सतीश मराठे नागरी सहकारी बँकांचे नियमन पूर्णपणे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या हाती देणारे ‘बँकिंग नियमन दुरुस्ती विधेयक’ संसदेत संमत झाले. त्याचे स्वागत का करायचे? नागरी सहकारी बँकांचे नियमन पूर्णपणे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे असावे, याबाबतचे ‘बँकिंग नियमन (दुरुस्ती) विधेयक, २०२०’ नुकतेच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केले. सध्या रिझव्‍‌र्ह बँकेबरोबरच राज्यांच्या सहकार खात्याचे किंवा बहुराज्यीय सहकारी बँकांवर केंद्रीय सहकार खात्याचे असे दुहेरी नियंत्रण नागरी सहकारी बँकांवर आहे. गुजरातमधील माधवपुरा सहकारी बँकेच्या घोटाळ्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांबाबत कठोर पवित्रा घेतला, ज्यामुळे गेल्या २० वर्षांत एकाही नवीन सहकारी बँकेला परवाना मिळू शकलेला नाही. त्याचबरोबर माधवपुरा प्रकरणानंतरची काही वर्षे तर सहकारी बँकांना नवीन शाखा परवाने मिळणे, एटीएम मान्यता, कार्यक्षेत्र विस्तार अशा सर्वच बाबतींत वाट पाहावी लागली होती. रिझव्‍‌र्ह बँकेला खऱ्या अर्थाने सहकारी बँकांवर आवश्यक नियंत्रणाचा दिलासा या नव्या विधेयकाने मिळाला आहे. या विधेयकाबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत म्हणाल्या, ‘‘या विधेयकामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेला अडचणीत आलेल्या बँकांवर पूर्णपणे नियंत्रण करणे शक्य होणार आहे व त्यामुळे ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण होणार आहे.’’ आता या कायद्याच्या बाजूने आणि विरोधातही माध्यमांमध्ये सूर उमटू लागले आहेत. प्रत्यक्षात मात्र ठेवीदारांच्या हिताबरोबरच सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या सशक्तीकरणाचे नवे पर्व यामुळे सुरू होत आहे. याबाबतची वस्तुस्थिती समजून घेऊन या कायद्याचे सर्वानी स्वागत करायला हवे. १९६६ साली बँकिंग नियमन कायदा नागरी सहकारी बँकांना लागू झाला. त्यास ५५ वर्षे होऊन गेली आहेत. सुरुवातीच्या काळात सहकारी बँकांची व्याप्ती, स्थिती आणि विस्तार मोठा नव्हता, म्हणून सर्व बँकांना ज्या तरतुदी लावल्या जातात, त्या सहकारी बँकांना लावण्यात आल्या नव्हत्या. सुमारे २० वर्षांपूर्वी, म्हणजे २००० सालच्या दरम्यान, भारतातील एकूण बँकिंग क्षेत्रातील सहकारी बँकिंगचा वाटा हा सात-आठ टक्क्यांच्या आसपास होता. माधवपुरा प्रकरणानंतरच्या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा व्याप वाढला, खासगी नवीन बँका निघाल्या, परदेशी बँकाही वाढल्या, स्मॉल फायनान्स बँका उभ्या राहिल्या, मात्र नवीन सहकारी बँका निघूच शकल्या नाहीत. याच काळात आहे त्या सहकारी बँकांचाही विकास खुंटला. नवीन बँकांचे परवाने मिळाले नाहीत, त्यामुळे सहकारी बँकिंगचा वाटा आज तीन टक्क्यांच्या आसपास झाला आहे. सध्या देशाला छोटय़ा आणि स्थानिक सहकारी बँकांची मोठी आवश्यकता आहे, ज्यामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्र सर्वसामान्यांच्या गरजेला उभे राहील. मात्र, आज देशभरातील सुमारे ७५० जिल्ह्य़ांपैकी सुमारे ४०० हून अधिक जिल्ह्य़ांत एकही सहकारी बँक नाही, हे दुर्दैवाने नमूद करावेसे वाटते. सहकारी बँकिंग चळवळीला शंभर वर्षांहून दीर्घ परंपरा असूनही या क्षेत्राची वाढ झालेली नाही याचे मुख्य कारण म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेला सहकारी बँकांबाबत नियंत्रणाची मर्यादित मुभा. ती या नव्या कायद्याने पूर्णपणे मिळालेली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार सहकारी बँकांची मार्च २०१९ ची स्थिती पाहता, देशभरातील १,५४४ सहकारी बँकांचा एकूण व्यवसाय सुमारे १० लाख कोटींच्या घरात आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आणि तमिळनाडू या चार राज्यांत सर्वाधिक, म्हणजे १,१०७ सहकारी बँका आहेत. तर उर्वरित राज्यांत ४३७ नागरी बँका आहेत. सहकारी बँकांमधील अ आणि ब श्रेणीमधील बँकांकडे सुमारे ८५ टक्के व्यवसाय आहे, तर त्यांचा नेट एनपीए हा तीन टक्क्यांहून कमी आहे. सुमारे ९५ टक्के नागरी बँकांचे भांडवल पर्याप्त प्रमाण (सीआरएआर) हे नऊ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, जे रिझव्‍‌र्ह बँकेला अपेक्षित असणारे आहे. सुदृढ व सक्षमतेचे सर्व आर्थिक निकष पूर्ण करणाऱ्या नागरी बँकांची विश्वासार्हता यामुळेच टिकून आहे. मार्च २०२० अखेर एकूणच सहकारी बँकिंगची स्थिती समाधानकारक असेल असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. जोखमीचे व्यवस्थापन (रिस्क मॅनेजमेंट) करण्यासाठी स्वनिधी आणि भागभांडवलाची आवश्यकता असते. ती आता खुल्या बाजारातूनदेखील उभी करता येणार आहे. सहकारी बँकांना शेअर्स व बॉण्ड्स या माध्यमातून भांडवलउभारणी करणे आता शक्य आहे. अर्थात, या माध्यमातून भांडवलउभारणी करण्याला सक्ती नसून बँकांनी आपल्या स्वेच्छेने निर्णय घ्यायचा आहे. शेअर्सच्या विक्रीतून उभारले जाणारे भागभांडवल सर्वसाधारण सभासदांप्रमाणे मतदानाच्या अधिकारास पात्र असेल आणि त्यामुळेच ‘एक शेअर एक व्यक्ती (सभासद)’ हे सहकाराचे तत्त्व अबाधित ठेवले जाईल. यासाठी आवश्यक ते अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे आहेतच आणि त्याप्रमाणे मतदानाचे नियंत्रण खासगी बँकांमध्ये रिझव्‍‌र्ह बँक करीत आहेच. त्याचबरोबर ज्यांना सभासदत्व सोडायचे आहे, अशांच्या भागभांडवलाचे हस्तांतरण करण्याची मुभा राहीलच. अधिकृत भागभांडवलाची मर्यादा, प्रत्यक्षातील वसूल भागभांडवल आणि बँकेची स्थिती यांवर रिझव्‍‌र्ह बँक योग्य ती परवानगी नक्कीच देईल आणि त्यासाठी सध्याची प्रक्रिया तशीच राहणार आहे. एक मात्र नक्की आहे, की भांडवलाची स्थिती भक्कम असली तरच बँका सक्षम होतील आणि खासगीकरणाचा विचार रिझव्‍‌र्ह बँक करणार नाही. बँकेची जोखीम लक्षात घेऊन व्यावसायिक गुणवत्ता असलेले, अनुभवी व तज्ज्ञ, सक्षम संचालक मंडळ असण्याची आवश्यकता आहे. संचालक मंडळातील किमान ५० टक्के संचालक तज्ज्ञ व अनुभवी असावेत अशी कायद्यात तरतूद आहे. मात्र, या विधेयकामुळे संचालक मंडळातील कोणतीही आरक्षणे काढली जाणार नाहीत. व्यावसायिक आणि अनुभवी तज्ज्ञ संचालकांचे व्यवस्थापन असल्याने स्वतंत्र व्यवस्थापन मंडळाचीदेखील गरज उरणार नाही. या विधेयकामुळे अयोग्य संचालक किंवा अशा अयोग्य मंडळास काढून टाकण्याचा अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेला प्राप्त झाला आहे. नव्याने नियुक्त होणाऱ्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्यक्तीस मात्र यापुढे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमांनुसार नियुक्त करावे लागणार आहे. त्याचबरोबर ऑडिटरची नेमणूक रिझव्‍‌र्ह बँकेने निश्चित केलेल्या पॅनेलमधून करावयाची असून, त्याबाबत पूर्वपरवानगी घेऊन मगच सर्वसाधारण सभेची मान्यता घ्यावयाची आहे. राज्य सरकारच्या सहकार निबंधकांचे अधिकार या विधेयकामुळे काढून घेतलेले नाहीत. मात्र, सहकारी बँकांची पुनर्रचना करणे किंवा अन्य सक्षम सहकारी बँकेत विलीनीकरण करणे याचा निर्णयदेखील आता रिझव्‍‌र्ह बँक घेऊ शकणार आहे. मुळात एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे, की सहकार हा विषय संविधानातील राज्य सूचीत आहे, तर बँकिंग हा केंद्र सूचीत आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सहकारी बँकांना वसुलीसाठी परिणामकारक असणारा सरफेसी कायदा लागू झाला आहे. त्यामुळे या नव्या विधेयकामुळे कुठेही घटनेची पायमल्ली झालेली नसून उलटपक्षी सहकारी बँकांना यामुळे विकासाची दालने खुली झाली आहेत. मुळात बँकिंग नियमन करणारा कायदा हा केवळ बँकांना लागू असणारा विशेष कायदा आहे आणि राज्यांचे सहकार कायदे हे सर्वसाधारण कायदे आहेत. त्यामुळे कुठेही राज्यांच्या सहकार कायद्यांवर गदा येत नाही. या नव्या पर्वाचे नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या विकासाकरिता स्वागत व्हायला हवे. (लेखक ‘सहकार भारती’चे संस्थापक सदस्य आहेत.) satishmarathe1@gmail.com
