नक्षली हल्ले छत्तीसगढला नवे नाहीत.. अनेक टापूंची ‘या भागात सरकार पोहोचत नाही’ अशी ख्याती, २७ पैकी तब्बल १६ जिल्हे नक्षल-प्रभावित, असे हे राज्य. मात्र या राज्याला दुसरी बाजूही आहे. अन्न सुरक्षा यशस्वीपणे राबवणारे देशातील पहिले राज्य, हा बहुमान याच राज्याचा! मुख्य म्हणजे, एरवी आर्थिक शहाणपणाची नसलेली ही अन्न सुरक्षा योजना छत्तीसगढमध्ये मात्र पुरेशा आर्थिक तरतुदीमुळे व्यवहार्य ठरली आहे. कशी, याचा हा प्रत्यक्ष भेटीत घेतलेला मागोवा..मोठय़ा संधींसोबत मोठय़ा आव्हानांची माळही निसर्ग आणि नियतीने छत्तीसगढच्या गळ्यात घातली आहे. स्वातंत्र्यानंतरची ५३ वर्षे छत्तीसगढ मध्य प्रदेशचा भाग असल्यामुळे येथील विपुल साधनसंपत्तीचा उपयोग भोपाळसारख्या शहरी भागांचा विकास करण्यासाठी झाला. राज्यनिर्मितीनंतरची १३ वर्षे या राज्याला मिळाली आहेत. राज्याला सागरी सीमा नसल्यामुळे परकीय व्यापार आणि गुंतवणुकीवर मर्यादा येतात. राज्याची ३२ टक्के जनता आदिवासी आणि १२ टक्के मागासवर्गीय आहे. शिक्षण आणि नागरी जीवन यांच्यापासून अनेक पिढय़ा वंचित असल्यामुळे विकासाच्या मुख्य धारेत यायला त्यांना अनेक र्वष लागतील. राज्याच्या २७ पकी १६ जिल्ह्यांमध्ये नक्षलवाद्यांचा प्रभाव आहे. राज्यात ३० हजार नक्षलवादी असून चकमक घडली नाही असा एकही दिवस जात नाही. बस्तर आणि दंतेवाडाच्या अनेक भागांत आजही सरकार नामक यंत्रणा पोहचू शकत नाही.. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. रमणसिंह यांनी राबवलेले विकासाचे ‘छत्तीसगढिया’ मॉडेल सामोरे येते. एका बाजूला त्यात गुंतवणूकस्नेही वातावरण, कॉर्पोरेट शैलीत काम करणारे आटोपशीर सरकार आणि दुसरीकडे समाजातील एका मोठय़ा वर्गावर अन्न व पुरवठा, आरोग्य, शिक्षण इ. क्षेत्रात अर्थशास्त्रीयदृष्टय़ा शहाणपणाच्या म्हणता येणार नाहीत, अशा अनुदान आणि सवलतींची खैरात यांचा मेळ सुयोग्यपणे घालणारे, असे हे मॉडेल आहे. छत्तीसगढ सरकारने २००६ साली खाण उद्योगासाठी चीनप्रमाणे मूल्यवृद्धीची अट लावली. लोखंड व कोळशासारखी खनिजे दुसऱ्या राज्यात स्टील आणि वीजनिर्मितीसाठी नेण्याऐवजी ते उद्योग छत्तीसगढमध्ये आणले गेले. त्याद्वारे राज्याच्या तिजोरीत भर पडली व मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होऊ लागली. सौर-उर्जा आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारी नसल्यामुळे जिथे ग्रिड पोहचणे शक्य नाही, अशा दुर्गम भागात छतावरील (रूफ टॉप) सौर-ऊर्जेचा प्रसार करण्यात आला. नया रायपूरमध्ये स्थलांतरित झालेल्या मंत्रालयाला वीजपुरवठा करणारा एक मेगावॉट क्षमतेचा सौरप्रकल्प देशातील सर्वात मोठा कॅप्टिव्ह प्रकल्प आहे. विजेच्या मुबलक उपलब्धतेचा उपयोग पायाभूत क्षेत्रातील उद्योगांप्रमाणेच शेतीलाही झाला. देशात सर्वाधिक तांदूळ आज छत्तीसगढमध्ये पिकतो. प्रतिएकरी उत्पादनात वाढ होऊन ते २० क्विंटलहून अधिक झाले आहे. शेतकऱ्यांनी पर्जन्य जलसंधारण करण्यासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करीत असल्याचा दावा कृषिमंत्र्यांनी आमच्याशी बोलताना केला असला तरी पंपिंगमुळे भूजलाच्या पातळीत मोठय़ा प्रमाणावर घट होत आहे. छत्तीसगढची सार्वजनिक वितरणप्रणाली जगभर नावाजली आहे. डिसेंबर २०१२ मध्ये राज्याने भारत सरकारच्या आधीच स्वतचा अन्न सुरक्षा कायदा पास केला. त्याद्वारे राज्यातील ४२ लाख कुटुंबांना स्वस्त धान्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. याद्वारे ३३ लाख परिवारांना दरमहा एक किंवा दोन रुपये किलो तांदूळ आणि गहू, १३.५ रुपये किलो साखर आणि ५ वा १० रुपये किलोने डाळ मिळते. प्रत्येक परिवाराला मीठ फुकट मिळते तर गर्भवती आणि नवमातांना आयोडिन व लोहयुक्तमिठाचा पुरवठा केला जातो. दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना महिन्याला २५ किलो तांदूळ आणि १० किलो गहू मिळतो तर अंत्योदय योजनेत पात्र कुटुंबांना ३५ किलो तांदूळ मिळतो. अशक्यप्राय वाटणारी ही गोष्ट छत्तीसगढने ९५ टक्के अचूकतेसह साध्य केली आहे. छत्तीसगढने रेशनपात्र सर्व कुटुंबांची आणि ३२ लाख शेतकऱ्यांची गावपातळीवर संगणकीकृत नोंदणी करून ती यादी ऑनलाइन उपलब्ध केली आहे. (सार्वजनिक वितरणप्रणालीचे वेबसाइट संपूर्णपणे युनिकोड हिंदीत उपलब्ध असल्यामुळे इंटरनेट असलेली कोणतीही व्यक्ती रेशनची दुकानं त्यातील धान्याची उपलब्धता तसेच इतर महत्त्वाची माहिती एका क्लिकद्वारे मिळवू शकतो. ही यंत्रणा यशस्वीपणे राबवण्यात ‘सीआयबीपी’ म्हणजे छत्तीसगढ इन्फोटेक आणि बायोटेक प्रमोशन सोसायटीचा महत्त्वाचा वाटा आहे.) राज्य सरकार १० गावांसाठी एक याप्रमाणे १८०० हून अधिक केंद्रांमधून नोव्हेंबर ते जानेवारी या कालावधीत तांदळाची खरेदी करते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना गावाजवळच धान्य विकण्याची सोय उपलब्ध झाली आहे. या धान्याच्या दर्जाची ताबडतोब तपासणी करून शेतकऱ्यांना ताबडतोब डिलिव्हरी ऑर्डर देण्यात येते. त्याचे पसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा होतात. सर्व व्यवहार संगणकीकृत असल्यामुळे कर्जवसुली १०० टक्के होते. वर्षांशेवटी शेतकऱ्यांना बोनस देण्यात येत असल्यामुळे बहुतांशी शेतकरी सरकारलाच धान्य विकतात. या वर्षी सरकारने २७० रुपये प्रतििक्वटल बोनस जाहीर केल्यामुळे छत्तीसगढमधील शेतकऱ्यांना अन्य राज्यांच्या तुलनेत अधिक पसे मिळाले.गोळा केलेले धान्य राज्यातील १४५० हून अधिक गिरण्यांत पाठवण्यात येते. सर्व मिलधारकांचीही संगणकीकृत नोंदणी झाली असून प्रत्येक गिरणीत आलेले आणि पाठवलेले धान्य यांची माहिती तात्काळ उपलब्ध होते. ठरावीक अंतराने धान्याचा कोटा गिरण्यांकडे पाठवण्यात येत असल्याने धान्याची वर्षभर उपलब्धता असते. यामुळे राज्यात तीन हजार वाहतूकदार, २० हजार माथाडी आणि तांदळाच्या मिलमध्ये एक लाखाहून अधिक रोजगार निर्माण झाले आहेत. खरेदी धान्यापकी ९४ टक्के महिन्याच्या एक तारखेपूर्वी रेशनच्या दुकानांमध्ये पोहोचते. पावसाळ्यात दुर्गम भागाशी संपर्क तुटत असल्यामुळे तेथील गोदामांत उन्हाळ्याच्या अखेरीसच चार महिन्यांचा साठा पाठवला जातो. रेशनच्या दुकानांना पुरवठा करणाऱ्या सर्व गाडय़ा पिवळ्या रंगात रंगवल्या असल्यामुळे ती गाडी दिसली की रेशन आल्याचे लोकांना कळते. याशिवाय एसएमएस आणि इंटरनेटद्वारे धान्यपुरवठय़ाची सूचना लोकांपर्यंत तात्काळ पोहचते. लोकांना गटनिहाय सात वेगवेगळ्या रंगांची रेशनकार्डे देण्यात आली आहेत. सरकारने आता ‘मेरी मर्जी’ या नावाने स्मार्ट रेशनकार्डे काढली असून त्यांचे वितरण प्रामुख्याने शहरी विभागातील एक लाखांहून अधिक परिवारांना केले गेले आहे. या कार्डाद्वारे कोणत्याही रेशन दुकानात तसेच मोबाइल रेशन गाडय़ांमधून धान्य खरेदी करता येते. सर्व धान्य एकदम न घेता जेवढे हवे तेवढय़ा खेपांत घेण्याचीही सोय आहे. रेशनकार्डाचे नूतनीकरण करताना सरकारने ती घरातील महिलांच्या नावावर करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे स्त्री सशक्तीकरणाला चालना मिळाली आहे. या प्रणालीमुळे तांदळाच्या लागवड क्षेत्रात आणि उत्पादनात सातत्याने वाढ होत आहे. २०१२-१३ साली सरकारने बजेटच्या सुमारे १५ टक्के म्हणजे ३०१२ कोटी रुपये धान्यावरील अनुदानावर खर्च केले. शेतकऱ्यांकडून १२ रुपये किलो धान्याची खरेदी करून त्यांच्यापकी एका मोठय़ा गटाला तोच तांदूळ एक किंवा दोन रुपये किलोने विकणे यात आर्थिक नसले तरी राजकीय शहाणपण आहे. आर्थिक शिस्त पाळून राज्याची वित्तीय तूट आटोक्यात आणणे म्हणजे तीन टक्क्यांहून कमी ठेवल्यामुळे सरकारला अशा प्रकारची अनुदाने देणे गर वाटत नाही. संगणकीकृत सार्वजनिक वितरणप्रणालीचा रमणसिंहांच्या २००८ विधानसभा तसेच भाजपच्या मे २००९ मधील लोकसभा निवडणुकीत भरघोस यशात तसेच राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय स्थर्य राखण्यात महत्त्वाचा वाटा आहे. राज्यातील २७ पकी १६ जिल्ह्यांमध्ये नक्षलवाद्यांचा प्रभाव असला तरी स्वस्त धान्य योजनेचा लाभ दुर्गम भागातील लोकांनाही मोठय़ा प्रमाणावर झाल्यामुळे हा प्रभाव तिथवरच आटोक्यात आहे. दंतेवाडामध्ये काम केलेल्या दीपांशू काब्रा या पोलीस अधिकाऱ्याने आम्हाला सांगितले की, आता काही ठिकाणी नक्षलीही गावकऱ्यांना मोफत तांदूळ वाटू लागले आहेत! असे असले तरी पायाभूत उद्योगातून मिळणाऱ्या प्रचंड महसुलामुळे राज्याला ही योजना मोठय़ा प्रमाणावर राबवणे शक्य झाले आहे. अनेक राज्यांना तसेच केंद्र सरकारला अन्न सुरक्षा कायदा आणण्याची घाई झाली आहे. पण त्यांची आर्थिक परिस्थिती भक्कम नाही. माझ्या मते त्यांचे पुरेशा प्रशासकीय तयारीशिवाय तसेच वित्तीय तरतुदी चोख केल्याशिवाय असा निर्णय घाईघाईने घेतला गेल्यास भ्रष्टाचाऱ्यांना नवीन कुरण मिळेल आणि प्रचंड अनुदानामुळे अर्थव्यवस्था डबघाईस येईल. लोकसंख्येत वंचित गटांचे बाहुल्य आणि विकासाचा अनेक दशकांचा अनुशेष यामुळे छत्तीसगढमधील जनतेच्या एका मोठय़ा वर्गाला औद्योगिक विकासाचे थेट फायदे मिळू शकत नाहीत. खाणकाम, वीजप्रकल्प आणि शहरातील सेवाक्षेत्रातील रोजगार मोठय़ा प्रमाणावर परप्रांतीयांनी बळकावले आहेत. याबद्दल रायपूरमधील पांढरपेशावर्गात थोडा असंतोष जाणवला. त्यापैकी एकाने विचारले की, मुंबईप्रमाणे परिस्थिती हाताबाहेर जाईतो आम्ही गप्प बसायचे का, या प्रश्नाला माझ्याकडे उत्तर नव्हते. हाच प्रश्न मी नंतर मुख्यमंत्री रमणसिंह यांच्या भेटीत त्यांना विचारला असता ते म्हणाले की राज्यात आजवर दर्जेदार आणि व्यवसायाभिमुख शिक्षणसंस्थांची वानवा होती. आम्ही उच्च शिक्षण क्षेत्राला मोठय़ा प्रमाणावर चालना दिली असली तरी स्थानिक लोकांनी त्यातून शिक्षण घेऊन बाहेर पडेपर्यंत काही र्वष जातील. दुसरीकडे रस्तेबांधणी, बांधकाम आणि अन्य सेवा क्षेत्रांतील उलाढालीत गेल्या वर्षांत दहापटीने वाढ झाली आहे. पुरेशा प्रमाणावर स्थानिक लोकन मिळाल्याने त्यांना बाहेरून लोक आणण्याशिवाय पर्याय नाही. * मुंबईच्या रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीने ११ पत्रकार, सामाजिक कार्यकत्रे आणि कॉर्पोरेट अधिकाऱ्यांसाठी ‘सु-शासित राज्यांचे पर्यटन’ या कल्पनेवर आयोजित केलेल्या प्रकाशयात्रेनंतर हा लेख लिहिण्यात आला आहे. लेखकाचा ई-मेल : anay.joglekar@gmail.com
