डॉ. गणेश चव्हाण शिक्षक-प्रशिक्षण (बीएड) अभ्यासक्रम दोनऐवजी चार वर्षांचा करण्यामागील हेतू स्तुत्यच, पण सद्य:स्थितीत हा बदल अनेकार्थानी मारक ठरू शकतो.. भारतातील शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या सद्य:स्थितीचा आढावा घेतला तर गुणवत्तेचा ध्यास घेऊन जेवढय़ा जास्त प्रमाणात शक्य होईल तेवढय़ा प्रमाणात शासनाद्वारा सकारात्मक व धोरणात्मक बदल स्वीकारले जात आहेत. बदल ही काळाची गरज असते. मात्र बदल हा विविध आव्हानांना सोबत घेऊनच येत असतो. याचाच प्रत्यय सध्या होत असलेल्या प्रयोग व निर्णयांतून येत आहे. भारतातील शिक्षण-प्रशिक्षणाची नियामक मंडळ म्हणून राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (एनसीटीई) कार्य पाहते. ‘एनसीटीई’ च्याच कृपेने २००४ पासून पुढील चार-पाच वर्षे भारतात शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालयांची दुकानेच उघडली गेली. अखेर, गुणवत्तावृद्धी साठी सुप्रीम कोर्टच्या आदेशान्वये न्या. जे. एस. वर्मा समिती व नंतर डॉ. पूनम बत्रा समिती नेमून त्यांच्या शिफारशीनुसार २०१४ पासून भारतातील शिक्षण-प्रशिक्षणाचा कालावधी हा एका वर्षांऐवजी दोन वर्षांचा करून अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करण्याचा मूलभूत निर्णय झाला. शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थांच्या मूल्यांकनाची जबाबदारी ‘नॅक’ऐवजी ‘क्यूसीआय’ (क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया : राष्ट्रीय गुणवत्ता परिषद)कडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पूर्वनियोजनाप्रमाणे नवीन मूल्यमापन प्रणालीचे कार्य खूप पुढे जाणे अपेक्षित होते मात्र प्रत्यक्षात खूपच कमी प्रगती आहे. जर ‘एनसीटीई’ने कोणताही मूलभूत धोरणात्मक बदलाचा निर्णय घेतला व जर त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत दिरंगाई किंवा संदिग्धता निर्माण झाली तर गुणवत्तापूर्ण शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात अडचणी येणार, हे उघड होते. आता नव्यानेच केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खात्याने देशातील शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रमात आमूलाग्र बदल सुचविले आहेत. सध्या चालू असलेले बी. एड. अभ्यासक्रम बंद होऊन त्या जागी बी.ए.बी.एड., बी.एस्सी.बी.एड., बी.कॉम.बी.एड. असे एकात्मिक अभ्यासक्रम सुरू करण्याबाबत शासन स्तरावर कार्य सुरू आहे. इंजिनीअरिंग/ मेडिकल या अभ्यासक्रमांना भविष्यात ज्यांना या क्षेत्रात करिअर करायचे आहे असेच विद्यार्थी प्रवेशित होतात. त्याच धर्तीवर आता १२ वी उत्तीर्ण झाल्यानंतर ज्यांना ‘शिक्षकच’ व्हायचे आहे अशा विद्यार्थ्यांनीच शिक्षण-प्रशिक्षणाच्या अभ्यासक्रमास प्रवेशित व्हावे (पर्यायच उरले नाहीत म्हणून नव्हे!) या मूलभूत हेतूने या अभ्यासक्रमाचा कालावधी हा चार वर्षांचा करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे. उत्तम शिक्षक निर्मितीचा हा प्रयत्न नक्कीच स्वागतार्ह आहे. मात्र हे नवे धोरणात्मक आमूलाग्र बदल, काही आव्हानेही घेऊन आले आहेत. या आव्हानांना सामोरे जाण्याची तयारी शासनाबरोबरच शिक्षक-प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाशी निगडित सर्वच घटकांनी ठेवणे गरजेचे ठरेल. देशातील शिक्षण-प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाचा कालावधी दोन वर्षांचा केल्यानंतर आत्तापर्यंत फक्त दोनच बॅच बाहेर पडल्या आहेत. त्या ऐतिहासिक निर्णयाचा परिणाम/प्रभाव कितपत झाला? त्याच्या काही मर्यादा आहेत का? हे पाहण्यास केवळ चार-पाच वर्षे पुरेशी नाहीत. यामुळे नव्याने सुचविलेल्या धोरणात्मक बदलाची थोडीशी घाई तर झाली नाही ना? असाही प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. चार वर्षांचा अभ्यासक्रम राबविणारी शिक्षणशास्त्र महाविद्यालये देशभर काही प्रमाणात आजही आहेत, आता मात्र सरसकट सर्व महाविद्यालयांना एकात्मिक अभ्यासक्रम राबविणे बंधनकारक होईल. बीएडचा बीए/बीकॉम/ बीएस्सीपैकी एकच अभ्यासक्रम निवडणे गरजेचे होणार आहे. अशा अभ्यासक्रमाची निवड करताना महाविद्यालयांना विविधांगांनी विचार करून निर्णय घ्यावा लागेल. कोणताही अभ्यासक्रम स्वीकारताना त्यासाठी आवश्यक असणारी इमारत, फर्निचर यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या पूर्ततेसाठी संस्थांनी आर्थिक व मानसिकदृष्टय़ाही तयार होणे गरजेचे आहे. कोणताही एकात्मिक अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी विविध वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा, पर्याप्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेणे हे सर्व संस्थापुढील मोठे आव्हान ठरणार आहे. जर आवश्यक पायाभूत सुविधांची तरतूद करण्यास संस्था तयार नसतील तर त्यांना महाविद्यालये बंद करण्याशिवाय पर्यायच नसणार, मग ते महाविद्यालय विनाअनुदानित असो वा अनुदानित. थोडक्यात काय तर बदल स्वीकारण्यास तयार राहा नाही तर बाद व्हा. यामुळे काही चांगली महाविद्यालयेसुद्धा बंद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, कारण संस्थाचालक या वाढीव खर्चासाठी कितपत तयार असतील? आज सरकारी शाळा, महाविद्यालयांपेक्षा खासगी शाळा, महाविद्यालये इमारती वा फर्निचरबाबत तुलनेने अधिक सज्ज दिसून येतात व त्यांचे शुल्कही अनुदानित/ शासकीय शाळा महाविद्यालयांपेक्षा अधिक पटीने आकारले जाते. भविष्यात अशीच काहीशी परिस्थिती शिक्षक प्रशिक्षणाच्या बाबतीत घडू शकेल याचीही शक्यता नाकारता येणार नाही. नवीन सूचित बदलान्वये पायाभूत सुविधांबरोबर एकात्मिक अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी साधारणत: आज पेक्षा दुप्पट शिक्षक प्रशिक्षक नियुक्त करणे गरजेचे बनणार आहे. ‘एनसीटीई’ने एकात्मिक अभ्यासक्रमाच्या आराखडय़ानुसार आवश्यक स्टाफ पॅटर्न सुचवून तो स्वीकारण्याच्या सूचना महाविद्यालयांना दिल्या, तरी तो स्वीकारण्यात महाविद्यालयांना पदमान्यता, भरती, वेतननिश्चिती यांसारख्या महत्त्वाच्या आर्थिक अनुदानाच्या निर्णयासाठी राज्यशासनाच्या मंजुरीसाठी थांबावे लागणार. महाराष्ट्रात शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयात शिक्षकभरती आजही बंद आहे, अशातच सातवा वेतन आयोग लवकरच लागू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यात दुप्पट पदे मंजूर करून त्यांना नियमित वेतन सुरू करताना सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण पडणार हे नक्की. आजवर शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांना स्टाफ पॅटर्नबाबत ‘यूजीसी’ व ‘एनसीटीई’ ही संवैधानिक व नियामक मंडळे निरनिराळय़ा शिफारशी देत. कोणाच्या शिफारशी स्वीकारायचा याबाबत तज्ज्ञांत दुमत होते. आता मात्र ‘एनसीटीई’, ‘एआयसीटीई’, ‘यूजीसी’ या संवैधानिक व नियामक मंडळांचे विलीनीकरण एकाच मंडळात करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याने शिक्षणशास्त्र विद्याशाखेतील प्रशासकीय संभ्रम कमी होण्यास मदत होईल. इंजिनीअिरग व मेडिकलच्या धर्तीवर विद्यार्थी प्रवेशित करून अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम करण्याचा हेतू योग्यच आहे. मात्र खरेच शिक्षणशास्त्र विद्याशाखेची गुणवत्तावृद्धी करायची असेल, तर फक्त अभ्यासक्रम-कालावधी वाढवणे पुरेसे ठरणार नाही. इंजिनीअिरगच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणेच प्लेसमेंट व वेतन प्राप्त करून देण्यासाठीही प्रयत्न आवश्यक आहेत, तरच शिक्षक बनण्याचा ध्यास घेऊन अधिक गुणवंत विद्यार्थी शिक्षक बनण्यास प्रेरित होतील. मात्र सद्यस्थिती अशी आहे की आजही हजारो बीएडधारक व शिक्षणशास्त्रातील काही पीएच्डीधारकही शिक्षक बनण्याच्या चांगल्या संधीअभावी इतर मिळेल त्या क्षेत्रात रोजंदारी शोधत आहेत. अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर त्या क्षेत्रातील चांगल्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात ही विद्यार्थ्यांची अपेक्षाही रास्तच आहे. सरकारी भरतीतील अनियमितता, विविध कारणांनी भरतीस दिला जाणारा स्टे, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या दिले जाणारे लाखो रु.चे ‘डोनेशन’ त्यातूनही नोकरी मिळाली तर ऐन उमेदीची तीन वर्षे शिक्षणसेवक यांसारख्या नकारात्मक बाबींमुळे आपण शिक्षक व्हावे ही भावनाच विद्यार्थ्यांत निर्माण करणे कठीण ठरते. गुणवत्तापूर्ण शिक्षक आवश्यक असतील तर आज गरज आहे ती या अभ्यासक्रमानंतरच्या भविष्याबाबत विद्यार्थ्यांत आत्मविश्वास निर्माण करण्याची. इंजिनीअिरगच्या धर्तीवर प्रवेश देण्याचा विचार करीत असताना आज इंजिनीअिरग महाविद्यालयांची अवस्थाही चिंताजनक आहे हेही विचारात घेणे आवश्यक आहे. शिक्षक-प्रशिक्षणाचा एक वर्षांचा अभ्यासक्रम दोन वर्षांचा झाल्यावर बरीच महाविद्यालये बंद झाली आहेत व काही त्या मार्गावर आहेत. अशात आता जर अभ्यासक्रम चार वर्षांचा होणार; तर काय होऊ शकेल? जादा असलेली शिक्षणशास्त्र महाविद्यालये बंद झाली म्हणून गुणवत्ता वाढेल हा गुणवत्तेचा निकषही योग्य ठरणार नाही. आज जागतिक पातळीवरील सर्वोत्तम व आदर्श शिक्षणपद्धती ही फिनलँड या राष्ट्राची मानली जाते. जसा भारतात गुणवंत विद्यार्थ्यांचा कल हा डॉक्टर, इंजिनीअर, प्रशासनातील सर्वोच्च अशा क्षेत्रांकडे असतो तसा फिनलँडमधील विद्यार्थ्यांचा कल हा शिक्षक बनण्याकडे आहे. शिक्षकांचा दर्जा खालावला जाणार नाही याची पूर्ण काळजी घेतली जाते. उच्च माध्यमिक विद्यालयापर्यंत सर्वाना मोफत शिक्षण तेथे दिले जाते. आपल्या देशात मात्र सरकारी शाळा ओस पडत चालल्यात व खासगी शाळा पूर्व प्राथमिक स्तरापासून लाखो रुपये फी घेत आहेत. पालकांनी ही फी देताना, तेथील शिक्षकांना किती पगार दिला जातो हेही जाणून घेणे गरजेचे आहे. यामुळे आपण शिक्षणासाठी फी देतो की केवळ त्या शाळेची इमारत, इन्फ्रास्ट्रक्चर यांसाठी फी देत आहोत याचा विचार सुजाण पालकांनी करणे गरजेचे आहे. आज आंतरराष्ट्रीय अनुभव लक्षात घेता मूलभूत, धोरणात्मक बदलांबरोबरच जर काही स्थानिक पातळीवरील बदल केले तर शिक्षणशास्त्र विद्याशाखेत सकारात्मक बदलांची सुरुवात होऊ शकते. उदा.- महाराष्ट्रात बीएड प्रवेश प्रक्रियेस खूपच उशीर होतो व त्यामुळे जूनऐवजी सप्टेंबरमध्ये प्रत्यक्ष अध्ययन-अध्यापन सुरू होते. वर्षोनुवर्षे हीच समस्या आणखी किती दिवस सोडवायची याचा गंभीर विचार होणे आता गरजेचे आहे. काही राज्यांमध्ये सीईटी न घेता प्रवेश दिले जातात. यामुळे त्यांची प्रवेश प्रकिया उशिरा सुरू होऊन लवकर संपते. सर्व राज्यांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया समानच असावी. शासनाने शिक्षक भरतीत जर नियमितता ठेवली तर या क्षेत्राकडे करिअर म्हणून पाहण्याचा विद्यार्थ्यांचा कल वाढलेला दिसून येईल. महाराष्ट्रातील सर्वच विद्यापीठांनी जर उपलब्ध पात्र शिक्षकांच्या प्रमाणातच संबंधित महाविद्यालयांना विद्यार्थी प्रवेशित करण्याच्या स्पष्ट सूचना देऊन त्याची अंमलबजावणी केली तर गुणवत्तेत सकारात्मक बदल दिसून येतील. बदल ढाच्यासह व्यवस्थाही लक्षात घेऊन असावेत, अशी आशा करणे वावगे ठरणार नाही. लेखक एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या शिक्षणशास्त्र विभागात कार्यरत आहेत. ईमेल : gachavan@gmail.com
