मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला ३१ ऑक्टोबर रोजी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. सरकारच्या कामगिरीबाबत सर्वसामान्यांमध्ये संमिश्र भावना आहेत. आघाडी सरकारच्या तुलनेत एका वर्षांत आमच्या सरकारने बरीच प्रगती केल्याचा दावा सत्ताधारी भाजपकडून केला जात असताना विरोधकांनी मात्र सरकार अपयशी ठरल्याची टीका केली आहे. वर्षभराच्या काळात काही मंत्र्यांवर भ्रष्टाचार किंवा अनियमिततेचे आरोप झाले. विरोधकांकडून टीका केली जाणे हे अपेक्षित असले, तरी मित्रपक्ष शिवसेनेकडून विविध मुद्दय़ांवरून सरकारला घरचा आहेर देण्यात आला. सरकारच्या कारकीर्दीस वर्ष पूर्ण होत असले, तरी शिवसेना सरकारमध्ये डिसेंबर महिन्यात सहभागी झाल्याने आमची वर्षपूर्ती आता नव्हे, असे शिवसेनेनेच जाहीर केले आहे. म्हणूनच शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यात आलेले नाही. या वर्षभरातील सरकार व काही प्रमुख मंत्र्यांच्या कामगिरीचा घेतलेला आढावा. टोलबंदीसारखे जनहिताचे निर्णय ! सरकारमध्ये खाते कोणाकडेही असो, कोणत्याही धोरणात्मक वा महत्त्वाच्या निर्णयांचे श्रेय हे मुख्यमंत्र्यांकडेच जाते. एखादा निर्णय चुकला वा अंगलट आल्यास टीकेचे धनीही मुख्यमंत्र्यांनाच व्हावे लागते. सरकारचा चेहरा हा मुख्यमंत्र्यांचा असतो. नगरविकास, बांधकाम, उद्योग, सामाजिक न्याय या खात्यांनी गेल्या वर्षभरात महत्त्वाचे निर्णय घेतले असले, तरी हे सारे निर्णय घेण्यात पुढाकार हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा होता. टोलबाबत गेले पाच वर्षे वाद सुरू होता, पण टोल बंद करण्याचे धाडस फडणवीस यांनीच दाखविले. * नाक्यांवरील टोल बंद करून टोलबंदीच्या दिशेने पाऊल. नागरिकांना ठरावीक वेळेत शासकीय सेवा मिळाव्यात म्हणून सेवा हमी हक्क कायद्याची अंमलबजावणी. पहिल्या टप्प्यात ४० योजना सुरू, टप्प्याटप्प्याने २०० सेवा या योजना कायद्यांतर्गत आणणार * उद्योग खात्यात भ्रष्टाचाराचे कुरण ठरलेल्या परवान्यांची संख्या कमी केली. पूर्वी ६० पेक्षा अधिक परवान्यांची गरज. ती संख्या वर आणण्याचे उद्दिष्ट * वर्षभरात सुमारे एक लाख कोटींची परदेशी गुंतवणूक. ‘फॉक्सकॉन’ कंपनीकडून मोठी गुंतवणूक * दुष्काळावर मात करण्याकरिता महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार कार्यक्रम. या कार्यक्रमांतर्गत २४ दशलक्ष लिटर्स पाण्याची साठवणूक झाली आणि १४०० कोटींची कामे * राज्यात गोवंश हत्या बंदीची अंमलबजावणी. उपाहारगृहांकरिता परवानग्यांची संख्या कमी केली * मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली या शहरांमधील धोकादायक वा जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता जादा चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्याची घोषणा * पायाभूत सुविधांच्या आड न येणारी अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा प्रयत्न * मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईत सामूहिक विकास (क्लस्टर) योजनेची घोषणा * मुंबईत सागरी मार्ग (कोस्टल रोड) बांधण्याचा मार्ग मोकळा * मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्याकरिता मेट्रोचे जाळे विणण्यावर भर * मेट्रोचा ठाणे शहरापर्यंत विस्तार. नागपूर मेट्रोसाठी पुढाकार * विदर्भातील रखडलेले विविध प्रकल्प मार्गी लावण्याचा प्रयत्न * इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट’ (आय.आय.एम.) आणि ‘एम्स’ रुग्णालय हे दोन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प नागपूरमध्ये उभारण्यास केंद्राची परवानगी मिळण्याकरिता पुढाकार * वीज दरात सुसूत्रता * इंदू मिलच्या जागेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक उभारण्याकरिता पुढाकार * लंडनमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वास्तव्य असलेले निवासस्थान ताब्यात घेण्याकरिता पाठपुरावा * भूसंपादनाकरिता ग्रामीण भागात रेडिरेकनरच्या तुलनेत पाच पट तर शहरी भागात अडीच पट भाव देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय * घोषणाबाजी बरीच, पण काही घोषणा अद्याप कागदावरच. काही घोषणांचे लेखी आदेशही नाहीत. * सामूहिक विकास योजनेकरिता अद्याप निर्णय नाही. पायाभूत सुविधांचे काही प्रकल्प रखडलेले * मंत्र्यांवर आरोप होताच चौकशीपूर्वीच ‘क्लिनचिट’ दिल्याचा विरोधकांचा आक्षेप * दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यात काही त्रुटी. चारा छावण्या विलंबाने सुरू * मित्र पक्ष शिवसेनेवर कुरघोडी करताना सरकारच्या प्रतिमेवर परिणाम * वित्तीय शिस्त लावण्यात अद्याप तरी यश नाही मुख्यमंत्र्यांना ‘गृह’चे आव्हान! राज्यात गृह खाते मुख्यमंत्र्यांनीच सांभाळण्याची अनेक वर्षांची परंपरा होती. आघाडी किंवा युतीची सरकारे सत्तेत आली आणि गृह खाते गेले २० वर्षे मित्र पक्षांकडे असायचे. देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र गृह खाते स्वत:कडेच ठेवले. गृह खाते सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या ‘गृही’ म्हणजेच नागपूरमध्येच फटका बसला. फडणवीस मुख्यमंत्री व गृहमंत्री झाले आणि नागपूरमधील कायदा व सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले. पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांवरून वाद झाला. मुख्यमंत्र्यांनी दुसरा गृहमंत्री नेमावा, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जाऊ लागली. परंतु अलीकडच्या काळात गृह खात्यावर मुख्यमंत्र्यांनी पकड बसविली आहे. नगरविकास, सामान्य प्रशासन यासारखी महत्त्वाची खाती असली तरी फडणवीस यांच्यासाठी गृह खात्याचे आव्हान मोठे आहे. * छगन भुजबळ, अजित पवार आणि सुनील तटकरे या राष्ट्रवादीच्या माजी मंत्र्यांविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांच्या चौकशीचे आदेश * पोलीस ठाण्यांची संख्या वाढविली * न्यायसाहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा (फॉरेन्सिक लॅब) यंत्रणा अधिक सक्षम. नांदेड व कोल्हापूरमध्ये नव्या प्रयोगशाळा सुरू * पोलिसांना सुट्टीच्या दिवशी काम केल्यास मिळणाऱ्या दैनिक भत्त्यांत वाढ. गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढल्याचा सरकारचा दावा * मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड या शहरांमध्ये सीसीटीव्ही * नक्षलवाद्यांना पकडण्यासाठी मदत करणाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या रोख रकमेत भरीव वाढ. नक्षली कारवायांमध्ये घट * शिवसेनेच्या विरोधानंतरही पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्रमंत्री कसुरी यांच्या पुस्तकाचा कार्यक्रम चोख बंदोबस्त ठेवून पार * कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न काही शहरांमध्ये गंभीर. नागपूरमध्येच हत्या, मारामारी, तुरुंगातून खतरनाक आरोपी पळून जाणे आदी प्रकार. नागपूरमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर भाजप नेते नितीन गडकरी यांच्याकडून चिंता व्यक्त * ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते कॉ. गोिवद पानसरे यांच्या हत्येचा छडा लावण्यात अद्याप यश नाही. मात्र सनातन संस्थेच्या एकाला अटक * पर्यूषण काळात मांसविक्रीवरून झालेला वाद आणि त्यावरून निघालेले मोर्चे. हा विषय सत्ताधारी भाजप आणि राज्य शासनाकडून योग्यपणे हाताळण्यात आला नाही * मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांच्या बदलीवरून वाद धोरणात कमी.. भाजप-शिवसेना सरकारमधील एकनाथ खडसे हे ज्येष्ठ आणि वजनदार मंत्री. महसूल, भूकंप पुनर्वसन, मदत व पुनर्वसन, कृषी, फलोत्पादन, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यव्यवसाय, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ आणि राज्य उत्पादन शुल्क असा मोठा कार्यभार त्यांच्याकडे आहे. या खात्यांनी वर्षभरात अनेक निर्णय घेतले. परंतु या खात्यांची धोरणात्मक दिशा स्पष्ट करणाऱ्या निर्णयांची संख्या तुलनेने कमीच आहे. दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या राज्याला सावरण्याची जबाबदारी महसूल खात्याची. परंतु दुष्काळ निवारण्याच्या उपाययोजनांचे मंत्रालयात निर्णय घेतले जातात, मात्र महसूल यंत्रणा सुस्त असल्याची टीका होत आहे. * संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईपोटी ८००३ कोटी रुपयांची मदत. * नैसर्गिक आपत्तीमुळे ३३ टक्क्यांपर्यंत नुकसान झाले तरी बाधित शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचा निर्णय 4भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी शासनाकडून दिली जाणारी मदत थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. * जवळच्या नातेवाईकाला मालमत्ता हस्तांतरणासाठीचे कुलमुखत्यारपत्र करू दिल्यास नाममात्र मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा अनेकांना दिलासा देणारा निर्णय. * आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्य़ांतील शेकऱ्यांना अन्नसुरक्षा व राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना लागू 4अल्पसंख्याक समाजातील जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळावा, यासाठी पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाखावरून ६ लाख रुपयांपर्यंत करण्याचा निर्णय. * मुक्ताईनगरला शासकीय कृषी महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय. महसूलवाढीसाठी नवीन स्रोत शोधण्याचा किंवा निर्माण करण्याचे खास प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. उत्पादन शुल्कातील वाढ ही दर वर्षी होतच असते. मुद्रांक शुल्कातून मिळणारे उत्पन्न यथातथाच आहे. गोवंश हत्याबंदीचा कायदा करून अनेक प्रश्न उभे केले. राजकीय लाभाचा त्यात हिशेब असला तरी, बीफचा व्यवसाय मोडीत निघाल्याने त्या व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्यांना बेकारीच्या खाईत लोटणारा हा निर्णय आहे. भाकड जनावरे कशी संभाळायची हा शेतकऱ्यांपुढे प्रश्न उभा आहे. राष्ट्रीय गोकुळ ग्राम उभारण्याच्या घोषणा झाल्या, परंतु त्याची अजून अंमलबजावणी झाल्याचे दिसत नाही. ‘जलयुक्त शिवार’ने तारले! विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजप सत्तेवर येणार असे संकेत मिळू लागताच पंकजा मुंडे यांनी स्वत:ला मुख्यमंत्रीपदाची दावेदार म्हणून घोषित केले. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले, तरीही, ‘जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री मीच आहे’, असे सांगत राज्याच्या ग्रामविकास, जलसंधारण, महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी एक वाद ओढवून घेतला. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी हे पंकजा मुंडे यांच्या खात्याचे मोठे यश. दुष्काळाच्या छायेत वर्षांनुवर्षे वावरणाऱ्या गावांमध्ये पाण्याचे नवे स्रोत तयार झाले, दुष्काळाशी सामना करण्याची हिंमत या गावांमधील माणसांच्या मनात रुजली, हे या खात्याच्या कष्टाचे फळ म्हणावे लागेल. * लोकसहभागातून उभ्या राहणाऱ्या जलयुक्त शिवार कार्यक्रमातील ५२ हजार कामे पूर्ण. त्यासाठी एक हजार कोटी शासनाने दिले, तर २३५ कोटींचा निधी लोकसहभागातून उभा करण्यात आला. * नदी रुंदीकरणाची कामे लोकसहभागातून पूर्ण करणाऱ्या गावांत शासनामार्फत साखळी सिमेंट नाला बांध बांधून देण्याची योजना सुरू * ११७० पाणलोट प्रकल्पांना मंजुरी, सहा हजार ३०० प्रकल्पांचे आराखडे तयार. लघुसिंचनाच्या पाच हजार ९८७ कोटी रु. खर्चाच्या ६६ हजार ८०० योजना पूर्ण, सिंचनक्षमतेत १५.५६ लाख हेक्टरची भर * गावांच्या विकासासाठी ‘स्मार्ट ग्राम’ योजना. * रस्त्यावर राहणारी मुले, बालकामगार, अनाथ मुलांना दिलासा देण्यासाठी मुंबईत अद्ययावत सोयींनी युक्त बालसुधारगृह उभारण्याची योजना * स्त्री- भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ अभियान * एकाच दिवशी २४ अध्यादेश जारी करून महिला व बालकल्याण विभागासाठी २०६ कोटींची साहित्य खरेदी * चिक्की खरेदीतील कथित घोटाळ्याचा ठपका ठेवत विरोधकांनी गदारोळ माजविल्याने सरकारलाही बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला. या आरोपामुळे त्यांच्या खात्याभोवती संशयाचे धुके. चिक्कीच्या दर्जाबाबतही प्रश्नचिन्ह. चिक्की वाटपास न्यायालयाकडून स्थगिती * सरकार स्थापनेआधीच मुख्यमंत्रीपदी त्यांनी दावा सांगितल्यामुळे पक्षाची काहीशी पंचाईत * मंत्रिमंडळाच्या बैठकांना सतत गैरहजर राहात असल्याने विरोधकांकडून पुन्हा एकदा लक्ष्य. घोळाची परंपरा सुरू.. प्राथमिकपासून ते पदवी-पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंतचे शालेय, उच्च व तंत्रशिक्षण आणि वैद्यकीय शिक्षण असे तिन्ही विभाग एकाच मंत्र्याच्या हाती असणे हे खरेतर महाराष्ट्राच्या इतिहासात प्रथमच घडले. कारण हे तिन्ही विभाग आघाडी सरकारच्या काळात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस असे वाटले जात असत. त्यामुळे अनेकदा एकमेकांचे पाय ओढण्याच्या प्रयत्नात विद्यार्थ्यांच्या हिताचीही पर्वा केली जात नसे. सत्ता परिवर्तनानंतर या तिन्ही विभागांचा कारभार एकहाती ठेवून केजीपासून पीजीच नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या करिअपर्यंतच्या शिक्षणात सूसुत्रता आणण्याची मोठीच संधी मंत्री विनोद तावडे यांना चालून आली आहे. मात्र, या संधीचा अजून म्हणावा तसा वापर करून घेण्यात त्यांना यश आलेले दिसत नाही. * वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आदी व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या खासगी संस्थांचे प्रवेश व शुल्क यांचे नियमन करणारा कायदा मार्गी लावण्यात यश * दहावीच्या नापास विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून महिनाभरात फेरपरीक्षा * शिष्यवृत्ती परीक्षा चौथी-सातवीऐवजी पाचवी-आठवीला लागू करून या बाबत असलेला संभ्रम दूर * ‘वाचन-प्रेरणा दिना’च्या निमित्ताने शाळा-महाविद्यालयांमध्ये वाचन संस्कृती जोपासणाऱ्या उपक्रमाचे जोरदार स्वागत * वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण शास्त्र या अभ्यासक्रमांकरिता राज्याची एकच एमएचटी-सीईटी घेण्याचा निर्णय * अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी बारावीच्या गुणांची असलेली टांगती तलवार दूर * खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक भरती प्रक्रिया सरकारच्या नियंत्रणाखाली * उच्च शिक्षणातील पारंपरिक अभ्यासक्रमांसाठी बृहद् आराखडा * शिक्षणमंत्र्यांच्या पदवीचाच वाद * शाळाबाह्य़ मुलांच्या सर्वेक्षणाच्या आयोजनात त्रुटी राहिल्याने मोहिमेचा फज्जा. राज्यभरात केवळ ५० हजार मुले शाळाबाह्य़ आढळून आल्याने फेरपाहणीची वेळ * ‘सातत्यपूर्ण र्सवकष मूल्यमापन’ योजनेअंतर्गत पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांचे नैदानिक चाचण्यांच्या आधारे मूल्यमापन करण्याचा निर्णय. परंतु नियोजनाअभावी चाचण्या सातत्याने पुढे ढकलण्याची नामुष्की. बाह्य़ मूल्यमापन कसे करायचे याबाबतही संदिग्धता * पूर्व प्राथमिक शिक्षण (नर्सरी, केजी) नियमित करण्यात अद्याप यश नाही * क्रीडा-कला शिक्षकांची पदे रद्द करून अतिथी शिक्षक नेमण्याचा वादग्रस्त निर्णय * शाळांमधील संचमान्यतेबाबत गोंधळ दूर करण्यात अपयश * ‘शिक्षण हक्क कायद्या’अंतर्गत वंचित व दुर्बल घटकांकरिता राखीव असलेल्या २५ टक्के जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेचा बट्टय़ाबोळ * अकरावी ऑनलाइन प्रवेशांमध्ये असलेला गोंधळ मागील पानापासून पुढे सुरूच * बालचित्रवाणीला संजीवनी देण्यात अद्याप यश नाही * शिक्षकांच्या ऑनलाइन प्रशिक्षण योजनेचा बट्टय़ाबोळ * महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा अद्याप कागदावरच * शालेय शुल्क नियमन कायद्याअंतर्गत शुल्क नियमन समित्या स्थापन. परंतु दरवर्षी अनुदानित शाळांचे शुल्क १५ टक्के वाढण्याची मेख मारल्याने पालकांना भरुदड ‘तिजोरीचा तोल’ सांभाळण्याची कसरत! आर्थिक चणचणीमुळे बेजार झालेल्या तिजोरीची जबाबदारी स्वीकारताना, राज्याचा घसरलेला गाडा पूर्वपदावर आणणे हे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासमोरील एक मोठे आव्हान होते. गेल्या वर्षभरात काटकसरीसारख्या उपाययोजनांची घोषणा झाली, तरी कर्जाचा बोजा शिरावर घेऊनच अर्थखात्याला वाटचाल करावी लागत आहे. प्रशासकीय खर्चाचे आकडे फुगत असल्याने विकासकामांसाठी पैसा हाती उरत नसल्याची विदारक स्थिती सध्या महाराष्ट्र अनुभवत आहे. या स्थितीचा फटका आधीच्या सरकारलाही बसला होता, आता युती सरकारलाही त्याचे चटके बसतच आहेत. यातून मार्ग काढण्याची कसरत हाच मुनगंटीवार यांच्या कामगिरीचा आलेख ठरणार आहे.. विदर्भातील रखडलेल्या योजनांना निधी उपलब्ध करून दिला. पाटबंधारे प्रकल्पांकरिता निधीची तरतूद. आघाडी सरकारच्या काळात पश्चिम महाराष्ट्राला झुकते माप दिले जायचे, अशी टीका व्हायची. विधानसभेत या विरोधात मुनगंटीवार आवाज उठवायचे. वित्त खात्याचा पदभार मिळताच विदर्भातील प्रकल्पांना निधी उपलब्ध होईल यावर कटाक्ष. * विकास कामे लवकरात लवकर मार्गी लागावीत म्हणून आर्थिक अधिकारांचे विकेंद्रीकरण. स्थानिक पातळीवर अधिकाऱ्यांना जादा निधी खर्च करण्यास मान्यता. * शासकीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याची रक्कम रोखीने. * आर्थिक परिस्थिती चांगली नसतानाही २०१४-१५ या वर्षांत विकास कामांवरील योजनांना ८५ टक्के रक्कम मंजूर. * शिष्यवृत्ती वाटपात होणारा गोंधळ टाण्याकरिता सुसूत्रता आणली. तीर्थक्षेत्र विकासाला प्राधान्य. * आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली नसल्याने विकास कामांवरील तरतुदींमध्ये यंदा कपात करावी लागणार असली तरी जिल्हा विकासांच्या योजनांचे सर्व पैसे देण्याचा निर्णय. उत्पन्न आणि खर्च यांचा मेळ बसत नसतानाही खर्चावर नियंत्रण आणण्यात यश नाही. एकीकडे राज्याचा खर्च वारेमाप वाढत असताना दुसरीकडे त्या तुलनेत महसुलात वाढ होत नाही. आधीच साडेतीन हजार कोटींची तूट असताना दुष्काळामुळे तिजोरीवरील बोजा वाढला. उत्पन्न वाढीसाठी विशेष प्रयत्न दिसले नाहीत. * पेट्रोल आणि डिझेलवर दोन रुपये अधिभार लावला. पर्यायी उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध नसतानाही स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द केल्याने राज्य सरकारला महापालिकांना मार्चअखेर सहा हजार कोटी रुपये नुकसानभरपाई म्हणून द्यावे लागणार. * कर्जाच्या बोज्यात वाढ आणि विकास कामांवरील तरतूद कमी झाली. आर्थिक परिस्थितीची श्वेतपत्रिका काढली, पण त्याचा राजकीय लाभासाठी वापर. * सादर केलेल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात राज्याच्या विकासाचे श्वाश्वत चित्र नाही. र्सवकष गृहनिर्माण धोरण स्वप्नवतच! सुरुवातीला मुख्यमंत्र्यांकडे हे खाते होते. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची दहा वर्षांनंतर पहिल्यांदा बठक घेऊन झोपडीमुक्त मुंबईसाठी अनेक घोषणा करून इरादा स्पष्ट केला. त्यानंतर प्रकाश मेहता यांच्याकडे हे खाते सोपविले गेले. त्यांनीही जोरदार घोषणा केल्या. परंतु सारी बोलाचीच कढी आहे. आजही मुंबईतील ५६ म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्वकिासाचे घोंगडे भिजत पडले आहे. प्रोरेटा चटई क्षेत्रफळाबाबत धोरण जाहीर झालेले नाही. आता सर्वाचेच लक्ष लागून राहिलेले गृहनिर्माण धोरण जाहीर केले तरी खूप झाले, असे म्हणण्याची पाळी आली आहे. * मुंबईतील रखडलेल्या झोपु योजना तत्काळ सुरू केल्या जातील. नवीन थ्री के योजना यापुढे नाही. जुन्या योजनांपकी मालवणी, कांदिवलीतील योजना रद्द * दोन हजार एकर खासगी जमिनीवरील झोपु योजनेबाबत जमीनमालकाने रस न घेतल्यास जमीन सरकारदरबारी जमा करणार * मुंबईसह राज्यात २०२२ पर्यंत २२ लाख घरे निर्माण करणार. गृहनिर्माण मसुदा जाहीर. धारावी प्रकल्प पुन्हा सुरू. शिवशाही पुनर्वकिास प्रकल्पाला निधी * मुंबईत शहर, ठाणे, नवी मुंबईसह राज्यासाठी समूह पुनर्वकिास योजना लागू. बीडीडी चाळींच्या पुनर्वकिास प्रकल्पाबाबत घोषणा * पोलिसांची घरे खासगी सहभागातून निर्माण करण्यासाठी अधिसूचना * अद्याप एकही झोपु योजना पूर्णपणे रद्द करण्यात आलेली नाही. रखडलेला म्हाडा वसाहतींचा पुनर्वकिास मार्गी लागण्यासाठी आवश्यक प्रोरेटा धोरणाबाबत काहीही निर्णय नाही * मोठा गाजावाजा करीत नव्या गृहनिर्माण धोरणाचा मसुदा जाहीर करण्यात आला. या धोरणात मुंबईतील जुन्या चाळी, उपकरप्राप्त इमारती आणि खासगी इमारतींबाबत र्सवकष धोरण जाहीर करण्यात आले. परंतु अद्याप हे धोरण निश्चित होऊ शकलेले नाही * उपनगरासाठी समूह पुनर्वकिास धोरणाची फक्त घोषणा ऊर्जा खात्याची ‘बत्ती’ मिणमिणतीच आधीच्या सरकारच्या काळात आर्थिक अडचणीत असलेल्या आणि गैरव्यवहाराचे आरोप झालेल्या महावितरण, महानिर्मिती आणि अन्य कंपन्यांमधील अनागोंदी दूर करून वित्तीय शिस्त आणणे आणि भारनियमनाची वेळ येऊ न देता ग्राहकांना स्वस्त दरात वीजपुरवठा करण्याचे आव्हान ऊर्जामंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांच्यापुढे होते. सर्व ग्राहकांसाठी वीजदर कमी करण्याची घटना आतापर्यंत कधीच घडली नव्हती. नवीन सरकारच्या काळात हा दिलासा ग्राहकांना मिळाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयत्नांमुळे केंद्र सरकारकडून चांगल्या दर्जाच्या व नजीकच्या कोळसा खाणी महाराष्ट्राला मिळविण्यात यश मिळाल्याने वाहतूक खर्चातही बचत झाली; पण कृषिपंपांच्या वीज बिलाची वसुली थंडावली आहे. त्यामुळे ‘महावितरण’ची आर्थिक परिस्थिती बिकट असून प्रसंगी कर्ज काढून देणी भागविण्याची वेळ आली आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत औद्योगिक ग्राहकांना कमी दरात वीजपुरवठा करण्यात अजून यश मिळू शकलेले नाही. * १९९७ पासून प्रथमच घरगुतीपासून सर्वच ग्राहकांसाठी वीजदर कमी करून दिलासा * आधीच्या सरकारच्या कार्यकाळात पश्चिम महाराष्ट्रातच कृषिपंपांचे वितरण, नवीन सरकारने विदर्भ व मराठवाडय़ातील प्रलंबित सर्व कृषिपंपांना वीजजोडण्या, त्यासाठी सुमारे ९०० कोटी रुपयांची तरतूद * घरगुती ग्राहकांना एलईडी दिव्यांचा पुरवठा करण्यासाठी पावले उचलण्यात येत आहेत * सौर ऊर्जा धोरण जाहीर करून अधिक अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीसाठी प्रयत्नशील * मुंबईला गरज भासल्यास अतिरिक्त वीजपुरवठा करण्यासाठी सुमारे दोन हजार मेगावॉट क्षमतेची पारेषण यंत्रणा उभारण्यास मंजुरी * आधी होत असलेली पश्चिम महाराष्ट्रातील वीज बिल वसुलीही ठप्प, बिल थकबाकी ११ हजार कोटी रुपयांवर * पाच वर्षांत पाच लाख सौर कृषिपंप देण्याची अव्यावहारिक घोषणा, अजून प्रायोगिक तत्त्वावरील दहा हजार पंपही बसविण्याची प्रक्रियाही पूर्ण नाही. * सौर कृषिपंपांची देखभाल शेतकऱ्यांकडून होण्याची शक्यता कमी, महागडा सौरपंप चोरीला जाण्याची भीती असल्याने योजना फसण्याची भीती * शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून आणि अन्य मुद्दय़ांवरून उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा जाहीर पाणउतारा
