राजेंद्र सालदार ‘शेतमालाचं जास्त उत्पादन होतंय म्हणून किंमत कमी मिळत्येय? मग निर्यात का नाही करत?’ यासारख्या ‘शहरी’ प्रश्नांची कृषी-अर्थशास्त्रावर आधारलेली उत्तरे देतादेताच, बांधावरच्या शेतकऱ्यालाही बदलत्या परिस्थितीचे भान देणाऱ्या नव्या सदराचा हा पहिला लेख.. शेती हा आतबट्टय़ाचा व्यवसाय बनू लागली आहे. खते, कीटकनाशके आणि डिझेलच्या दरात वाढ होत असताना शेतमालाचे दर ढासळत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी कर्जमाफी, पीक लागवडीसाठी एकरी अनुदान, शून्य व्याजदराने कर्ज असे काही उपाय सुचवण्यात येत आहेत. मात्र सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारे सुचवीत असलेल्या या उपयोजनांतून शेतकऱ्यांचे प्रश्न कायमस्वरूपी सुटण्याची शक्यता धूसर आहे, कारण यातून प्रस्थापित व्यवस्थेतील दोष दूर होणार नाहीत. त्यासाठी कृषी क्षेत्रात रचनात्मक सुधारणांची गरज आहे. ज्या पद्धतीने १९९१ मध्ये देशात आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम राबविण्यात आला, तशाच पद्धतीने कृषी क्षेत्रात पीक पद्धती, शेतमाल पुरवठय़ाची साखळी, विक्री व्यवस्था आणि आधुनिक तंत्रज्ञान प्रसाराच्या पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये जोपर्यंत नाकातोंडात पाणी जात नाही, तोपर्यंत सरकार सुधारणा करण्यास टाळाटाळ करते. नाइलाज झाल्यानंतरच सुधारणांना वाट मोकळी केली जाते. कृषी क्षेत्र अशाच सुधारणांच्या प्रतीक्षेत आहे. १९९१ मध्ये सुधारणा न केल्यास अर्थव्यवस्था कोलमडणार होती. त्याच पद्धतीने सुधारणा न केल्यास किमान आधारभूत किंमत, सरकारी खरेदीसारख्या प्रचलित व्यवस्था काही वर्षांतच कोलमडणार आहेत. दर वर्षी हजारो कोटी रुपये अनुदानाच्या माध्यमातून खर्चूनही बहुतांशी शेतकरी हे कंगालच आहेत. यामागील कारणांचा शोध घेऊन व्यवस्थेमध्ये आवश्यक बदल करण्याऐवजी केंद्र व राज्य सरकारे लोकानुनय करत कर्जमाफीसारख्या उपाययोजनांना प्राधान्य देत आहेत. यामुळे सरकारी तिजोरीतील पैसे खर्च होऊन तात्पुरती मलमपट्टी होते आणि काही कालावधीने तीच जखम पुन्हा भळभळू लागते. काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीने २००८ मध्ये शेतकऱ्यांची कर्जे माफ केली. त्यानंतर २०१७ पासून उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र अशा मोठय़ा राज्यांमध्ये कर्जमाफी देण्याचे चक्र सुरू झाले. मात्र कर्जमाफी देऊनही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढताना दिसत नाही. उलट कर्जमाफी दिलेल्या महाराष्ट्रात कांदा उत्पादक, तर उत्तर प्रदेशात बटाटय़ाची लागवड करणारे शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत आहेत. हे का होत आहे? कर्जमाफी किंवा शून्य व्याजदराने पतपुरवठा करूनही शेतकरी ते ग्राहकांदरम्यान असलेल्या व्यापाऱ्यांची अनावश्यक साखळी तशीच राहते. अतिरिक्त उत्पादन साठवण्याची सोय नसल्याने होणारी नासाडी होतच राहते. मागणीप्रधान शेतीची गरज भारत अद्यापही शेतीपुरवठा-प्रधान आहे आणि तसे असणे स्वाभाविक आहे. फाळणीनंतर धान्याची कोठारे असणाऱ्या पंजाब आणि बंगाल या दोन राज्यांतील सुपीक जमीन पाकिस्तानला द्यावी लागली. त्यामुळे अन्नधान्याचा पुरवठा गरजेपेक्षा कमी अथवा जेमतेमच होता. लोकसंख्यावाढीमुळे अन्नासाठी दंगली होऊन देशाचे अनेक तुकडे होतील हेही सांगण्यात येत होते. जगभरातील अनेक विद्वान माल्थुसियन थिअरीचा हवाला देऊन भारतात कोटय़वधी लोकांचे भूकबळी पडतील असे भाकीत करत होते. त्यामुळे साहजिकच गहू, तांदूळ यांसारख्या अन्नधान्यांचा पुरवठा वाढवण्यावर आणि त्याचा गरिबांना अल्पदरात पुरवठा करण्यावर भर देण्यात आला. त्यासाठी भारतीय अन्न महामंडळासारख्या संस्था उभ्या करण्यात आल्या. अन्नधान्याची साठेबाजी होऊ नये यासाठी अत्यावश्यक वस्तू सेवा कायद्याखाली अनेक प्रकारच्या शेतमालांचा समावेश करण्यात आला. कारखान्यांना रेशिनगसाठी स्वस्तात लेव्ही साखर देण्याची सक्ती करण्यात आली. वायदे बाजारातून शेतमालाला दूर ठेवण्यात आले. २००३ मध्ये वायदे बाजार नव्याने सुरू झाल्यानंतर काही शेतमालाचे वायदे सुरू झाले. मात्र साठेबाजीला प्रोत्साहन मिळते, ही सबब देऊन गहू, तांदूळ, सोयाबीन यांच्यासारख्या शेतमालाच्या वायद्यांवर वेळोवेळी तात्पुरती बंदी घालण्यात आली. जोपर्यंत शेतमालाचा पुरवठा मागणीएवढा किंवा त्यापेक्षा कमी होता, तोपर्यंत प्रचलित व्यवस्थेतील दोष ठळकपणे समोर येत नव्हते. अलीकडील काही वर्षांत देशांतर्गत गरजेपेक्षा अतिरिक्त उत्पादन होण्यास सुरुवात झाल्याने शेतमालाचे दर पडत आहेत. स्थानिक बाजारातील दर आणि जागतिक बाजारातील दर यांतील तफावत वाढत असल्याने निर्यात रोडावली आहे. सरकारी खरेदीला मर्यादा असल्याने किमान आधारभूत किमतीत वाढ करूनही खुल्या बाजारात त्यापेक्षा कमी दराने शेतमालाची विक्री करावी लागत आहे. यापूर्वी तुटवडा निर्माण झाल्यानंतर शेतमालाची आयात करण्यात येत होती. आयात करणे हे कधीही निर्यात करण्यापेक्षा सुलभ असते. आयात करताना केवळ रुपया-डॉलर चलन विनिमय दराचा संबंध येतो. रुपयाचे अवमूल्यन झाले असल्यास आयात महाग होते. रुपया वधारला असल्यास आयात माल स्वस्तात उपलब्ध होतो. निर्यात करताना भारतीय रुपयासोबत आपल्याशी स्पर्धा करणाऱ्या देशांच्या चलनाचे अवमूल्यन झाले आहे की वाढ हेही विचारात घ्यावे लागते. उदाहरणार्थ ब्राझीलच्या रिआल चलनाचे भारताच्या रुपयांपेक्षा मागील दोन वर्षांत अधिक अवमूल्यन झाले आहे. त्यामुळे ब्राझील कमी डॉलर स्वीकारून साखरेची निर्यात करू शकतो, जे भारतीय कारखानदार करू शकत नाहीत. गरज पडेल त्या वर्षी आयात करता येते. निर्यात करताना गुणवत्ता टिकवून निर्यातीमध्ये सातत्य ठेवावे लागते. बहुतांश पिकांमध्ये भारताची ‘उत्पादकता’ ही जागतिक सरासरीपेक्षा कमी आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे त्यामध्ये आणखी वाढ करणे शक्य आहे. मात्र उत्पादकता वाढल्यास दरांत आणखी घसरण होऊ शकते. त्या समस्येतून कसा मार्ग काढावा हे ठरवावे लागेल. सध्याची संपूर्ण व्यवस्था ही पुरवठा-प्रधान शेतीला आधार देणारी असल्याने ती ही समस्या सोडवू शकत नाही. शेतमाल पुरवठय़ाच्या साखळीत बदल होत नसले तरी ग्राहकांच्या खाण्याच्या सवयीत बदल घडत आहेत. पूर्वीप्रमाणे आता कोणी रेशिनगवर साखर आणि पामतेल मिळाले म्हणून घरात गोडधोड करत नाही. सण, घरातील शुभकार्य याप्रमाणे गोडधोड केले जाते. ग्राहकांच्या मागणीप्रमाणे शेतमालाचे उत्पादनही कमी अथवा जास्त करण्याची गरज आहे. आम्ही उत्पादित केलेल्या मालास सरकारने बाजारपेठ शोधावी किंवा खरेदीदार म्हणून उभे राहावे, हा हट्ट शेतकऱ्यांनी करण्यास काहीच अर्थ नाही. या पद्धतीने ना सरकार तग धरू शकते, ना शेतकरी. सरकारने देश आणि परदेशातील मागणी-पुरवठय़ाचा अंदाज घेऊन ठरावीक पिकाखालील क्षेत्र कमी, तर काही पिकांखालील क्षेत्र वाढवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. देशाला शेतमालाच्या आयातीवर दर वर्षी जवळपास दीड लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. खाद्यतेल, कडधान्यांमध्ये अजूनही आपण स्वयंपूर्ण नाही. अनुदान देऊन आयात कराव्या लागणाऱ्या गोष्टींचे उत्पादन वाढवणे शक्य आहे. अनुदानासाठी निधी आयात कराव्या लागणाऱ्या शेतमालावर आयात शुल्क लावून गोळा करता येईल. यामुळे देशातील गहू आणि तांदळाचे अतिरिक्त उत्पादन कमी करणे शक्य आहे. स्वत:च्या पायावर.. सध्या सरकारी खरेदीचा फायदा हा मुख्यत: गहू आणि तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळतो. केंद्र सरकारच्या गोदामांत सध्या ३०६ लाख टन गहू आणि १४७ लाख टन तांदूळ आहे. प्रत्यक्षात याच्या केवळ ६० टक्के साठा सरकारकडे असणे अपेक्षित आहे. मात्र खुल्या बाजारात आधारभूत किमतीने व्यापारी खरेदी करत नसल्याने सरकारला खरेदी करणे भाग पडत आहे. तो साठवण्यासाठी भारतीय अन्न महामंडळासारखा हत्ती पोसण्याची गरज पडते. नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत मिळवून पंतप्रधान झाल्यानंतर ते भारतीय अन्न महामंडळाचे विभाजन करून यामध्ये पारदर्शकता आणतील, काही सुधारणा करतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र शेतमाल खरेदी आणि वितरणाच्या व्यवस्थेत काहीच बदल झाला नाही. बाजार समितीमधील व्यापाऱ्यांच्या कचाटय़ात अजूनही शेतकरी अडकले आहेत. त्यामध्ये किरकोळ सुधारणा करणारा कायदाही महाराष्ट्र सरकारला मागे घ्यावा लागला. जोपर्यंत शेतमालाचे उत्पादन आणि विक्री व्यवस्थेत रचनात्मक बदल घडत नाहीत, शेती पुरवठाप्रधान होत नाही तोपर्यंत अशाच पद्धतीने कर्जमाफी किंवा तत्सम सरकारी योजनांवर ठरावीक कालखंडाने खर्च होत राहणार आहे. शेतकरी अडचणीत असल्याने सध्या त्यांना सरकारी मदतीची गरज आहे. मात्र भविष्यामध्ये ते स्वत:च्या पायावर उभे राहतील, त्यांना कुबडय़ांची गरज राहणार या दिशेने धोरणात्मक निर्णय घेऊन मदत करण्याची गरज आहे. लोकसभेसोबत राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका या वर्षी असल्याने शेतकऱ्यांना आकर्षति करण्यासाठी अनेक निर्णय घेतले जातील. या निर्णयांच्या बऱ्यावाईट परिणामांची या सदरातून चर्चा करत राहू. लेखक कृषी-अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. ईमेल : rajendrasaldar@gmail.com
