२०१४च्या निवडणुकीत मी भाजपला, पर्यायाने मोदींना मत दिले होते. परंतु गेली तीन-चार वर्षे मी पाहत आहे, की समाजमाध्यमांत एका बाजूला मोदीभक्त आहेत. दुसरीकडे मोदीद्वेषाची कावीळ झालेले लोक आहेत. समाजमाध्यमांबरोबरच मुख्य प्रवाहातील माध्यमांकडूनही पक्षपातच होताना दिसतो. अशा परिस्थितीत माझ्यासारखा माणूस नि:पक्षपातीपणे याकडे पाहण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा खरे काय, खोटे काय हेच कळेनासे होते. मनात विचार येतो की, मी मोदींना निवडून दिले हे बरोबर का चूक? असाही प्रश्न येतो की गेल्या जवळजवळ चार वर्षांत मोदी सरकारचे यश काय? अपयश काय? सर्वप्रथम अपयशांचा विचार करू. १. व्यवसायातील सुलभता - सरकारच्या म्हणण्याप्रमाणे भारताचा हा क्रमांक सुधारला असला, तरी वास्तव तसे दर्शवत नाही. २. ‘मेक इन इंडिया’चे अपयश. ३. स्मार्ट सिटी - संपूर्ण अपयश. ४. भ्रष्टाचार जरी थोडय़ा फार प्रमाणात वरील पातळीवर कमी झाला असला, तरी तळागाळात फारसा फरक पडलेला नाही. ५. नवीन रोजगारनिर्मितीबाबत मोठी समस्या. ६. व्यवसायातील नवीन गुंतवणुकीचा अभाव. हे झाले अपयशांचे. परंतु त्याचबरोबर काही गोष्टींमागील कारणमीमांसाच लक्षात येत नाही. पण या गोष्टींमुळे पुढे झाले तर नुकसानच होईल. १. एकीकडे अन्य पक्षांतील भ्रष्ट नेत्यांचा भाजपमध्ये सुलभ प्रवेश आणि दुसरीकडे सत्तेत येण्याआधी ज्यांना भ्रष्टाचारी म्हणून हिणवले गेले आणि आम्ही सत्तेत येताच ज्यांची पाळेमुळे खणून काढू अशी दर्पोक्ती करण्यात आली, त्यातील एकाही व्यक्तीच्या नखालादेखील धक्का लागलेला नाही. २. मोदी म्हणाले होते, की ‘बातें कम, काम ज्यादा’, परंतु तसे होताना दिसत नाही. वाचाळ नेत्यांचीच भाऊगर्दी झाली आहे. सतत दुसऱ्याला वाईट म्हणून आपण चांगले होत नाही याची जाणीव ठेवण्याची गरज आहे. ३. नोटाबंदी यशस्वी झाली की फसली हे अजूनही नीट कोणालाही कळलेले नाही. अजूनही सरकार ते सांगू शकत नसेल, तर ती फसली असावी अशी दाट शंका आहे. ४. एकूणच भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये घमेंड आणि अहंकार दिसून येतो. तो कदाचित सातत्याने मिळत असलेल्या यशामुळे आला असेल, पण यशाचे रूपांतर अपयशात व्हायला हाच अहंकार कारणीभूत ठरू शकतो. विरोध करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला देशद्रोही म्हणून हिणवणे हा मूर्खपणा आहे. ५. भाजपमध्येच हिंदुत्वाची व्याख्या काय, व्याप्ती या बाबतीत पराकोटीचा गोंधळ दिसतो. ‘वन्दे मातरम्’ किंवा ‘भारतमाता की जय’ म्हणणे ही हिंदुत्वाची ओळख कोणी आणि कधी बनवली? विनय कटियारसारखे नेते जे मनाला येईल ते बरळत असतात. हिंदुत्वाच्या नावाखाली जो गाईच्या आडून वेडेपणा भारतभर पसरतो आहे त्याच्याकडे दुर्लक्ष करणे कठीण आहे. आणि हा गोरक्षक काय प्रकार आहे? कोणी कायदा मोडत असेल तर त्यावर खटला भरा, पण त्याला मारहाण करण्याचा अधिकार यांना कोणी दिला? सरकार कायदा हातात घेणाऱ्यांची गय का करते? लोकशाहीस अशा गोष्टी पोषक नसतात. ६. ज्या पक्षाबद्दल भाजपकडून कायम शंका व्यक्त करण्यात आल्या होत्या, त्या पीडीपीशी ते ‘गठबंधन’ करूच कसे शकतात? म्हणजे सत्तेसाठी काहीही तडजोड करण्याची तयारी? ७. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा दर मे २०१४ मध्ये १०० डॉलर होता, तेव्हा मुंबईतील पेट्रोलचा भाव ८० रु. होता. मे २०१५ मध्ये ५५ डॉलर असताना मुंबईतील भाव ७२; मे २०१६ मध्ये ४० डॉलर असताना ७० रु; मे २०१७ मध्ये ५० डॉलर असताना ७५ रु.; फेब्रुवारी २०१८ मध्ये ६० डॉलर असताना मुंबईतील भाव ८० रुपये प्रतिलिटर हे अजिबात न कळणारे गणित आहे. सरकारचा दावा खरा मानला की अनुदान कमी करण्यात आल्याचा हा परिणाम आहे. तरी त्यात पारदर्शकता नसल्याने विश्वास ठेवणे कठीण जाते. मोदी सरकारची त्यांच्या चांगल्या गोष्टीबद्दल पाठही थोपटायला हवी. - १. बहुतांश भारतीयांच्या मनात देश आणि सांस्कृतिक वारसा याबद्दल अभिमान जागविला. भारतीय म्हणून राष्ट्रीय व्यक्तित्व दिले. २. बऱ्याच वर्षांनंतर भारताचे पंतप्रधान जागतिक नेते म्हणून ओळखू जाऊ लागले. ३. लष्करातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्याची संधी मला मिळाली. त्यातून असे लक्षात आले की त्यांच्या एकूण वृत्तीत सकारात्मक बदल झाला आहे. ४. पाकव्याप्त काश्मीर आणि म्यानमारमधील ‘लक्ष्यवेधी हल्ल्यां’मुळे भारतीय सेनेचा दबदबा वाढला. ५. डोकलाममध्ये पहिल्यांदाच भारताने चीनच्या डोळ्याला डोळा भिडवला आणि मान खाली घालायची वेळ आणली नाही. ६. पाकिस्तानला जगभरात आणि मुस्लीम जगतातही एकाकी पाडण्यात बऱ्यापैकी यश मिळाले. ७. येमेनमधील गदारोळात भारतीय नागरिकांना परत आणण्यात यश लाभले. त्याचबरोबर इतर देशांच्या नागरिकांसाठी केलेले प्रयत्न जगभरात कौतुकास्पद ठरले. ८. सीरियात अडकलेल्या भारतीय परिचारिकांची यशस्वी मुक्तता. ९. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाची अतिशय कौतुकास्पद कामगिरी. १०. २०१४ च्या आधी दहा वर्षांत नवनवीन घोटाळे बाहेर येण्याची स्पर्धाच सुरू झाली होती. गेल्या चार वर्षांत त्याचे प्रमाण जवळजवळ नाहीसे झाले. ११. आधार कार्ड अंमलबजावणीमुळे अनेक बेनामी गोष्टी उघडकीस येऊ लागल्या. १२. वस्तू आणि सेवाकरामुळे अनेक गोष्टी सुकर होणार आहेत. १३. रेल्वेगाडय़ा, फलाट येथील कचऱ्याचे प्रमाण खूपच कमी झाले. स्वच्छता जाणवू लागली. १४. विजेच्या भारनियमनाचे प्रमाण खूप कमी झाले. आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत मोदी सरकारच्या वरील यशापयशाची कसोटी लागेल. कोणतेही सरकार सत्तेवर आले तरी त्यांनी विचार करण्याजोग्या अशा काही गोष्टी आहेत की ज्यांचा भारत प्रगतशील बनण्यास हातभार लागेल. त्या अशा - १. स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन मिळण्याकरिता कला, कौशल्य विकासाला जास्तीत जास्त प्राधान्य. २. आरक्षण हा एक अत्यंत हळवा मुद्दा. पण तो कधी तरी सोडवावाच लागेल. ३. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कामाची जबाबदारी स्वीकारण्याची सक्ती करणे. ४. प्रत्येक भारतीय नागरिकाला सहा महिने ते एक वर्ष लष्करी प्रशिक्षण किंवा देशसेवेचे कार्य, मतदान करणे अशा काही गोष्टी सक्तीच्या करणे. ५. स्वातंत्र्यानंतर पहिली २५ वर्षे ही बऱ्यापैकी ध्येयाने भारावलेल्या राजकारण्यांची, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची, तसेच जनतेची पण होती. परंतु नंतर इंदिरा गांधी यांनी स्वत:च्या फायद्यासाठी देशातील विशिष्ट संस्थांचा खूप ऱ्हास केला. उदा. रिझव्‍‌र्ह बँक, सुरक्षा व्यवस्था (सीबीआय, पोलीस), सर्वोच्च न्यायालय आणि पर्यायाने संपूर्ण कायदे व्यवस्था. असा ऱ्हास भरून निघायला फार काळ जावा लागतो. आपण आज तेच अनुभवतो आहोत. त्या काळी प्रत्येक मनुष्य ‘हे काम माझे आहे आणि ते मी चोखच करेन’ ही भावना बाळगत असे. आज ती भावनाच लुप्त झाली आहे. देशाची प्रगती व्हायची असेल तर ही भावना परत येणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्याची सुरुवात राजकारण्यांपासूनच व्हावी लागेल. सध्या निदान काही मंत्र्यांच्या बाबतीत तरी ही सुरुवात झाली आहे असे वाटते. उदा. पीयूष गोयल, सुरेश प्रभू, सुषमा स्वराज. परंतु ही ठरावीक साच्यातील राजकारणी मंडळी नाहीत. गेल्या ४०-४५ वर्षांत झालेला विचका मोदींनी चार वर्षांत पूर्ण सुधारावा ही अपेक्षा अवास्तव आहे. शिवाय या कालावधीत त्यांनी अगदीच काही चुथडा केलेला नाही. त्यामुळे त्यांना अजून एक संधी मिळायला हवी असे वाटते. मात्र भाजपने वर नमूद केलेल्या गोष्टींचा फेरविचार वा त्यात सुधारणा केल्या पाहिजेत. - यशवंत मराठे yeshwant.marathe@gmail.com
