28 September 2020

News Flash

कर्तव्यपालनास मदत होण्यासाठीच विशेषाधिकार

‘विशेषाधिकार’ म्हणजे इतरांना नसलेले आणि काही व्यक्ती अगर संस्था यांनाच असलेले अधिकार. सर्व नागरिकांना समान अधिकार आहेत, या मूलभूत मूल्यकल्पनेच्या विरोधात जाणारी ही संकल्पना आहे,

| March 31, 2013 01:23 am

‘विशेषाधिकार’ म्हणजे इतरांना नसलेले आणि काही व्यक्ती अगर संस्था यांनाच असलेले अधिकार. सर्व नागरिकांना समान अधिकार आहेत, या मूलभूत मूल्यकल्पनेच्या विरोधात जाणारी ही संकल्पना आहे, असे सकृद्दर्शनी वाटू शकते. भारतातील संस्थाने खालसा झाली, तरीही काही दिवस थोडे विशेषाधिकार या माजी राजांना होते. हे विशेषाधिकार केवळ सार्वभौम सत्तेशी झालेल्या करारामुळे मिळाले होते. अशी उदाहरणे थोडी. घटनात्मक लोकशाही व्यवस्थेमध्ये ‘विशेषाधिकार’ हा आवश्यक म्हणून केला गेलेला अपवाद असतो. न्यायालयांना स्वत:च्या अवमानाबद्दल दंडित करण्याचा असलेला अधिकार आणि विधिमंडळांना म्हणजेच त्यांच्या सदस्यांना असलेले विशेषाधिकार हे घटनेने संरक्षित केलेले विशेषाधिकार आहेत. या अधिकारांचा जन्मच मुळी त्या-त्या संस्था, म्हणजे न्यायालये किंवा विधिमंडळे आपले काम कार्यक्षमपणे व चांगले करू शकावीत यासाठी झाला आहे. कर्तव्यपालनाला मदत म्हणून विशेषाधिकार आहेत. ते सन्मानदर्शक किंवा इतरांच्या हक्काचा संकोच करण्यासाठी नाहीत. ते गैरवर्तनाची परवानगी देण्यासाठी अगर ते क्षमापित करण्यासाठीही नसतात.
भारतीय राज्यघटनेच्या १०५व्या कलमान्वये संसदेला आणि १९४व्या कलमान्वये राज्य विधिमंडळांना काही विशेषाधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. विधिमंडळांना हे अधिकार देण्याचा मूलभूत उद्देश त्या त्या कलमामध्ये स्पष्टपणे नमूद केला आहे. विधिमंडळात संपूर्ण भाषणस्वातंत्र्य असेल, विधिमंडळात केलेल्या भाषणाबद्दल अगर सदस्याने केलेल्या मतदानाबद्दल कोणत्याही न्यायालयात त्याला जाब विचारला जाऊ शकणार नाही. इतर बाबतीत विधिमंडळांना असलेले अधिकार ती ती विधिमंडळे कायद्याने ठरवतील. म्हणजे आपले अधिकार कोणते, हे संसद किंवा राज्य विधिमंडळाला कायदा करून ठरवता येते आणि जोपर्यंत असा कायदा ते करीत नाहीत तोपर्यंत घटना अमलात येताना जे अधिकार विधिमंडळांना होते ते सर्व त्यांना असतील, असेही घटनेत म्हटले आहे. कायद्याने अधिकारांची व्याख्या केली तर विधिमंडळाचे अधिकार संकुचित होतील, त्या कायद्यात नमूद नसलेले अधिकार विधिमंडळांना वापरता येणार नाहीत, अधिकारांचा विस्तार करता येणार नाही अशा शंकेने भारतीय विधिमंडळाने आपल्या विशेषाधिकारांबद्दल कायदे केलेले नसावेत.
सभागृहात लोकहिताचे प्रश्न मांडत असताना कोणाचाही मुलाहिजा ठेवण्याची गरज नसावी व मुक्तपणे लोकप्रतिनिधीला बोलता यावे, हा विशेषाधिकारांचा खरा उद्देश आहे. सभागृहातील भाषण नियमांना धरूनच करावे लागते व सभापतींच्या निर्देशाचे पालन करावे लागते. स्वातंत्र्याच्या मर्यादा सभापतीच म्हणजे विधिमंडळच सदस्यांना सांगते. विधिमंडळाच्या सभापतींना किती आदर दाखवला जातो व त्यांच्या निर्देशाचे किती पालन केले जाते यावर विधिमंडळांच्या चर्चाचा दर्जा ठरतो.
सभागृहाचे कामकाज सुरू होताना चोपदार ‘माननीय सदस्यहो! माननीय अध्यक्ष आले आहेत’ अशी घोषणा करतो. हे माननीयत्व घटनेने दिलेल्या अधिकारातून आलेले आहे आणि त्याचे पावित्र्य प्रत्येक सभासदाने जपायचे असते. विधिमंडळांचे सदस्य किंवा विधिमंडळ ही संस्था यांच्यावर अवमाननिदर्शक बिनबुडाचे आरोप करू नयेत, असा संकेत आहे. एखादी गोष्ट विधिमंडळाकडून किंवा त्याच्या सदस्याकडून चुकली, तर त्या वर्तनाबद्दल टीका हा विधिमंडळ संस्थेचा किंवा त्या सदस्याचा अवमान समजला जात नाही. ही टीका होत असताना कोणती मर्यादा पाळावी याचा मात्र विचार करावा लागतो. अंतिम उद्देश जे घडले त्याचा निषेध करावा व पुन्हा असे घडू नये अशी प्रेरणा मिळावी हाच असला पाहिजे. विधिमंडळ या संस्थेबद्दल जनमानसातील आदर कमी व्हावा व या संस्थेचे व्यवस्थेतील बळच कमी व्हावे, हा त्या टीकेचा उद्देश असता कामा नये.
लोकांनी जबाबदारीने बोलावे व आपल्यावर टीका जबाबदारीने करावी, अशी अपेक्षा विधिमंडळांनी बाळगणे योग्यच आहे; मात्र, आपल्या स्वत:च्या वर्तनाने विधिमंडळाचे आणि पर्यायाने आपलेही लोकमानसातले स्थान उंचवावे ही विधिमंडळाच्या सभासदांची जबाबदारी आहे. सभापतींना गोंधळ घालून कामच करू न देणे, अत्यंत अशिष्ट वर्तनाने किंवा उच्चारांनी सभागृहाची प्रतिष्ठा कमी करणे या घटना नेहमी घडू लागल्या तर जनमानसातला विधिमंडळांबद्दलचा आदर कमी होत जाणारच. आदराचे रक्षण आपल्या वर्तनानेच करावे लागते, कायद्याने ते फारसे होत नाही.
उच्चारातला आणि कृतीतला संयम हा न्यायालये आणि विधिमंडळे या दोघांना अधिक सबल करतो. सभागृहाचा हक्कभंग झाला आहे असे वाटले तरी सभागृह पुष्कळ वेळा अशा व्यक्तीकडून दिलगिरी व्यक्त झाली किंवा त्याला नाममात्र शिक्षा दिली तरी पुरेसे मानते. विधिमंडळांची सभागृहे अगर स्वत:च्या अवमानाबद्दल शिक्षा देण्याचा विचार करणारी न्यायालये क्षमाशील असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. अशा उदारतेने संस्थांची प्रतिष्ठाच वाढते.
आज प्रसारमाध्यमे आक्रमक झाल्याचे दृश्य दिसते. न्यायालयांनी काय निर्णय द्यावा, याबद्दलची मतेही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष व्यक्त केली जातात. त्याचबरोबर विधिमंडळातील लोकप्रतिनिधींबद्दल थोडय़ाशा उग्रपणे मतप्रदर्शन केले जाते. मात्र, त्यांनी सांगितलेली माहिती नेहमीच चुकीची असते, असेही नाही. आपल्या देशात ज्यांच्यावर गुन्ह्य़ाचे आरोप आहेत असेच पाच-सात मंत्री गृह, पोलीस, जेल अशी खाती सांभाळत असतील, एखादा लोकप्रतिनिधी किरकोळ कारणावरून हातात शस्त्र घेऊन अंगावर धावून जात असेल, अनेकांवरचे गंभीर खटले प्रलंबित असतील, तर त्यांच्याबद्दल लोकांच्या मनातली प्रतिमा किती दिवस चांगली राहील?
सभागृहात गैरवर्तन केल्याबद्दल सभासदांना शासन करण्याचा सभापतीला अधिकार आहे. देशातल्या काही सभागृहांत हा अधिकार वापरलाच जात नाही अगर अतिशय दयाबुद्धीने वापरला जातो. त्यामुळे सभागृहात शिस्तीने वागण्याची जबाबदारी विसरण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. विधिमंडळाच्या सभासदांना सन्मानाने वागविले गेले पाहिजे, ही गोष्ट खरी. कारण त्यांचा सन्मान त्यांना निवडून देणाऱ्या सर्वाचाच सन्मान आहे. सभागृहाचा सदस्य म्हणून आपले कर्तव्य करीत असताना त्यांच्या त्या कर्तव्याला बाधा येईल असे कोणी इतर वागला, तर तो विशेषाधिकाराचा भंग होईल. परंतु हे संरक्षण फार ताणता येणार नाही. रेल्वेत ओळखपत्र दाखवण्यास इन्कार करणाऱ्या लोकप्रतिनिधीला खाली उतरवून देण्यात आले, तर तो त्या विधिमंडळाचा अवमान होणार नाही. व्यक्तिगत रागलोभ, आपले अहंकार जपण्यासाठी विशेषाधिकारांचा उपयोग करता येणार नाही. विशेषाधिकार त्यासाठी नसतातच.
परस्परांचा आदर हा घटनात्मक संस्थांच्या अस्तित्वाचा पाया आहे. सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या वर्तनाची चर्चा विधिमंडळात करता येत नाही. तसेच विधिमंडळातील भाषणाबद्दल सभासदांवर खटलाही भरता येत नाही. आपल्या अधिकारांचे श्रेष्ठत्व अमर्यादित आहे अशी भूमिका घेतली की अनेक पेच उभे राहतात. केशवसिंग नावाच्या एका व्यक्तीने विधिमंडळाच्या एका सदस्याबद्दल एक पत्रक काढले, त्याबद्दल त्याला विधिमंडळाने सात दिवस तुरुंगवासाची शिक्षा दिली. त्या शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले व न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली. उत्तर प्रदेश विधिमंडळाने केशवसिंगांच्या प्रकरणात स्थगिती देणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्धच समन्स काढले व त्यांना विधिमंडळासमोर बोलावले. उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने – २८ न्यायाधीशांनी त्या दोन सहकारी न्यायाधीशांची रिट याचिका दाखल करून घेतली आणि गंभीर प्रसंग निर्माण झाला. राष्ट्रपतींनी कलम १४३प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाला सल्ला विचारला म्हणून पुढचा प्रसंग टळला. असे संघर्षांचे प्रसंग आले; पण कालांतराने प्रकरणे शांत होत गेली.
विधिमंडळातील कामकाज व्यवस्थित चालले, विधिमंडळांच्या सदस्यांनी आपली जबाबदारी ओळखून लोकशाही व्यवस्थेतले आपण प्रतिनिधी आहोत, हे लक्षात घेऊन संयमपूर्ण वर्तन केले तर सभागृहांचे इतरांशी संघर्ष कमी होतील; विधिमंडळांविषयीचा आदर अधिकाधिक वाढेल व लोकमतही विधिमंडळांच्या बाजूने उभे राहील. संयमपूर्ण वर्तन व कर्तव्याचे भान सर्वानीच ठेवले तर विशेषाधिकारांचा विचार करण्याचे प्रसंग फार कमी येतील. नागरिक आणि नागरिकांचे मत व्यक्त करणाऱ्या संस्था, तसेच प्रसारमाध्यमे यांनीसुद्धा एक भान जरूर ठेवले पाहिजे- ते म्हणजे विधिमंडळे आणि न्यायसंस्था या घटनात्मक संस्था आहेत. त्यांच्यात अनेक दोष असतील. हे दोष दाखवण्यात काहीच गैर नाही, उलट ते आवश्यक आहे; मात्र दोषी व्यक्तीऐवजी संपूर्ण संस्थेविषयी अनादर निर्माण होणार नाही याची काळजी आपण घेतली पाहिजे. या संस्था कमकुवत झाल्याने लोकशाहीच कमकुवत होईल.
(लेखक हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश आहेत.)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 31, 2013 1:23 am

Web Title: privileges help for doing duty
Next Stories
1 विशेषाधिकार आणि हक्कभंग
2 तोडगा निघणे महत्त्वाचे
3 आंबेडकर, मूलनिवासी आणि बामसेफ
Just Now!
X