उद्यमारंभांना तसेच व्यावसायिकांना दिलेल्या करसवलतींमुळे उद्योग करणे सोपे होणार आहे.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘स्टार्ट अप इंडिया’ योजना जाहीर केल्यामुळे देशात उद्यमारंभ किंवा नवउद्योगां प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध प्रयत्न होऊ लागले आहेत. हेच प्रयत्न यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रामुख्याने दिसून आले. भारतात आजमितीस १२ हजार नवउद्योग असून त्यांची बाजारपेठ सुमारे ५० अब्ज रुपयांची आहे. पण पुढील दहा वर्षांत नव उद्योजकांची संख्या एक लाखांपर्यंत पोहोचणार असून याची उलाढाल तब्बल ५०० दशलक्ष डॉलर्स इतकी होणार आहे. यामधून देशभरात तब्बल एक कोटी रोजगारसंधी उपलब्ध होतील. यामुळे मोदी यांनी या योजनांना प्रभावीपणे प्रोत्साहन दिले. त्यानुसार अर्थसंकल्पातही तरतुदी आहेत. त्यामुळे नवउद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. उद्यमारंभांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाची तरतूद ठरली ती म्हणजे या नवउद्योगांना पहिली तीन वष्रे कोणताही कर लागणार नाही. कोणताही उद्योगाला नफा कमविण्यासाठी किमान पाच वर्षांचा कालावधी लागतो. यामुळे अनेकदा पहिल्या पाच वर्षांत त्यांना नफा होऊन कर भरण्याची वेळ येत नाही. पण काही कंपन्यांना जर तशी वेळ आलीच तर करात देण्यात आलेली ही सूट नक्कीच त्यांना फायद्याची ठरेल. उद्योग करणे सोपे होण्याच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणता येईल तो म्हणजे अनुमानित कराची मर्यादा ही एक कोटींवरून दोन कोटी करण्यात आली आहे. म्हणजे दोन कोटींपर्यंत उत्पन्न असलेल्या उद्योगांना त्यांच्या एकूण उत्पन्नापैकी आठ टक्के नफा आहे असे गृहीत धरून त्याच्यावर कर भरावयाचा असतो. या कराची मर्यादा वाढविल्यामुळे नवउद्योगांना त्याचा नक्कीच फायदा होऊ शकणार आहे. याचबरोबर यावर्षी प्रथमच व्यावसायिकांच्या उत्पन्नाबाबत काही नमूद करण्यात आले आहे. व्यावसायिकांचे वार्षिक उत्पन्न ५० लाख रु.पर्यत असेल तर त्याच्या निम्मी रक्कम त्याचे उत्पन्न गृहीत धरून त्यावर कर आकारला जाईल. या दोन्ही तरतुदींचा फायदा छोटे उद्योजक/व्यावसायिकांना होणार आहे. या सर्वामुळे उद्योग करणे सोपे होईल. याशिवाय मार्च २०१६नंतर स्थापन होणाऱ्या उद्योगांना कराच्या दरात सवलत देण्यात आली आहे. हा दर ३३ ऐवजी २५ टक्के इतका आकारला जाणार आहे. पण किमान पर्यायी कर (मॅट) कायम ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये कंपन्यांना पुस्तकी नफ्यावर कर भरावा लागतो. याचबरोबर टीडीएसच्या (उगमापाशी करवजावट) दरांतही काही बदल करण्यात आले आहेत. यामुळेही उद्योजकांना फायदा होणार आहे. अर्थसंकल्पात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला थेट असे काही मिळाले नसले तरी विविध योजनांच्या माध्यमातून ज्ञानाधारित उद्योगांना चांगलाच फायदा होणार आहे. अर्थसंकल्पात ‘डिजिटल साक्षरता मोहीम’ हाती घेण्यात आली आहे. यामधून सहा कोटी कुटुंबांना तंत्रसाक्षर केले जाईल. यामुळे या क्षेत्राकडे एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर ग्राहक समोर उभा राहिला आहे. याचबरोबर विविध स्तरांवर होत असलेल्या ई-गव्हर्नन्स योजनांमध्येही माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला संधीची दारे खुली झाली आहेत. विविध स्तरांवर, संशोधनावर गुंतवणुकीस प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने संशोधनासाठीच्या १०० रुपयांच्या गुंतवणुकीवर ३०० रुपयांची वजावट मिळत होती. मात्र ती टप्प्याटप्प्याने कमी केली जाणार आहे. अर्थसंकल्पात संशोधनासाठी असलेला ३०० टक्क्यांचा फायदा १ एप्रिल २०१७पासून १५० टक्के इतका होणार आहे तर १ एप्रिल २०२०पासून १०० टक्के इतका होणार आहे. नवउद्योगांना प्रोत्साहन देणाऱ्या या अर्थसंकल्पात खासगी गुंतणूक आणि साहसी गुंतवणुकीसाठी सूट मिळेल अशी अपेक्षा होती ; मात्र त्याबाबत काहीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. ती करण्यात आली असती तर नवउद्योगांना निधी उभारताना येणाऱ्या अडचणी कमी झाल्या असत्या.
