आपल्या हातातले प्राणाहुनी प्रिय असे स्मार्टफोन नामक खेळणे महागण्याची भीती आहे. त्यातील मेमरी चिप, डिस्प्ले बनवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या रसायनांसाठी दक्षिण कोरिया जपानवर अवलंबून आहे आणि बहुतेक मोठय़ा स्मार्टफोन कंपन्या मेमरी चिपसाठी द. कोरियावर; परंतु जपानने तीन महत्त्वाच्या रसायनांच्या निर्यातीवरच निर्बंध लादल्याने द. कोरियाची तंत्रकोंडी झाली आहे. त्याच्याही पुढे जाऊन जपान २ ऑगस्टला आपल्या ‘व्हाइट लिस्ट’मधून (व्यापारप्राधान्य देशांची यादी) द. कोरियाची गच्छंती करणार आहे. जपानचे हे पाऊल द. कोरियाची आर्थिक नाकाबंदी करू शकते. तूर्त या दोन देशांतील व्यापारतणावामुळे जगाचेही ‘टेन्शन’ वाढले आहे आणि या परिस्थितीचे वर्णन द. कोरियाचे अध्यक्ष मून जे-इन यांनी ‘अभूतपूर्व आणीबाणी’ असे केले आहे. वरवर हे व्यापारयुद्ध किंवा ‘येन’ आणि ‘वोन’ यांच्यातील अर्थसंघर्ष असल्याचे भासत असले तरी ते पूर्ण सत्य नाही, असे निरीक्षण ‘एबीसी न्यूज’च्या संकेतस्थळावरील लेखात नोंदवले आहे. या व्यापारतणावाचे मूळ दुसऱ्या महायुद्धात- म्हणजे जपानने कोरियन द्वीपकल्पातील कामगार आणि ‘कम्फोर्ट वुमन’च्या नावाखाली महिलांवर केलेल्या अत्याचारात आहे, असा निष्कर्ष ऑस्ट्रेलियन नॅशनल युनिव्हर्सिटीतील जपान-द. कोरिया संबंध या विषयावरील तज्ज्ञ लॉरेन रिचर्डसन यांनी काढला आहे. दुसऱ्या महायुद्धात कोरियन द्वीपकल्पातील कामगारांवर केलेल्या बळजबरीपोटी मित्सुबिशी आणि निप्पॉन स्टिल या कंपन्यांनी त्यांच्या कुटुंबांना नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश अलीकडेच द. कोरियाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्याचा वचपा काढण्यासाठीच जपानने द. कोरियावर निर्यातनिर्बंध लादले, असा या लेखाचा रोख आहे. या दोन देशांच्या संघर्षांत चीन व अमेरिकेतील तंत्रज्ञान कंपन्यांना फटका बसण्याची, परिणामी मोबाइल, संगणक इत्यादी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे महागण्याची भीतीही हा लेख व्यक्त करतो. व्यापार निर्बंधांचा वापर जपान द. कोरियाविरुद्ध एखाद्या शस्त्राप्रमाणे करीत असल्याची टिप्पणी ‘लॉस अँजेलीस टाइम्स’ने केली आहे. काही शक्तिशाली राष्ट्रांचे प्रमुख आर्थिक निर्बंध या शस्त्राचा वापर वचपा काढण्यासाठी, सूड उगवण्यासाठी, दबाव आणण्यासाठी किंवा एखाद्या राष्ट्राला शिक्षा करण्यासाठी करीत आहेत. त्याचा व्यापार किंवा अर्थव्यवस्थेशी संबंध नसल्याचे विश्लेषण ‘एल. ए. टाइम्स’च्या या वृत्तांतात अभ्यासकांच्या हवाल्याने करण्यात आले आहे. त्यासाठी अमेरिका, जपान, चीन यांची उदाहरणे देण्यात आली आहे. जपानचा निर्णय द. कोरियाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने जपानी कंपन्यांना भरपाईचे आदेश दिल्यानंतरचा आहे, याकडेही त्यात लक्ष वेधले आहे. द. कोरियात जपानविरुद्ध असंतोष भडकला आहे. तेथील नागरिकांचा जपानद्वेष इतका विकोपाला गेला आहे, की अनेकांनी जपानी मोटारी वापरणे बंद केले आहे. अनेक ठिकाणी नागरिकांनी टोयोटा, निस्सान, लेक्सस, होंडा इत्यादी जपानी मोटारींची मोडतोड केल्याचे वृत्त ‘द साऊथ चायना मॉर्निग पोस्ट’ने ठळकपणे प्रसिद्ध केले आहे. खरे तर जपानने चीनची चिंताही वाढवली आहे. जपानच्या निर्णयाचा फटका चिनी इलेक्ट्रॉनिक कंपन्यांना तर बसेलच; परंतु या दोन शेजाऱ्यांच्या भांडणामुळे आक्रमक अमेरिकेला वेसण घालण्याच्या चीनच्या रणनीतीवरही त्याचा विपरीत परिणाम होण्याचा इशारा या वर्तमानपत्रातील आणखी एका लेखात दिला आहे. कारण चीन, जपान आणि द. कोरिया यांच्यातील त्रिपक्षीय कराराकडे चीन ‘अमेरिकेविरुद्धची एक व्यापारयुद्धनीती’ म्हणून पाहतो. ‘ऑस्ट्रेलियन फायनान्शियल रिव्ह्य़ू’मधील ‘साऊथ कोरिया-जपान ट्रेड स्पॅट : व्हाय इट मॅटर्स?’ या लेखात या दोन देशांतील किरकोळ वादाचे रूपांतर ओंगळवाण्या व्यापारयुद्धात झाल्याची टिप्पणी करण्यात आली आहे. दोन शेजारी देशांतील व्यापारसंघर्षांमुळे फक्त अमेरिकेच्या सहकारी देशांच्या जाळ्यावरच परिणाम होणार नाही तर आशियातील अर्थकारण आणि जागतिक पुरवठा साखळीवरही त्याचा दुष्परिणाम होण्याचा इशाराही या लेखात देण्यात आला आहे. ‘द असाही शिम्बुन’ या सर्वाधिक खपाच्या जपानी वर्तमानपत्राने आपल्या संपादकीयामध्ये- दोन्ही देशांनी शाब्दिक युद्धाला विराम द्यावा आणि या प्रश्नावर आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोनातून पुन्हा चर्चा करून तोडगा काढावा, असे सुचवले आहे. एकमेकांबद्दल संतापजनक वक्तव्ये करणे, धमकावण्याऐवजी मुत्सद्दीपणा आणि बौद्धिक निकषांवर आधारित कृती करणे आवश्यक असल्याची टिप्पणीही त्यात करण्यात आली आहे. (संकलन: सिद्धार्थ ताराबाई)
