||दिल्लीवाला दिल्लीत मोरांना किती महत्त्व आहे ते एव्हाना लोकांना कळलेलं आहे. ‘७, लोककल्याण मार्ग’ अर्थात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी मोर असतात आणि त्यांच्यावर मोदींची किती माया आहे, हे त्यांच्याबरोबर मोदींनी काढलेल्या छायाचित्रांवरून समजलेलं आहे. पण मोर काय फक्त पंतप्रधानांच्या घरातच येतात असं नाही. बहुधा दिल्लीत कुठल्याही शहरांपेक्षा जास्त मोर असावेत. इथं बगिचेही खूप आहेत, तिथं मोर पाहायला मिळतातच. नव्या महाराष्ट्र सदनातही मोरांचं येणं-जाणं असतं. या सदनाच्या अगदी पलीकडं असलेल्या त्रावणकोर निवासाच्या मोकळ्या जागेत हे मोर बागडत असतात, तिथून ते नव्या महाराष्ट्र सदनात येतात. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या निवासस्थानी राज्यातील नेत्यांची बैठक झाली. त्याची माहिती देण्यासाठी गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, जयंत पाटील जमलेले होते. गडकरींच्या घराच्या हिरवळीवर दोन मोर पिसारा फुलवून नाचत होते. त्यांचं हे नाचणं बराच वेळ सुरू होतं. गडकरींना या मोरांचं फार कौतुक. ते गमतीनं सांगत होते, हे मोर सोनियांच्या घरातही जातात, माझ्याकडंही येतात आणि पलीकडं मनमोहन सिंग यांच्याही घरी जातात. त्यांचा सर्वत्र वावर असतो. बघा हा पक्षी कसा पक्षातीत आहे! गडकरींच्या घरासमोर रस्ता ओलांडला की काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचं निवासस्थान आणि गडकरींच्या निवासस्थानाच्या दुसऱ्या बाजूला माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचं निवासस्थान. या दोन काँग्रेस नेत्यांच्या निवासस्थानांच्या मधोमध गडकरींचं निवासस्थान. त्यामुळे या मोरांनी काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांशी मैत्री करण्याचं कसब साधलेलं दिसतंय. आधार क्रमांक संसदेचा कारभार शिस्तशीर असतो. तिथं नियम ठरवले जातात आणि त्यांचं पालन केलं जातं. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला यायचं असेल तर कोविडची चाचणी अत्यावश्यक करण्यात आली आहे. हा नियम पंतप्रधानांपासून ते संसदेतील कनिष्ठ कर्मचाऱ्यापर्यंत सगळ्यांसाठी लागू आहे. वर्षभरानंतर कोविडचा धोका तुलनेत कमी झाला असला, तरी अधिवेशनासाठी येणाऱ्यांची कोविड चाचणी केली जाते आहे. गेल्या पावसाळी अधिवेशनातही ती सक्तीची होती. या चाचणीमुळेच, अधिवेशनादरम्यान अनेक खासदार, संसद कर्मचारी करोनाबाधित झाल्याचं समजलं होतं. तेव्हा काही खासदारांबाबत असं झालं होतं की, ते आपापल्या राज्यातून कोविडची चाचणी करून आले तेव्हा त्यांचा कोविड चाचणीचा अहवाल निगेटिव्ह होता, पण दिल्लीत आल्यावर चाचणी केली तर ते बाधित होते. काही खासदारांच्या बाबतीत आलेला हा अनुभव लक्षात घेऊन बहुधा या वेळीदेखील चाचणी केल्याशिवाय संसदेत प्रवेश नाही असं दोन्ही सभागृहांच्या सचिवालयांनी ठरवलं असावं. सध्या संसदेत दोन ठिकाणी नमुना चाचणी केली जाते. संसद भवनाच्या बाजूला असलेल्या अ‍ॅनेक्स इमारतीत लोकसभा आणि राज्यसभेसाठी स्वतंत्र चाचणी कक्ष आहेत. प्रत्येक सभागृहाचे सदस्य, अधिकारी, पत्रकार त्या त्या कक्षात जाऊन चाचणी करून येतात. चाचणी करण्यापूर्वी तिथं दोन अर्ज भरून द्यावे लागतात. त्यात आधार क्रमांक देणं सक्तीचं आहे. आधार क्रमांक नसेल तर चाचणी होत नाही. हा अनुभव अगदी माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनाही घ्यावा लागला. ते पत्रकार परिषद आटोपून कोविडची चाचणी करण्यासाठी संसदेच्या अ‍ॅनेक्स इमारतीत आले होते. ते राज्यसभेचे खासदार असल्याने अ‍ॅनेक्स इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरच्या प्रेक्षागृहात चाचणीसाठी गेले तर तिथल्या कर्मचाऱ्यानं त्यांच्याकडे आधार क्रमांक मागितला. चिदम्बरम मोकळ्या हातानं तिथं आले होते, त्यांच्याकडे मोबाइलही नव्हता. आधार क्रमांकाशिवाय चाचणी होणार नाही असं लक्षात आल्यावर चिदम्बरम यांनी कक्षातूनच घरी फोन केला, आधार क्रमांक घेतला, मग त्यांची चाचणी केली गेली. हे सगळं झाल्यावर तिथल्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्याबरोबर सेल्फीही काढून घेतला. चिदम्बरम यांनीही छायाचित्रं काढून दिली, मग पत्रकारांना नमस्कार करून चिदम्बरम निघून गेले! अनुभव परदेशातून परतल्यापासून काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांचा सार्वजनिक वावर अचानक वाढलेला दिसतोय. तमिळनाडूचा दौरा झाला, वायनाड मतदारसंघाचा दौरा झाला. आठवड्याभरात दिल्लीत दोन पत्रकार परिषदा झाल्या. गेल्या महिना-दोन महिन्यांतील कसर भरून काढली जातेय असं दिसतंय. राहुल गांधी भारतात आल्यावर लगेचच कार्यकारिणीची बैठकही झाली. इतकं करूनही पक्षाध्यक्षपदाची निवडणूक कधी होणार हे अधांतरीच आहे. जूनअखेर नवा अध्यक्ष मिळेल असं राहुल गांधींचे निकटवर्तीय सांगतात; पण आता पंजाबचे मुख्यमंत्री अर्मंरदर सिंग यांचं म्हणणं खरं मानलं तर निवडणूक जुलैमध्येही होईल. खरं तर ही निवडणूक होईलच असं कोणी सांगू शकत नाही. कार्यकारिणीच्या निवडणुकीचा मुद्दा तर कार्यकारिणीच्या बैठकीतच हाणून पाडला गेला होता. पक्षांतर्गत निवडणुकीचा थांगपत्ता नाही तरीही कोणाकोणाची नावं पेरली जाताहेत. गेल्या आठवड्यात राहुल गांधी यांची नव्या वर्षातील पहिलीच पत्रकार परिषद होती म्हणून काँग्रेसचं मुख्यालय भरून वाहात होतं. परवाच्या पत्रकार परिषदेचं खरं तर औचित्य काय हे विचारावं लागणार होतं. शेती कायद्यांच्या मुद्द्यावर राहुल यांनी भूमिका मांडल्यावर पुन्हा त्याच विषयावर नवे विचार कोणते हा प्रश्नच होता. अधिवेशनाचा पहिला दिवस, राष्ट्रपतींचं अभिभाषण, आर्थिक पाहणी अहवाल, सिंघू-टिकरीवर तणाव इतक्या घडामोडी होत्या की, पत्रकारांचं लक्ष विचलित झालेलं होतं. काँग्रेसच्या मुख्यालयात पत्रकारांमध्ये नेहमीची बडबड, गंमत काहीच होत नव्हतं. पत्रकार कक्षात तुलनेत शांतता होती. राहुल गांधी आल्या आल्या म्हणाले, ‘‘इतकी शांतता? तुम्ही काय भाजपच्या कार्यालयात आहात काय? तुम्ही तर काँग्रेसच्या मुख्यालयात आहात. इथं तुमच्यावर कोणी दबाव टाकणार नाही. हसा, गप्पा मारा. वातावरणात उत्साह असला पाहिजे!’’ नंतर राहुल गांधी म्हणाले की, ‘‘मला राजकारणाचा १५ वर्षांचा अनुभव आहे. बघा मी सांगतोय, शेतकरी आंदोलन इथं थांबणार नाही. शहरा-शहरांत शिरेल.’’ राहुल गांधींच्या ‘अनुभवाचे बोल’ किती खरे ठरतील याचा अंदाज बांधत पत्रकार बाहेर पडले. मंत्री. भाजपकडे कित्येक वर्षं फक्त दोन मुस्लीम नेते आहेत, मुख्तार अब्बास नक्वी व शाहनवाझ हुसैन. हे दोघेही अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळापासून भाजपशी एकनिष्ठ आहेत. पण मोदी-शहांचा भाजप वेगळा. त्यात नक्वींनी मंत्रिमंडळातलं स्थान कसंबसं टिकवून धरलंय. नव्या भाजपत हुसैन यांच्या वाट्याला काही आलं नाही. पाच-सात वर्षं त्यांची वणवण सुरू आहे. नक्वी आणि हुसैन यांच्याकडे काश्मीरच्या विकास परिषदांच्या निवडणुकांची जबाबदारी दिली होती. पण भाजपच्या ‘यशा’चं श्रेय दोघांनाही मिळालं नाही; ते अर्थातच पक्षनेतृत्वाकडे गेलं. नितीशकुमार यांचे ‘मित्र’ सुशीलकुमार मोदी यांना भाजपनं दिल्लीत आणलंय, त्यांच्या जागी हुसैन यांना बिहारमध्ये पाठवलं जातंय. हुसैन आणि नितीश यांचं फारसं सख्य नाही असं म्हणतात. दिल्लीतून गावाकडे परत जायचं म्हणजे निवृत्त झाल्यासारखं वाटतं म्हणून हुसैन बिहारमध्ये जायला तयार नव्हते. पण पक्षश्रेष्ठींनी आदेश काढल्यावर ते तरी काय करणार? भाजपमध्ये आदेशाला ‘का?’ असं विचारण्याची पद्धत नसते. आदेशाचं पालन करणं एवढंच ‘प्रचारका’चं काम. हुसैन यांनीही आदेश पाळण्याचं ठरवलं आहे. नितीश यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांना स्थान मिळू शकेल. वाजपेयींच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात सर्वात तरुण मंत्री असा लौकिक मिळवणाऱ्या हुसैन यांना आता बिहारचे मंत्री बनावं लागणार आहे. राजकारणात टिकण्यासाठी सत्ता हाती असणं महत्त्वाचं. दिल्लीत हुसैन विजनवासात गेल्यासारखेच होते, त्यांचं एका अर्थानं पुनर्वसन होताना दिसतंय. बिहारमधील मुस्लीम मतदारांची संख्या पाहता, नजीकच्या भविष्यात हुसैन यांचं महत्त्व वाढूही शकेल. मात्र, त्यांना केंद्रातून राज्यात परत जाण्याशिवाय दुसरा मार्ग दिसत नाही. नव्या भाजपमध्ये नव्या चेहऱ्यांना अधिक महत्त्व येऊ लागलंय.
