18 October 2019

News Flash

‘ट्रिपल तलाक’ आणि वास्तव..

सोमवारी राज्यसभेने ते फेटाळले आणि राज्यसभेतील आकडे पाहता पुढेही या बिलास मंजुरी मिळणे बिकटच आहे. 

(संग्रहित छायाचित्र)

अ‍ॅड. राज कुलकर्णी

नवीन कायदा आणून मुस्लीम महिलांवरील अन्याय दूर केल्याचा बोभाटा केंद्र सरकार करत आहे, जो निव्वळ प्रचारकी थाटाचा आहे आणि त्यावरील आक्षेप घेणाऱ्या विरोधकांचीही भूमिका याबाबत चुकीचीच आहे.. ती कशी? हे स्पष्ट करणारा लेख..

संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात, लोकसभेमध्ये नुकतेच ‘ट्रिपल तलाक बिल’ ११ विरुद्ध २४५ एवढय़ा मताधिक्याने मंजूर झाले. लोकसभेत पारित करण्यात आलेल्या या विधेयकाचे मूळ नाव ‘मुस्लीम महिलांच्या विवाहविषयक हक्कांचे संरक्षण विधेयक’  म्हणजेच Muslim Women (Protection of rights on Marriages) Bill 2018′ असे आहे. तरीही त्याला आवर्जून ‘ट्रिपल तलाक (विरोधी) बिल’ असे नाव देण्यामागे जाहिरातबाजी आणि त्यातून हवे तसे धार्मिक ध्रुवीकरण, हेच कारण असल्याचे दिसून येते आहे.

मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सायरा बानू विरुद्ध भारत सरकार या याचिकेत बहुमताने निकाल देत तिहेरी तलाक हा राज्यघटनेशी पूर्णत: विपरीत, गैरसंवैधानिक ठरविला. त्यानंतर डिसेंबर २०१७ मध्ये केंद्र सरकारतर्फे लोकसभेत ‘ट्रिपल तलाक’ विधेयक मांडले गेले आणि ते पारितदेखील झाले. हे बिल पारित होताच एका बाजूला भाजपसारखे हिंदू जमातवादी पक्ष आणि दुसऱ्या बाजूला ‘एमआयएम’सारखे मुस्लीम जमातवादी पक्ष; या दोन्ही पक्षांनी यातून आपापली मत-पेढी मजबूत करण्यास सुरुवात केली. केंद्र सरकारतर्फे डिसेंबर २०१७ मध्ये मांडले गेलेले ‘ट्रिपल तलाक बिल’ राज्यसभेत मात्र रखडले. म्हणून सप्टेंबर २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने याबाबतचा नवीन अध्यादेश काढला आणि त्यानुसार पूर्वीचे बिल रद्द करून ‘Muslim Women (Protection of rights on Marriages) Bill 2018’ असे नवीन बिल नुकतेच हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेत मंजूर करून घेतले. आता हे बिल सरकारला पुन्हा राज्यसभेत मांडून, तेथेही ते पारित करावे लागेल आणि त्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल! सोमवारी राज्यसभेने ते फेटाळले आणि राज्यसभेतील आकडे पाहता पुढेही या बिलास मंजुरी मिळणे बिकटच आहे.

केंद्र सरकारतर्फे मांडले गेलेले २०१७ मधील ‘ट्रिपल तलाक बिल’ आणि आताचे नवे विधेयक यांत फरक असून नव्या विधेयकाच्या कलम दोननुसार, यातील ‘तलाक’ या शब्दाचा अर्थ केवळ ‘तलाक-इ-बिद्दत’ किंवा त्या स्वरूपातील तलाक- जो मुस्लीम पतीकडून तात्काळ दिला जातो आणि जो माघारी घेता येत नाही- असा दिलेला आहे. हे विधेयक वा प्रस्तावित कायदा म्हणजे संपूर्ण तलाकबंदी नसून केवळ ‘मुस्लिमांच्या धार्मिक कायद्यानुसार एकाच वेळी तीन वेळा तलाक म्हणून दिला जाणारा तलाक या अवैध असलेल्या तलाकला बंदी,’ अशा आशयाचे आहे. यातील कलम तीनमधील तरतुदीनुसार, तलाकची घोषणा जी लेखी अथवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात उदा. टेलिफोन, एसएमएस, पोस्टकार्ड इत्यादी स्वरूपात असेल त्यासदेखील बेकायदा ठरवले असून त्यास ‘दंडनीय अपराध’ (फौजदारी गुन्हा) मानून, हा अपराध करणाऱ्या मुस्लीम पतीस तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे. याच तरतुदीवर प्रामुख्याने प्रचंड वादंग उठले आहे.

‘ट्रिपल तलाक’बाबतच्या जुन्या मसुद्यात, तीनदा तलाक उच्चारून तलाक देणे हा दखलपात्र गुन्हा ठरविण्यात आला होता, शिवाय हा गुन्हा नोंदविण्याचे अधिकार पीडित व्यक्ती आणि त्यांच्या नातेवाईकांखेरीज इतर कोणत्याही भारतीय नागरिकाला देण्यात आले होते. जुन्या मसुद्यानुसार हा गुन्हा ‘Non Compoundable’ म्हणजेच सामोपचाराने न मिटवता येणारा आणि अ-जामीनपात्र स्वरूपाचा ठरविण्यात आला होता. म्हणजे कोण्याही व्यक्तीस या गुन्ह्य़ाखाली पोलीस ठाण्यात डांबण्याची तरतूदच जणू ‘ट्रिपल तलाक बिला’च्या नावाखाली करण्यात आली होती. एखाद्या मुस्लीम कुटुंबाच्या परस्परच हा गुन्हा दाखल होऊ शकला असता! नव्या मसुद्यानुसार, कोण्या मुस्लीम पतीने ‘तलाक-इ-बिद्दत’ देऊन गुन्हा केला तर त्याची तक्रार दाखल करून गुन्हा नोंदविण्याचा अधिकार केवळ त्याच्या पीडित पत्नीस आणि तिच्या रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींना राहील. शिवाय पीडित पत्नीची सूचना असेल, तर असा गुन्हा सामोपचाराने मिटवता येईल आणि गुन्हा दाखल झाल्यावर आरोपीच्या पत्नीचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर त्याआधारे आरोपीला जामीन मिळू शकेल. याच कायद्यातील तरतुदीनुसार अज्ञान अपत्याचा ताबा पत्नीकडे राहील आणि अज्ञान अपत्य आणि स्वत:साठी तिला पोटगी मागण्याचा अधिकारदेखील असेल.

केंद्र सरकारच्या या ‘ट्रिपल तलाक बिला’मुळे मुस्लीम महिलांना, फौजदारी कायद्याच्या (क्रिमिनल प्रोसीजर कोडच्या) कलम १२५ व १२७ या तरतुदी, शहाबानो केसनंतर राजीव गांधी सरकारच्या काळातील ‘Non Compoundable’  1986′ आणि कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंध कायदा-२००५ नंतर पोटगीचा अधिकार देणारा आणखी एक कायदा मिळाला आहे. आश्चर्याची बाब अशी की, १९८६ साली पारित झालेल्या कायद्यास मुस्लिमांचा अनुनय म्हणून आरोप करणारी भाजप आज त्याच कायद्यातील कलम दोनमधील तरतुदीनुसार इद्दतच्या कालावधीची व्याख्या आणि त्यानुसार दिलेल्या तलाकचीच वैधता मान्य करत आहे. कारण १९८६ सालातील कायद्यात कोणता तलाक वैध असेल याचे नियम इद्दतबाबतच्या वैयक्तिक कायद्यातील तरतुदीनुसार दिले आहेत. अर्थातच त्यातील नियमांना डावलून दिलेला तलाक हा रद्दबातल असणार आहे. म्हणजेच आताच्या कायद्यातील ‘तलाक-इ-बिद्दत’ हा १९८६च्या कायद्यानुसारही रद्दबातलच होता-आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील ऑगस्ट २०१७ मध्ये दिलेल्या निकालातही ‘तलाक-इ-बिद्दत’ला गैरसंवैधानिक ठरवले आहेच.

ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डने ‘The  Muslim Women (Protection of rights on Divorce) Act 1986’  असे एक पुस्तक २००१ साली प्रकाशित केले गेले आहे. त्याची प्रस्तावना काझी मुजाहिद उल इस्लाम कासिमी या बोर्डाच्या तत्कालीन अध्यक्षांची असून यातील भाग-२, प्रकरण क्रमांक तीनमधील कलम ११ आणि १२ नुसार योग्य व अयोग्य तलाकची व्याख्या सांगितली आहे. तलाक-इ-बिद्दत ‘Compendium of Islamic Laws- A sectionwise compilation of the rules of Shariyat relating to Muslim Personal Law’ म्हटले असून अशा तलाकच्या पद्धतीस प्रतिबंध केला आहे. याचाच अर्थ असा की, जे मुळातच वैयक्तिक कायद्यात अयोग्य म्हणून घोषित केले आहे, जे सर्वोच्च न्यायालयाने गैरसंवैधानिक जाहीर केले आहे, त्यासाठी हा नवीन कायदा आणून मुस्लीम महिलांवरील अन्याय दूर केल्याचा बोभाटा केंद्र सरकार करत आहे, जो निव्वळ प्रचारकी थाटाचा आहे आणि त्यावरील आक्षेप घेणाऱ्या विरोधकांचीही भूमिका याबाबत चुकीचीच आहे.

ट्रिपल तलाक बिलातील आक्षेपार्ह बाब अशी की, या कायद्याने दिवाणी स्वरूपाच्या अयोग्य कृतीस (pronouncing more than one ‘talaq’ in single ‘tuhr’) गुन्हा (Improper Talaq’) ठरवले आहे आणि शिक्षेची तरतूद केली आहे. याच अनुषंगाने ही तरतूद म्हणजे ‘व्यक्तिगत कायद्यातील हस्तक्षेप’ ठरते, असाही एक आक्षेप आहे. मानव हा सामाजिक प्राणी आहे, तो समूहाने राहतो. त्याचे कौटुंबिक नातेसंबंध हे पूर्णत: आपापसांतील प्रेम, विश्वास, स्वेच्छा आणि मानसिक अवस्था यावर अवलंबून असतात. यातील चुकांना वा अयोग्य कृतींना दिवाणी अपकृत्य वा चूक म्हणून भरपाई करण्याची तरतूद जरूर करता येईल, मात्र त्यास दंडनीय अपराध ठरवणे हे योग्य नव्हे! सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यंतरी ‘पत्नी ही पतीची संपत्ती नसल्या’चा निर्वाळा देत, पतीचा पत्नीवर आणि पत्नीचा पतीवर मालकी हक्क प्रस्थापित होत नसल्यामुळे दोन सज्ञान स्त्री-पुरुषातील संबंध व्यभिचार म्हणून सामाजिक नीतिमत्तेत बसत नसले तरीही त्यास दंडनीय अपराध ठरवता येणार नाही असे जाहीर केले आहे. त्याचप्रमाणे स्त्रिया अथवा पुरुषांमधील समलैंगिक संबंधदेखील दंडनीय अपराध नसल्याचे जाहीर करत, दंडविधान संहितेतील कलम ३७७ रद्द केले आहे. अशा वेळी स्त्री-पुरुषांमधील संबंध वा वाद यांना दंडनीय ठरवणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मानवी संबंधांना दंडनीयतेच्या बाहेर ठेवण्याच्या भूमिकेशी विसंगतच, अशी ही या ट्रिपल तलाक कायद्यातील तरतूद म्हणावी लागेल. म्हणूनच हे विधेयक या मुद्दय़ासाठी संसदेच्या संयुक्त चयन समितीकडे पाठविण्यात यावे, असा आग्रह विरोधकांनी धरला होता, जो आता फेटाळला गेला असला तरी समर्थनीय आहे.

विधेयक मंजूर झाल्यावर, प्रखर हिंदुत्ववादी भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन भारतीय मुस्लीम महिलांवर गेली ७० वर्षे होत असलेला अन्याय आम्ही बंद करून मुस्लीम महिलांना न्याय दिला, अशी घोषणा केली आणि काँग्रेसने याबद्दल माफी मागावी, अशी मागणी केली, ती या पाश्र्वभूमीवर आश्चर्यकारकच ठरते!

‘ट्रिपल तलाक बिल’चे आहे त्याच स्वरूपात कायद्यात रूपांतर झाले आणि या कायद्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर जर न्यायालयाने व्यभिचार आणि समलैंगिकतेस ज्या निकषाच्या आधारे दंडनीय अपराध म्हणून रद्द केले, तर सरकारचा हा कायदा पारित करण्याचा प्रयत्न म्हणजे निव्वळ धार्मिक कुरघोडी आणि सवंग प्रसिद्धीसाठी संसदेचा केलेला गैरवापर, याच स्वरूपात याचे वर्णन करावे लागेल.

लेखक अभियोक्ता (अ‍ॅडव्होकेट) असून समकालीन

राजकीय-सामाजिक घडामोडींचे निरीक्षक आहेत.

ईमेल : rajkulkarniji@gmail.com

First Published on January 2, 2019 1:58 am

Web Title: triple divorce and reality