आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील न्यायाधीशपदी फेरनिवडीसाठी दलबीर भंडारी यांना ज्या प्रकारे संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेचा आणि अखेर सुरक्षा परिषदेचाही पाठिंबा मिळाला, त्यास प्रतीकात्मक महत्त्व नक्कीच आहे.. नेदरलॅण्ड्समधील द हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयावर भारताचे वरिष्ठ वकील दलवीर भंडारी यांची नुकतीच झालेली फेरनिवड ही जागतिक स्तरावर एक महत्त्वाची सत्ता म्हणून भारताच्या उदयाची द्योतक तर आहेच, पण त्याहीपेक्षा त्याने जागतिक सत्ता संरचनेत पाच बडय़ा देशांच्या वर्चस्वाला दिलेले आव्हान अधिक ठळकपणे अधोरेखित होते. त्या दृष्टीने या घटनेला असलेले प्रतीकात्मक महत्त्व जास्त आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका व पश्चिम युरोपीय देशांच्या पुढाकाराने जगाची जी फेरमांडणी झाली त्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेनुसार १९४५ साली हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची स्थापना झाली. देशादेशांतील वाद सामोपचाराने मिटवणे हे त्याचे प्रमुख कार्य. त्यानुसार १९४६ पासून, या न्यायालयात १५ स्थायी न्यायाधीश असतात. त्यापैकी पाच न्यायाधीशांची दर तीन वर्षांनी नऊ वर्षांच्या कार्यकालासाठी निवड होते. त्यासाठी अमेरिकेतील न्यूयॉर्क येथे संयुक्त राष्ट्रांची आमसभा आणि सुरक्षा परिषदेत (एकाच वेळी, मात्र स्वतंत्रपणे) मतदान होते. निवडून येण्यासाठी उमेदवाराला आमसभेत संयुक्त राष्ट्रांच्या एकूण १९३ सदस्य देशांपैकी किमान ९७ देशांच्या प्रतिनिधींची मते मिळवावी लागतात, तर सुरक्षा परिषदेतील १५ सदस्यांपैकी किमान आठ जणांची मते मिळवावी लागतात. यंदा खुल्या झालेल्या पाच जागांसाठी ९ नोव्हेंबर रोजी मतदान झाले. त्यात फ्रान्सचे रॉनी अब्राहम, सोमालियाचे अब्दुलकावी अहमद युसूफ आणि ब्राझीलचे ऑगस्तो कॅन्सादो त्रिन्दाद या तिघांची फेरनिवड, तर लेबनॉनचे नवाफ सलाम यांची नव्याने निवड झाली. उरलेल्या पाचव्या (म्हणजे शेवटच्या) जागेसाठी भारताचे दलवीर भंडारी आणि ब्रिटनचे ख्रिस्तोफर ग्रीनवूड यांच्यात चुरशीची लढत होती. दोघेही यापूर्वी त्या पदावर होते आणि फेरनिवडीसाठी निवडणूक लढवीत होते. या निवडणुकीला इतके महत्त्व येण्याची कारणे समजून घेण्यासाठी जागतिक सत्ता संरचनेतील काही समीकरणे जाणून घेणे उद्बोधक ठरेल. संयुक्त राष्ट्रे आणि तिच्या अखत्यारीतील अन्य संस्थांची स्थापना जगातील हेवेदावे सामोपचाराने व परस्परांत वाटाघाटींनी सोडवण्याच्या आणि युद्धे टाळण्याच्या हेतूने झाली होती. त्यात अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स आणि चीन या पाच बडय़ा देशांचे प्रभुत्व आहे. हे पाच देश संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्य असून त्यांना नकाराधिकार (व्हेटो) आहे. म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांत चर्चेसाठी आलेल्या कोणत्याही प्रस्तावाला यापैकी एका जरी देशाने नकार दिला तर तो मंजूर होत नाही. या देशांना ‘पी-५’ (पर्मनंट ५) म्हणतात. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या शीतयुद्ध काळात आणि त्यानंतरही आजपर्यंत या देशांनी नकाराधिकाराच्या जोरावर त्यांना हवे तसे राजकारण केले आहे. वास्तविक जगातील बहुतांश देशांना प्रतिनिधित्व देणाऱ्या आमसभेचा संयुक्त राष्ट्रांच्या कामकाजात वरचष्मा असणे अपेक्षित आहे. मात्र या पाच देशांनी नकाराधिकाराच्या जोरावर सुरक्षा परिषदेचे आणि त्याहीपेक्षा स्वत:चे वर्चस्व संयुक्त राष्ट्रांच्या कारभारावर कायम राखले आहे. त्याचेच प्रतिबिंब आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातही दिसून येते. वास्तविक संयुक्त राष्ट्रांनी तयार केलेल्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या नियमावलीत १५ न्यायाधीश कोणत्या देशांचे असावेत याबाबत काहीही बंधने नाहीत. ‘जगातील सर्व प्रदेशांना व संस्कृतींना त्यात सारखे प्रतिनिधित्व मिळावे आणि त्यांनी आपापल्या राष्ट्रीय निष्ठा बाजूला ठेवून मानवतेच्या दृष्टिकोनातून न्यायदान करावे,’ असे म्हटले आहे. मात्र बडय़ा पाच देशांनी या १५ न्यायाधीशांमध्ये आपला एक न्यायाधीश कायम असेल अशी व्यवस्था आजवर नेहमीच केली आहे. याशिवाय ‘जंटलमन्स अ‍ॅग्रीमेंट’ अशा गोंडस नावाखाली एक अलिखित व्यवस्था निर्माण करून आणि तसा प्रघात पाडून, एकंदर १५ न्यायाधीशांची जगाच्या विविध प्रदेशांत विभागणी केली आहे. सध्या आफ्रिकेला तीन, दक्षिण अमेरिका आणि कॅरिबियन देशांना दोन, आशियाला तीन, पश्चिम युरोप आणि अन्य देशांना पाच आणि पूर्व युरोपला दोन असा न्यायाधीशांच्या जागांचा कोटा ठरवून घेतला आहे. याला नियमांचा कोणताही आधार नाही; पण ही व्यवस्था अमलात आणली जाते. जागतिक बँकेच्या अध्यक्षपदी कायम अमेरिकी व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अध्यक्षपदी नेहमी युरोपीय देशातील व्यक्तीच असते, तसेच हेही. यातून नव्या जागतिक सत्ता संरचनेवर कायम आपलीच पकड राहील, अशी व्यवस्था या बडय़ा पाच देशांनी निर्माण करून ठेवली आहे. एक प्रकारे ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वर्णव्यवस्थाच आहे आणि दलवीर भंडारी यांच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने भारतासारख्या विकसनशील देशांनी त्याला आव्हान दिले आहे. भारत आणि ब्रिटनच्या उमेदवारांपैकी एकाची निवड करण्यासाठी १९ नोव्हेंबपर्यंत आमसभेत आणि सुरक्षा परिषदेत मतदानाच्या ११ फेऱ्या पार पडल्या. मात्र त्यातून एकाही उमेदवाराची स्पष्ट निवड होऊ शकली नाही. निवडीसाठी दोन्ही ठिकाणी बहुमत मिळणे आवश्यक असते; पण प्रत्येक फेरीत भंडारी यांना आमसभेत तर ग्रीनवूड यांना सुरक्षा परिषदेत बहुमत मिळत होते. आमसभेत भंडारी यांच्या मतांची संख्या ११० ते १२१ या दरम्यान होती, तर ग्रीनवूड यांना ६८ ते ७९ या दरम्यान मते मिळत होती. दर वेळी आमसभेत भंडारी यांची मतांची संख्या वाढत होती. सुरक्षा परिषदेत मात्र परिस्थिती वेगळी होती. तेथे लढत ब्रिटनच्या बाजूने झुकलेली होती. पाच स्थायी सदस्य ब्रिटनच्याच बाजूने मतदान करणार हे स्पष्ट होते. त्यामुळे ब्रिटनला बहुमतासाठी उरलेल्या दहा देशांपैकी केवळ तीन देशांची मते मिळवायची होती, तर भारताला या दहांपैकी आठ देशांची मते मिळवायची होती. तेथे सहा देश भारताला मतदान करण्याचे आश्वासन देत होते, पण प्रत्यक्षात प्रत्येक फेरीत भारताला पाच मते आणि ब्रिटनला नऊ मते मिळत होती. मतदानाची १२ वी फेरी २० नोव्हेंबरच्या सोमवारी होणार होती. त्यातही ही कोंडी फुटेल असे वाटत नव्हते. त्यामुळे एक शक्यता पुढे येत होती. अशा वेळी ‘जॉइंट कॉन्फरन्स मेकॅनिझम’ नावाची पद्धत वापरण्याची तरतूद न्यायालयाच्या नियमावलीतील १२ व्या कलमात आहे. त्यानुसार आमसभेतील तीन आणि सुरक्षा परिषदेतील तीन अशा सहा सदस्यांची संयुक्त समिती स्थापन केली जाते. त्यांनी बैठक घेऊन एकमताने उमेदवार ठरवायचा असतो. त्यातही निवड होऊ शकली नाही तर न्यायालयाचे १४ न्यायाधीश उरलेल्या १५ व्या न्यायाधीशाची निवड करतात. त्या सोमवारी ब्रिटन जॉइंट कॉन्फरन्सची मागणी करेल असे वाटत होते. त्याला मंजुरी देण्यासाठी सुरक्षा परिषदेत मतदान घेतले जाते. मात्र हे मतदान पूर्वीच्या फेऱ्यांसारखे गुप्त नसून खुले असते. ते बडय़ा देशांचे बिंग फोडणारे ठरले असते. कारण काही देश वरकरणी भारताला पाठिंबा असल्याचे भासवत होते; पण प्रत्यक्ष मतदान भारताच्या विरोधात करीत होते. खुल्या मतदानात हे देश कोण ते उघड झाले असते. संयुक्त राष्ट्रांतील भारताचे स्थायी दूत सईद अकबरुद्दीन यांनी ही पद्धत आता कालबाह्य़ असल्याचे म्हणत त्याला नकार दर्शवला. भारताने या प्रश्नावर आपली राजनैतिक ताकद पणाला लावली होती. पंतप्रधानांचे कार्यालय विविध देशांच्या प्रतिनिधींना भारताची बाजू पटवून देत होते. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी सुमारे ६० देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी वैयक्तिक संपर्क साधला होता. अमेरिकेतही अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परराष्ट्रमंत्री रेक्स टिलरसन आणि अमेरिकेच्या संयुक्त राष्ट्रांतील स्थायी दूत निकी हॅले यांच्याशी चर्चा केली. अखेर मतदानापूर्वी काही वेळ ब्रिटनचे उमेदवार ग्रीनवूड यांनी निवडणुकीतून माघार घेत असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर झालेल्या मतदानात भंडारी यांना आमसभेतील १९३ पैकी १८३, तर सुरक्षा परिषदेतील सर्व १५ मते मिळाली. या एका विजयामुळे भारताने जागतिक सत्ता संरचनेला शह दिला आणि ती बदलण्यास सुरुवात झाली असे म्हणता येणार नाही. तरीही त्याला प्रतीकात्मक महत्त्व आहे. आजवर बडय़ा पाच देशांपैकी एक आणि विकसनशील देशाचा एक असे प्रतिस्पर्धी इतक्या चुरशीने कधीच समोरासमोर आले नव्हते. त्यातही बडय़ा देशाने कधीही माघार घेतली नव्हती. ते प्रथमच घडले. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या स्थापनेनंतर प्रथमच आता तेथे ब्रिटनचा न्यायाधीश नसेल. यातून भारत आता जागतिक स्तरावर एक महत्त्वाचा देश म्हणून पुढे येत असल्याचे सत्य अधोरेखित होते. या निवडणुकीच्या निमित्ताने सुरक्षा परिषदेवर आमसभेचा वरचष्मा निर्माण झाल्याचे दिसले; हे जागतिक राजकारणाच्या लोकशाहीकरणासाठी सकारात्मक लक्षण आहे. उलटपक्षी ब्रिटनचे जागतिक राजकारणातील घटते महत्त्व दिसत आहे. ब्रेग्झिटनंतरच्या काळात ते आणखीच कमी झाले आहे आणि आता ब्रिटनला युरोपच्या बाहेर मित्रदेशांची अधिक गरज भासत आहे. त्यात भारत जुना आणि मोठा सहकारी आहे. त्याला सांभाळून घेणे गरजेचे आहे, हेच ब्रिटनच्या या निर्णयातून दिसते. यानिमित्ताने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुधारणांचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सुरक्षा परिषदेची तसेच या परिषदेतील स्थायी सदस्यांची संख्याही वाढवावी असा मुद्दा १९९० च्या दशकापासून चर्चेत आहे. भारत, जर्मनी, जपान, ब्राझील आदी देश त्यासाठी उत्सुक आहेत. मात्र बडे पाच देश या मागणीला दाद देत नाहीत. अमेरिकेनेही सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्यांची संख्या वाढवण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. फार तर एकूण सदस्यांची संख्या १५ वरून वाढवण्यास तयारी दाखवली आहे. त्यामुळे भंडारींच्या फेरनिवडीचे प्रतीकात्मक महत्त्व निर्विवाद असले, तरी जागतिक सत्ता संरचनेत बदल घडवण्यासाठी भारतासारख्या देशांना आणखी काही काळ वाट पाहावी लागणार हेच दिसत आहे. sachin.diwan@expressindia.com
