राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेले वन ग्राम नियम हे केंद्र सरकारचे वन हक्क अधिनियम, २००६ आणि ‘पेसा’ कायदा यांचे सरळसरळ उल्लंघन आहे. या नियमांमुळे आदिवासी आणि अन्य वननिवासी देशोधडीला लागतील आणि नैसर्गिक साधनांचा विध्वंस करणाऱ्यांचे कसे फावेल याची चर्चा करणारे टिपण.. राज्य शासनाने १३ मे २०१४ रोजी नव्याने वन ग्राम नियम, २०१४ जाहीर केले आहेत. आता दोन वर्षे उलटून गेली आहेत; परंतु या दोन वर्षांत या नियमांना विरोध करणाऱ्या आणि या नियमांचे समर्थन करून त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आतूर झालेल्या दोन बाजूंमधील संघर्ष अजून संपलेला नाही. हा संघर्ष समजून घेणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. वसाहतवादी इंग्रज राजवटीत व्यापारी आणि भांडवलदार यांच्या नफेखोरीसाठी भारतातील नैसर्गिक संसाधनांवर, वनसंपत्तीवर अधिकार प्रस्थापित करण्यासाठी कायदे करण्यात आले. वनांमध्ये राहून उपजीविका करणाऱ्या आदिवासी आणि अन्य वननिवासींचे परंपरागत हक्क हिसकावून घेण्यात आले. भारतीय वन अधिनियम, १९२७ हा कायदा लादण्यात आला. या कायद्याने वनजमिनींचे, वनसंपत्तीचे, वनउपज वस्तूंच्या व्यापाराचे सगळे अधिकार वनखात्याला मिळाले. तेव्हापासूनच वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना वने म्हणजे त्यांचीच मालमत्ता वाटू लागली. म्हणजे व्यापारी, वनसंपत्तीचा कच्चा माल म्हणून वापर करणारे कारखानदार, भांडवलदार आणि वनखात्याची नोकरशाही यांनी वनावर कब्जा बसवला. आदिवासींवर अन्याय आणि अत्याचार सुरू झाले. याविरुद्ध आदिवासींनी प्रचंड लढे दिले. किसान सभेने या लढय़ाचे नेतृत्व करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. मग २००६ मध्ये डाव्या पक्षांच्या प्रभावी हस्तक्षेपानंतर कायदा करणे संसदेला भाग पडले. अनुसूचित जमाती आणि अन्य परंपरागत वननिवासी (वन हक्क मान्यता) अधिनियम २००६ या कायद्याने न्याय प्रस्थापित करण्याला गती मिळाली. या कायद्याने राहण्यासाठी घराच्या आणि उपजीविकेसाठी कसण्याच्या वनजमिनीवर कुटुंबांना वैयक्तिक वन हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. तसेच वनात वस्ती करून राहणाऱ्या समुदायांना त्या वस्तीच्या परिसरातील वनांवर सामूहिक वन हक्क मिळणे शक्य झाले. हे हक्क निश्चित करण्यासाठी त्या वस्ती/ पाडे/ गावातील ग्रामसभेला सर्वाधिक महत्त्वाचा कायदेशीर दर्जा देण्यात आला. लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट म्हणजे हा कायदा सर्व प्रदेशासाठी लागू आहे. या कायद्यानुसार ग्रामसभेने निवडलेल्या वनाधिकार समितीकडे अर्ज करून वन हक्क मिळविण्यासाठी अमुक एका काळाची मर्यादा घातलेली नाही. म्हणजे आजपर्यंत अर्ज केलेला नसेल तरी अर्ज करण्याची मुभा आहे. हा कायदा होण्याआधी १९९६ साली भुरिया समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार आदिवासींसाठी अनुसूचित क्षेत्राकरिता एक कायदा करण्यात आला. या कायद्याला ‘पेसा’ कायदा म्हटले जाते. या कायद्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील समुदायांना आणि ग्रामसभेला शासकीय नोकरशाहीच्या हस्तक्षेपाशिवाय प्रस्ताव आणि निर्णय घेण्याचे व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत. वन हक्क अधिनियम, २००६ आणि ‘पेसा’ या दोन्ही कायद्यांविरुद्ध वनखात्यासह नफेखोर भांडवलशाहीने कडवा विरोध सुरू केला. आदिवासी आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या दीर्घकालीन हिताची काळजी घेणाऱ्या लोकांनी नफेखोर निसर्गद्रोहींशी टक्कर घेतली. राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेले वन ग्राम नियम, २०१४ म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून वन हक्क अधिनियम, २००६ आणि ‘पेसा’ कायदा यांचे सरळसरळ उल्लंघन आहे. १३ मे २०१४ला वन ग्राम नियम, २०१४ घोषित करण्यात आले. १३ ऑगस्ट २०१४ला केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाने हे नियम वन हक्क अधिनियम, २००६चे उल्लंघन करणारे आहेत असे पत्र राज्य शासनाला पाठविले. २७ नोव्हेंबर २०१५ला आदिवासी मंत्रालयाने कोलांटउडी मारली आणि ग्राम वन नियम आणि वन हक्क अधिनियम यांच्यातील तरतुदीमध्ये असणाऱ्या विसंगतीत सुसंवाद साधावा असा पवित्रा घेतला. ८ डिसेंबर २०१५ला आदिवासी मंत्रालयाने आणखी एक निवेदन पाठवून ग्रामसभा (तिला म्हणजे गाव/ वस्तीतील समुदायांना) वन हक्क नको आहेत असा प्रस्ताव मंजूर करू शकेल, अशी शिफारस केली. केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाने कोलांटउडी मारण्याचे कारण काय? याचे उत्तर फार सोपे आहे. वनखात्यासह सगळ्या नफेखोरीत सामील होऊ पाहणाऱ्या महाराष्ट्रातील भाजपच्या केंद्रीय मंत्र्यांनीच आदिवासी मंत्रालयाला फटकारण्यात आणि नामोहरम करण्यात ठोस भूमिका बजावली. नितीन गडकरी आणि प्रकाश जावडेकर ही ती मंत्र्यांची जोडगोळी आहे. आदिवासी आणि अन्य वननिवासींना देशोधडीला लावणारी आणि नैसर्गिक संसाधनांवर आक्रमक झडपा मारून तिचा विध्वंस करणारी नफेखोर भांडवलशाहीची विनाशकारी धोरणे अमलात आणण्याकरिता आतुर झालेल्या शक्तींना या मंत्रिद्वयांनी बळ पुरविले आहे. वन ग्राम नियम, २०१४च्या घोषणापत्रात मोहक आणि मायावी भाषा वापरली आहे. घोषणापत्र म्हणते की, महाराष्ट्रातील वने ही सर्वसाधारणपणे शाश्वत जैवसृष्टीसाठी आणि विशेषत: वननिवासींच्या उदरनिर्वाहाच्या व्यवस्थेकरिता महत्त्वाचा घटक आहेत. ज्या गावसमुदायांची उपजीविका वनावर अवलंबून आहे, त्याकरिता वने आणि नैसर्गिक संसाधने यांची जपणूक आणि दीर्घकालीन शाश्वतता टिकविण्यासाठी परिणामकारक व कार्यक्षम अशी संस्थात्मक व्यवस्थापन रचना उभी करणे ही पूर्वअट आहे. वने आणि नैसर्गिक संसाधने यांच्या व्यवस्थापनाकरिता ग्रामपंचायती व ग्रामसभांना मजबूत बनविणे नितांत गरजेचे आहे. भारतीय वन अधिनियम, १९२७ खाली गावाला संरक्षित वन मान्य केले जाईल. ही मान्यता वनखात्याचे मुख्य वनसंरक्षक, ग्रामसभेने गावातील ३ कि.मी.च्या परिसरातील गाववनाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी मंजूर केलेल्या ठरावाबाबत उपवनसंरक्षकाकडून अहवाल मागवतील. त्यानंतर शासकीय अधिकारी त्या गावाला संरक्षित किंवा राखीव वन देतील आणि ग्रामपंचायत संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीमार्फत या वनाचे व्यवस्थापन करेल. या व्यवस्थापन समितीचा सदस्य वनखात्याचा कर्मचारी असेलच. यासाठी ग्राम वन योजना (मायक्रो प्लॅन) वन व्यवस्थापन समितीने बनवायची आहे. या योजनेचे काटेकोर पालन करूनच बांबू, तेंदू आणि इतर किरकोळ वनोपज घटक यांचा उपभोग/ विक्री करता येईल. जी वने सामूहिक वन हक्क आणि वन हक्क अधिनियम, २००६ प्रमाणे मिळालेली आहेत त्या वनांसाठी महाराष्ट्र ग्राम वन नियम, २०१४ लागू होणार नाहीत. तसेच ‘पेसा’ कायदा लागू असलेल्या अनुसूचित क्षेत्रात जोपर्यंत ग्रामसभा प्रस्ताव करत नाही तोवर हे नियम लागू होणार नाहीत. मोठय़ा मखलाशीने हे नियम तयार केले आहेत. एक तर वर सांगितल्याप्रमाणे सामूहिक वन हक्क किंवा घरासाठी/ कसण्यासाठी वनजमिनीचे हक्क मागण्यासाठी अर्ज करण्याला काळाची मर्यादा नाही. आता या नियमांनी यानंतर अशी मागणी करता येणार नाही अशी अट घालून वन हक्क अधिनियम, २००६चा भंग केला आहे. दुसरे असे की, ‘पेसा’ कायदा लागू असलेल्या अनुसूचित क्षेत्राला नियम लागू होणार नाहीत असे म्हणून लगेच या नियमांनी या अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांनी जर प्रस्ताव मंजूर करून या नियमांनुसार संयुक्त व्यवस्थापन समितीमार्फत गावातील वनांचे संरक्षण व व्यवस्थापन करण्याला मुभा दिली तर त्यांना नियम लागू होतील अशी पुस्तीही जोडली आहे. याचा अर्थ सरळ आहे की, २००६च्या वन हक्क कायद्यांनी फक्त आणि फक्त ग्रामसभांनाच त्यांच्या क्षेत्रातील वन व्यवस्थापनाचा जो हक्क दिला आहे तोच, या नियमांनी सरासर हिसकावून घेऊन संयुक्त व्यवस्थापन समितीला दिला आहे. महाराष्ट्र शासनानेच दिनांक २४ जून २०१५ रोजी, सामूहिक वन हक्क व्यवस्थापन समिती गठित करणे व चालविण्याकरिता मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे याकरिता शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयालादेखील हे नवे नियम पूर्णपणे डावलत आहेत. खरे तर राज्यघटनेला धरून जे वन हक्क आणि ‘पेसा’ कायदे केले गेले त्यांना धाब्यावर बसवून महाराष्ट्र शासनाने असे नियम करणे म्हणजे ज्या संसदेने हे कायदे केले तेच धुडकावून लावणे आहे आणि पर्यायाने राज्यघटनेचाच अधिक्षेप आहे. निरंतर उग्र लढाईतून मिळालेल्या मूलभूत जनवादी हक्कांवर आघात करून ते नाहीसे करणारी शासनाची ही उफराटी चाल केवळ हास्यास्पद नसून अत्यंत संतापजनक आहे. खरे तर वन हक्क कायद्यानुसार सामूहिक वन हक्क मागण्याचा आणि ते मिळण्याचा अधिकार ज्या गावात वन आहे त्या सर्वच गावांना आहे आणि हे सामूहिक वन हक्क द्यावेच लागतात. जर दिले नाहीत तर त्याची कारणे संबंधित अधिकाऱ्याला देणे आणि त्याची नोंद करणे बंधनकारक आहे. ज्या गाव/वस्ती समुदायांनी अजूनपर्यंत सामूहिक वन हक्कांसाठी अर्ज केलेले नाहीत त्यांना तर महाराष्ट्र शासनाने हे नियम करून कायमचेच परागंदा केले आहे. नव्या नियमांनी हे मिळणारे कायदेशीर हक्कच रद्दबातल ठरविले आहेत. ग्रामसभेऐवजी ग्रामपंचायत आणि वनखाते यांना व्यवस्थापनाचे वगैरे हक्क देऊन या नियमांनी पुन्हा एकदा १९२७च्या कायद्याचा वापर करून इंग्रज राज्यकर्त्यांनी केलेला अन्याय प्रस्थापित करण्याचे षड्यंत्र तडीला नेले आहे. १९२७ नंतर कागदावरच असणाऱ्या इंग्रज राजवटीतील कायद्याला उकरून काढून भाजपच्या केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारांनी आदिवासी आणि अन्य वननिवासींवर फार मोठा जीवघेणा हल्ला केला आहे. हा हल्ला परतवून लावण्याचा उग्र लढा उभा करावा लागणार आहे. कुमार शिराळकर लेखक वन हक्क चळवळीशी संबंधित आहेत. त्यांचा ई-मेल : kumarshiralkar@gmail.com
