चंद्रकांत केळकर वित्तबाजारांत ज्या वित्तपत्रांची (शेअर्स) खरेदी-विक्री होत राहते, त्यांचा मूलाधार एखादी वास्तव मत्ता असते. त्या वास्तव मत्तेचा व वित्तपत्राच्या किमतीचा संबंध तुटतो आणि ती किंमत वित्तपत्राला वित्तबाजारात असलेल्या मागणी-पुरवठ्यावरून ठरते, या अर्थाने ते वित्तपत्र बेगडी (फिक्टिशस) मत्ता होते. गेल्या ३० वर्षांत जागतिक वित्तबाजारात बेगडी मत्तेचा व्यापार करून खंडसदृश उत्पन्न मिळवणारा परभृतांचा वर्ग प्रभावी झाला आहे. केन्सच्या कालखंडात (विसाव्या शतकाचा पूर्वार्ध) सट्टेबाजी (स्पेक्युलेशन) ही बाजारातील विकृती (डिस्टॉर्शन) होती, तर पुढे गतशतकाच्या उत्तरार्धात अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक ‘फेड’चे अध्यक्ष अ‍ॅलन ग्रीनस्पॅन यांच्या दृष्टीने सट्टेबाजी प्रोत्साहन देण्यायोग्य कृती होती. काळाचा महिमा! वित्तपत्रांमधील गुंतवणूक ही त्यांच्या वारंवार बदलणाऱ्या किमतींमुळे जोखमीची असते. त्यामुळे सट्टेबाजीसाठी असे वित्तबाजार अनुकूल भूमी ठरतात. वित्तसंस्थांचे व्यवस्थापकही वित्तबाजार अस्थिर करण्यास हातभार लावतात. अधिक कमिशनच्या आशेने त्यांच्या संस्थेच्या भांडवल मर्यादेपेक्षा अधिक गुंतवणूक ते कर्ज काढून करीत असतात. पेचप्रसंगाच्या वेळी त्यांच्या मत्तेला खरेदीदार न मिळाल्यास द्रवताहीन होतात व दिवाळ्यात निघतात. अधिकाधिक नफा मिळवणे हे गुंतवणूकदारांचे उद्दिष्ट असल्याने त्याकरिता सूक्तासूक्त मार्गांचा अवलंब करण्यास वित्तसंस्था व त्यांचे अधिकारी नेहमी तत्पर असतात. ही वस्तुस्थिती जशी २००८ च्या मोठ्या पेचप्रसंगाच्या वेळी लक्षात आली, तशी त्यानंतर जुलै २०१२ मध्ये ‘लिबॉर रेट’ ठरविण्याच्या प्रक्रियेतील उघडकीस आलेला घोटाळाही तितकाच व्यापक दुष्परिणाम घडवून आणणारी घटना होती, कारण केवळ लिबॉरच्या आधारे दररोज होणाऱ्या वित्तबाजारांतील व्यवहारांचे मूल्य ८०० ट्रिलियन डॉलर्स इतके होते. वित्तबाजारातील पेचप्रसंगांची अशी दोन वैशिष्ट्ये लक्षात येतात. एखादी अर्थव्यवस्था अन्य घटकांच्या (गुंतवणूक, वृद्धीचा दर वगैरे) संदर्भात सुदृढ असूनही केवळ वित्त क्षेत्रातील अचानक आलेल्या पेचप्रसंगामुळे पूर्ण अर्थव्यवस्थाच अडचणीत येऊ शकते. १९९८ मध्ये थायलंडची अर्थव्यवस्था केवळ त्या देशाच्या बाथ या चलनाच्या विनिमय दरावर केलेल्या सट्टेबाजीमुळे कोसळली व देशाच्या तोपर्यंतच्या आर्थिक विकासावर पाणी ओतले गेले. दुसरे वैशिष्ट्य हे की, वित्तबाजारातील तेजी-मंदीचा व त्या देशाच्या आर्थिक स्थितीचा अनेक वेळा परस्परसंबंध असल्याचे दिसत नाही. गेली दोन वर्षे भारताच्या वित्तबाजारांमधील निर्देशांक ज्या वारंवारतेने स्वत:चेच उच्चांक मोडीत आहेत आणि त्याच काळात भारताची अर्थव्यवस्था नरमाईच्या अवस्थेतून बाहेर पडू शकत नाही, हे लक्षात घेतले तर या वस्तुस्थितीमधून भारतीय अर्थव्यवस्था व भारतीय वित्तबाजार यांतील विसंवाद ध्यानात येईल. या विसंवादाबाबत भारताच्या रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी काळजी व्यक्त केली आहे. कर्जाचा अंतर्विरोध भांडवली देशांनी गेल्या ३० वर्षांत उभारलेल्या कर्जामुळेही त्यांच्या अर्थव्यवस्था पेचप्रसंगात सापडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. २०१० पर्यंत प्रगत देशांच्या कर्जाचे प्रमाण त्यांच्या जीडीपीच्या २६४ टक्के होते, तर आज भांडवली जगाच्या कर्जाचे प्रमाण हे जीडीपीच्या तिप्पट आहे. मात्र, वित्त-भांडवलशाहीमध्ये कर्जाच्या संबंधात अंतर्विरोध संभवतो. तो अंतर्विरोध असा : एका बाजूला नरमाईतील वित्तभांडवली व्यवस्थेला होणाऱ्या नुकसानापासून वाचवण्यासाठी (बेल आऊट) राज्याला कर्जरोखे विकून कर्ज उभे करावे लागते. परंतु त्यासाठी निर्माण केलेल्या प्रपत्रांचे भांडवली पद्धतीमध्ये वस्तुकरण होते. अशा वस्तुकरणामुळे मूल्यांकन करणाऱ्या संस्थांना कर्ज उभे करणाऱ्या राष्ट्राचेही मूल्यांकन करत राहणे अपरिहार्य होते. असे मूल्यांकन राष्ट्राच्या कर्ज उभे करण्याच्या क्षमतेवर मर्यादा आणते. एखाद्या राष्ट्राचे मूल्यांकन कमी झाल्यास त्या राष्ट्राला आपले कर्ज उभे करण्यासाठीची प्रपत्रे विकण्यावर प्रतिकूल परिणाम होतो; त्यामुळे त्या राष्ट्राला त्याची जुनी कर्जे फेडणे अशक्य होते. हा तो अंतर्विरोध आहे. पाच वर्षांपूर्वी ग्रीस, स्पेन हे देश अशा पेचप्रसंगात सापडले होते. हे पाहता, यापुढे प्रगत व विकसनशील अशा दोन्ही प्रकारच्या अर्थव्यवस्था नेहमी कुंठितावस्थेत (स्टॅग्नेशन) राहतील. कारण वृद्धीकरिता आवश्यक असलेल्या प्रेरक शक्ती क्षीण झाल्या आहेत. त्यामुळे भांडवली जग पूर्वीसारखे व्यापारचक्रातील (सायक्लिकल) नरमाईच्या अवस्थेत नसून ते संरचनिक अरिष्टात सापडले असल्याने पारंपरिक उपाय आता निष्प्रभ ठरत आहेत. दोन्ही गटांमधील देशांच्या आर्थिक स्थितीचा थोडक्यात आढावा घेतल्यावर त्यांच्या कुंठितावस्थेचा मुद्दा स्पष्ट होऊ शकेल. वृद्धीचे निदर्शक गोठलेले. प्रगत देशांचा विचार करता, २००७-०८ च्या आर्थिक त्सुनामीनंतर त्यांच्या वृद्धीचा दर १ ते २.५ टक्के यांमध्येच रेंगाळत आहे. परंतु या दरामध्ये वित्तभांडवल बाजारामधील उलाढालींचे प्रतिबिंब पडलेले असावे. कारण वित्तबाजारातील बेगडी (फिक्टिशस) भांडवलाच्या खरेदी-विक्रीत जी जोखीम असते, तिचे मूल्यांकन करण्यास सुरुवात केल्यानंतर या उलाढालींच्या मूल्याचा वास्तव उत्पादनवाढीबरोबरच ढोबळ राष्ट्रीय उत्पादनात गेल्या १० वर्षांत अंतर्भाव होऊ लागला. त्यामुळे हा स्थूल दर शून्य किंवा ऋण होणे टळले असावे. गेल्या १० वर्षांत या देशांतील रोजगार, उत्पादन क्षमता हे वृद्धीचे निदर्शक गोठलेलेच आहेत. ब्रिटन व इतर युरोपीय देशांनी काटकसरीचे धोरण अवलंबिले असल्याने त्यांची अर्थव्यवस्था गोठलेली आहे. जपानची अर्थव्यवस्था तर २००० नंतर कुंठित अवस्थेतच आहे. तरीही तिथल्या वित्तबाजारात तेजी-मंदीचे चढ-उतार अव्याहत चालू आहेत; यावरून हे लक्षात यावे की, अर्थव्यवस्था व वित्तबाजार यांतील फारकतीचे जपान हे ज्वलंत उदाहरण आहे. अमेरिकी अर्थशास्त्रज्ञ जोसेफ स्टिग्लिट्झ यांच्या मते, भांडवली पद्धतीमधील केंद्रीकरणाची प्रवृत्ती नवउदारीकरणाच्या धोरणामुळे अधिक दृढ झाली असून हा बदल आर्थिक वृद्धीला मारक ठरत आहे. उदाहरणार्थ, १० बहुराष्ट्रीय कंपन्या करत असलेल्या एकूण विक्रीचे मूल्य जगातील छोट्या-मोठ्या १८० देशांच्या एकत्रित मिळकतीपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे त्या आपापल्या देशातील धोरणावरच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या धोरणावरही प्रभाव टाकू शकताहेत. वाढणारी आर्थिक विषमता, अस्थैर्य, अर्थव्यवस्थांची कुंठितावस्था या बदलांचे सामाजिक व राजकीय परिणामही चिंता वाढवणारे आहेत. दुसरीकडे, नवउदारीकरणाच्या धोरणामुळे उदयोन्मुख देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर बाह््य प्रतिकूल बदलांमुळेच परिणाम होण्याची शक्यता वाढलेली असताना, त्यांचा वृद्धीचा दरही गेल्या दशकभरात घसरला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने अशा देशांतील कंपन्यांच्या कर्जाचा तपशील प्रसिद्ध केला होता; त्यामध्ये भारत, चीन, इंडोनेशिया, टर्की व ब्राझील हे देश आहेत. ज्या कंपन्यांचे ताळेबंद त्यांच्या कर्जावरील व्याजही भरू शकत नसल्याचे दाखवतात, अशा प्रकारच्या कर्जांचे प्रमाण भारतात २२ टक्के, इंडोनेशियात १७.५ टक्के व चीनमध्ये १३ टक्के आहे. ब्राझील व रशियामध्ये ते प्रमाण वाढत आहे. गेली पाच वर्षे भारतामध्ये विकासाचा दर घटत आहे. करोना-वर्षात तो ऋण झाला. बुडीत कर्जाचा आकडा वाढलेला दिसू नये म्हणून २००९ ते २०१९ या १० वर्षांत भारतीय बँकांनी ७० हजार कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली; त्यापैकी ८० टक्के कर्जे २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांतील आहेत. भारतामध्ये १०० जणांनी बुद्ध्या (विलफुली) बुडविलेल्या कर्जाची रक्कम मार्च २०१९ मध्ये ५८,४०० कोटी रु. व मार्च २०२० मध्ये ६२ हजार कोटी रु. होती. तर ‘मनी लाँर्डंरग’मार्फत कर चुकवलेली रक्कम तब्बल ८३ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. याबाबतीत भारताला मागे टाकणारे पहिले दोन देश चीन व मेक्सिको हे आहेत. भारत आणि चीन भांडवली गुंतवणुकीचा दर घटणे, रोजगार घटणे, निर्यातीतील स्थितिशीलता, तेलाच्या भावामधील चढ-उतारामुळे आयातीसाठी विदेशी चलनात द्यावे लागणारे देणे, असे प्रश्न भारतासारख्या उदयोन्मुख देशांना भेडसावत आहेत. २००७ मध्ये या देशांचे एकूण कर्ज २१ लाख कोटी डॉलर्स इतके होते आणि ते त्यांच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १४५ टक्के होते; तेच २०१७ मध्ये ६३ लाख कोटी डॉलर्स, म्हणजे स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या २१० टक्के झाले. थोडक्यात, वाढती कर्जफेड, घटता विकास दर व घटणारी किंवा स्थितिशील निर्यात यांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था भेद्य (व्हल्नरेबल) झाली आहे. चीनने २००४ ते २०१४ या काळात निर्यातीद्वारा वेगाने विकास साधला होता. परंतु त्यानंतर चीनच्या विकास दरात प्रथमच घसरण सुरू झाली. शिवाय वेगाने केलेल्या विकासाची चीनने कामगारांचे प्रचंड शोषण, पर्यावरणाची हानी, नैसर्गिक सामग्रीचे दोहन या स्वरूपात किंमत मोजली आहे. एक अंदाज असा आहे की, या व्ययाचा हिशेब केला तर चीनचा विकासाचा धन दर ऋण होईल. याशिवाय तंत्रविज्ञानामध्ये होणारे बदल, निसर्ग व पर्यावरणाची होणारी हानी आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत वारंवार निर्माण होणारे पेचप्रसंग, हे सर्व घटक अर्थव्यवस्था कुंठितावस्थेत ठेवणारे घटक आहेत. कृत्रिम प्रज्ञेचे तंत्रविज्ञान हे मानवी समाजाच्या इतिहासातील चौथी क्रांती असल्याचे मानले जाते. परंतु त्या तंत्रविज्ञानाच्या वापरामुळे कुशल श्रमशक्तीची बेकारी मोठ्या प्रमाणात वाढेल असा अंदाज आहे. हवामानातील बदलांचा विचार करता, बांधकाम, शेती व अन्नोद्योग ही उत्पादनाची क्षेत्रे निसर्गावर अवलंबून आहेत. ‘क्लायमेट चेंज रेझिलिअन्स’चा असा अंदाज आहे की, हवामानातील बदलामुळे २०५० पर्यंत ७.९ ट्रिलियन डॉलर्स इतक्या मूल्याचे उत्पादन घटेल. थोडक्यात, हे सारे पाहता जागतिक अर्थव्यवस्था कायमची कुंठितावस्थेत राहील हे स्पष्ट आहे. लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. aspm1950@gmail.com
