चर्चा सध्याच्या काळात आरक्षण हा राजकारण्यांचा अगदी परवलीचा शब्द झाला आहे. आरक्षण दिलं की सर्व समस्या मिटल्या अशा समजुतीतून नवनवे आरक्षण देण्याची जणू काही स्पर्धाच लागलेली दिसून येते. याचवेळी आजच्या तरुणाईचा आरक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा आहे हे पाहण्याचा एक प्रयत्न. संकलन : स्नेहल जंगम हजारो वर्षे विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून वंचित असणाऱ्या घटकाला इतर सशक्त समाजाच्या बरोबरीने आणण्यासाठी कायद्याने देऊ केलेली संधी म्हणजे आरक्षण होय अशी सर्वसाधारण आरक्षणाची व्याख्या करता येईल. समाजाचा असा एक घटक ज्याला स्वत:चे हक्क, स्वतंत्र विचार असतील याचा विचारच उर्वरित समाजाने केला नव्हता. परिणामी समान संधीपासून समाजाचा हा घटक कायमच वंचित राहिला. देशाच्या संविधानात समतेचा अंतर्भाव असला तरी समाजातील या घटकाला समानतेच्या पातळीवर आणण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद गरजेची होती. या तरतुदीचा जसा भल्यासाठी उपयोग झाला तसाच तो त्यातून राजकीय लाभ साधण्यासाठीदेखील झाला. त्यातच गेल्या महिन्यात मोदी सरकारने सवर्णाना आर्थिक आरक्षणाची घोषणा केली. आज स्पध्रेच्या युगात प्रत्येक क्षेत्रात टप्प्याटप्प्यावर आपल्याला चढाओढ दिसून येते. नोकऱ्यांमध्ये, शिक्षणामध्ये एकेका जागेसाठी कमालीचा संघर्ष दिसून येत आहे. खाजगीकरण मोठय़ा प्रमाणात वाढत असल्यामुळे सरकारी क्षेत्र मर्यादित होत चालले आहे. त्यातच आरक्षण म्हणजे उर्वरित समाजावर अन्याय अशी भावना मांडणारा एक मोठ्ठा घटकदेखील समाजात निर्माण झाला आहे. जोडीला आर्थिक आरक्षणाचे पिल्लू अधूनमधून सोडले जातेच. या सर्वाचे पडसाद आजच्या तरुणाईमध्ये कसे उमटतात हे पाहणे म्हणूनच गरजेचे ठरते. किंबहुना तरुणाईच्या नजरेतून याबाबत अनेक नवीन मुद्दय़ांचादेखील ऊहापोह होताना दिसतो. पण त्याचवेळा काही महत्वाच्या त्रुटींची जाणीव होते. त्यापैकीच एक म्हणजे मुळात आरक्षण हे का आणि कशासाठी दिले आहे याबाबतचा गैरसमज. दुसरा मुद्दा म्हणजे कसलीही आकडेवारी हाती नसतानादेखील आरक्षण ज्यासाठी दिले ते उद्दिष्ट पूर्णत्वास गेले असे विधान बेधडक करणारेदेखील सापडतात. याचाच अर्थ आपल्याला एकूणच या समस्येची पुरेशी कल्पना आलेली नाही. मात्र त्याचबरोबर आरक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबतदेखील अनेक प्रश्न तरुण उपस्थित करतात. अंमलबजावणीतील त्रुटीवर आपण फारसा विचार करत नाही हेच त्यातून अधोरेखित होते. आजच्या तरुणाईच्या नजरेतून पाहता आत्तापर्यंत आरक्षण प्रभावीपणे का लागू होऊ शकले नाही असा प्रश्न उपस्थित होतो. हा मुद्दा पाहता उद्या आर्थिक आरक्षणाच्या अंमलबजावणीतदेखील अशा त्रुटी निर्माण होऊ शकतात. त्या दूर करणे अधिकच त्रासदायक असू शकते. अर्थात एक मात्र निश्चित आहे की आर्थिक विषमतेची जाणीव खूप तीव्र झाली आहे. म्हणजेच समाजात आणखीन एक दरी सध्या निर्माण झाली आहे. वंचित घटकांना समान पातळीवर आणण्याच्या आव्हानाबरोबरच हेदेखील आव्हान पेलावे लागणार आहे. सामाजिक विषमता नष्ट होईपर्यंत आरक्षण हवेच आरक्षणाचा मुख्य हेतू हा सामाजिक समता निर्माण करण्याचा होता. वर्षांनुवष्रे सामाजिक, आíथक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा खितपत पडलेल्या वर्गाला एका मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी घटनेने आरक्षणाची तरतूद केली.पण आजही आरक्षणाची तरतूद करून इतकी वष्रे होऊनही मागासलेल्या समाजापर्यंत विकास पोहोचलेला नाही. आदिवासी भागात आजही परिस्थिती फारशी बदललेली नाही. दोन व्यक्ती रस्त्याने चालत असताना समजा एखादी व्यक्ती तोल जाऊन खड्डय़ात पडली तर खाली पडलेल्या व्यक्तीला वर उभे असणाऱ्या व्यक्तीने हाताचा आधार देऊन वर उचलून घेणे अपेक्षित असते. पण आज असे घडताना दिसत नाही. आपण हे समजून घेतले पाहिजे की एक असा समाज आहे ज्याला हजारो वष्रे अन्याय सहन करावा लागला. मग आपण शंभर वष्रे त्यांच्यासाठी त्रास सहन करून घ्यायला काय हरकत आहे? माझ्या मते तरी जोपर्यंत समाजातून सामाजिक विषमता पूर्णपणे नष्ट होत नाही तोपर्यंत आरक्षण असेच अबाधित ठेवले पाहिजे. - शंकर गवस, द्वितीय वर्ष, कला शाखा आर्थिक निकषातून चित्र बदलू शकेल आपल्याकडे आरक्षण ही संकल्पना मुख्यत्वे जातीवर आधारित आहे. आणि त्यामुळे समाजात मोठय़ा प्रमाणात जातीवर आधारित विषमता निर्माण होत आहे. माझ्या मते आरक्षणाची ही संकल्पना आíथक निकषावर आधारित असायला हवी जातीवर नाही. उच्च वर्गातल्या सगळ्याच जाती या काही श्रीमंत नाहीत. त्यामध्येसुद्धा गरीब लोक आहेत. त्यांचासुद्धा आपण विचार करायला हवा. काही जण असेसुद्धा आहेत, ज्यांना आरक्षणाची खरंच गरज नाही तरीसुद्धा ते आरक्षणाचा फायदा घेताना दिसतात. खरे तर आरक्षण तरतुदीचा राज्यकर्त्यांनी स्वार्थासाठी दुरुपयोग केला. आपण आíथक निकषावर आधारित आरक्षण ठेवलं तर कदाचित चित्र बदलू शकेल. — साहिल मोरे, द्वितीय वर्ष, कला शाखा जातीविरहित आर्थिक आरक्षणाची गरज माझं असं प्रामाणिक मत आहे की आरक्षण हे जातीवर आधारित न देता ते आíथक निकषावरच दिलं गेलं पाहिजे. जे खऱ्या अर्थाने गरीब आहेत. ज्यांना आरक्षणासारख्या संधींची निकडीने गरज आहे त्यांनाच या संधीचा फायदा झाला पाहिजे. असे कित्येक विद्यार्थी आम्ही पाहतो ज्यांना आरक्षणाची सवलत असल्यामुळे परीक्षेसाठी अभ्यास करण्याचे जास्त कष्ट ते घेत नाहीत. कारण त्यांच्या मते त्यांनी थोडासा अभ्यास करून कमी मार्क आणले तरी आरक्षणासारख्या सोयी-सुविधांमुळे आरामात पाहिजे त्या कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळेल अशी त्यांची समजूत असते. पण त्यांच्या याच समजुतीमुळे इतर अनेक विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते आणि हेच नुकसान टाळण्यासाठी आरक्षण हे आíथक निकषावरच आधारित असले पाहिजे. जेणेकरून जो आíथकदृष्टय़ा खरंच मागासलेला आहे, मग तो कोणत्याही जातीचा असो; त्याला इतरांच्या बरोबरीने येण्याची संधी मिळेल. -रिद्धिता कदम, द्वितीय वर्ष, कला शाखा कोणतेच आरक्षण नको आरक्षणाच्या दोन्ही बाजू आणि त्यावर आधारित दोन गटांतील टोकाचे विचार पाहता आरक्षणच असू नये असं मला वाटतं. ज्यांना आरक्षण मिळालं आहे ते त्याचा वाईट अर्थाने उपयोग करतात. आणि ज्यांना नाही मिळालं ते आरक्षणाच्या हव्यासापोटी ते मिळवण्यासाठी कोणताही मार्ग वापरायला तयार आहेत. या सगळ्यामध्ये जर कोणी जास्त भरडलं जात असेल तर ते आहेत विद्यार्थी. शैक्षणिक क्षेत्रात जणू गुणवत्तेला स्थानच नाही. गुणवत्तेवर आधारित शिक्षण पद्धती आपल्याकडे नसल्यामुळे विकासाच्या संधी उपलब्ध असूनही त्यांचा पुरेपूर वापर आपल्याला करता येत नाहीये. मला वाटतं सरकारने आणि पर्यायाने आपल्या सर्वच शैक्षणिक, आíथक, सामाजिक संस्थांनी गुणवत्ता वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. जेणेकरून समाजातील दर्जा सुधारण्याबरोबर स्तरसुद्धा उंचावेल. एकविसाव्या शतकातील आम्हा तरूणांना जात-पात या गोष्टीत अडकून पडण्यात काही एक रस नाही. पण उगाच आम्हालाच त्यात जास्त रस आहे, आम्हीच जातीवर आधारित आरक्षणाला विरोध करतो असं चित्र उभं केलं जातेय, जे अर्थातच चुकीचं आहे. माझ्या मते तरी कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण ही संकल्पनाच आम्हाला नको. - हृषीकेश सावंत, द्वितीय वर्ष, विज्ञान शाखा आरक्षणाची खरी गरज कोणाला? मला शैक्षणिकदृष्टय़ा आरक्षण असावे ही संकल्पना पटत नाही. निदान शिक्षणात तरी केवळ गुणवत्तेलाच वाव असावा या मताचा मी आहे. भारतात जातीय विषमतेबरोबर आíथक विषमता मोठय़ा प्रमाणात दिसून येते. आपला समाज जातीयदृष्टय़ा जेवढा बुरसटलेला आहे तेवढाच तो मागासलेला आहे. जागतिक पातळीवरह्य़ुमन डेव्हलपमेंट रिसोर्सनुसार भारताचे मूल्यांकन खूप कमी आहे. जग खूप पुढे जातंय. इतरांना समजून घेऊन नतिक पातळीवर विचार करण्याची गरज आहे. आरक्षणाची गरज ज्यांना खरंच आहे त्यांनाच आरक्षण मिळावं यासाठी आपण सगळे प्रयत्नशील असलो पाहिजे. -उद्देश पवार, तृतीय वर्ष, विज्ञान शाखा आरक्षण समजून घ्यायला हवे माझ्या मते आरक्षण हे नक्कीच असायला हवं. आरक्षण हे मागासवर्गीयांना आणि पर्यायाने खालच्या जातीतील लोकांनाच का दिले गेले हे आपण नीट समजून घेतले पाहिजे. आज उगाच कोणतीही गोष्ट योग्य रीतीने समजून न घेता त्यावर उलटसुलट भाष्य करण्याचा जणू नवा ट्रेण्ड निर्माण झाला आहे. एखादा सवर्ण आíथकदृष्टय़ा मागासलेला असू शकेल पण सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा तो मागासलेला नसेल. कारण हा संस्कृती आणि परंपरेचा इतिहास आहे. आणि घटनेने आíथकदृष्टया पुढे येण्यासाठी आरक्षण दिलेले नाही हे कळले पाहिजे. आपल्या राज्यकर्त्यांनी आरक्षाणाच्या तत्त्वाला स्वतच्या हातचे खेळणेच बनवून ठेवले आहे. जे निवडणुका आल्यावर मतांसाठी हवं तसं वापरण्याची त्यांची वृत्ती वेळोवेळी प्रकर्षांने दिसून येते. हल्लीच आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी बेरोजगार ब्राह्मणांना स्विफ्ट कार देण्याचं आश्वासन दिलं. मग अशा सवलती नेमक्या कशासाठी आहेत हा प्रश्न मला पडतो. आरक्षण ही सवलत नसून ती एक संधी आहे हे आपल्याला उमगलं पाहिजे. आरक्षण हे मागासवर्गीयांना मिळालं पाहिजे पण अजूनही ते या संधीपासून खूप दूर आहेत. अजूनही सामाजिक जीवनात त्यांना योग्य स्थान मिळालेलं नाही आणि म्हणूनच हे स्थान त्यांना मिळेपर्यंत आरक्षण सुरूच ठेवावे असं मला वाटतं. - अक्षित शिंदे, तृतीय वर्ष, कला शाखा अंमलबजावणी नीट नसेल तर काय? आरक्षण हवचं. पण आरक्षण देत असताना त्याची योग्य रीतीने अंमलबजावणीसुद्धा करायला हवी. आरक्षण लागू करून इतकी वष्रे होऊनही मागासलेल्या घटकाला त्याचा उपयोग योग्य प्रकारे का नाही झाला याचा अभ्यास व्हायला हवा. कारण पुढे जाऊन जरी आíथक निकषावर आरक्षण आणायचं म्हटलं तर ते राबवतानासुद्धा अंमलबजावणीचा प्रश्न समोर असणारच आहे. त्यामुळे आरक्षणाची अंमलबजावणी योग्य रीतीने होत नसेल तर ते असं सरसकट देण्यात काही अर्थ नाही. - प्राजक्ता हरदास, तृतीय वर्ष, कला शाखा आरक्षणाबाबतची मानसिकता बदलणे गरजेचे कोणतीही गोष्ट खोलवर न जाणता तिच्यावर वरचेवर भाष्य करणं आपण थांबवलं पाहिजे. आरक्षणाच्या बाबतीतही खोलवर विचार करण्याची गरज आहे. मागासलेल्या वर्गाला सामाजिक न्याय मिळवून देण्यात आरक्षणाची भूमिका मोठी आहे. आरक्षणाच्या संधीचा उपयोग करून कित्येक मागासवर्गीयांना त्यांनी कधीही न पाहिलेल्या नव्या जगाची कवाडं खुली आहेत. पण ‘त्यांची’ कवाडं खुली झाली म्हणून ‘आपली’ कवाडं बंद झाली अशी जी विचारधारा दिसून येते ती पूर्णपणे चुकीची आहे. हल्ली बरेचजण आरक्षण हे आíथक निकषावरच असावे अशी बोंब मारताना सुटतात. पण समजा एखादा गरीब सवर्णाचा मुलगा आणि गरीब दलिताचा मुलगा हे दोघेही आíथकदृष्टय़ा मागासलेले आहेत. पण गरीब सवर्णाचा मुलगा हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेला नसेल. कारण हा आपल्या परंपरेचा इतिहास आहे. गरीब दलिताचा मुलगा हा आíथकदृष्टय़ा मागासलेला तर आहेच, पण सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेलासुद्धा आहे. त्याचे मागासलेपण हे अनेक बाजूंनी आहे. त्यामुळे त्यांच्या मागासलेपणावर आíथक आरक्षण हा उपाय होऊच शकत नाही. आता खरं तर आपली मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. मार्टनि ल्यूथर किंगला एकदा एक प्रश्न विचारण्यात आला होता की, काळ्या लोकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी गोऱ्या लोकांनी काय करायला हवे? तेव्हा मार्टनि ल्यूथर किंगने दिलेलं उत्तर असं होतं की, ‘गोऱ्या लोकांची मने गोरी झाली की काळ्या लोकांचा प्रश्न आपोआप सुटेल’ त्यांच्या या उत्तरावरून आपण आरक्षण या गोष्टीकडे नव्याने बघण्याची गरज आहे. — प्रज्ञा सावंत, द्वितीय वर्ष, कला शाखा वाढत्या आर्थिक विषमतेचं काय? माझा मुळात आरक्षण या संकल्पनेला आक्षेप आहे. सामाजिक समानता निर्माण करण्यासाठी दिलेलं आरक्षण आता खरचं पुरे झालं असं मला वाटतं. कारण आता सामाजिकदृष्टय़ा समानता बऱ्यापैकी निर्माण झालेली आहे. तरीसुद्धा हल्ली जो तो येऊन सामाजिक आणि सांस्कृतिकदृष्टय़ा आरक्षण मागायला पुढे सरसावत आहे. आरक्षण जर हवंच असेल तर ते आíथक निकषावरच असावं. कारण आता जगामध्ये सामाजिक नव्हे तर आíथक विषमता मोठय़ा प्रमाणात पाहायला मिळते. आणि हल्ली जगात उमटलेले पडसाद आपल्या देशात उमटायला जास्त वेळ लागत नाही. त्यामुळे ही आíथक विषमता दूर करायची असेल तर आरक्षण हे केवळ आíथक निकषावरच दिलं गेलं पाहिजे. आणि समानतेचा पुरस्कार हा आरक्षणाच्या माध्यमातून करण्यापेक्षा तो शिक्षणाच्या माध्यमातून करावा. - हृषीकेश शिर्के आर्थिक आरक्षणाची अंमलबजावणी कशी करणार? घटनेत तरतूद केल्याप्रमाणे मागासवर्गीय समाजाला आरक्षण नक्कीच द्यायला हवं. पण जर उठसूट उगाच कोणत्याही कारणाशिवाय जर कोणी आरक्षण मागत असेल तर अर्थातच ते चुकीचं आहे. आरक्षणाची अंमलबजावणी योग्यरीत्या न केल्यामुळे श्रीमंत हा अधिक श्रीमंत आणि गरीब हा अधिक गरीब होत गेला. त्यामुळे मुळातच आपण अंमलबजावणी करण्यात कमी पडत आहोत हे आधी मान्य केलं पाहिजे. त्यामुळे आíथक निकषावर आरक्षण देण्याचं ठरवलं तरी त्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रश्न हा भविष्यात उभा राहणारच आहे. - तन्वी आंबेरकर, तृतीय वर्ष, कला शाखा सौजन्य - लोकप्रभा
