|| शैलजा तिवले वैद्यकीय महाविद्यालयांत पसरलेला जातिभेद लक्षात घेतला की, ही सामाजिक व्याधी किती दुर्धर आहे हे जाणवते.. अकोल्यापासून १०० कि.मी.वर असलेल्या खेडय़ातील विनयचा (नाव बदलले आहे) मुंबईच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात राखीव कोटय़ातून एमबीबीएसच्या प्रवेशासाठी क्रमांक लागला खरा.. परंतु मुंबईत राहण्याखाण्याचा खर्च परवडणारा नसल्याने या अनमोल संधीवर त्याला पाणी सोडावे लागले. नाइलाजाने अकोल्याच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात त्याने प्रवेश मिळविला. प्रवेश शुल्कापासून वसतिगृहापर्यंतच्या खर्चासाठी घरात दमडीही नाही आणि कर्ज तरी घेणार कशावर? वडिलांनी उसनवारी करत जुळणी केली. अकोला तसे छोटे शहर असले तरी विनय तिथे भांबावलाच. भाषेपासून ते कपडय़ांपर्यंत सर्वच बाबतींत इथली मुले वरचढ असल्याने यांच्यात वावरताना त्याला नेहमीच अवघडलेपण असायचे. घरच्यांनी माझ्यासाठी सर्व काही पणाला लावले, याचे दडपणही कायम असायचेच. महाविद्यालयात होणारा कोंडमारा आणि घरच्यांच्या अपेक्षांचे ओझे यातून होणारी मानसिक कुतरओढ व्यक्त करायची कुठे? महाविद्यालयात ना मला कोणी समजून घेणारे आणि घरी काही सांगण्याची हिंमतच नाही असे विनय सांगतो तेव्हा इथून माघारी वळण्याचे मार्ग बंदच झाल्याचे त्याच्या मनाशी कुठेतरी बिंबवले गेल्याची जाणीव होते. मुंबईच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या नयनाची आर्थिक परिस्थिती म्हणावी तर बरी. लहानपणापासूनच तिला नृत्याची आवड. नृत्यकला अंगी असूनही कधीच तिला नृत्याच्या सादरीकरणामध्ये पुढचे स्थान मिळाले नाही. याचे कारण म्हणजे तिची जात. नृत्याच्या शिकवणीत गुरूंच्या बहिणीशी एकदा नयनाची भेट झाली. डॉक्टर म्हणून त्यांनी तिची ओळख करून दिली. पतीच्या आजाराबाबत त्यांनी नयनाला विचारले. उपचारांची माहिती दिल्यावर माझी मदत लागणार असल्यास आमच्या रुग्णालयात या असे नयनाने सांगितले. तशा त्या बाई चरकल्या आणि म्हणाल्या, नको तिथे राखीव कोटय़ातले शिकाऊ डॉक्टर असतात. आम्हाला चांगला डॉक्टर हवा आहे. काय करावे हे नयनाला काही क्षण सुचलेच नाही. वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात राखीव कोटय़ातून प्रवेश घेणाऱ्यांची घुसमट मांडणारी ही दोन उदाहरणे. राखीव कोटय़ातून प्रवेश घेणारे बहुतांश विद्यार्थी खेडय़ातून आलेले असतात. काही शहरातले असले तरी झोपडपट्टी भागातून इथपर्यंत आलेले असतात. पदवीचा उंबरठा चढणाऱ्यांची बहुधा ही पहिलीच पिढी असते. त्यामुळे घरात जितके कौतुक असते तितकीच अपेक्षा आणि जबाबदाऱ्यांची कावडही खांद्यावर अधिक. जिल्हा परिषदेच्या किंवा पालिकेच्या शाळेतून शिकलेला विद्यार्थी आपल्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर इथपर्यंत मजल मारल्याचा आनंद घेऊन महाविद्यालयात येतो खरा. पण महाविद्यालयात सोबतच्या विद्यार्थ्यांचे राहणीमान, बोलण्याची पद्धत, अभ्यासक्रमाचा आवाका असे यक्षप्रश्न त्याच्यासमोर उभे राहिलेले असतात. वातावरणाशी जुळवून घेण्यातच तो काही काळ झगडत असतो. त्यात सहकारी, वरिष्ठांच्या, प्राध्यापकांच्या टोचणाऱ्या नजरा यामुळे त्याच्यातला न्यूनगंड वाढत जातो. त्यामुळे अनेकदा जात लपविण्याचा प्रयत्न केला जातो. परंतु राहणीमान, आडनाव यावरून ही मुले सहजपणे नजरेत येतात. साताऱ्याच्या गावातून आलेला राकेश मुंबईत एमबीबीएससाठी आला होता. सुरुवातीलाच रंग आणि बोलण्यातील हेल हेरून त्याला वरिष्ठ सहकाऱ्यांनी चिडविणे सुरू केले. मस्करीत सुरू झालेले हे चिडविणे कधी कधी टोकापर्यंत जाऊ लागले. यातून दुखावलेला राकेश हळूहळू सगळ्यांपासून दूर राहू लागला. एकटाच जेवायचा. कोणाशी बोलायचाही नाही. त्याचा एकलकोंडेपणा वाढत गेला तसा त्याच्या अभ्यासावरही परिणाम होऊ लागला. परिणामी शेवटच्या वर्षी तो अनुत्तीर्ण झाला. पुढच्या वर्षी एमबीबीएस उत्तीर्ण झाला. पहिल्याच वेळेत पुण्याच्या बी.जे. महाविद्यालयात पदव्युत्तरला प्रवेश मिळविला. तेथेही तो उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण झाला. आता तो सहायक प्राध्यापक म्हणून वैद्यकीय महाविद्यालयात कार्यरत आहे. ‘वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात येण्यास पात्र नाहीस’ असे या मुलांना कधी कधी जाणूनबुजून कधी अनवधानाने प्राध्यापकांपासून ते मित्रांपर्यंत सर्वाकडून ऐकावे लागते. या मुलांना वैद्यकीय शिक्षणामध्ये सामावून घेणारी व्यवस्थाच उपलब्ध नाही. वेगळ्या पाश्र्वभूमीतून येणाऱ्या या विद्यार्थ्यांशी जुळवून घेण्याची मानसिकता जशी सोबतच्या विद्यार्थ्यांमध्ये नाही तशीच ती महाविद्यालयाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेमध्येदेखील नाही. या विद्यार्थ्यांना मदतीचा हात देण्याऐवजी तुम्ही वेगळे कसे आहात हे वारंवार जाणवून दिले जाते. शिक्षण व्यवस्थेत दाखल होण्यासाठीची पायरी यांच्यासाठी थोडी खाली आणली असते हे मान्य. परंतु महाविद्यालयीन परीक्षा, अभ्यासक्रम सर्वानाच समान असतो. यातून सामना करत ही मुले एमबीबीएसला सवरेत्कृष्ट गुणांनी उत्तीर्ण होत असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षणासाठी पात्र-अपात्रतेचा भेदभाव खरतर एमबीबीएसनंतर गळून पडणे अपेक्षित असते. परंतु हीच मुले पुढे पदव्युत्तरला गेल्यावर राखीव कोटय़ातून आल्याचे हिणवत त्याच्या पात्रतेवर पुन्हा बोट ठेवले जाते. त्यामुळे राखीव कोटय़ातून आलेली ही मुले या शिक्षण व्यवस्थेत कायमच राखीव राहतात. काही विद्यार्थ्यांना समजून घेणारे सहकारी भेटतात, ते प्रवाहात मिसळतात. हे अपवादच. बऱ्याच जणांसाठी, शिक्षणानंतर पुन्हा नवीन संघर्ष सुरू होतो. चंद्रपूरच्या आदिवासी कुटुंबातून आलेल्या मुलाने आर्थिक आणि सामाजिक समस्यांशी झगडत एमबीबीएस पूर्ण केले. मुंबईच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेशदेखील मिळवला. मोठय़ा आणि नावाजलेल्या शिक्षण संस्थेत शिकण्याची चांगली संधी मिळेल अशी उराशी बाळगून आलेल्या त्याच्या आशाआकांक्षा काहीच दिवसात विरल्या. इथल्या शिक्षकांना सर्व काही झटपट आत्मसात करणारी चुणचुणीत मुले हवी असतात. आमच्यासारख्या विद्यार्थ्यांवर कष्ट घेण्याची त्यांची मानसिकदृष्टय़ा नकारात्मकता अधिकच असते. पदव्युत्तरला प्रत्येक विद्यार्थ्यांला मार्गदर्शक नेमून दिला जातो. परंतु इथे विभागात मुले दाखल होण्यापूर्वीच मार्गदर्शकांनी त्यांचे विद्यार्थी निवडले होते. अर्थातच यातील बहुधा आडनावावारूनच वेगळे काढलेले होते. अनुभवी मार्गदर्शकांनी पाठ फिरविल्याने मग आम्ही पडतो नवीन प्राध्यापकांच्या हाती. तेही धडपडत आणि आम्हीही. त्यामुळे शिक्षणाची संधी संविधानाने दिली असली तरी दर्जेदार शिक्षणाची संधी या व्यवस्थेने कायमच नाकारली असल्याचे हा मुलगा सांगतो तेव्हा शिक्षण व्यवस्थेचे वास्तव चित्र समोर येते. प्राध्यापक, विभागप्रमुख इथपर्यंतच नव्हे तर प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांनाही या मुलांना तोंड द्यावे लागते. शिष्यवृत्ती किंवा शुल्क भरण्यास उशीर होणे अशा काही अडचणी आल्यास यांच्या मागे मागे धावावे लागते. काही वेळेस समस्या उगाचच वाढवून परीक्षांना बसू न देण्यापर्यंतच्या धमक्या देऊन मुलांच्या तोंडचे हे अधिकारी पाणी पळवतात. वरिष्ठ प्रशासनाकडे गेल्यानंतर हे प्रश्न सुटतातही, परंतु तोपर्यंत झालेला मानसिक ताण, वाया गेलेला वेळ याची भरपाई कशी होणार? थेट तोंडावर जातिवाचक अवहेलना केली जात नसली तरी अशा रीतीचे छक्केपंजे व्यवस्थेत बरेच खेळले जातात. दुसरीकडे, राखीव प्रवर्गातील मुलापेक्षा अधिक गुण असूनही सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात, कमी खर्चात डॉक्टर होण्यासाठी प्रवेशाची एक संधी हुकते ही खुल्या प्रवर्गाची खंत दिवसेंदिवस वाढत आहे. आपल्यावर कसा अन्याय होत आहे, हे या विद्यार्थ्यांच्या मनावर बिंबविण्यास राजकारणी हातभारच लावत आले, त्यात आता समाजमाध्यमांचीही भर पडली आहे. राखीव आणि खुल्या प्रवर्गातील कोटय़ातून प्रवेश घेणाऱ्या मुलांच्या गुणांमध्ये तफावत असली तरी प्रत्यक्षात पाहायला गेल्यास तुलनेने ही फार मोठी नसते. याहीपलीकडे जाऊन महाविद्यालयात शिकविला जाणारा अभ्यासक्रम, परीक्षा, प्रात्यक्षिके हे सर्वासाठी समानच असतात. त्यामुळे एकवेळ ही मुले वैद्यकीय जागेच्या पात्रतेची नाहीत असे मानले गेले तरी एमबीबीएसच्या साडेपाच वर्षांमध्ये ही पात्रता प्राप्त करून यशस्वीरीत्या उत्तीर्ण होत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. पदव्युत्तर शिक्षणामध्येही अगदी सुर्वणपदक प्राप्त करण्यापर्यंत यांनी झेप घेतली आहे. चार-पाच वेळा विषय राहून अंतिमत: अभियंता झालेल्याची पात्रता (मग तो राखीव कोटय़ातील असला तरी) कंपनी त्याच्या कार्यक्षमतेवरून तपासते. मग हेच सूत्र वैद्यकीय शिक्षणालाही लागू होते. तरीही ‘डिझव्‍‌र्ह आणि रिझव्‍‌र्ह डॉक्टर’ यासारख्या समाजमाध्यमी संकल्पना केवळ जातीय दुफळी पाडण्याच्या हेतूने निर्माण केल्या जातात. विकासाच्या दृष्टीने मागासलेल्या भागातून येणाऱ्या या मुलांना आपल्या समाजाच्या सुधारणेसाठी वैद्यकीय क्षेत्रात येण्याची ओढ आहे. त्यांच्या पातळीवर त्यांचे प्रयत्नही सुरू आहेत. काही विद्यार्थी अधिक कष्ट घेऊन इथपर्यंत पोहोचतदेखील आहेत. मार्गदर्शन, शिकवण्याचा खर्च इत्यादी सुविधांची वानवा असल्याने अनेक विद्यार्थी अंधारात धडपडतात आणि थकून दुसरे मार्ग पत्करतात. काही मोजके जे इथपर्यंत पोहोचतात ते या व्यवस्थेत कायमच राखीव राहतात. हा भेदभाव मोडीत काढण्यासाठी या मुलांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्यापासून ते त्यांना या व्यवस्थेत सामावून घेणे, समजून घेणे आणि पुढे जाण्यासाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण करणे अशा अनेक पातळ्यांवर वेळीच पावले उचलणे गरजेचे आहे. shailaja.tiwale@expressindia.com
