कोपर्डी बलात्कार प्रकरणातील दोषींना फाशी द्या, मराठय़ांना आरक्षण आणि अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात सुधारणा करा, या प्रमुख मागण्यांसाठी राज्याच्या विविध भागांत मराठा क्रांती मोर्चे काढण्यात आले. आता दुसऱ्या टप्प्यात येत्या ९ ऑगस्ट रोजी मुंबईत विराट मोर्चा मराठा समाजाच्या वतीने काढण्यात येणार आहे.  यानिमित्ताने मराठा समाजासमोरील समस्या व आव्हाने तसेच या मोर्चानंतर समाजाने काय करावयास हवे, याची चिकित्सा करणारा लेख…

मराठा क्रांती मोर्चाचे पहिले पर्व संपल्यानंतर आता मुंबईतील अतिविराट मोर्चाची चर्चा होऊ लागली आहे. मराठा समाज धाडसी आहे, भावनिक आहे, सर्वस्वाचा त्याग करण्याची तयारी असलेला व जीवनाची होळी करून घेणारा एकमेव समाज आहे. मराठा क्रांती मोर्चाचे कत्रेकरविते कोण, त्या मागचा बोलविता धनी कोण, याचा राजकीय फायदा कोणाला होणार या चच्रेत आज पडण्याचे कारण नाही. या चच्रेला आज प्रोत्साहन देऊन महाराष्ट्रभर प्रथमच जागे झालेल्या मराठा समाजास हतोत्साहित करण्याचे कोणासही कारण नाही. पण खरा प्रश्न आहे या महामोर्चानंतर काय होणार ते? ही लाट, ही वावटळ एका भावनिक प्रश्नासरशी सुरू झाली व भावनोद्रेकानंतर संपली असे तर होणार नाही ना? मुळात जिल्हास्तरीय मोच्रे व मुंबईतील ९ ऑगस्टचा मोर्चा या दरम्यान बरेच पाणी वाहून गेले आहे. मोच्र्यानी काहीही साध्य होणार नाही याची जाणीव समाजास आहे. आणि तसे झाले तर या महाप्रचंड समाज-व्यवस्थेचा भ्रमनिरास होईल. कोणत्याही राजकीय प्रेरणेशिवाय चांद्यापासून बांद्यापर्यंत पेटून उठलेल्या सर्व थरांतील मराठा समाजाचा अहेतुक पद्धतीने भ्रमनिरास होईल. संपूर्ण समाज हतोत्साहित होईल व तसे होऊ नये अशी सगळ्यांची इच्छा आहे.

Did Marathas renamed Ramgarh as Aligarh
मराठ्यांनी रामगढचे अलिगढ असे नामांतर केले? इतिहासकार डॉ. उदय कुलकर्णींनी मांडलं सत्य
mpsc exam preparation guidance
MPSC मंत्र : अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा – इतिहास प्रश्न विश्लेषण
What Sharad Pawar Said About Raj Thackeray?
‘राज ठाकरेंनी महायुतीला पाठिंबा दिल्याने सामान्य माणूस संभ्रमात’, शरद पवार म्हणाले, “मी पण सामान्य माणूस”
loksatta readers, feedback, comments , editorial
लोकमानस: आम्हीही तेव्हाच ‘व्हेटो’विरोधात होतो..

त्याकरिता आता महामोर्चानंतरच्या जडणघडणीस सुरुवात करावी लागेल. बहुतांश मराठा समाजाची आर्थिक दुर्बलावस्था आज चिंतेचा, चिंतनाचा विषय आहे. समाजाची आर्थिक उन्नती कशी करता येईल हे खऱ्या अर्थाने समाजासमोर उभे ठाकलेले आव्हान आहे. शेतीशिवाय किंवा त्यासह काय करता येईल हा देखील ज्वलंत प्रश्न आहे. शैक्षणिक मागासलेपणा हा तर सर्वाचा काळजीचा प्रश्न आहे. मूठभर मराठे शिकले-सवरले, पुढारले (मग स्वत;च्या भाऊबंदासही विसरले) म्हणजे सगळा समाज पुढारला असे झाले नाही. मोठेपणाच्या नादात सुरुवातीच्या काही पिढय़ांना आरक्षण मागणे मानसिकदृष्टय़ा जड गेले, परंतु शेती आतबट्टय़ाची होऊ लागली. शेतीचे आर्थिकदृष्टय़ा न परवडणारे तुकडे होऊ लागले, तसतशी शैक्षणिक व नोकरीची सुरक्षितता गरजेची वाटू लागली. मराठा समाजाने सामाजिकदृष्टय़ा स्वत:स कितीही पुढारलेले म्हणून घेतले तरी शैक्षणिकदृष्टय़ा मराठा समाज परंपरागत रीतीने मागासलेला होता व आहे हे कटुसत्य मात्र स्वीकारावेच लागेल. दुर्दैवाने गावोगावी पसरलेल्या व आता मराठा नवसरंजामदारांचे संस्थान झालेल्या शिक्षण संस्थांचा दर्जा राजकारणाबरोबर दिवसेंदिवस खालावत गेला. शिक्षकाला शिकविता येते किंवा नाही यापेक्षा त्याला प्रचार करता येतो का नाही हे महत्त्वाचे ठरू लागले. शिक्षक विद्यार्थिप्रिय आहे यापेक्षा शिक्षक संस्थाचालकाची चापलुसी किती चांगली करतो यावर त्याचा दर्जा निश्चित होऊ लागला. शिक्षकांची शैक्षणिक गुणवत्ता उच्चतम आहे किंवा नाही यापेक्षा कोणाचा मुलगा व कोणाचा जावई तो आहे यावर त्याची नोकरी निश्चित होऊ लागली. यासोबतच शिक्षण क्षेत्रात वरपासून झिरपत आलेला भ्रष्टाचार हे तर शैक्षणिक ऱ्हासाचे कारणच आहे. ग्रामीण भागात स्पध्रेच्या युगात मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही, त्यामुळे बहुजनांची बहुसंख्य मुले शहरातील मुलांच्या स्पध्रेत टिकत नाहीत, हे तर चिरकालीन सत्य झाले आहे. येणाऱ्या दिवसांमध्ये ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा दर्जा अतिउच्च पातळीवर नेणे, मराठा समाजाची स्थिती आहे त्यापेक्षा सुधारण्यासाठी अत्यंत गरजेचे आहे. शिक्षकांची निवड स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून करण्याचा पर्यायदेखील विचारात घेता येऊ शकतो. सुदैवाने तशी सुरुवात झाली आहे. प्रारंभी हे अवघड जाईल, परंतु कालांतराने ग्रामीण भागास दर्जा वाढवावाच लागेल. सनदी सेवेच्या स्पर्धा परीक्षांबाबत हे या आधी दिसून आले आहे.

खरी सुरुवात मोर्चानंतर करावी लागेल. आज जागृत झालेल्या मराठा समाजाचा भ्रमनिरास होऊ नये याकरिता समाजातील समस्यांचा विचार करून दूरगामी कार्यक्रम, उपाय योजावे लागतील. मराठा समाजासमोर व खऱ्या अर्थाने मराठा समाजाच्या सोबत वाटचाल करणाऱ्या बारा बलुतेदार बहुजन समाजासमोर अनेक जीवन- मरणाचे प्रश्न उभे आहेत. सदर लेख हा मराठा मोर्चाच्या पाश्र्वभूमीवर मोर्चानंतर काय असा असल्याने त्यात मराठा समाजाच्या म्हणून ज्या समस्यांचा ऊहापोह झाला आहे, त्या समस्या बहुजनांच्याच आहेत. आर्थिक सामथ्र्य, किंबहुना कमीत कमी आर्थिक स्थैर्य, जगाच्या वाटचालीत सामथ्र्य देऊ शकेल असे नव्या मनूचे शिक्षण, उपयोगी शिक्षण कौशल्य, मराठय़ांच्या लग्नापासून मरणापर्यंत आज गरजेच्या झालेल्या सामाजिक सुधारणा, मराठा समाज व बहुतांशी बहुजन समाज शेतीवर अवलंबून आहे याचा विचार करता शेतीविषयक सुधारणा, शेतीस किमानपक्षी एका हंगामापुरते का होईना पाणी देण्याची शाश्वती आता गरजेची आहे. मुळातच शासन यंत्रणेला आता विकासाचे एकक बदलावे लागणार आहे. मराठा क्रांती मोर्चाचा बारकाईने विचार करता मोर्चास सगळ्यात जास्त प्रतिसाद मागासलेल्या मराठवाडय़ातून व त्यानंतर उत्तर महाराष्ट्रातून दिसतो आहे. कारण स्वयंस्पष्ट आहे. या विभागांची आर्थिक प्रगती गेल्या ३० वर्षांत झाली नाही. मराठवाडय़ात फक्त औरंगाबाद विकसित झाले, उत्तर महाराष्ट्रात नाशिक विकसित झाले म्हणजे संपूर्ण मराठवाडा किंवा उत्तर महाराष्ट्र विकसित झाला असे होत नाही. आर्थिक दुरवस्था ही खरी आजची समस्या आहे. राजकर्त्यांनी जाणतेपणाने फक्त पश्चिम महाराष्ट्र विकसित केला. विकासाचे संपूर्ण तूप स्वत:च्या पोळीवर ओढून घेतले. महाराष्ट्राचा असंतुलित विकास आज महाराष्ट्राच्या सामाजिक एकात्मतेवर उठला आहे.

स्वसामर्थ्यांवर आधारित शेतीपद्धत, शेतीपूरक उद्योग, शेतीआधारित उद्योग याचा या मराठा क्रांती मोर्चाचा विचार करताना साकल्याने अभ्यास करावा लागेल. मराठय़ांच्या नेतृत्वाखाली काम करणाऱ्या बहुजन समाजास शेतीपूरक उद्योगांची जोड द्यावी लागेल. मराठा समाजातील व त्या अर्थाने बहुजनांच्या महिला वर्गाचे सक्षमीकरण करावे लागेल. असे सक्षमीकरण निव्वळ शिक्षणाचे नसेल तर ते कलाकौशल्याचे, स्वयंरोजगाराचे व उत्पादित झालेल्या वस्तूंच्या विक्रीचे असेल. यासाठी शासकीय यंत्रणा उभारावी लागेल. आज बहुजन समाजामध्ये परित्यक्त्यांचे प्रमाण मोठे आहे. लहान लहान कारणांवरून कोर्टात धाव घेणारी कुटुंबव्यवस्था कोठेतरी थांबविण्याची आवश्यकता आहे. समाजाची सहन करण्याची क्षमता वाढविणे यापुढे गरजेचे होणार आहे.

समाजात अनिष्ट प्रथा जोमाने वाढल्या, फोफावल्या. आता त्यांचे उच्चाटन येणाऱ्या दिवसांमध्ये गरजेचे असणार आहे. मराठा समाजातील काही घटकांकडे ज्यात सरकारी नोकर, राज्यकत्रे, कंत्राटदार, काही उद्योजक यांच्याकडे प्रमाणापेक्षा व गरजेपेक्षा आणि मुख्यत: पात्रतेपेक्षा जास्त धन जमा झाले आहे. सहजतेने येणाऱ्या धनातून येणारी मग्रुरी व बेफिकिरी आजकाल मोठय़ा शहरांतील मराठय़ांच्या लग्नसमारंभात दिसायला लागली आहे. शाही पद्धतीने होणारे मराठा समाजाचे विवाह समाजाच्या इतर भाऊबंदांना परिस्थिती नसतानादेखील दुष्टचक्रात उतरण्यास भाग पाडते. यातून कर्जबाजारीपणा वाढतो. पुढील पिढय़ांची प्रगती थांबते. यासाठी महाराष्ट्रातील मारवाडी, माहेश्वरी समाजाचा आदर्श घेण्याची वेळ आली आहे. त्याचप्रमाणे मराठा व त्या अर्थाने बहुजन समाज मोठय़ा प्रमाणात कर्मकांडात अडकलेला दिसतो. मृत्युविधीपासून कालसर्पयोग याच्या सापळ्यात मराठा समाज अडकला आहे. ५० वर्षांपूर्वी उत्तर महाराष्ट्रातील बागलाणमध्ये स्व. पंडित धर्माजी पाटील यांनी दहाव्या व पाचव्या दिवशीच सुतक फेडणे सुरू केले. पाहता पाहता मालेगाव व बागलाण तालुक्यात व्यापक प्रमाणात ही पद्धत स्वीकारली गेली. आता या पद्धतीचा वापर सार्वत्रिक होणे गरजेचे आहे. त्याबरोबरच मोठे पाचवे करण्याची गरज नाही, हे समाजाला सांगावेच लागेल. हेच लग्नविधीबाबत म्हणता येईल. तीन-तीन दिवस चालणारे लग्नविधी आता थांबविणे गरजेचे आहे. यासाठी या मोर्चानंतर व्यापक असा कार्यक्रम समाजास राजकारण्यांच्या हस्तक्षेपाशिवाय द्यावा लागणार आहे.

मराठा समाजास किंबहुना सगळ्यांनाच नुसत्या महामानवांची जयंती किंवा पुण्यतिथी साजरी करून चालणार नाही. त्यांचे आदर्शही घ्यावे लागतील. व्यावसायिक स्तरावर सक्षम मराठा व्यावसायिकांची निर्मिती-मग ते विधि क्षेत्र असो, वैद्यकीय किंवा अभियांत्रिकी क्षेत्र असो- करणे गरजेचे झाले आहे. स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने राज्यकर्ती जमात होण्यासाठी सनदी सेवा परीक्षा व शासनाच्या प्रत्येक जागेवर बहुजनांचा टक्का वाढविण्यासाठी संघटित प्रयत्न करणे, गावोगावी स्पर्धापरीक्षा मार्गदर्शन केंद्र सुरू करणे आज गरजेचे आहे. या मोर्चाअंती एवढे जरी झाले तरी खूप झाले असे म्हणता येईल. हे सगळे करण्यासाठी कोणाला पटो किंवा न पटो समाजाच्या सर्व क्षेत्रांत काम करणारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारखे (आरएसएस) केडरबेस संघटन निर्माण करावे लागेल. या लेखाचा उद्देश विचारमंथनास सुरुवात व्हावी हा आहे.

अ‍ॅड. शिशिर शिवाजीराव हिरे

ss_hiray@rediffmail.com

( लेखक राज्य शासनाचे विशेष सरकारी वकील आहेता.)