19 October 2019

News Flash

पाकिस्तानची आर्थिक नाकेबंदी?

पाकिस्तानला आर्थिक आघाडीवर नेस्तनाबूत केल्यावरदेखील भारताची धगधगती सीमा शांत होऊ  शकेल.

(संग्रहित छायाचित्र)

 

अपूर्वा जोशी / मयूर जोशी

अवैध आर्थिक व्यवहार आणि दहशतवादास होणाऱ्या अर्थपुरवठय़ावर वचक ठेवणाऱ्या ‘फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) या संस्थेने गतवर्षी मूल्यमापन करताना ‘दहशतवादास आर्थिक रसद थांबवा, अन्यथा काळ्या यादीत टाकू’ असा इशारा पाकिस्तानला दिला होता. नुकताच या संस्थेने पाकिस्तानच्या त्याबाबतच्या प्रयत्नांचा आढावा घेतला. त्याविषयीचे हे टिपण..

‘फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) ही जगातल्या महत्त्वाच्या देशांनी एकत्र येऊन आर्थिक गुन्हेगारीच्या विरोधात १९८९ साली उभी केलेली संघटना. २००१ साली ९/११ चा हल्ला झाल्यानंतर अचानक अमेरिकेला शोध लागला, की दहशतवाद्यांना मिळणारी रसद ही बँकेच्या माध्यमातून हस्तांतरित होते आणि आर्थिक रसद तोडल्याशिवाय दहशतवादी कारवायांचा बंदोबस्त करता येणार नाही. त्यामुळे आर्थिक अवैध व्यवहारां(मनी लॉण्डिरग)बरोबरच दहशतवादास होणाऱ्या अर्थपुरवठय़ा(टेरर फंडिंग)वरही वचक ठेवणे असा एफएटीएफचा उद्देशविस्तार झाला. गेल्या दशकभरात ही संस्था खूपच शक्तिशाली बनली. कारण प्रत्येक देशाच्या दहशतवाद्यांची आर्थिक रसद बंद करण्याच्या प्रयत्नांचे मूल्यमापन या संस्थेद्वारे केले जाते.

या संस्थेने विविध देशांच्या माहीतगारांच्या मदतीने ‘मनी लॉण्डिरग’ नावाच्या आर्थिक गुन्हेगारीशी लढण्यासाठी ४० मार्गदर्शक तत्त्वांची मांडणी केली आहे. याच ४० मार्गदर्शक तत्त्वांवर ही संस्था जगातल्या प्रत्येक देशाचे मूल्यमापन करते. अवैध आर्थिक व्यवहार आणि दहशतवादास अर्थपुरवठा या विषयावर मोठय़ा प्रमाणात जागरूकता निर्माण करणे, हेही याच ४० तत्त्वांच्या अंतर्गत येते. म्हणूनच आज भारतभरात सर्वत्र ‘सर्टिफाइड अ‍ॅण्टी-मनी लॉण्डिरग एक्सपर्ट्स’ दिसतात. भारतात चालू झालेले ‘फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट’ हेदेखील या ४० तत्त्वांच्या पालनाचे फलित आहे.

एफएटीएफ प्रचंड ताकदवान आहे याचे आणखी एक कारण म्हणजे, या संस्थेने एखाद्या देशाला काळ्या अथवा करडय़ा (ग्रे) यादीत टाकले, तर त्याचा त्या देशाच्या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकनावर थेट परिणाम होतो. पतमानांकन कमी झाले की कर्ज मिळणे महाकठीण काम होऊन बसते.

गेल्या काही दिवसांत एफएटीएफच्या अंतर्गत येणाऱ्या आशिया-पॅसिफिक गटाने पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकले आहे. त्यांच्या मते, एफएटीएफच्या ४० मार्गदर्शक तत्त्वांपैकी पाकिस्तान ३२ तत्त्वांचे पालन करतच नाही. २०१८ मध्ये पाकिस्तानचे मूल्यमापन केले होते. तेव्हाच पाकिस्तानला तंबी दिली गेली होती, की दहशतवादाकडे पाहायचा तुमचा दृष्टिकोन बदला, अन्यथा तुम्हाला काळ्या यादीत टाकले जाईल.

या घटनेनंतर नाही म्हणायला पाकिस्तानने जुजबी कार्यवाही केली, अमेरिकेतून सल्लागार बोलावले, ४५० पानांचा एक मोठ्ठा अहवालदेखील पाकिस्तानने बनवला. काही दहशतवाद्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल केले. नंतर असे लक्षात येत आहे की, ते गुन्हेदेखील दाखविण्यापुरतेच दाखल केलेले. एफएटीएफच्या डोळ्यांत धूळफेक करण्यासाठी. जमात-उद-दावा आणि जैश-ए-मोहम्मदसारख्या संस्थांवर बंदी आणली असे दाखवले; पण प्रत्यक्षात मूल्यमापनाच्या वेळेस पाकिस्तानला बंदी घालण्यास सांगितल्या गेलेल्या दहशतवादी संघटना या किती तरी जास्त होत्या. या दहशतवादी संघटनांवर बंदी घालत असताना त्यांच्या पाकिस्तानातील मालमत्तादेखील जप्त करणे, स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये अवैध आर्थिक व्यवहार आणि दहशतवादास अर्थपुरवठा याविषयी जागरूकता आणणे हेदेखील अपेक्षित होते. पाकिस्तानच्या धर्मादाय संस्थांना येणाऱ्या देणग्या आणि दागदागिन्यांच्या व्यवसायात कार्यरत व्यक्तींवर निर्बंध घालण्याची गरज असताना, पाकिस्तानने दिलेला २७ मुद्दय़ांचा अहवाल मान्य होऊ  शकला नाही.

मागच्या वेळेस मूल्यमापन करणाऱ्या देशांना ही जुजबी कारवाई मान्य झाली नव्हती आणि त्यांनी पाकिस्तानचा समावेश करडय़ा (ग्रे) यादीत केलेला. पण- ‘भारताचा दृष्टिकोन पूर्वग्रहदूषित असल्याने भारताला या मूल्यमापनाच्या प्रक्रियेतून बाहेर ठेवण्यात यावे,’ अशी पाकची मागणी होती. मात्र, भारतास बाहेर ठेवले तर फारसा विरोध होणार नाही हा पाकिस्तानचा होरा तेव्हा चुकला आणि भारताची आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी या वेळेस कामी आली. पाकिस्तान सध्या चीनचा मित्रदेश आहे. पाकिस्तानला मोठय़ा प्रमाणात मदत चीनकडून दिली जाते. त्यामुळेच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर पाकिस्तानवर कोणतीही कारवाई करण्यास चीनचा मोठा विरोध असतो. पण भारतासाठी एफएटीएफचे पाकिस्तानवरील निर्बंध हे युद्ध जिंकण्याइतपत महत्त्वाचे होते.

सुदैवाने या वेळेस चीनला त्यांचा उमेदवार एफएटीएफवर उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आणायचा होता. एफएटीएफचा एक नियम आहे, कोणत्याही निर्णयाला विरोध करण्यासाठी तीन मते पुरेशी असतात; तीन देशांनी विरोध केला तर निर्णय घेणे बारगळते. जसे चीन, हाँगकाँग हे पाकिस्तानला काळ्या यादीत घालायला विरोध करत होते, तसेच अमेरिका आणि जपान चीनच्या उमेदवाराला. आता भारताच्या उमेदवाराने समजा अमेरिका आणि जपानला पाठिंबा दिला असता, तर चीनचा उमेदवार कधीच निवडला गेला नसता. पण चीनला याची कुणकुण लागताच चीनने भारताशी सल्लामसलत केली आणि पाकिस्तान या विषयातून अंग काढून घेतले. एवढेच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्दी मंडळाने मसूद अझरलादेखील आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करून घेण्याचे काम चीनच्या उमेदवाराला पाठिंबा देण्याचा बदल्यात करून घेतले!

या महिन्याच्या दुसऱ्या आठवडय़ात बँकॉकमध्ये आशिया-पॅसिफिक गटाने जेव्हा पाकिस्तानच्या प्रयत्नांचा आढावा घेतला, तेव्हा पुन्हा पाकिस्तानचे प्रयत्न समाधानकारक दिसून आलेच नाहीत. कदाचित इम्रान खान यांना यापेक्षा जास्त काही अपेक्षितही नसावे. म्हणून त्यांनी पुन्हा त्यांची हुकमी खेळी खेळली आहे. अमेरिकेच्या सैन्याला अफगाणिस्तानमधून शांतीपूर्ण मार्गाने बाहेर पडण्याच्या बदल्यात आता पाकिस्तानला एफएटीएफच्या किचकट तरतुदी पूर्ण करण्यापासून सुटका हवी आहे. हे म्हणजे मी नापास तर होणार, पण तुम्ही मला पुढच्या वर्गात ढकला, असे म्हणण्यासारखे आहे. आता अमेरिका काय करायचे ते करेलच, पण दारोदार पैसे मागत फिरणाऱ्या पाकिस्तानला हा एक मोठा दणका आहे. सध्या करडय़ा यादीत असलेल्या पाकिस्तानला त्यातून बाहेर येण्यासाठी आशिया-पॅसिफिक गटाचे समाधान करणे हे फार महत्त्वाचे होते. पण सध्या तरी अशी चिन्हे आहेत की, एफएटीएफ पाकिस्तानला पुढील महिन्यात- ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या मूल्यमापनानंतर काळ्या यादीतच टाकेल. असे घडल्यास पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून येणारे सहा अब्ज डॉलर्सचे कर्जसाह्य़ धोक्यात येणार आहे. हे कर्ज आले नाही, तर पाकिस्तानात भांडवलाचा ओघ कमी होईल आणि बाहेरील कर्जावर अवलंबून पाकिस्तानातील व्यवसायही गटांगळ्या खातील.

युद्ध हे दर वेळेस गोळ्या घालून किंवा विमाने उडवूनच जिंकले जाते असे नाही. पाकिस्तानला आर्थिक आघाडीवर नेस्तनाबूत केल्यावरदेखील भारताची धगधगती सीमा शांत होऊ  शकेल. कारण युद्ध करणे हा खर्चीक खेळ आहे आणि एफएटीएफची काळी यादी हे पाकिस्तानला त्या खर्चीक खेळाची मिळणारी शिक्षा असेल.

उभय लेखक वित्तविश्लेषक आहेत.

ई मेल-  apurvapj@gmail.com

First Published on September 18, 2019 12:05 am

Web Title: pakistans financial blockade fatf abn 97