आफ्रिका खंडासोबत नुकत्याच पार पडलेल्या देशातील आजवरच्या सर्वात मोठय़ा शिखर परिषदेस सर्व ५४ देशांच्या प्रतिनिधींनी उपस्थिती लावली. यावरून आफ्रिकन देश आपल्याला गांभीर्याने घेत असल्याचे स्पष्ट होत असून भारताच्या आफ्रिकाविषयक धोरणाला याने नवी दिशा मिळाली आहे. या शतकाच्या सुरुवातीला (मे २०००) मध्ये ‘द इकॉनॉमिस्ट’ने आफ्रिकेवर ‘द होपलेस कॉन्टिनेंट’ असा अंक आणला होता तर मार्च २०१३मध्ये ‘द इकॉनॉमिस्ट’नेच ‘आफ्रिका रायिझग : ए होपफुल कॉन्टिनेंट’ असा अंक प्रकाशित केला. सध्या आफ्रिकेच्या अर्थव्यवस्थेचा उत्पन्नवाढीचा दर ५.५ % आहे, तसेच जागतिक बँकेनुसार जगातील वेगाने प्रगती करणारे १० पकी ७ देश आफ्रिकेतील आहेत. अशा वेळी आफ्रिका खंडासोबत तिसऱ्या शिखर परिषदेद्वारे आपल्या संबंधांना नवीन झळाळी देण्यासाठी भारताने पावले उचलली, यात नवल ते कसले? ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवडय़ात दिल्लीमध्ये भव्यदिव्य अशा शिखर परिषदेची यशस्वी सांगता झाली त्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालय आणि त्यांचे अधिकारी कौतुकास पात्र आहेत. परिषदेनंतर प्रसिद्ध झालेल्या दिल्ली जाहीरनाम्याच्या आधारे लोकसहभागातून क्षमता विकसन, बहुस्तरीय व्यासपीठावर सहकार्य, संरक्षण आणि आíथक सहकार्य हे जैविकदृष्टय़ा एकमेकांशी बांधलेले घटक बृहत्पणे भारत-आफ्रिका संबंधांचे आधारस्तंभ मानता येतील. सर्व आफ्रिकन देशांचे प्रतिनिधी या परिषदेला उपस्थित राहिले त्याचे कारण म्हणजे भारताचे आफ्रिकेसोबतचे विकासाचे प्रारूप मुख्यत: लोकसहभागाचे आणि त्यांच्या अंगभूत क्षमतांच्या विकासाचे आहे. भारत आणि आफ्रिकेची लोकसंख्या एकूण जागतिक लोकसंख्येच्या एकतृतीयांश आहे आणि यातील तरुणवर्गाचा वाटा प्रचंड मोठा आहे. त्यांच्या क्षमतांचा संपूर्ण विकास होणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे आफ्रिकन युनियनचा ‘अजेंडा-२०६३’ डोळ्यांसमोर ठेवून शिक्षण, कौशल्ये, आरोग्य, तंत्रज्ञान, वैज्ञानिक आणि इतर सर्वागीण विकासाच्या क्षमता वृिद्धगत करण्यावर या परिषदेत भर देण्यात आला आहे. या परिषदेमध्ये शिक्षण, शेती, पर्यटन यांचा विकास करण्यासाठी भारताने मदतीचा हात पुढे केला आहे. याशिवाय किमान ५० हजार आफ्रिकन विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. अर्थात आफ्रिकन विद्यार्थ्यांबाबतचा पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन गळून अधिक प्रतिष्ठेची वर्तणूक मिळाली तर माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून क्षमतांच्या विकासाबाबत असलेली भारताची पत अधिक उंचावू शकेल. या परिषदेत एक्झिम बँकेच्या माध्यमातून येत्या पाच वर्षांसाठी १० बिलियन डॉलरची मदत भारताने आफ्रिकेला देऊ केली आहे. याशिवाय भारताने ६०० दशलक्ष डॉलरचे अनुदानसाहाय्य दिले आहे. या वेळी भारताच्या आश्वासन आणि अंमलबजावणी यात बरीच तफावत असल्याबद्दल आफ्रिकन देशांनी नाराजी व्यक्त केली. भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याची नोंद घेतली आणि भारत-आफ्रिकन युनियन याची संयुक्त निगराणी यंत्रणा येत्या तीन महिन्यांत उभी करण्याचे ठरवले आहे. आफ्रिकेतील भारतीय समुदायाच्या वांशिकतेविषयीच्या दृष्टिकोनामुळे त्यांच्याविषयी आफ्रिकन समाजात अलिप्ततेची भावना आहे. मात्र भारतीय समुदाय उच्चशिक्षित, श्रीमंत आणि उद्यमशील आहे. आफ्रिकन देशांच्या क्षमता विकसनामध्ये भारतीय समुदाय मोलाची भूमिका बजावू शकतो. मोदींचे भारतीय समुदायाविषयीचे धोरण सर्वश्रुत आहे. या समुदायाचा भारताने काळजीपूर्वक आणि संवेदनशीलतेने वापर करणे अत्यावश्यक आहे. विविध जागतिक मुद्दय़ांवर भारत आणि आफ्रिका यांचे हितसंबंध समान आहेत. जागतिक राजकारण आणि अर्थकारणाचे संचालन करणाऱ्या संस्थांच्या सुधारणेची गरज या परिषदेत पुन्हा प्रतिपादित करण्यात आली. पॅरिस परिषदेच्या पाश्र्वभूमीवर भारत आणि आफ्रिकेने एकत्रितपणे हवामानबदलाचा सामना करण्याचा आणि त्याविषयीचे जागतिक धोरण आपणास अनुकूल करण्याचा निश्चय दर्शविला आहे. तसेच भारत, सौरऊर्जेचा उपयोग करण्यासाठी कर्कवृत्त आणि मकरवृत्तामध्ये वसलेल्या ११० देशांना एका छत्राखाली आणण्याचा प्रयत्न इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर सोलर पॉलिसी आणि अ‍ॅप्लिकेशन आघाडीद्वारे करीत आहे. मोदींनी आफ्रिकन देशांना अधिकृतपणे यासाठी निमंत्रित केले आणि त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. या परिषदेत संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणेसाठी भारताने जोरकसपणे प्रयत्न केले; परंतु दिल्ली जाहीरनाम्यात आम्ही भारताच्या उमेदवारीची नोंद घेतो एवढाच उल्लेख करण्यात आला आहे. आफ्रिकन देशांमध्ये सुरक्षा परिषदेविषयी एकवाक्यता नाही त्यामुळे याविषयी भारताला कोणालाही न दुखावता अत्यंत काळजीपूर्वक पावले उचलावी लागतील. जागतिक व्यापार परिषदेच्या नरोबीतील दहाव्या मंत्री परिषदेमध्ये जागतिक व्यापारविषयक मसुदा विकसनशील आणि अविकसित देशांचे हितसंबंध ध्यानात घेऊनच बनवला जावा याविषयी भारत आणि आफ्रिकन देश आग्रही आहेत. २३ ऑक्टोबरला वाणिज्यिकमंत्र्यांच्या बठकीत याविषयी निर्णय घेण्यात आला. संरक्षण सहकार्यामध्ये प्रामुख्याने दहशतवादाचा सामना आणि सागरी चाचेगिरीला आळा घालणे अंतर्भूत आहे. दहशतवादाविषयीच्या सर्वागीण करारासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने पुढाकार घ्यावा यासाठी भारत आणि आफ्रिकेने या परिषदेमध्ये प्रतिबद्धता दर्शवली आहे. अर्थात भारत आणि आफ्रिका यांच्यासमोरील दहशतवादाचे स्वरूप वेगळे आहे. आफ्रिकेतील दहशतवाद हा तेथील भूमीतून उगवलेला आहे आणि त्याला धर्माबरोबरच वंश आणि टोळ्या यांचे परिमाण आहे. त्यामुळे भारताची भूमिका काहीशी मर्यादित होते, मात्र गेली अनेक वष्रे आफ्रिकेच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाच्या शांती मोहिमांमध्ये भारताचा सहभाग उल्लेखनीय आहे. आफ्रिकेतील दहशतवादाचे, तेथील वांशिक संघर्षांचे वास्तवपूर्ण भान भारतीय सनिकांना आहे. याचा फायदा गुप्तवार्ताची देवाणघेवाण, लष्करी डावपेच यांसाठी होऊ शकेल. बोको हराम या संघटनेच्या हल्ल्यामुळे केवळ नायजेरियाच नव्हे तर कॅमेरून, बेनिन, चॅड आणि निजेर या देशांना हैराण केले आहे. कॅमेरूनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी बोको हरामशी लढण्यासाठी मदत मागितली आहे. यामध्ये सुरक्षा दलांना प्रशिक्षण देणे तसेच भारताचा अंतर्गत बंडखोरीशी सामना करण्याचा अनुभव यांचा अंतर्भाव आहे. या संघटना इस्लामिक स्टेटशी संबंधित आहेत. भारताच्या भविष्यकालीन सुरक्षेच्या दृष्टीने त्यांचा पाडाव करणे महत्त्वपूर्ण आहे. सागरी सुरक्षेबाबत िहदी महासागरात भारताचे स्थान अग्रभागी आहे. मोझांबिक, केनिया, मादागास्कर, टांझानिया आणि सेशल्स या पूर्व आफ्रिकन देशांसोबत विशेष आíथक क्षेत्राची निगराणी, नौदलाचे प्रशिक्षण, गुप्त वार्ता प्रशिक्षण याद्वारे त्यांच्या क्षमतांचे विकसन करण्यात भारत आघाडीवर आहे. सागरी सुरक्षेच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आफ्रिकेने ‘एकात्मिक सागरी रणनीती २०५०’ विकसित केली आहे. या रणनीतीचा भारताच्या सागरी गव्हर्नन्स आणि ब्ल्यू इकॉनॉमीच्या धोरणाशी मेळ बसतो. त्या दृष्टीनेच परिषदेत ब्ल्यू इकॉनॉमीचा एकत्रित विकास करण्याविषयी चर्चा झाली. मात्र भारताचे सागरी सहकार्य पूर्व आफ्रिकेतील विशेषत: सोमालियातील समुद्री चाच्यांना वेसण घालण्यापुरते मर्यादित आहे. पश्चिम आफ्रिकेतील विशेषत: गयाना खाडीतील चाचेगिरीचा सामना करण्यासाठी क्षमता आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पश्चिमी आफ्रिकन देशांना विश्वासार्ह भागीदार हवा आहे. भारत सागरी सुरक्षेचा अनुभव या देशांना देऊन संबंधांना ऊर्जतिावस्था देऊ शकतो. भारताला आपल्या अर्थव्यवस्थेची भूक भागवण्यासाठी ऊर्जेची गरज आहे. ऊर्जास्रोत विस्तृत करण्यासाठी भारताने इजिप्त, नायजेरिया, अंगोला, सुदान या ऊर्जासंपन्न देशांकडे नजर वळवली आहे. याशिवाय भारताच्या खासगी क्षेत्राने आफ्रिकेत आपले जाळे पसरले आहे. टाटा आणि एअरटेल हे तेथील विश्वासार्ह ब्रॅण्ड आहेत. भारताचा आफ्रिकेसोबतचा व्यापार ७० बिलियन डॉलर आहे, जो चीनपेक्षा जवळपास तिपटीने कमी आहे. अर्थात चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे तसेच आफ्रिकन देशांनी मॅन्युफॅक्चिरगवरून सेवा क्षेत्राकडे मोहरा वळविल्याने भारताला अधिक संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. औषधी हा भारत-आफ्रिका व्यापारातील जिव्हाळ्याचा विषय आहे. भारतीय औषधांची किंमत कमी असल्याने आफ्रिका मोठय़ा प्रमाणावर भारतीय औषधांची आयात करते. एड्सचा सामना करण्यासाठी याचा उपयोग होतो. भारताने आपल्या पेटंटप्रणालीत बदल करण्याचे ठरविले आहे, त्यामुळे किमतीत वाढ होऊन आफ्रिकन देशांना त्याचा फटका बसेल. याविषयी दोन्ही बाजूंमध्ये अधिक चच्रेची गरज आहे. जागतिक स्तरावर आपण महत्त्वाची भूमिका बजावू इच्छितो असे भारताने याआधीही स्पष्ट केले आहे आणि या भव्य परिषदेच्या यशस्वितेमुळे त्याला पाठबळ मिळाले. या परिषदेत केलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून यापुढील परिषद पाच वर्षांनी घेण्यात येणार आहे. यापूर्वी तीन वर्षांनी परिषद घेण्यात येत होती. भारतीय सार्वत्रिक निवडणुकांचे पाच वर्षांचे चक्र पाहता, आश्वासनाच्या प्रगतीला गती देण्यासाठी २०१८ मध्ये परराष्ट्र मंत्रिस्तरीय बठक बोलावण्याची आवश्यकता भासते. या परिषदेचे महत्त्वाचे फलित म्हणजे भारत आणि आफ्रिकन देशांना एकमेकांविषयी संयुक्तपणे तसेच द्विपक्षीयस्तरावर जाणून घेऊन आपल्या संबंधांना नवी दिशा देण्याची संधी मिळाली. अतिप्राचीन काळी गोंडवाना महाखंडाचा भाग असलेले भारत आणि आफ्रिका वर्तमानात भौगोलिकदृष्टय़ा िहदी महासागराद्वारे जोडलेले आहेत. आता शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने मत्रीचे नवीन पूल बळकट करण्याची संधी या परिषदेमुळे मिळाली असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
