|| श्याम सरन काश्मीरमध्ये पुन्हा एकदा महाभयंकर दहशतवादी हल्ला झाला. आतापर्यंत केंद्रातील सरकारांनी राजकीय जबाबदारी टाळल्यामुळेच खोऱ्यातील परिस्थिती बिघडत गेली हे नाकारून चालणार नाही. काश्मीरमध्ये राजकीय प्रक्रिया राबवण्यासाठी अनुकू लता निर्माण करताना सुरक्षा दलांनी शांतता व स्थिरता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण अनेकदा परिस्थिती सुधारली असतानाही राजकीय तोडगा न काढता राजकीय नेते आत्मसंतुष्ट राहिले आहेत. त्यामुळे उलट नंतर हिंसाचार अधिक वाढत गेला व राजकीय तोडगा न काढल्याने स्थानिक लोकांची सरकारविषयी घृणा वाढत गेली. आता आपण काश्मीर प्रश्नाचे देशांतर्गत व बाह्य़ पैलू एकत्र विचारात घेऊन धोरण ठरवण्याची गरज आहे. काश्मीरमधील पुलवामा जिल्ह्य़ात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचे स्वरूप पाहिले तर त्यातून दहशतवादविरोधातील लढाईचे महत्त्व अधोरेखित होते. आतापर्यंतचा अनुभव पाहिला तर दहशतवाद्यांचा एखादा हल्ला यशस्वी होतो तेव्हा आपल्या सुरक्षा दलांनी त्याआधी अनेक हल्ले हाणून पाडले आहेत हे आपण विसरून जातो, ही दुर्दैवी बाब आहे. दहशतवाद्यांनी थंड डोक्याने क्रूरपणे हिंसाचार करण्याआधी आपले लष्कर, सीमा सुरक्षा दल व केंद्रीय राखीव पोलीस दल यांनी अनेक यशस्वी मोहिमा राबवून दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातले आहे. त्यामुळेच दहशतवादामुळे होणाऱ्या प्राणघातक हानीला याआधीच्या काळात पायबंद बसलेला आहे हे नाकारून चालणार नाही. गेल्या काही मोहिमांमध्ये मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांची संख्या तुलनेने खूप अधिक आहे. आताच्या हल्ल्यानंतर आपण प्रमाणित सुरक्षा संचालन प्रक्रियांमधील व गुप्तचर सूचना कामातील उणिवा शोधल्या पाहिजेत. तसे केले असते तर कदाचित केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या वाहनांवरील हा मोठा हल्ला टळू शकला असता. प्रत्येक वेळी कुणी तरी, कुठे तरी, काही वेळा आपली संरक्षक फळी तोडू शकतो ही शक्यताही यात गृहीत धरायला पाहिजे. दुसरीकडे साधनांची कमतरता असल्याने दहशतवादाच्या विरोधात कठोर व प्रगत उपाययोजना करणे अवघड बनते. यात आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, की हा हल्ला झाला तेव्हा नागरी वाहनांना सूट देण्यात आली होती. त्यामुळे सामान्य नागरिकांची गैरसोय न करता दहशतवादविरोधी तपासणी व इतर मोहिमा राबवणे ही जबाबदारी सुरक्षा दलांवर असते, त्याचाही फटका काही वेळा बसतो. सुरक्षा व लोकांचे संचारस्वातंत्र्य, त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी जाण्याची मुभा यात नेहमीच वादविवाद होत आले आहेत. त्यामुळे हल्ल्यांची जोखीम कमी करता येते हे खरे असले तरी हल्ले पूर्णपणे टाळणे अवघड होऊन बसते. हा हल्ला झाला तेव्हा नेमके आपले काय चुकले किंवा यात जबाबदारी कुणाची याबाबत निष्कर्षांप्रत येण्यापूर्वी ज्या राजकीय व सुरक्षा वातावरणात आपली सुरक्षा दले काश्मीरमध्ये काम करीत आहेत याचा विचार करणे फार महत्त्वाचे आहे. आताच्या या हल्ल्याचा विचार करायचा तर आत्मघाती हल्लेखोराने स्फोटकांनी भरलेले एसयूव्ही वाहन केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या वाहनांच्या ताफ्यात घुसवून ते आदळवले. त्यात ४० जवान हुतात्मा झाले. यात अनेक गोष्टी लक्षात घेण्यासारख्या आहेत. हा हल्ला जम्मू-श्रीनगर महामार्गावर करण्यात आला. हा खोऱ्यातील एकमेव मोठा मार्ग असून त्याचा वापर नागरिक व सुरक्षा दले दोघेही करीत असतात. हा महामार्ग जेव्हा सुरक्षा दले वापरत असतात तेव्हा नागरिकांसाठी बंद करणे शक्य नसते. कारण असे केले तर त्याचा परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो. या बंधनामुळे स्फोटकांनी भरलेले एसयूव्ही (स्पोर्ट्स युटिलिटी व्हेइकल) केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या वाहनावर धडकवणे दहशतवाद्यांना शक्य झाले. यावर एक उपाय असा, की सुरक्षा दलांची ने-आण किंवा त्यांची हलवाहलव ही हवाई मार्गाने करता येईल, पण त्यासाठी जास्त खर्च अपेक्षित आहे; पण त्याचा समावेश अत्यावश्यक किंवा अनिवार्य म्हणून केला तर संरक्षणावरचा खर्च कायमचा वाढेल हाही एक मुद्दा यात आहे. त्यासाठी दरवर्षी संरक्षण क्षेत्रात वाढीव तरतूद करावी लागेल. या हल्ल्यात स्थानिक तरुणानेच आत्मघाती हल्लेखोराचे काम केले आहे, त्यामुळे तेही एक दुश्चिन्ह म्हणावे लागेल. यातून हे दिसून येते, की काश्मीर युवकांना मूलतत्त्ववादाची शिकवण देण्याची प्रक्रिया अनेक पातळ्यांवर सुरू आहे. त्यातून हेतुत: अशा दहशतवादी कारवाया घडवण्यासाठी उत्तेजन मिळत आहे. या हल्ल्यात गुप्तचरांच्या अपयशाची बरीच चर्चा आहे. गुप्तचर संस्थांकडे रोज ढिगाने माहिती येत असते, त्यात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतील संदेश, मानवी पातळीवर गोळा झालेली माहिती यांचा समावेश असतो, काही गुप्त संदेशही पकडले गेलेले असतात, हे गुप्तचर यंत्रणांच्या कामाशी जवळून परिचित असलेल्यांना कदाचित माहिती असेलही. या माहितीच्या ढिगाऱ्यातून जी माहिती बऱ्यापैकी विश्वासार्ह आहे त्याच्या आधारे गुप्तचर संस्था सतर्कता आदेश जारी करीत असतात. त्यात नेमका हल्ला कुठे व कसा होईल, त्याचे स्वरूप कसे असेल, तो कोण करणार आहे, हल्ल्याचे नियोजन नेमके काय आहे हे सगळे सांगणे शक्य नसते. आताच्या हल्ल्यात गुप्तचरांनी सतर्कता संदेश दिले होते, असे सांगण्यात येत असले तरी ते संदेश विशिष्ट माहिती देणारे नव्हते, तर सर्वसाधारण स्वरूपाचे होते. त्यामुळे गुप्तचरांनी दिलेल्या सतर्कता संदेशाआधारे हल्ला होण्यापूर्वी कुणाला अटक करून तो रोखता का आला नाही, अशी टीका करणे दिशाभूल करण्यासारखे आहे. आपली सुरक्षा दले तांत्रिक व राजकीय स्वरूपाच्या अनेक मर्यादांत काम करीत असतात, त्यामुळे काही वेळा सुरक्षा यंत्रणा भेदली जाणे शक्य असते हे मान्य करायला हवे. अशा घटना घडतात तेव्हा आपल्या प्रतिक्रिया या समतोल व विचारपूर्वक व्यक्त केलेल्या असाव्यात. असा एखादा हल्ला टाळता आला नाही म्हणून अविचाराने प्रतिक्रिया देऊन आपण सुरक्षा दलांचे नीतिधैर्य खच्ची करून अधिक नुकसान करीत असतो याचा विसर पडता कामा नये. असे हल्ले झाल्यानंतर लगेचच उतावळेपणाची कृती व प्रतिक्रिया असता कामा नये. शांत डोक्याने परिस्थितीचा अभ्यास करून काळजीपूर्वक मूल्यमापन करून पुढची रणनीती ठरवली पाहिजे, अधिक वेगळ्या स्वरूपाच्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत. आता या उपाययोजना करताना नागरिकांना अकारण र्निबधांना तोंड द्यावे लागणार नाही याचीही काळजी घेणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे नागरी जीवनावर परिणाम न करता या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे, किंबहुना नागरिकांना अडचणी येणार नाहीत असेच त्याचे स्वरूप असले पाहिजे. आतापर्यंत केंद्रातील सरकारांनी राजकीय जबाबदारी टाळली आहे, त्यामुळेच काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती बिघडत गेली हे नाकारून चालणार नाही. काश्मीरमध्ये राजकीय प्रक्रिया राबवण्यासाठी अनुकू लता निर्माण करताना सुरक्षा दलांनी शांतता व स्थिरता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण अनेकदा परिस्थिती सुधारली असतानाही राजकीय तोडगा न काढता राजकीय नेते आत्मसंतुष्ट राहिले आहेत. त्यामुळे उलट नंतर हिंसाचार अधिक वाढत गेला व राजकीय तोडगा न काढल्याने स्थानिक लोकांची सरकारविषयी घृणा वाढत गेली. निवडणुकीपूर्वी ध्रुवीकरण झालेले वातावरण तयार करणे हे नेहमीचेच आहे, त्यातून एकमेकांवर उच्चरवात आरोप-प्रत्यारोप करणेही चालू असते. हे सगळे सोडून राजकीय पक्षांनी काश्मीरच्या जखमा भरण्यासाठी एकदिलाने काम के ले पाहिजे. अन्यथा, हे विष आणखी पसरत जाऊन तेथील वातावरण आणखी बिघडणार आहे याचा विसर पडू देता कामा नये. सध्या काश्मीर व देशाच्या इतर भागांत जे घडते आहे तो मत्सराच्या भावनेचा परिपाक आहे. वाढता जातीयवाद, गटतट, जातीधर्मभेद यातून निर्माण होणाऱ्या संघर्षांची परिणती हिंसाचारात होत आहे. सरकारने असा हिंसाचार निपटून काढताना शांतता व सुरक्षितता निर्माण करणे आवश्यक आहे; पण हे सगळे करताना त्यासाठी राज्यघटनेत अंतर्भूत असलेल्या राजकीय प्रक्रियांचा वापर करून राजकीय, सामाजिक व आर्थिक संघर्षांस कारण ठरणाऱ्या तक्रारींचे निवारण केले पाहिजे. तसे केले नाही, तर त्यातून फु टीरतावाद निर्माण होत असतो. सरकारची दडपशाही व त्यातून नंतर हिंसाचारातून सरकार किंवा राजकीय व्यवस्थेविषयी निर्माण होणारी अप्रीती हे चक्र सुरूच राहिल्याने विध्वंस व हिंसाचार वाढतच राहतो व कायदा-सुव्यवस्थेची आव्हाने निर्माण होतात. काश्मीरच्या स्थितीचा विचार देशातील इतर भागांपासून त्याला वेगळा काढून करता येणार नाही. उलट, काश्मीरमधील लोकांवर अनेक कडक सुरक्षा र्निबध लावण्यात आले आहेत. कुणी मतभेदाचे सूर काढले तर देशाच्या इतर भागांतही अशीच दडपशाही देश सुरक्षित ठेवण्यासाठी केली जाते, पण यात मतभेदाच्या वाफांना वाट मोकळी करून देणे आवश्यक आहे. सतत दडपून ठेवल्याने परिस्थिती अधिक स्फोटक बनत जाते. ‘जैश ए महंमद’ या पाकिस्तानातील संघटनेने आताच्या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. जैशसारख्या संघटनांचे पालनपोषण करून भारताविरोधात कारवायांसाठी त्यांना फूस देणाऱ्या पाकिस्तानचा बदला घेण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याच्या मागण्या जोर धरत आहेत. या परिस्थितीत कालांतराने पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये दहशतवादी गटांच्या छावण्यांवर, उरी येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर करण्यात आला तसा लक्ष्यभेद हल्ला पुन्हा केला जाऊ शकतो. पाकिस्तानविरोधात दहशतवादाच्या प्रश्नावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दबाव आणण्यासाठी प्रयत्न केले जाऊ शकतात. त्यात, ‘जैश ए महंमद’चा प्रमुख मसूद अझर याला संयुक्त राष्ट्रांनी जागतिक दहशतवादी घोषित करावे यासाठी चीनचे मन वळवले जाऊ शकते. आतापर्यंत तरी अझरला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्यासाठी भारताने केलेल्या प्रयत्नांना चीनने मोडता घातला आहे. यात आपल्याला अपयश आले तर पाकिस्तानची डावपेचाची गणिते बदलू शकतात हा धोका लक्षात घेतला पाहिजे. जर आपण लष्करी कारवाई केली तर त्यात जी काही जोखीम आहे ती आटोक्यात आणणे किंवा त्याचे व्यवस्थापन करणेही महत्त्वाचे ठरते. भारताच्या सुरक्षेला धोका पोहोचवण्यासाठी काश्मीरमधील परिस्थितीचा फायदा बाह्य़ शक्ती उठवत राहणार हे आपण मान्य केले पाहिजे. यात आता आपण काश्मीर प्रश्नाचे देशांतर्गत व बाह्य़ पैलू एकत्र विचारात घेऊन धोरण ठरवण्याची गरज आहे. सुरक्षा धोरणास राजकीय लोकशाही प्रक्रियेची जोड दिली तरच काश्मीरमध्ये शांतता नांदू शकते. अन्यथा सुरक्षा दलांच्या जवानांनी वेळोवेळी दिलेली मोलाची प्राणाहुती वाया जात राहील. अनुवाद : राजेंद्र येवलेकर (लेखक माजी परराष्ट्र सचिव आहेत.)
