News Flash

‘हक्का’चा दिलासा

 सरकारी रुग्णालयाकडे बेड नसेल, तरी कोविड रुग्णाला बेड उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी व्यवस्थेची

|| डॉ. अभय शुक्ला

सरकारी यंत्रणांचे असहकार्य किंवा त्यांच्यातच समन्वय नसणे, खासगी रुग्णालयांमधील अवाच्या सवा दर आणि नातेवाईकांना अंधारात ठेवून परस्पर कोणतेही उपचार करण्याचे प्रकार… या साऱ्याला आळा घालू पाहणाऱ्या शिफारशी ‘राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग’सारखी वैधानिक संस्था करते आहे! हे निर्देश प्रत्येकाने समजून घेतले तर त्यांची अंमलबजावणीही शक्य होईल… 

 

देशभरातील कोविड रुग्णांची विदारक परिस्थिती लक्षात घेता, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (एनएचआरसी) नुकत्याच ४ मे रोजी काही अभिनंदनीय शिफारशी प्रस्तुत केल्या आहेत. विविध सरकारे त्यांच्या यंत्रणांचे व्यवस्थापन करण्यात व्यग्र असताना, ‘एनएचआरसी’ ही एकमात्र अधिकृत संस्था आहे जी कोविड परिस्थितीकडे, रुग्णांच्या हक्कांच्या दृष्टिकोनातून पाहते आहे. ‘एनएचआरसी’ने या नवीन शिफारशी केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारांना पाठवताना, ‘‘यावर अंमलबजावणी करून, झालेल्या कृतीबद्दल ४ आठवड्यांत अहवाल द्यावा,’’ अशी अपेक्षा व्यक्त केलेली आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने निश्चितपणे आपली हक्काधारित भूमिका चांगल्या पद्धतीने निभावली आहे, या शिफारशी स्वागतार्ह आणि आवश्यकच आहेत. विविध सरकारांनी तातडीने सुनिश्चित करायच्या गोष्टींमध्ये खालील महत्त्वपूर्ण तरतुदी आहेत :

सरकारी रुग्णालयाकडे बेड नसेल, तरी कोविड रुग्णाला बेड उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी व्यवस्थेची : सध्या रुग्णासाठी बेड शोधायला, एका रुग्णालयातून दुसऱ्या रुग्णालयात धावाधाव करावी लागते. त्यांना होणारा हा त्रास टाळण्यासाठी ‘एनएचआरसी’ने शिफारस केली आहे की, जेव्हा कोविड-१९ ग्रस्त रुग्ण एखाद्या सार्वजनिक रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी जाईल, तेव्हा आवश्यक बेड तिथे उपलब्ध नसल्यास दुसऱ्या सार्वजनिक अथवा खासगी रुग्णालयात- जिथे योग्य बेड व उपचार उपलब्ध आहे तिथपर्यंत – रुग्णाला पोहोचविण्याची जबाबदारी आरोग्य खात्याची असावी. जर रुग्णाला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज असेल, तर आवश्यक सुविधा असलेल्या रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी आवश्यक ती सर्व मदत सरकारी रुग्णालय आणि आरोग्य विभागाने केली पाहिजे.

रुग्ण आणि त्यांच्या काळजीवाहूंना मदत करण्यासाठी सर्व सार्वजनिक आणि खासगी रुग्णालयांत कार्यात्मक आणि प्रभावी मदत पथक (हेल्प डेस्क) स्थापन करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत, रुग्ण आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना स्वत:हून बेड शोधण्यासाठी धावपळ करावी लागू नये, असे स्पष्ट निर्देश ‘एनएचआरसी’ने दिले आहेत.

कोविड चाचणी अहवाल काहीही असला, कोविड लक्षणात्मक रुग्णाला उपचार नाकारू नये : काही रुग्णांना गंभीर स्वरूपाची कोविड लक्षणे असतात, किंवा छातीचा एक्स-रे/ सीटी स्कॅन आणि डॉक्टरांचे निदान कोविड दर्शविते; पण त्यांचा आरटी-पीसीआर चाचणी अहवाल प्रलंबित किंवा नकारात्मक असतो. तरी अशा रुग्णांना कोविड-१९ रुग्ण म्हणूनच उपचार करावेत. जर रुग्णाला कोविडची लक्षणे असली आणि तपासणाऱ्या डॉक्टरांना त्या रुग्णाला दाखल करून घेणे आवश्यक आहे असे वाटले, तर ओळखपत्र किंवा प्रमाणपत्र न मागता त्या रुग्णाला दाखल करावे.

सर्व खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचाराचे दर नियंत्रित, परवडणारे आणि पारदर्शक पाहिजेत :

कोविडच्या रुग्णांना परवडेल अशा, सरकारने ठरवून दिलेल्या दरानेच उपचार करण्याचे निर्देश संबंधित सरकारांनी खासगी रुग्णालयांना द्यावेत. रुग्णालयात उपलब्ध बेडपैकी कमीत कमी दोनतृतीयांश (६५ टक्के) बेडवर या वाजवी दरांचे बंधन असावे. कोविड रुग्णांना खासगी रुग्णालयात निर्देशित दरानेच उपचार मिळत आहेत अथवा नाही, हे सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने बिलांचे ऑडिट करण्यासाठी अधिकारी नेमले पाहिजेत. सर्व खासगी रुग्णालयांनी तपशीलवार बिले देणे बंधनकारक आहे. जास्त रकमेची बिले, उदाहरणार्थ १.५ लाखपेक्षा जास्त असलेल्या बिलांबद्दल अधिकाऱ्यांनी खोलात जाऊन ऑडिट करावे.

  आवश्यक औषधे आणि इतर गोष्टींच्या दरांवर कमाल मर्यादा, काळाबाजार थांबविणे :

कोविड उपचारासाठी आवश्यक औषधे, ऑक्सिजन सिलिंडर, रुग्णवाहिका सेवा इत्यादींच्या दरावरही रुग्णांचे शोषण टाळण्यासाठी कमाल निर्बंध असावेत. वैद्यकीय संसाधनांची साठेबाजी किंवा काळाबाजार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई व कठोर शासन व्हायलाच पाहिजे. या संदर्भात तक्रार व्यवस्थापन यंत्रणा स्थापन केली पाहिजे आणि अशी तक्रार केली म्हणून कोणालाही त्रास दिला जाऊ नये.

अनावश्यक व महागडे औषधोपचार थांबविण्यासाठी, ‘उपचार मार्गदर्शक तत्त्वां’ची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे : कोविड उपचारासंबंधित काही औषधे, ज्यांचा मर्यादित उपयोग आहे आणि फक्त काही रुग्णांसाठीच ती उपयुक्त आहेत, (जसे की रेमडेसिविर, टोसिलिझुमाब), त्यांचा अति प्रमाणात वापर होत आहे. यामुळे या औषधांच्या मागणीपेक्षा पुरवठा कमी पडत आहे आणि भीतीदायक परिस्थितीदेखील आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन, ‘एम्स-आयसीएमआर टास्क फोर्स’ने प्रसृत केलेल्या ‘मानक उपचार मार्गदर्शक तत्त्वां’चे (ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल) काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे. यामुळे फक्त निवडक गरजू रुग्णांना ही औषधे दिली जातील आणि कृत्रिम तुटवडा व काळाबाजार कमी होईल.

कोविड लशीची देशभर समान किंमत, सर्वांना मोफत लसीकरण : देशातील कोविड लस विकत घेणाऱ्यांसाठी (केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इ.) भेदभाव नसलेली समान किंमत असली पाहिजे. खासगी किंवा सार्वजनिक आरोग्यसंस्था सगळीकडेच प्रत्येकासाठी लसीकरण शक्यतो मोफत केले जावे. यापुढे लसीकरण गती वाढविण्यासाठी लसीकरण केंद्रांची संख्या वाढवावी. बेघर, कैदी, स्थलांतरित कामगार यांसारख्या असुरक्षित लोकांपर्यंत लसीकरण विशेषत: पोहोचले पाहिजे. आधार कार्ड किंवा इतर कागदपत्रे नसलेल्या लोकांच्या लसीकरणाची व्यवस्था केली पाहिजे.

सर्व रुग्णालयांमध्ये ‘कोविड सनद’ आणि रुग्ण-हक्कांची यादी प्रदर्शित करणे :

कोविड रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या सार्वजनिक किंवा खासगी प्रत्येक रुग्णालयाच्या स्वागतकक्षात, कोविड सनद अगदी ठळकपणे प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. या सनदीमध्ये कोविड चाचणीची उपलब्धता आणि दर, प्रत्येक प्रकारच्या कोविड बेडची संख्या, नि:शुल्क किंवा नियंत्रित दरावरील उपचारांची उपलब्धता तसेच तक्रार निवारण अधिकाऱ्याचा मोबाइल नंबर इत्यादी सर्व माहिती असेल. या सनदेमध्ये रुग्णांच्या हक्क आणि जबाबदाऱ्यांचाही समावेश असावा, ज्या केंद्र सरकारने आधीच जारी केल्या आहेत. सर्व रुग्णालयांनी हे सर्व ठळकपणे प्रदर्शित करावे, जेणेकरून रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना रुग्णालयात त्यांच्या हक्कांबद्दल माहिती मिळेल.

रुग्णांना द्यावयाची आवश्यक माहिती :

सुलभ भाषेत  कोविड-१९  आणि त्याच्या उपचाराशी संबंधित माहितीचे माहितीपत्रक, सर्व कोविड रुग्ण आणि त्यांची काळजी घेणाऱ्यांना, कोविड पॉझिटिव्ह चाचणीचा अहवाल देताना उपलब्ध करून दिले पाहिजे. ज्या कोविड रुग्णांना घरातच विलगीकरणाचा सल्ला देण्यात आलाय त्यांना स्थानिक भाषेत कोविड-१९ साठी एक मानक रुग्णोपचार- मार्गदर्शक तत्त्वांची यादी (स्टँडर्ड पेशंट गायडन्स प्रोटोकॉल) प्रदान केली जाणे आवश्यक आहे. घरात विलगीकरणात असताना रुग्ण आणि त्याची काळजी घेणाऱ्यांनी काय विशेष काळजी घ्यावी याची सविस्तर माहिती त्यात असावी.

स्वयंसेवकांची मदत संघटित करणे आणि समन्वय समित्यांच्या माध्यमाने सामाजिक सहभागाला प्रोत्साहन देणे : कोविड केअर सेंटर (सीसीसी) मधील कर्मचाऱ्यांना मदत, आणि घरातच विलगीकरणात असलेल्या रुग्णांना आवश्यक ते सहकार्य मिळावे, यासाठी राज्य सरकारांनी जिल्हा/ उपजिल्हा पातळीवर स्वयंसेवकांना संघटित केले पाहिजे. ‘रुग्ण कल्याण समिती’सारख्या विद्यमान सहभागी समित्यांचा विस्तार करून, त्यात सामाजिक संघटनांना सक्रियपणे सामील करून घ्यावे, ज्यामुळे सरकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यात प्रभावी समन्वय होऊ शकेल.

तक्रार निवारण यंत्रणा : जिथे आरोग्य हक्कांचे उल्लंघन झाले आहे, अशी प्रकरणे हाताळण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी विविध पातळ्यांवर, प्रभावी आणि सहज उपलब्ध असेल अशी आरोग्य तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापित केली पाहिजे. या प्रणालीमध्ये आरोग्य संस्था स्तरावर तक्रार निवारण करणारी व्यक्ती, जिल्हा किंवा शहर पातळीवर तक्रार निवारण अधिकारी, आणि नागरी संघटनांचा समावेश असलेल्या समाज संस्थांसह सर्व घटकांचा समावेश असलेल्या तक्रार निवारण समित्यांची यंत्रणा असावी. ही प्रणाली राज्यस्तरीय २४७७ टोल-फ्री हेल्पलाइनशी जोडलेली असावी.

वरील दहा परिच्छेद हे ‘एनएचआरसी’ने जे ३६ निर्देश नुकतेच सरकारांना दिले, त्यांचा गोषवारा आहेत. हे निर्देश, रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक यांना मोठा आधार देऊ शकतात. आता राज्य सरकार तसेच नागरिकांनी या निर्देशांचा व्यापक प्रचार करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून कोविड परिस्थितीत लोक या मूलभूत अधिकारांची मागणी करू शकतील.

याचे पहिले पाऊल म्हणून, पुढच्या वेळी आपल्यापैकी कोणी सार्वजनिक किंवा खासगी रुग्णालयाला भेट दिली तर ‘कोविड सनद’ (कोविड चार्टर) ठळकपणे प्रदर्शित झाली आहे की नाही, हेल्प डेस्क चालू आहे की नाही, हे आपण तपासले पाहिजे. नसेल तर आपण लगेचच त्याबद्दल व्यवस्थापनाला विचारायला हवे. अशा सोप्या कृतीमुळेही हजारो रुग्णांना आवश्यक माहिती आणि चांगले उपचार मिळू शकतील. त्याचप्रमाणे वर नमूद केलेल्या कोणत्याही उपाययोजनांची अंमलबजावणी होत नसल्यास, आपण शहर किंवा जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांकडे जाऊन त्यांना रुग्णांच्या हक्कांचे उल्लंघन थांबविण्यासाठी त्वरित कार्यवाही करण्याची मागणी करावी. जाणकार नागरिक म्हणून आपण स्थानिक पातळीवर लोकप्रतिनिधींशी संवाद साधला पाहिजे, आणि रुग्ण व नागरिकांच्या संरक्षणासाठी या सर्व उपाययोजना लवकरात लवकर राबविण्याची मागणी केली पाहिजे.

कोविड रुग्णांच्या हक्कांसाठी, राष्ट्रीय स्तरावरील एक अधिकृत संस्था उभी राहिली आहे. आता सर्वांनी आपले आरोग्य-हक्क समजून, ते मिळविण्यासाठी ठामपणे उभे राहण्याची वेळ आली आहे!

(लेखक सार्वजनिक आरोग्यतज्ज्ञ असून राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या आरोग्य समितीचे सदस्य आहेत.

abhayshukla1@gmail.com

मूळ इंग्रजी लिखाणाचा अनुवाद- गिरीश भावे)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 9, 2021 12:15 am

Web Title: non cooperation of government agencies national human rights commission corona patient akp 94
Next Stories
1 लसबाजार की लस-अधिकार?
2 ‘त्यांची’ भारतविद्या : सर्वसमावेशक ‘अँटिक्वेरी’…
3 इंद्रा साहनी खटल्याविषयी…
Just Now!
X