील महिन्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे बँकांतील ठेवींची आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यात येईल तेव्हा या संदर्भात ठोस निष्कर्ष काढणे शक्य होईल व तेव्हाच हे स्पष्ट होईल की, हा पसा गेला कोठे? बँकिंगचा आधार विश्वास आहे. सर्वसामान्य बँक ग्राहक आपला पसा बँकेत ठेवताना कधीच त्या बँकेचा ताळेबंद तपासून बघत नाहीत किंवा त्या बँकेची वित्तीय स्थिती कशी आहे यावर त्या बँकेत आपण ठेवी ठेवायच्या की नाही हे ठरवत नाहीत. ही आर्थिक साक्षरता भारतात जवळजवळ नाहीच. तर ते ठेवी ठेवतात ते बँकांवरील त्यांच्या असलेल्या विश्वासावर. भारतात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर बँक ग्राहकांचा हा जो विश्वास आहे तो त्यांच्या सार्वजनिक या चारित्र्यावर म्हणजेच त्या बँकांचा मालकी हक्क भारत सरकारकडे आहे. त्यामुळे जग इकडचे तिकडे झाले, तरी सरकार नावाची यंत्रणा शिल्लक राहतेच, जी या बँकेमागे उभी राहील. म्हणजे सरकार या बँकेच्या मदतीला धावून जाईल व त्यामुळे काही झाले, कितीही उलथापालथ झाली तरी मला माझे पैसे मिळतील, असा विश्वास सरकारबद्दल त्या बँक ग्राहकांकडे असतो. म्हणून आमजनता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतून मोठय़ा विश्वासाने पसा ठेवते. मला वाटते आज कुठे तरी आम जनतेचा सरकारवर असलेला जो विश्वास आहे त्याला कुठे तरी तडा गेला आहे. म्हणून वित्तमंत्री - पंतप्रधान यांनी आश्वस्त केल्यानंतरदेखील लोकांमधील अस्वस्थता कमी झाल्याचे दिसत नाही. विद्यमान मोदी सरकार केव्हाही आणि कुठलाही निर्णय घेऊ शकते अशी भावना आम जनतेच्या मनात निर्माण झाली ती सरकारने ज्या पद्धतीने निश्चलनीकरण राबवले त्यामुळे. तसेच जीएसटी ज्या पद्धतीने राबवले त्यामुळे. त्यातच भर पडत आहे, ती सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणाच्या निर्णयामुळे. विद्यमान सरकार निर्वविाद बहुमत घेऊन सत्तेत आले. हे बहुमत इतके निर्वविाद होते की, ते पाशवी बनले आणि म्हणूनच सरकारजवळ ही भावना निर्माण झाली की आपण कुठलाही निर्णय घेऊ शकतो. ही मतदारांनी आपल्याला दिलेली सरसकट संमती आहे. त्यांच्या जाहीरनाम्यात हे मुद्दे प्राथमिकतेचे नक्कीच नव्हते, पण आज ते प्राथमिक बनले आहेत. यातूनच देशाच्या आर्थिक आघाडीवर त्यातही विशेषकरून वित्तीय क्षेत्रात एक अभूतपूर्व अनागोंदीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. वस्तुत: भारतीय बँकिंगमध्ये आज जो अभूतपूर्व पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. तो वाढत्या थकीत कर्जामुळे. यावर सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्ष यांच्यात नेहमीच कलगीतुरा चालू आहे. मागील सत्ताधाऱ्यांनी आमच्यावर लादलेले हे ओझे आहे, ही त्यांची विरासत आहे हा आहे विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्या युक्तिवाद तर विरोधी पक्षाचा दावा आहे तुमच्या काळात हे पृष्ठभागावर आले आहे. त्यातही आता तीन वर्षे लोटली. तेव्हा तुम्हीच याला जबाबदार आहात. हे झाले सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांचे राजकीय अभिनिवेश, पण मूळ प्रश्न उरतो तो या पशाचे झाले काय? या दहा लाख कोटी थकीत कर्जातून जर काही मालमत्ता उभी राहिली असेल तर ती विकून पसा वसूल का होणार नाही? आणि जर मालमत्ता उभी राहिली नसेल तर हा पसा गेला कोठे? कोणाचा होता हा पसा? आम जनतेने घाम गाळून जो प-पका बँकेत जमा केला, त्यातून उभा राहिलेला हा पसा. आम जनतेचा हा पसा. त्याची लूट केली त्यांचे काय? किंगफिशरचे विजय मल्या, व्हिडीओकॉन उद्योग समूहातील राजकुमार धूत आणखी किती तरी खासदार नेहमीच सत्ताधारी राहिलेले आहेत. सत्ताधारी पक्ष बदलला, पण त्यांचे राजकीय चारित्र्य तेच कायम आहे. मुळात प्रश्न तोच आहे. तो जोपर्यंत बदलला नाही तोपर्यंत आलटून-पालटून हे राजकीय पक्ष व त्यांचे मुखंड बदलतील. पण तोच-तो खेळ खेळला जाईल आणि आजचे आर्थिक वास्तव ही त्याची परिणती आहे. आज सरकारला फायनान्शियल रिझोल्यूशन करावयाचे असेल किंवा ठेवीदारांना विम्याचे संरक्षण द्यावयाचे असेल तर त्याचे उत्तर केवळ आणि केवळ मोठय़ा थकीत कर्जाच्या वसुलीत आहे. अन्यथा कधी अर्थसंकल्पात तरतूद करून सरकारतर्फे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना भांडवल पर्याप्तता निधीची पूर्तता करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणारे भांडवल असो किंवा बेल-इन.. शेवटी त्याग करायचा आहे तो सामान्य माणसालाच. कधी तो प्रत्यक्ष मार्गाने तर कधी अप्रत्यक्ष मार्गाने. याचा फायदा शेवटी होणार आहे तो हेअर कट - राइट ऑफ या माध्यमातून मोठय़ा उद्योगाला देण्यात येणाऱ्या सुटीतूनच. प्रस्तावित कायद्याच्या शेवटी या कायद्याचे उद्दिष्ट व कारणे या संदर्भात खुलासा करताना, असे नमूद केले आहे की, आंतरराष्ट्रीय मानदंडांची पूर्तता म्हणून हा कायदा करण्यात येत आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, आंतरराष्ट्रीय सावकारांच्या आज्ञेबरहुकूम हा कायदा भारत सरकारतर्फे संमत करण्यात येत आहे. २००८च्या वैश्विक वित्तीय संकटातून प्रगत राष्ट्रांनी सामूहिक शहाणपणातून आकारण्यात आलेला हा कायदा आहे. पण हा भारतीय वास्तवाला लागू होऊ शकतो का? जेथे आज अजूनही बँकिंग क्षेत्रात सार्वजनिक बँकांचं आधिक्य आहे. भारतातील बँकिंगचा गरजा वेगळ्या आहेत. आज अजूनही बँकिंग सर्वदूर पोहोचलेले नाही. जन-धन, आधार, पॅन कार्ड सर्व काही अमलात आणल्यानंतरही पक्षांचे चलनवलन अनौपचारिक क्षेत्रात आज अजूनही होते तेथेच आहे. जर हा कायदा अमलात आणला गेला तर लोक बँकेत पसा न ठेवता, पर्याय शोधतील जो बँकिंगपेक्षाही अधिक धोकादायक सिद्ध होऊ शकतो. यामुळे सामान्य माणूस आणखी लुटला जाऊ शकतो. निश्चलनीकरण- जीएसटी- बँक विलीनीकरण नंतर आता एफआरडीआय विधेयक यातून आपण एका आर्थिक अनागोंदीला निमंत्रण देत आहोत. राजकीय अभिनिवेश दूर सारून बँकांचा मालकी हक्क- थकीत कर्जाची वसुली- बँकिंगची रचना या विषयावर व्यापक सहमती घडवून आणून या प्रश्नांचे उत्तर शोधले तरच ही अनागोंदी टळू शकेल अन्यथा.. कल्पना न केलेलीच बरी. देवीदास तुळजापूरकर - drtuljapurkar@yahoo.com
