तामिळनाडूचे राजकारण साधारणपणे १९६७ पासून अण्णा द्रमुक व द्रमुक या दोन पक्षांभोवतीच फिरते. यावेळची विधानसभा निवडणूकही त्याला अपवाद नाही. फरक इतकाच हे दोन्ही पक्ष मोठय़ा आघाडीशिवाय यंदा रिंगणात आहेत. नाही म्हणायला जयललितांच्या अण्णा द्रमुकने काही छोटय़ा गटांशी आघाडी केली आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या द्रमुकने काँग्रेसला सोबत घेतले आहे. अर्थात राज्यात काँग्रेसची ताकद विशेष नाही. कारण माजी केंद्रीय मंत्री जी.के.वासन यांनी तमिळ मनिला काँग्रेसचे पुनरुज्जीवन केल्याने काँग्रेसच्या मतांमध्ये फूट पडली आहे. राज्यात यावेळी तिरंगी लढत अपेक्षित आहे. अभिनेते व डीएमडीकेचे सर्वेसर्वा विजयकांत यांची आघाडी दोन्ही द्रमुक पक्षांना पर्याय देण्याचा प्रयत्न करत आहे. यात वायको यांचा एमडीएमके तसेच भाकप व माकप हे आहेत. ही आघाडी सत्तेत येणार असा आडाखा बांधून विजयकांत यांनी संभाव्य मंत्रिमंडळाचे खातेवाटपही ठरवल्याची खिल्ली अण्णा द्रमुकने उडवली आहे. गेल्या निवडणुकीत विजयकांत जयललितांच्या पक्षाबरोबर होते. महत्त्वाकांक्षी विजयकांत अभिनेते विजयकांत यांची मुख्यमंत्रीपदाची महत्त्वाकांक्षा आहे, तर विजयकांत यांच्या पत्नी व त्यांच्या राजकीय सल्लागार अशी ओळख असलेल्या प्रेमलता यांच्याकडे निवडणुकीची सूत्रे आहेत. १९९० मध्ये विजयकांत यांच्याशी विवाहबद्ध झाल्यावर प्रेमलता सक्रिय नव्हत्या. मात्र हळूहळू वक्तृत्वाच्या जोरावर त्यांनी राजकारणात स्थान निर्माण केले. त्यांचे बंधू एल.के. सुदेश हे प्रेमलता यांच्या मागे सावलीसारखे वावरतात. त्यामुळे डीएमडीकेमध्ये तीन सत्ता केंद्रे आहेत. विजयराज हे विजयकांत यांचे मूळ नाव. १९७९ मध्ये इनुक्कम इलमई या चित्रपटाद्वारे त्यांनी पदार्पण केले. जवळपास १५५ चित्रपटांत त्यांनी भूमिका केल्या. १९९० मध्ये कॅप्टन प्रभाकरन हा चित्रपट लोकप्रिय झाल्यावर ते कॅप्टन म्हणून ओळखले जाऊ लागले. १४ सप्टेंबर २००५ मध्ये त्यांनी डीएमडीकेची स्थापना करून राज्यात तिसरा पर्याय उभारण्याचा प्रयत्न केला. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी अण्णा द्रमुकशी युती करत २८ जागा जिंकल्या, तर लोकसभेला त्यांनी भाजपशी आघाडी केली. थोडक्यात एका पक्षाबरोबर त्यांची आघाडी टिकत नाही असा अनुभव आहे. लोकसभा निवडणुकीत पंधरावर पक्षांची मोट बांधणारा भाजप राज्यात एकाकी पडला आहे. विजयकांत यांच्याशी आघाडीसाठी त्यांनी प्रयत्न केले. तशात तामिळनाडूत भाजपचे अस्तित्वच जेमतेम. त्यात राज्यसभेत महत्त्वाच्या विधेयकांच्या वेळी अण्णा द्रमुकची गरज भासते. त्यामुळे भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व प्रचारात जयललितांवर कडवट टीका करणार नाही असे मानले जात होते. मात्र केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल यांनी जयललितांवर टीकास्त्र सोडल्याने अण्णा द्रमुकने त्याला प्रत्युत्तर दिले. जयललिता नागरिकांनाही भेटत नाहीत अशा स्वरूपाच्या भाजपच्या टीकेचा रोख होता. प्रचारात सुरुवातीला जयललिता विरुद्ध भाजप जुंपली. जयललितांच्या पक्षात सारे काही आलबेल नाही. माजी मुख्यमंत्री पनीरसेलवम यांचे महत्त्व कमी करण्यात आले. चेन्नईतही काही महिन्यांपूर्वी आलेल्या पूरस्थिती हाताळणीवरूनही अण्णा द्रमुकचे सरकार टीकेचे धनी बनले होते. अर्थात त्यांनी राबवलेल्या समाजोपयोगी योजनांचा लाभ सरकारला होणार आहे. अल्प दरात इडलीची केंद्रे, स्वस्त औषधे अशा योजना जयललितांच्या पथ्यावर पडतील. त्यामुळे राज्यात तितकी प्रखर सत्ताविरोधी लाट नाही. दुसरीकडे द्रमुकपुढे मुख्यमंत्रीपदासाठी पक्षाचे सर्वेसर्वा करुणानिधींना पुढे करावे की त्यांचे पुत्र स्टॅलीन यांच्या नावाला पसंती द्यावी अशी द्विधा मनस्थिती आहे. करुणानिधी आता ९३ वर्षांचे आहेत. समजा त्यांची सत्ता आलीच तर मुख्यमंत्रीपद ते तितक्या समर्थपणे सांभाळू शकतील काय हा प्रश्न आहेच. अर्थात या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांवर स्टॅलीन यांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे. विरोधात असताना गेली चार वर्षे विशेष सक्रिय न राहिल्याचा त्यांच्यावर ठपका आहे. त्यामुळे आता ही निवडणूक गमावणे धोकादायक आहे. दुसरीकडे साधने, सत्ता असतानाही फटका बसला तर जयललितांच्या नेतृत्वावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणार आहे. या गदारोळात छोटय़ा-छोटय़ा पक्षांना राज्यात आपले अस्तित्व दाखवण्याची संधी आहे. राज्यात जसा प्रचार रंगतो आहे तसा पैशांचा खेळ सुरू झाला आहे. आतापर्यंत निवडणूक आयोगाच्या पथकांनी अधिकृतरीत्या आठ कोटी रुपये जप्त केले आहेत. निवडणुका होऊ घातलेल्या पश्चिम बंगाल, केरळ व आसाम या राज्यांमध्ये ही ‘श्रीमंती’ आहे. राज्यात १६ मे रोजी मतदान होत आहे. म्हणजे अजून दीड महिन्यांत हा आकडा किती कोटींपर्यंत जाईल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे एका मतदार संघाचा सरासरी हिशेब केला तर तो आकडा काहीशे कोटींत जाईल असा अंदाज आहे. त्यामुळे ही सारी प्रक्रिया किती खर्चीक झाली आहे हे लक्षात येते.
