24 February 2021

News Flash

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची वाटचाल!

सोलापूरसारख्या दुष्काळी भागामध्ये आम्ही शेतीला जोडधंदा म्हणून दुग्ध उत्पादनाकडे लक्ष दिले.

(संग्रहित छायाचित्र)

दयानंद लिपारे

शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊ न व्यावसायिक तत्त्वावर  शेती करण्याच्या हेतूने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना झाली. राज्यात अल्पकाळात तीनशे कोटींची उलाढाल हे या उपक्रमाच्या यशाचे प्रतीक मानावे लागेल. मात्र, ही वाटचाल सोपी, यशदायी दिसत असताना त्यात अडचणींचे खाच—खळगेही आहेत. त्यामुळे या योजनेतील फायद्या—तोटय़ांचा सर्वंकष विचार होणेही तितकेच गरजेचे आहे.

कृषिप्रधान भारतामध्ये शेती व शेतकऱ्यांची उन्नती होण्यासाठी स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून नानाविध उपक्रम राबवले गेले. अनेक योजना उदयाला आल्या. साठीच्या दशकातील हरितक्रांतीच्या महत्त्वपूर्ण टप्प्यापासून ते सध्या चर्चेत असलेल्या केंद्र शासनाच्या कृषी विषयक विधेयकांपर्यंतची वाटचाल या प्रयत्नाचे निदर्शक म्हणून पहिले जाते. याच वाटचालीतील एक उल्लेखनीय उपक्रम म्हणजे ‘शेतकरी उत्पादक कंपनी’. केंद्र शासनाच्या या योजनेला आता राज्याराज्यातही पाठबळ मिळत आहे. महाराष्ट्र शासनानेही अलीकडेच ‘पिकेल ते विके ल’ हे धोरण अंगीकारून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेतली आहे. राज्यात ग्रामीण भागात या उपक्रमाला प्रतिसाद उत्साहवर्धक आहे. ‘सहकार आणि कंपनी कामकाज’ या दोन्ही तत्त्वांची सांगड यामध्ये घालण्यात आली आहे. पारंपरिक पद्धतीने एकटय़ा दुकटय़ाने शेती कसण्याऐवजी समविचारी, सम उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी एकत्रित येऊ न शेती व्यावसायिक तत्त्वावर करावी हा या योजनेचा मूळ हेतू. राज्यात अल्पकाळात तीनशे कोटींची उलाढाल हे या उपक्रमाच्या यशाचे प्रतीक मानावे लागेल. मात्र, ही वाटचाल सोपी, यशदायी दिसत असताना त्यात अडचणींचे खाच—खळगेही आहेत. त्यामुळे या योजनेतील फायद्या—तोटय़ांचा सर्वंकष विचार होणेही तितकेच गरजेचे आहे.

देशातील बहुसंख्य लोक शेतीवर उदरनिर्वाह करतात. एकूण १४ कोटी लोक भूधारक असले तरी ८५ टक्के लोक सव्वा हेक्टर जागेचे मालक आहेत. अल्प क्षेत्रांमध्ये शेतीवर बऱ्याच मर्यादा येतात,ही बाब लक्षात घेऊन शेतकरी सक्षम करण्यासाठी सन २०१५—१६ साली केंद्र शासनाने ‘प्रोडय़ूस फंडा’ची स्थापना करताना दोन हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. ही जबाबदारी ‘नाबार्ड’कडे सोपवली. तीन वर्षांत तीन हजारांहून अधिक शेतकरी उत्पादक कंपन्या देशात स्थापन झाल्या. महाराष्ट्रातही यासाठी महाएफपीसी ( महाराष्ट्र शेतकरी उत्पादक कंपनी) या विभागाची स्थापना होऊन शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांना चालना देण्याचे काम गतीने सुरू आहे. सहकार आणि खासगी कंपनी या दोन्हीचा संकर करून ‘फार्मर्स प्रोडय़ुसर कंपनी’ (शेतकरी उत्पादक कंपनी) गावोगावी सुरू झाल्या आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘पिके ल ते विके ल’ हे धोरण स्वीकारत या चळवळीला आणखी पुढे नेण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. ‘बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट)’ अंतर्गत अर्ज मागवले जात आहेत. स्पर्धाक्षम उत्कृष्ट प्रकल्पांना एकूण खर्चाच्या ६० टक्के अनुदान देऊन शेतकऱ्यांना देशात व जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देण्यासाठी भरभक्कम अर्थसा करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याचबरोबरीने तांत्रिक साहाय्य, पायाभूत सुविधा याचीही मदत केली जाणार आहे. सन २०२०—२१ ते २०२६—२७ या सात वर्षांच्या कालावधीमध्ये जागतिक बँकेचे कर्ज १४७० कोटी रुपये, राज्य शासनाचा हिस्सा ५६० कोटी रुपये, खासगी उद्योगाच्या क्षेत्राच्या माध्यमातून ७०० कोटी रुपये उभारण्यात येणार आहेत.  या प्रकल्पातून कृषी उत्पादनाच्या मूल्यवर्धित साखळी विकासावर भर देण्यात आला आहे.

कामकाजाचे स्वरूप

पारंपरिक शेतीमध्ये शेतकरी एकटाच शेतमाल पिकवतो. उत्पादित माल जसाच्या तसा बाजार समितीत नेऊन मिळणाऱ्या दरात विकतो. मात्र शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन केल्यावर त्याची शेती कसण्यापासून ते विक्री पर्यंतची कामकाज पद्धती बदलून जाते. ‘कंपनी कायदा’ नुसार नोंदणी झालेल्या शेतकरी कंपनीचे शेतकरी सभासद असतात. ते स्वत:च कंपनीचे व्यवस्थापन करतात. विविध प्रकारचे शेतकरी उत्पादक, लहान आणि किरकोळ शेतकऱ्यांचे गट तसेच समूह एकत्रित आल्याने विविध अडचणी, आव्हाने एकत्रितपणे सोडवण्यावर भर राहतो. नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब, नवी बाजारपेठ निर्माण करणे, नवी गुंतवणूक उभारणे, विविध पिकांचे उत्पादन घेणे, उत्पादित मालावर प्रक्रिया करणे, खरेदी विक्री केंद्र उभारणे, मालाची प्रतवारी करणे व त्याची श्रेणी ठरवणे, विपणन व्यवस्था उभी करणे, उत्पादित माल कंपनीच्या ‘नाममुद्रे’ने (ब्रँड नेम) विकणे, उत्पादन निर्यात करण्यावर भर देणे .. इथपर्यंत कामकाज पद्धत विकसित करावी लागते. ही नवी व्यापार नीती स्वीकारण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कागदपत्रांची जोडणी केल्यावर कंपनीला मान्यता मिळते. यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारतर्फे पाठबळ दिले जात आहे. महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकरी कंपन्यांच्या नोंदणीचे काम गतीने सुरू असल्याने शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करण्यासाठी पुढे येत आहे. अशा कंपन्यांसाठी समभाग निधी योजना, पत्र हमी योजना, बिनव्याजी भांडवल कर्ज योजना, प्रकल्प विकास सुविधा अशा विविध माध्यमातून अर्थसाहाय्य केले जाते. कंपनीत किमान पाच, तर जास्तीत जास्त पंधरा संचालक असू शकतात.

धोरणात्मक खाचखळगे

महाराष्ट्रातील याची वाटचाल पाहता त्यामध्ये धोरणात्मक खाचखळगे दिसून येतात. सुरुवातीच्या काळात कं पन्या स्थापन केल्या तेव्हा मोठा उत्साह होता. अशातच सन २०१७—१८ या आर्थिक वर्षांत पाच हजार मेट्रिक टन कांद्याची विक्री होऊन कांदा उत्पादक कंपन्यांसाठी चांगले चित्र निर्माण झाल्याचे दिसून आले. त्यानंतर पुन्हा अशी संधी आली नाही. अलीकडे सोयाबीन, मूग खरेदीला चालना मिळताना दिसत आहे. ठरावीक काळात कं पन्यांना संधी मिळते आणि पुढे नव्याने संधी मिळेपर्यंत काय करायचे असा प्रश्न निर्माण होतो. शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करण्यासाठी सहा टक्के  व्याजदराने अर्थसा मिळत असल्याने कं पनी स्थापन होण्याची संख्याही वाढत राहते. पण सभासद नोंदणी होत असताना त्यांच्यातील सक्रियता कायम राहिली का, हा प्रश्न आहे. दुसरीकडे, वित्तीय संस्थांचे पुरेसे सहकार्य नसल्याचा मुद्दा चर्चेत आहे. राज्यात मोठय़ा कंपन्याही नोंदणीकृत होत असल्याने गावोगावच्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसमोर  स्पर्धा निर्माण होणार आहे. यासाठी प्रशासकीय व संस्थात्मक सुधारणा झाली पाहिजे. मुख्य म्हणजे या कंपन्यांचे वार्षिक अहवाल पाहिले तर निवडक कंपन्या नफ्यात असल्याचे दिसते. हे चित्र बदलण्यासाठी कं पन्या आणि शासन दोहोकडून प्रयत्न  होणे गरजेचे आहे.

प्रेरणादायी यशोकथा

सोलापूरसारख्या दुष्काळी भागामध्ये आम्ही शेतीला जोडधंदा म्हणून दुग्ध उत्पादनाकडे लक्ष दिले. त्यामुळे आमच्या गावामध्ये जवळपास तीस हजार लिटर दूध संकलन होत आहे. परिसरात मिळून दीड लाख लिटर दुधाची निर्मिती होते. त्याचे पॅकिंग करून विक्री केली जाते. हिंगोली, परभणीसारख्या जिल्ह्यतही इतकी दूध निर्मिती होत नाही. त्यामुळे आम्ही हे कसे साध्य केले हे पाहण्यासाठी त्या जिल्ह्यतील शेतकरी आमच्याकडे येतात. ‘स्वाभिमान शेतकरी उत्पादन कंपनी’ दुग्धव्यवसायात लौकिक मिळवण्याच्या दृष्टीने पावले टाकत आहे’, असे या कंपनीचे प्रमुख अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष दीपक पाटील यांनी सांगितले. शेतकरी उत्पादक कंपन्या सुरू होण्यासाठी आम्ही करोना काळातही आमचे प्रयत्न सुरू ठेवले असून त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे, असेही ते सांगतात.

dayanand.lipare@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 8, 2020 12:11 am

Web Title: path of farmer production companies abn 97
Next Stories
1 शेतातील झाडांचे मोल ते किती?
2 विश्वाचे वृत्तरंग : ब्रेग्झिट कराराचा पेच
3 भारतीय लोकशाहीचा घटता निर्देशांक!
Just Now!
X