|| उदय पेंडसे केंद्र सरकारने बँकिंग नियमन कायद्यामध्ये बदल करून सहकारी बँकांवर नियंत्रण आणणारे विधेयक मंजूर करून घेतले, ही घडामोड अलीकडच्या काही महिन्यांपूर्वीची. परंतु नियम, कायदे व शिस्त लावताना आग्रही भूमिका आणि सोयी-सुविधा देताना मात्र सहकारी बँकांबाबत दुजाभाव, हे चित्र मात्र काय आहे.. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने गेल्या आठवडय़ात लक्ष्मी विलास या खासगी बँकेचे विलीनीकरण जाहीर केले. त्यावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे शिक्कामोर्तबही तत्परतेने झाले आहे. हे विलीनीकरण पूर्णत: परदेशी मालकीच्या बँकेत केल्यामुळे वादग्रस्त ठरत आहे. प्रतिष्ठितांच्या बँका (येस बँकेसारख्या) अडचणीत आल्या की त्यांच्यामागे तत्परतेने उभी राहणारी रिझव्‍‌र्ह बँक, सर्वसामान्यांच्या बँकांच्या प्रश्नांकडे मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष करत असते हे प्रकर्षांने लक्षात येत आहे. सहकारी बँकांच्या प्रश्नांबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेचा हा अनुभव नेहमीचाच आहे. यंदा जूनमध्ये बँकिंग नियमन कायद्यात बदल करणारा अध्यादेश केंद्र सरकारने जारी केला. या अध्यादेशाद्वारे सर्व सहकारी बँका रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आणल्या गेल्या. त्या अध्यादेशाचे सप्टेंबरमध्ये कायद्यात रूपांतर झाले. या कायद्यातील अनेक तरतुदींबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून निर्देश दिले जातील असे उल्लेख त्यात केले आहेत. बँकिंग नियमन कायद्यात बदल करून जवळजवळ पाच महिने झाले आहेत, परंतु त्यातील तरतुदींची स्पष्टता अथवा निर्देश रिझव्‍‌र्ह बँकेने अद्याप जारी केलेले नाहीत. त्यामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रामध्ये व या सहकारी बँकांच्या लाखो सभासदांमध्ये संदिग्धता निर्माण झाली आहे. सहकारी बँकांचे भागभांडवल बँकिंग नियमन कायद्यातील कलम १२(२)(आय) मधील तरतुदींनुसार- सहकारी बँकांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अनुमतीशिवाय भागभांडवल सभासदांना परत करू नये, असे स्पष्ट म्हटले आहे. सहकारी बँकांचे भागभांडवल कमी होऊ देऊ नये, पर्यायाने भांडवल पर्याप्ततेवर (सीआरएआर) दुष्परिणाम होऊ नये हा उद्देश चांगला आहे. तसेच याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँक मार्गदर्शन/ निर्देश जारी करेल असेही त्यात म्हटले आहे. परंतु आजपर्यंत याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून स्पष्टता नाही. सर्वसाधारणपणे सहकारी बँकेकडून कर्ज घेतले की, कर्जदाराला कर्जाच्या प्रमाणात भागभांडवलात गुंतवणूक करावी लागते. सदर कर्जाची परतफेड झाली की, सदर भागभांडवलात गुंतवलेली रक्कम परत मिळावी अशी अपेक्षा असते, व तशी रचना कित्येक वर्षे अस्तित्वात आहे. त्याचप्रमाणे, अनेक सहकारी बँकांकडील भागभांडवलावर मिळणारा लाभांश १० ते १५ टक्क्यांच्या दरम्यान असल्याने, अनेक जण सहकारी बँकांच्या भागभांडवलात गुंतवणूक करतात. मात्र, बँकिंग नियमन कायद्यातील नवीन तरतुदींमुळे व रिझव्‍‌र्ह बँकेने याबाबत, कायद्याने अपेक्षित असूनही, कोणतीही स्पष्टता न केल्यामुळे आज कायदेशीररीत्या कोणतीही सहकारी बँक सभासदांचे भागभांडवल परत देऊ शकत नाही. याचा निष्कारण विपरीत परिणाम सहकारी बँकांच्या विश्वासार्हतेवर होतो आहे. भागभांडवल परत करण्याबाबत बँकांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे विचारणा करणारी पत्रे वारंवार पाठवली असल्याचे व त्याचे अजूनही उत्तर न आल्याचे समजते. यासंदर्भात खरे तर रिझव्‍‌र्ह बँकेने तातडीने स्पष्ट निर्देश देणे अत्यंत आवश्यक व गरजेचे आहे. वसूल भागभांडवलाच्या १० टक्क्यांहून अधिक भागभांडवल वर्षभरात परत करू नये असा कायदा यापूर्वीही होताच. त्यामुळे भागभांडवलासंदर्भात बँकिंग नियमन कायद्यात नवीन तरतूद करत असताना, पूर्वतयारीने कोणतीही संदिग्धता राहणार नाही याची दक्षता घेणे अत्यावश्यक होते. परंतु लालफितीच्या कारभारात आणि सहकारी बँकांकडे बघण्याच्या सापत्न दृष्टिकोनामुळे ही बाब रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या लक्षात आली नसावी. सहकारी बँका त्यांचे शेअर्स प्रीमियम आकारून विकू शकतील, अशीही तरतूद या कायद्यात आहे. परंतु याबाबतही अद्याप कोणतेही निर्देश नाहीत. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संकल्पनेत सहकारी बँकांचे शेअर्सही शेअर मार्केटमध्ये लिस्टिंग व्हावे असे आहे का; त्यासाठी ‘ट्रान्सफर मेकॅनिझम’ निर्माण करण्याचे विचाराधीन आहे का; त्याबाबत काही तयारी चालू आहे का, याबाबतही रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून सूचना नाही. भागभांडवल दुसऱ्या व्यक्तीला हस्तांतरित करता येऊ शकते असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे म्हणणे असू शकेल, परंतु प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया अत्यंत किचकट व अव्यवहार्य आहे. भागभांडवलात गुंतवलेली रक्कम, विशिष्ट निश्चित कालमर्यादा संपल्यानंतर (लॉक-इन पिरियड) परत मिळणार, अशी परिस्थिती अस्तित्वात असताना सभासदांनी गुंतवणूक केली आहे. या नवीन नियमन कायद्यामुळे फसवणूक झाल्याची भावना त्या सभासदांमध्ये निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अध्यादेश जारी केल्याच्या दिनांकापर्यंत ज्या सभासदांनी भागभांडवल खरेदी केले आहे, त्या सभासदांच्या भागभांडवल परतफेडीची रचना आधीप्रमाणेच सुरू ठेवावी आणि या दिनांकानंतर ज्यांनी भागभांडवल घेतले असेल, त्यांच्यासाठी हे नवीन बदल अमलात आणावेत असे सुचवावेसे वाटते. त्याचप्रमाणे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अनुमतीनेच सहकारी बँकांनी भागभांडवल अदा करावे अशीही तरतूद या कायद्यात आहे. सहकारी बँकांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अनुमतीशिवाय नवीन भागभांडवलही देऊ नये हाही नियम काटेकोरपणे पाळायचा ठरवले, तर सहकारी बँकांना कर्जव्यवहारही करता येणार नाही. कारण सभासद करून न घेता, रु. एक लाखांवरील कर्जे देताच येत नाहीत. परिणामी सहकारी बँकांचा नवीन कर्ज व्यवहार ठप्प होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळेही सहकारी बँका संभ्रमात आहेत. व्यवस्थापन मंडळ ३१ डिसेंबर, २०२० पर्यंत सहकारी बँकांनी संचालक मंडळे असतानाही, व्यवस्थापन मंडळही स्थापन करावे असे निर्देश रिझव्‍‌र्ह बँकेने गतवर्षी ३० डिसेंबर रोजी दिले आणि कोणतेही निर्देश रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिले म्हणजे ते ब्रह्मवाक्य! या निर्देशांची अनावश्यकता व त्यातील फोलपणा सांगण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे हजारो निवेदने केली गेली. पण त्यांना उत्तरेही मिळाली नाहीत वा त्यांतील एकाही मुद्दय़ाचा विचार झाला नाही. व्यवस्थापन मंडळ स्थापन करायचे म्हणजे सहकारी बँकांना उपविधीमध्ये दुरुस्ती करणे आवश्यक असते. उपविधीतील बदल हे सहकारी बँकांच्या वार्षिक सभेने मंजूर करावयाचे असतात. वार्षिक सभेने मंजुरी दिल्यानंतर त्या उपविधींना सहकार आयुक्त कार्यालयाकडून अनुमती मिळवावी लागते. तेव्हाच ते उपविधी अमलात येतात. करोनाच्या संसर्गामुळे मार्चपासून टाळेबंदी अमलात आली. या टाळेबंदीतून अद्यापही देश सावरलेला नाही. अनेक सहकारी बँकांच्या वार्षिक सभा या करोना महामारीमुळे होऊ शकलेल्या नाहीत. त्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेला या गोष्टीचे अद्याप भान आलेले नाही असे दुर्दैवाने म्हणावेसे वाटते. कारण अद्यापही व्यवस्थापन मंडळ स्थापन करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने वाढीव मुदत दिलेली नाही. यातील महत्त्वाची दुसरी गोष्ट म्हणजे, आता सहकारी बँकांनाही पूर्णपणे लागू केलेल्या बँकिंग नियमन कायद्यामध्ये सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळात संचालक म्हणून निवडून येण्यासाठी निकष निश्चित केले आहेत. असे निकष पूर्ण करणारे ५१ टक्के संचालक हे संचालक मंडळात असले पाहिजेत, अशी तरतूद बँकिंग नियमन कायद्यात आहे. या तरतुदीमुळे आता स्वतंत्र व्यवस्थापन मंडळाची खरेच आवश्यकता आहे का, याचा विचार रिझव्‍‌र्ह बँकेने अद्याप केलेला दिसत नाही. अशा अनेक विषयांबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अक्षम्य दुर्लक्ष झालेले आहे. भागभांडवल परत करण्याबाबत बँकिंग नियमन कायद्यात केलेल्या सुधारणांमुळे तसेच या सुधारणांतील अंमलबजावणीबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतलेल्या तटस्थ व संवेदनाहीन भूमिकेमुळे सहकारी बँका व त्यांचा सभासदवर्ग नाहक भरडला जातो आहे. त्यातच या आर्थिक वर्षांच्या प्रारंभीच कोणत्याही बँकेने २०१९-२० साठीचा लाभांश जाहीर करू नये असाही फतवा रिझव्‍‌र्ह बँकेने काढल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेत संभ्रम निर्माण झाला आहे. परिणामी सहकारी बँकांबाबत नाहक अविश्वासाचे, संदिग्धतेचे वातावरण निर्माण होते आहे. देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेत महत्त्वाचा वाटा उचलणाऱ्या सहकारी बँकांबाबत दुर्लक्ष करण्याच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या भूमिकेमुळे सर्वसामान्यांच्या मनातील रिझव्‍‌र्ह बँकेची प्रतिमा मात्र निश्चितच ढासळते आहे. सध्याच्या परिस्थितीत उपरोक्त अडचणी प्रकर्षांने भेडसावत आहेत. याव्यतिरिक्त सहकारी बँकांचे अन्यही काही प्रश्न रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या तसेच केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत प्रदीर्घ काळ निरुत्तरित आहेत. त्यांचा थोडक्यात आढावा पुढीलप्रमाणे.. केंद्र सरकारने बँकिंग नियमन कायद्यामध्ये बदल करून सहकारी बँकांवर नियंत्रण आणणारे विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर करून घेतले. बँकिंग नियमन कायद्यामधील या बदलांबरोबर व्यापारी बँकांना असलेल्या सोयीसुविधा, व्यवसाय संधी सहकारी बँकांना उपलब्ध होतील का, या महत्त्वपूर्ण मुद्दय़ाकडे अजूनही गांभीर्याने बघितले जात नाही. गृहकर्ज : सहकारी बँका आपल्या ग्राहकांना फक्त रु. ७० लाखांपर्यंत गृहकर्ज देऊ शकतात. सदर मर्यादा गेली कित्येक वर्षे कायम आहे. २०१२ सालानंतर यामध्ये काहीही वाढ करण्यात आलेली नाही. यामुळे सहकारी बँकांना आपला गृहकर्जाचा व्यवसाय गमवावा लागत आहे. राष्ट्रीयीकृत अथवा खासगी बँकांना अशी कोणतीही मर्यादा नाही. सुवर्णतारण : यापूर्वी दागिन्यांच्या मूल्यांकनाच्या ७० टक्के सुवर्ण कर्ज देण्याची अनुमती होती. सध्याची विशिष्ट अडचणींची परिस्थिती लक्षात घेऊन, मूल्यांकनाच्या ९० टक्के कर्ज देण्याची अनुमती रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिली आहे. परंतु नेहमीप्रमाणे याही बाबतीत सहकारी बँकांना वगळले गेले आहे. शाखाविस्तार : सहकारी बँकांना गेल्या तीन-चार वर्षांपासून एकही नवीन शाखा उघडण्यास अनुमती दिलेली नाही. बँकिंग नियमन कायद्यातील बदलांमुळे, आता तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या भूमिकेत सकारात्मक बदल घडेल अशी अपेक्षा सहकारी बँकांनी केली तर वावगे ठरू नये. इंटरनेट बँकिंग : आजचा काळ हा तंत्रज्ञानाचा आहे. निरनिराळ्या, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ग्राहकांना चांगल्या सेवासुविधा उपलब्ध करून देणे हे प्रत्येक बँकेचे आद्य कर्तव्य ठरते. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने इंटरनेट बँकिंगची अनुमती सहकारी बँकांच्या आर्थिक सक्षमतेशी जोडली आहे. जे बिलकूल कालसुसंगत नाही. इंटरनेट बँकिंगला आवश्यक असणारी सिद्धता, सुरक्षितता, ज्ञान अवश्य तपासावे. त्यासाठी आवश्यक असलेली ऑडिट्स, परिमाणे, सॉफ्टवेअर आदींचीही खात्री करून घ्यावी. परंतु सहकारी बँक केवळ आर्थिक सक्षमतेच्या परिमाणांमध्ये गणली जात नाही म्हणून इंटरनेट बँकिंगची अनुमती नाकारणे अयोग्य आहे. केंद्र सरकारकडून अपेक्षा केंद्र सरकारने बँकांसाठी अथवा बँकांमार्फत कोणतीही योजना राबविण्याची घोषणा करत असताना, सरकारी / खासगी / व्यापारी / सहकारी असा कोणताही भेदभाव करता कामा नये. बँक याचा अर्थ बँक- मग ती कोणतीही असो, अशी भूमिका केंद्र सरकारने याही बाबतीत घेण्याची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारने घोषित केलेली लघु-उद्योजकांसाठीची ‘इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन’ ही योजना व केंद्र सरकारच्याच ‘क्रेडिट गॅरण्टी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अ‍ॅण्ड स्मॉल इंटरप्रायझेस’ या संस्थेकडून मिळणारी सरकारी हमी सहकारी बँकांच्या कर्जदारांना अजूनही मिळू शकत नाही. या सर्व संस्था केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतल्या आहेत. मात्र, केंद्र सरकारच्या दृष्टीने सहकारी बँका खिजगणतीतही नाहीत असेच दिसून येते. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारच्या वित्त विभागात सहकारी बँक या विषयासाठी स्वतंत्र अधिकारीच नाही, त्यामुळेच केंद्र सरकारच्या कोणत्याही योजनांमध्ये सहकारी बँकांचा समावेश होत नाही. बँकिंग नियमन कायद्यातील बदल लागू करताना, सहकारी बँका इतर सर्वच बाबतींत सगळ्या बँकांच्या समकक्ष राहणे अपेक्षित आहे. ‘ऑल आर इक्वल बट सम आर लेस इक्वल’ अशी वागणूक सध्या भारतातील सहकारी बँकांना अनुभवास येत आहे. नियम, कायदे आणि शिस्त लावताना आग्रही भूमिका आणि सोयी-सुविधा देताना मात्र सहकारी बँकांबाबत दुजाभाव -सापत्न वागणूक दिली जाणार असेल, तर तो सहकारी बँकिंग क्षेत्रावर अन्यायच ठरेल. (लेखक सहकारी बँकिंगविषयक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.) pendseuday@gmail.com
