राज्यातील व्यावसायिक तंत्रशिक्षण संस्थांतील प्रवेशाची प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे. सरकारी यंत्रणांच्या पाहणीत अनेक महाविद्यालयांत प्राध्यापक नेमणुकांपासून ते पायाभूत सुविधांची वानवा असल्याचे समोर आले आहे. नवा अधिनियम झाला तो प्रवेशप्रक्रिया आणि शैक्षणिक शुल्कापुरता.. या अशा महाविद्यालयांत शिक्षणावर लाखो रुपये खर्च करूनही तरुणांना नोकऱ्या मिळत नसल्याने सरकारने आता तरी शिक्षणाचा बाजार मांडणाऱ्यांवर कारवाई करावी, हे सुचवणारे टिपण.. राज्यातील अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण, वास्तुशास्त्र, व्यवस्थापन या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची महाविद्यालये १ ऑगस्टपासून सुरू होणार असून त्यांची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या वर्षी राज्य शासनानेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी एमएचटी-सीईटी घेतल्याने तसेच केंद्र शासनाच्या कौशल्य शिक्षण, डिजिटल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया या योजनांचाही सकारात्मक प्रभाव विद्यार्थ्यांवर पडल्यामुळे अभियांत्रिकी अथवा फार्मसी क्षेत्रात पुढे चांगल्या संधी उपलब्ध होतील, या आशेने विद्यार्थ्यांनी मोठय़ा प्रमाणात एमएचटी-सीईटीला हजेरी लावली. गेल्या वर्षी अभियांत्रिकीत १,५३,८६७ जागा होत्या. या वर्षी ११३ महाविद्यालयांतील १७ हजार जागांना कात्री लागली आहे. एकूण २,६२,१३३ विद्यार्थ्यांनी सीईटी उत्तीर्ण केल्याने या वर्षी १,३८,५४१ या सर्वच्या सर्व जागा भरण्याची शक्यता वाढली आहे. युती सरकारने ‘महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम-२०१५’ आणले. या अधिनियमांच्या अनुषंगाने तंत्रशिक्षण संचालनालयाअंतर्गत येणाऱ्या अभियांत्रिकी, एमबीए-एमएमएस, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र या पदवी अभ्यासक्रमांसाठी यंदा चार प्रवेश फेऱ्या घेण्यात येणार आहेत. विद्यार्थ्यांना पहिल्या फेरीच्या सुरुवातीला आपल्या पसंतीक्रमानुसार अमर्याद विकल्प देता येतील. हा पसंतीक्रम पहिल्या तीन फेऱ्यांच्या जागावाटपाकरिता वापरण्यात येणार आहे. जागावाटप झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना फ्रीझ, स्लाइड आणि फ्लोट यापैकी एक पर्याय निवडता येणार आहे. प्रवेश प्रक्रियेची चौथी फेरी होण्यापूर्वी कोणत्याही महाविद्यालयाला तात्पुरता प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेता येणार नाही. मागील वर्षीपर्यंत प्रवेश प्रक्रियेत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांला महाविद्यालयांच्या मनमानीला सामोरे जावे लागत होते. एकीकडे राज्यातील व्यावसायिक उच्च शिक्षणाची प्रवेश प्रक्रिया गुणवंत विद्यार्थी आणि प्रामाणिक उत्पन्नस्रोत असणाऱ्या पालकांच्या फायद्यासाठी कमालीची आधुनिक, विद्यार्थिकेंद्रित व पारदर्शी होत असताना या प्रवेश प्रक्रियेतून विद्यार्थ्यांला राज्यातील तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमाची दुर्दशा वारंवार ज्या व्यवस्थेमुळे झाली त्याच व्यवस्थेत कार्यरत असलेल्या विनाअनुदानित उच्च शिक्षणाच्या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळणार आहे, असे काहीसे परस्परविरोधी चित्र समोर येते आहे. गेल्या काही वर्षांत अभियांत्रिकीच्या सुमारे ५७ हजार जागा रिक्त राहिल्या. एकीकडे शैक्षणिक दर्जामुळे जागा रिकाम्या राहत असताना दुसरीकडे बहुतेक महाविद्यालयांमध्ये ‘एआयसीटीई’च्या निकषांचे पालन होत नसल्याचे एआयसीटीई व डीटीईच्याच चौकशीत आढळून आले आहे. राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये अपुरी जागा, भोगवटा प्रमाणपत्र नसणे, प्रयोगशाळा नसणे अथवा कमतरता असणे, नियमाप्रमाणे शिक्षकांचे केडर न नेमणे, नवीन, अननुभवी कंत्राटी शिक्षक नेमून कामचलाऊ शिक्षण देणे, शिक्षकांना सेवेत सामील न करण्यासाठी वेगवेगळ्या क्लृप्त्या करणे, वेगवेगळे मस्टर बनवून सर्व नियामकांच्या डोळ्यात धूळ फेकणे, महाविद्यालयात प्रवेश व्हावे यासाठी शिक्षकांना तणावात ठेवणे, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार पगार न देणे अथवा नियमानुसार पगार देऊन तो शिक्षकाकडून जबरदस्तीने परत घेणे, तरीही कॉलेज नियमानुसार पगार देते आहे असे कागदोपत्री दाखवून शिक्षण शुल्क समितीकडून वाढीव शिक्षण शुल्क मंजूर करून त्याची आकारणी विद्यार्थ्यांकडून करणे, पदवी व पदविका महाविद्यालये फक्त कागदोपत्री दुसऱ्या पाळीत चालवीत असल्याचे दाखवून एकाच पाळीत कारभार हाकून कोटय़वधी रुपयांची माया गोळा करणे, असे अनेक गैरव्यवहार राज्यात नित्यनियमाने दिसून येत आहेत. एआयसीटीईने अशा महाविद्यालयांवर कधीही ठोस कारवाई केली नाही. एआयसीटीईचे अध्यक्ष डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे यांनी पारदर्शक कारभाराची हमी देऊनही प्रत्यक्षात कोणती कारवाई केली याची माहिती दिली जात नाही. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी दिलेल्या चौकशी-आदेशानंतर ‘डीटीई’ने अभियांत्रिकी, फार्मसी पदवी व पदविका महाविद्यालयांची चौकशी केली असता त्यांच्याकडे त्रुटी असल्याचे व एआयसीटीईच्या निकषांचे पालन होत नसल्याचे दिसून आले. खरे पाहता एआयसीटीईचे नियम न पाळणाऱ्या संस्थांना २००२ मध्ये २००८ पर्यंत त्रुटी दूर करण्यासाठी मुदत दिली होती; परंतु २०१६ उजाडले तरी महाविद्यालयांमध्ये पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. तरीही आपल्या महाविद्यालयात ‘एआयसीटीई’च्या नियम व निकषांनुसार कोणत्याही त्रुटी नसल्याचे खोटे लिहून देणारे महाविद्यालयांचे प्राचार्य या चौकशीमुळे उघडे पडले. असे प्राचार्य अथवा संस्थाचालक यांच्यावर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याऐवजी एआयसीटीईने व्हीजेटीआयमध्ये फक्त २०० अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या चौकशीचा फार्स केला. यातही १४६ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना व राज्यातील सर्व फार्मसी महाविद्यालयांना का वगळण्यात आले याचे कोणतेही कारण त्यांनी आजपर्यंत दिलेले नाही. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री व त्यांचे खाते हेही गंभीर नसल्यामुळे खोटी माहिती देऊन फीपोटी शासनाच्या तिजोरीवर कोटय़वधी रुपयांचा डल्ला मारणारे संस्थाचालक व प्राचार्य मोकाटच असल्याचे विदारक चित्र राज्यात दिसत आहे. हे कमी म्हणून की काय एआयसीटीईने व्हीजेटीआयमध्ये केलेल्या चौकशीनंतर कोणती कारवाई केली याची कसलीच माहिती त्यांनी वेबसाइट अथवा कोणत्याही माध्यमातून दिलेली नाही. त्रुटी असलेल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांवर एआयसीटीईच्या पश्चिम विभागीय कार्यालयाने कारवाईची शिफारस केलेली महाविद्यालये आता दिल्ली दरबारी दाखल झाली आहेत. मात्र प्रवेशाचे अर्ज भरण्याची सुरुवात झाल्यामुळे या वर्षीही या महाविद्यालयांना सहानुभूती मिळणार असाच अंदाज सगळे जण वर्तवत आहेत. नेमके कोणत्या महाविद्यालयात एआयसीटीईचे निकष संपूर्ण पाळले जातात ते महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रियेतून निवडण्याचा विद्यार्थ्यांचा हक्क मारला जातो आहे. वास्तविक पाहता उच्च तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने काही वर्षांपूर्वी डॉ. गणपती यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने आपल्या अहवालात बहुतेक महाविद्यालयांमध्ये शैक्षणिक सुविधा नसल्याचे नमूद करत एआयसीटीईच्या निकषांचे उल्लंघन होत असल्याचे म्हटले आहे. विद्यार्थी प्रवेश घेतो. महिनोन्महिने वेतनच मिळाले नाही तर जगायचे कसे, असा मूळ प्रश्न ज्या शिक्षकांना भेडसावतो आहे, त्या शिक्षकांच्या आधाराने प्रवेशप्राप्त विद्यार्थ्यांचे भविष्य नक्की कसे घडणार आहे, याचे उत्तर कुणाकडेच नाही. सरकारी उच्च दर्जाच्या कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळवण्यास अपयशी ठरलेला विद्यार्थी कॉलेज ‘शंभर टक्के प्लेसमेंट्स’बाबत करीत असलेल्या दाव्यांना भुलून त्या कॉलेजच्या हाती आपले भविष्य व पैसा सोपवतात. शिक्षण संस्था करीत असलेले प्लेसमेंट्सचे ऊरबडवे दावे खोटे असल्याचे एआयसीटीईला संस्थांनी दिलेल्या माहितीतूनच सिद्ध झाले आहे. गेल्या वर्षी अभियांत्रिकीची पदवी घेतलेल्या राज्यातील अवघ्या ३२ टक्के विद्यार्थ्यांना, पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या अवघ्या ९ टक्के आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या १३ टक्केच विद्यार्थ्यांना रोजगार मिळू शकला आहे. फार्मसीबद्दल तर माहिती समोरच आणली जात नाही. शासनाने ज्या महाविद्यालयांनी प्रस्ताव सादर करताना खोटी माहिती भरून शासन, तंत्रशिक्षण संचालनालय आणि संबंधित विद्यापीठ यांची दिशाभूल केली आहे, अशा महाविद्यालयांचे प्राचार्य अथवा संस्थाचालक यांच्यावर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करावेत. खोटी माहिती भरून फसवणूक करणाऱ्या सर्व महाविद्यालयांचे शुल्क ५० टक्क्यांनी कमी करण्याची शिफारस शिक्षण शुल्क प्राधिकरणाला करावी. विद्यापीठांच्या ‘स्थानीय चौकशी समिती’च्या अहवालात व्यावसायिक महाविद्यालयांमध्ये असलेल्या अत्यंत गंभीर त्रुटींची योग्य दखल घेतली जात नसल्याचे वर्षांनुवर्षे राज्यात समोर येते आहे, कारण या समित्यांवर तसेच विद्यापीठाच्या अन्य समित्यांमधून कोणत्याही त्रुटी नसल्याचे खोटे लिहून देणारे अभियांत्रिकी व फार्मसी महाविद्यालयांचे प्राचार्य असतात व विद्यापीठांच्या स्थानिक समित्या ‘पाकीट संस्कृतीत’ अडकल्या आहेत. त्यामुळे शासनाने आता विद्यापीठांना आदेश द्यावा की विद्यापीठाने ‘स्थानीय चौकशी समिती’मधून (एलआयसी) तसेच विद्यापीठाच्या अन्य समित्यांमधून एआयसीटीईच्या नियम व निकषांनुसार कोणत्याही त्रुटी नसल्याचे खोटे लिहून देणारे अभियांत्रिकी व फार्मसीच्या प्राचार्याना बेदखल करून नव्याने महाविद्यालयांची तपासणी करावी आणि ज्या महाविद्यालयांमध्ये ‘एआयसीटीई’च्या निकषांचे पालन होत नसेल त्यांची संलग्नता रद्द करावी. व्यावसायिक तंत्रशिक्षण नक्की कोणासाठी? विद्यार्थ्यांसाठी की विनाअनुदानित महाविद्यालयात पायाभूत सुविधांचा अभाव असूनही एआयसीटीईला खोटी माहिती देऊन महाविद्यालयांना मान्यता मिळवण्यात निर्ढावलेल्या संस्थाचालकांसाठी? या प्रश्नाचे कायमचे उत्तर जर सरकारने ठरवले तर नक्कीच सापडेल. विद्यार्थीभिमुख प्रवेशप्रक्रिया राबवून उत्तरे मिळतीलच असे नाही. सचिन गाडेकर लेखक ‘शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंचा’शी संबंधित आहेत. ईमेल ssg83sept@gmail.com
