चार शिक्षकच काय पण २० मुलेसुद्धा नाहीत, अशा शाळा बंद करण्याचा निर्णय महाराष्ट्रात घेतला गेला.. ती संक्रांत आता फेरविचारामुळे टळली, परंतु असा निर्णय प्रशासकीय शहाणपणाचाही कसा ठरत नाही, ही एक बाजू; तर अशा निर्णयांचे अधिकार स्थानिकच असावेत, ही दुसरी..‘शिक्षण झेपेना’ या लोकसत्ताच्या अग्रलेखाने (४ ऑक्टो.) ग्रामीण आणि दुर्गम भागांतील मुलांच्या शिक्षणावर येऊ घातलेले संकट टाळण्याच्या दिशेने मोठेच काम केले आहे. शालेय शिक्षणमंत्री यांनी हा अग्रलेख आणि या विषयावर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या यांच्यावर तातडीने खुलासा देऊन या मुलांच्या शिक्षणात आता अडचणी येणार नाहीत हा दिलासाही दिला आहे हेसुद्धा चांगले झाले. या अग्रलेखाने याबरोबरच लोकांच्या - विशेषत: शहरी भागातील सुशिक्षित लोकांचे प्रबोधनही अप्रत्यक्षपणे केले आहे. २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद होत असल्याबद्दल बातम्या वाचल्यानंतर माझ्या अनेक परिचितांचा अशा शाळा असू शकतात याच्यावर विश्वासच नव्हता. सरकार अशा शाळा चालवून लोकांच्या पशाचा अपव्यय करत आहे असेही त्यांना वाटत होते. हे एक तर सरकारच्या आंधळेपणामुळे घडते आहे किंवा शिक्षक संघटनांच्या दबावाखाली घडते आहे किंवा यात प्रचंड प्रमाणात गरव्यवहार होतो आहे, अशाही प्रतिक्रिया होत्या. इंग्रजी माध्यमाच्या आणि खासगी शाळांमध्ये पालक आपल्या मुलांना पाठवत असल्यामुळे या जिल्हा परिषद शाळांना मुले मिळत नाहीत असा समज असणाऱ्यांचीही संख्या कमी नव्हती. अशा प्रतिक्रिया येण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे शहरातील सुशिक्षित मंडळींचे ग्रामीण महाराष्ट्र आणि तेथील भौगोलिक आणि सामाजिक परिस्थिती याबद्दलचे संपूर्ण अज्ञान आणि त्या भागात राहणाऱ्या लोकांच्या प्रश्नांबद्दल आवश्यक असलेल्या संवेदनशीलतेचा अभाव.संपूर्ण कोकण, पश्चिम महाराष्ट्राचा डोंगरी भाग आणि वनक्षेत्र या क्षेत्रांतील गावांची, वाडय़ा-वस्त्यांची लोकसंख्या इतकी कमी असते की, तिथे पहिली ते चौथीमध्ये शिकणारी दहा-वीस मुले मिळणेसुद्धा कठीण असते. चार-पाच किलोमीटर परिसरात दुसरे गाव नसते. अशा ठिकाणी या शाळा चालवायच्या नाहीत काय? राजीव गांधी पंतप्रधान असताना लागू झालेल्या १९८६च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानंतर प्रत्येक वस्तीसाठी एक किलोमीटर अंतरात प्राथमिक शाळा उपलब्ध व्हायलाच पाहिजे असे निकष केंद्र शासनाने ठरवले होते. अजूनही हेच निकष लागू आहेत. या शाळा बंद करायला शिक्षण हक्क कायद्यात आधार आहे तरी कुठे? १९८६ च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात असेही स्पष्टपणे म्हटले आहे की, प्रत्येक प्राथमिक शाळेत किमान दोन शिक्षक असतील आणि लवकरच प्रत्येक वर्गासाठी एक याप्रमाणे शिक्षक दिले जातील. प्रत्येक वर्गासाठी एक शिक्षक ‘लवकरच’ द्यायचे तर सोडूनच द्या, पण आज २७ वर्षांचा कालावधी उलटूनही आपण देऊ शकलो नाहीत. याउलट छोटय़ा शाळांमध्ये दोन शिक्षक म्हणजे चन असे वाटायला लागले आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रात असा विचार होऊ शकतो यासारखे दुर्दैव कोणते? पदव्युत्तर पातळीवर काही विषयांना अतिशय कमी विद्यार्थी असूनही स्वत:चा अभ्यास स्वत: करू शकणाऱ्या या विद्यार्थ्यांना शिकवायला प्राध्यापक असतात आणि ती आपल्याला चन वाटत नाही. पहिली-दुसरीसाठी मात्र जिथे मुले केवळ शिकण्यासाठीच नाही तर स्वच्छता आणि इतर शारीरिक गरजांसाठीही मोठय़ा माणसांवर अवलंबून असतात तिथे तीसपेक्षा कमी विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक चन वाटत असेल तर ही मानसिकता कशाचे द्योतक आहे? महाराष्ट्रात २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा असलेल्या जवळपास कोणत्याही ठिकाणी खासगी शाळा नाहीत. स्वत:च्या वैयक्तिक मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी या मागण्यांना व्यापक आणि भावनिक स्वरूप देऊन त्या मान्य करून घेणारे ‘लढा मराठी शाळांचा’वालेसुद्धा या ठिकाणी शाळा चालवण्याची िहमत करणार नाहीत. दुर्गम भागात फक्त एसटीच्या बसेसच धावतात, खासगी नाहीत; तसाच हा प्रकार आहे. शिक्षण हक्क कायद्यात ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक हे कमीत कमी प्रमाण आहे. यापेक्षा जास्त शिक्षक देता आले तर चांगलेच.हे सर्वेक्षण सुरू असताना शासकीय अधिकारी या शाळा बंद करून विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीची सोय करून त्यांना दुसऱ्या शाळांमध्ये सामावून घेण्याची भाषा बोलत होते; त्यांच्या या विधानांना प्रसिद्धी मिळत होती आणि कोणीही या विधानांचे खंडन करत नव्हते. आतापर्यंत फिरती वाचनालये, फिरते दवाखाने, फिरत्या प्रयोगशाळा, फिरत्या संगणक शाळा अशा अनेक योजनांचा कसा बोजवारा उडाला हे सर्वानाच माहिती आहे. सरकारी वाहनाऐवजी खासगी वाहतूक व्यवस्था करायची म्हटली तरी इतक्या दुर्गम भागात रोजच्या रोज अखंड सेवा देणाऱ्या खात्रीलायक संस्था मिळतील काय? या सेवेत खंड पडल्यास मुलांनी काय करायचे? पाच-सहा किलोमीटर पायी चालत शाळेत जायचे की तेवढे दिवस शाळेतच जायचे नाही? गावात शाळा असल्यामुळे शिक्षणाचे एक वातावरण गावात निर्माण होते हे विसरून कसे चालेल? विद्यार्थ्यांच्या - विशेषत: मुलींच्या - सुरक्षिततेची हमी कोण घेणार? पालक इतक्या छोटय़ा मुलांना आणि त्यातही मुलींना दूरच्या शाळेत पाठवतील काय? असे असंख्य प्रश्न आहेत. या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे कोणाकडे असतील असे वाटत नाही. शाळा बंद केल्यामुळे दुर्गम भागांतील मुलींचे अतोनात नुकसान झाले असते. आतापर्यंत कायम फसत आलेली उपाययोजनाच सुचवण्याचे हे तुघलकी डोके कोणाचे होते कोण जाणे!एखाद्या गावातील असलेली शाळा बंद करणे म्हणजे त्या गावचा सांस्कृतिक ठेवाच हिरावून घेतल्यासारखे आहे. ग्रामपंचायत खिळखिळी करणे पंचायत राजच्या आपल्या आदर्शात कितपत बसते? भारतीय राज्यघटनेतील ७३ व्या दुरुस्तीशी असा निर्णय सुसंगत आहे काय? खरे म्हणजे क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक बाबींवर सल्ला देणे, सनदी अधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय आणि घटनात्मक बाबी तपासणे आणि मंत्र्यांनी धोरणात्मक निर्णय घेणे ही आदर्श कार्यपद्धती आहे. परंतु सनदी अधिकारी तांत्रिक आणि धोरणात्मक अशा दोन्ही बाबींमध्ये स्वत:च्या कार्यकक्षा ओलांडून वावरायला लागले की अशी परिस्थिती उद्भवते. या बाबतीतही असेच झाले असावे. मंत्रालयाच्या प्रशासकीय पातळीवर केवळ प्रशासकीय अकार्यक्षमतेमुळे शालेय शिक्षण विभागाचे अनेक शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाइटवर टाकलेले नाहीत. माहितीच्या अधिकाराचे हे एक प्रकारे उल्लंघनच आहे. मंत्र्यांनी स्पष्ट शब्दांत निवेदन करून या प्रकरणावर आता पडदा टाकला आहे हे चांगले झाले. मात्र अधिकारी आपापल्या कार्यकक्षेतच कामे करतील हे पाहिले गेल्यास यापुढे अशी परिस्थिती उद्भवणार नाही.
