पाण्याच्या तुटवडय़ावरून जनमानसात केंद्रातील सरकारबद्दल निर्माण झालेला असंतोष उग्र रूप धारण करतो, देशाच्या एका सीमावर्ती भागात सुरू झालेल्या आंदोलनाचे लोण हळूहळू देशाच्या राजधानीकडे सरकू लागतात, एक नागरी चळवळ आणि नंतर नागरी युद्ध उभे राहाते, केंद्र सरकारकडून ते युद्ध चिरडण्याचा कठोर प्रयत्न होतो, युद्धात सुमारे ९३ हजार लोकांचा बळी गेल्याचा अंदाज संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडून व्यक्त होतो.. आणि तरीही मूळ आंदोलन सुरूच असते. सिरियातील आंदोलनाचे हे वर्णन. काय आहे हा ज्वलंत प्रश्न? एका देशात इतके बळी जाऊनही युद्ध का थांबू शकत नाही? अमेरिकेचा या प्रकरणात काय संबंध आहे? सध्या या प्रश्नाचे नेमके स्वरूप आणि युद्धनीती काय आहे? या प्रश्नांचा ऊहापोह.. पार्श्वभूमी सिरिया या देशात १९६४मध्ये तत्कालीन संरक्षणमंत्री जनरल हफ़ीज अल असद यांनी लष्करी उठावाद्वारे सत्ता काबीज केली. १९७१मध्ये त्यांनी स्वत:ला सिरियाचे अध्यक्ष म्हणून घोषित केले. तेव्हापासून ते थेट २०१३पर्यंत सिरियावर असद घराणेच राज्य करीत आहे. मुख्य म्हणजे असद हे देशात अवघी १२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या अलवाईत या धार्मिक गटातील आहेत. त्यामुळे सिरिया या देशात तुलनेने बहुसंख्य म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या ६० टक्के (आणि १० टक्के कुर्द धरल्यास एकूण ७० टक्के) असलेल्या सुन्नी पंथीयांच्या मनात या राजवटीबद्दल एकप्रकारची असंतुष्टता आहे. याचेच पर्यवसान सन २०११मध्ये झालेल्या ‘अरब स्प्रिंग’मध्ये पाहायला मिळाले. सद्यस्थिती आणि युद्ध स्वरूप सध्या अलेप्पो आणि दमास्कस या भागात बंडखोर आणि सरकार यांच्यात, विविध गावे आणि लहान-लहान पण मोक्याची शहरे यांवर ताबा मिळविण्यासाठी, घमासान युद्ध सुरू आहे. सत्ताबदल, लोकशाहीची स्थापना, अध्यक्षांना जास्तीत जास्त दोन कार्यकाळ पदावर राहण्याची अनुमती देण्यासहित घटनात्मक सुधारणा अशा मागण्यांसाठी हल्ला-प्रतिहल्ल्यांचे युद्ध सुरूच आहे. या युद्धात सरकारकडून रासायनिक अस्त्रांचा वापर केला गेल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदाय बंडखोरांच्या बाजूने आहे. २२ जून रोजी दोहा येथे झालेल्या ‘फ्रेंडस ऑफ सिरिया’ बठकीत अमेरिका, इग्लंडसह अनेक देशांनी बंडखोरांना शस्त्रास्त्रपुरवठा करण्यावर शिक्कामोर्तब केले असून, सिरियातील युद्ध शांत होण्याची तूर्तास शक्यता नाही. पाठिंब्याची समीकरणे असद यांच्या अलवाईत गटाच्या शबिहा आणि असद यांना पाठिंबा असणाऱ्या हिजबुल्ला या बंडखोरांविरोधात रस्त्यावर उतरल्या, तर सिरियातील लष्करातून फुटून निघालेल्या काही अधिकाऱ्यांनी स्थापन केलेल्या ‘फ्री सिरियन आर्मी’ आणि अत्यंत आक्रमक बंडखोरांचे प्रतिनिधित्व करणारी जबाथ-अल नुसरा या संघटना सरकारविरोधात लढू लागल्या. आणि सिरियातील या नागरी युद्धाने सशस्त्र स्वरूप धारण केले. सामरिक कारणांसाठी सुरुवातीस रशियाने सिरिया सरकारला शस्त्रपुरवठय़ासह पािठबा दिलाही होता, मात्र सरकारच्या दडपशाहीमुळे तो हळूहळू मागे घेतला गेला आहे. रण का पेटले? दारा या सिरियातील प्रांतात, जो जॉर्डन देशाच्या जवळ आहे तेथे, पाण्याचे प्रचंड दुर्भीक्ष निर्माण झाले. त्याविरोधात येथील प्रक्षुब्ध नागरिकांनी आंदोलन सुरू केले. हे आंदोलन दडपण्यासाठी सिरियाचे अध्यक्ष बशर अल असद यांनी अत्यंत आक्रमक आणि लष्करी उपायांचा वापर केला. मुळात असद यांची अल्पसंख्य धार्मिक गटाची पाश्र्वभूमी, त्यांची ब्रिटिश सुन्नी पंथीय पत्नी आणि अल कायदा या दहशतवादी संघटनेविरोधात असद यांनी अमेरिकेला केलेले सहाय्य अशा अनेक बाबी जनतेचे मत त्यांच्या विरोधात नेणाऱ्या ठरल्या. सामान्यपणे ‘अरब िस्प्रग’मधील इतर देशांत झालेले उठाव हे प्रथम देशाच्या राजधानीत आणि नंतर त्या देशात पसरत गेले. दारा जल दुर्भीक्ष प्रकरणामुळे सिरियातील परिस्थिती मात्र भिन्न होती. येथे बंडखोरीचे लोण सीमावर्ती भागातून राजधानीकडे पसरत गेले. थोडक्यात, पाण्याच्या साध्या प्रश्नाने निर्माण केलेल्या असंतोषात सरकारी दडपशाहीने भर घातली. फ्रेंडस् ऑफ सिरिया सिरियामध्ये उद्भवलेल्या या युद्धावर सर्वमान्य तोडगा काढण्यासाठी ११ राष्ट्रांच्या परराष्ट्र व्यवहारमंत्र्यांनी ‘फ्रेंडस् ऑफ सिरिया’ या गटाची स्थापना केली. या गटाची पहिली बैठक जॉर्डनची राजधानी अम्मान येथे मे महिन्यात पार पडली. इंग्लंड, इजिप्त, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जॉर्डन, कतार, सौदी अरेबिया, टर्की, संयुक्त अरब अमिराती आणि अमेरिका या ११ राष्ट्रांचा या गटात समावेश आहे. २२ जून रोजी झालेल्या या गटाच्या बैठकीत सिरियातील बंडखोरांना लष्करी सामग्रीचा आणि शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करण्यावर एकमत झाले. दरम्यान, जिनिव्हा येथे येत्या ऑगस्ट महिन्यात सिरिया प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी परिषद होणार आहे. त्या बैठकीत इराणसारखे असद यांचे निकटवर्तीय राष्ट्र सहभागी होणार का, तसेच असद यांना सत्तासोपानावरून पायउतार होण्यास आंतरराष्ट्रीय दबाव भाग पाडणार का, याकडे आता जगाचे लक्ष लागले आहे. सरकारची भूमिका आणि बंडखोर सुरुवातीला आंदोलकांच्या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देतो आहे असे भासविणारे सिरिया येथील असद यांचे सरकार आंदोलनाने उग्र रूप धारण केल्यावर बिथरले. त्यांनी आंदोलन चिरडण्यास सुरुवात केली. मग स्कड क्षेपणास्त्रांचा मारा असो, क्लस्टर बॉिम्बग असो किंवा अमेरिका-ब्रिटन आणि फ्रान्सच्या गुप्तचर खात्यांच्या अहवालानुसार सरीनसारख्या विषारी रसायनाचा शस्त्र म्हणून केलेला वापर असो, बंडखोरांना दडपण्यासाठी बशर अल असद यांच्या सरकारने क्रूरतेचा अवलंब केला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंदी आली, संघटित होणे-संस्था स्थापन करणे या बाबी म्हणजे देशद्रोह ठरू लागल्या. सन २००७मधील एका कायद्यान्वये तर इंटरनेटवर सिरियाच्या प्रत्येक नागरिकाने केलेल्या वक्तव्यावर ‘नजर’ ठेवण्याचे ठरले. एकीकडे निरंकुश सरकार आणि दुसरीकडे दडपशाही यामुळे अलवाईत वगळता सुन्नी, पॅलेस्टाइन नागरिक, अल्पसंख्य ख्रिश्चन असे सर्व जण बंडखोर म्हणून रस्त्यांवर उतरले. सरकारच्या हल्ल्याला बंडखोरांनी आत्मघातकी बॉम्बहल्ल्याच्या, सशस्त्र प्रतिहल्ल्याच्या माध्यमातून प्रत्युत्तर दिले. युद्ध परिणाम या नागरी युद्धात सुमारे ९३ हजार लोक प्राणास मुकले असल्याचा दावा संयुक्त राष्ट्र संघटनेने केला आहे. यामध्ये ५००० बालकांचा समावेश असून, आंदोलकांच्या प्रतिहल्ल्यात १५ हजार सरकारी सनिक मृत्युमुखी पडल्याचा अंदाज आहे. या युद्धामुळे २०११पासून सुमारे ४० लाख लोक विस्थापित झाले असून, अनेक बंडखोरांना राजबंदी म्हणून तुरुंगात डांबण्यात आले आहे. या कैद्यांवर अनन्वित अत्याचार होत असल्याचा संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा दावा आहे.
