नितीन गडकरी, केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री वाढत जाणारी लोकसंख्या, त्यामुळे वाहतुकीवर पडणारा ताण, प्रवास सुकर करण्यासाठी प्रशासनाकडून अनेक पर्यायांचा सुरू असलेला शोध आणि यातच परिवहन सेवांचा उडालेला बोजवारा सध्या असेच काहीसे चित्र दिसते. मात्र वाहतूक सेवांचे जोपर्यंत योग्य नियोजन होत नाही, तोपर्यंत वाहतूक व्यवस्थेत बदल अशक्य आहे. त्यासाठी रेल्वे, बेस्ट, मेट्रो, मोनो, रिक्षा, टॅक्सी, एसटी यांना जोडणारी किंवा समांतर अशी एकात्मिक वाहतूक व्यवस्था हा एक पर्याय ठरू शकतो. या सेवांच्या योग्य नियोजनासाठी राजकीय व प्रशासकीय इच्छाशक्ती, नागरिकांचा पुढाकार, कामगार, प्रशासन आणि संघटनामध्ये सुसंवाद असणेही गरजेचे आहे. या सुसंवादाशिवाय प्रवासीभिमुख वाहतूक व्यवस्था निर्माण होऊ शकत नाही, असे मत लोकसत्ता 'बदलता महाराष्ट्र'च्या 'परिवहन..पुढे काय' या चर्चासत्रात जाणकारांकडून व्यक्त करण्यात आले. त्या चर्चासत्रातील काही प्रमुख मान्यवरांचे विचार.. रस्ते वाहतूक हा असा विषय आहे की मुंबई असो वा दिल्ली साऱ्यांनाच रोजच त्रास सहन करावा लागत आहे. लोकसंख्या वाढत आहे. त्याचबरोबर वाहनांची संख्याही त्याच वेगाने वाढत आहे. दिल्लीसारख्या शहरात तर परिस्थिती अशी आहे की लोकसंख्या दोन कोटी आहे. तर वाहनांची संख्या एक कोटी १७ लाख. शहरांमध्ये वाहनांच्या पार्किंगसाठी जागा नाही. मुंबईत मलबार हिलसारख्या ठिकाणी रस्त्यावर दुतर्फा गाडय़ा उभ्या असतात. देशात अशाच रीतीने गाडय़ांची संख्या वाढत राहिली तर दर तीन वर्षांनी राष्ट्रीय महामार्गावर एक मार्गिका वाढवावी लागेल, असा एक अहवाल सांगतो. त्यासाठीचा खर्च तीन लाख ८० हजार कोटी रुपये असून ते केवळ अशक्य आहे. देशाबरोबरच महाराष्ट्रात रस्ते विकासाची कामे आम्ही मोठय़ा प्रमाणात हाती घेतली आहेत. मी मंत्रिपदाचा कार्यभार हातात घेतला तेव्हा राज्यात ५२०० किलोमीटर लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग होते. आता मुंबई-गोवा, नागपूरजवळील बुटीबोरी ते रत्नागिरी यांसारख्या विविध मोठय़ा रस्त्यांची कामे हाती घेतली असून राज्यात २२ हजार ५०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते मंजूर केले असून अनेक कामे सुरू झाली आहेत. त्यावर एकूण चार लाख २८ हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहे. राज्यातून इतर राज्यांना जोडणारे महत्त्वाचे रस्ते आम्ही बांधत आहोत. त्यात मुंबई-वडोदरा हा ४४ हजार कोटी रुपयांचा द्रुतगती महामार्ग बांधत आहोत. या महिन्यात त्याचे काम मार्गी लागेल. मुंबई आणि दिल्ली हा देशातील सर्वात महत्त्वाचा मार्ग आहे. हरयाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब आदी राज्यांतील वाहतूक या मार्गावर येते. त्यासाठी मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाच्या धर्तीवर मुंबई ते दिल्ली दरम्यान आठ पदरी द्रुतगती महामार्ग बांधण्यात येणार आहे. मुंबई ते वडोदरा हा आठ पदरी द्रुतगती महामार्ग त्याचाच भाग म्हणून बांधण्यात येत आहे. तो पुढे अहमदाबाद ते सवाई माधोपूर व पुढे जयपूरमार्गे दिल्लीला जाईल. अशा रीतीने मुंबई ते दिल्ली दरम्यान आठ पदरी द्रुतगती महामार्ग उपलब्ध होईल. त्यामुळे दिल्ली ते मुंबई प्रवास दहा तासांत होईल. मालवाहतूक करणाऱ्या ट्रकला सध्या मुंबई ते दिल्ली अंतर कापण्यासाठी ३६ तास लागतात. तो प्रवास १४ तासांवर येईल. महाराष्ट्रातील रस्त्यांसाठी केंद्राकडून आम्ही पैसे दिल्याने राज्य सरकारला छोटय़ा रस्त्यांसाठी व ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी आपला पैसा खर्च करता येईल. मुंबईत १ एप्रिलपासून मुंबईतील भाऊचा धक्का ते मांडवा आणि नेरुळ दरम्यान रो-रो सेवा सुरू करत आहोत. त्यामुळे प्रवाशांना आपल्या वाहनांसह मुंबईतून मांडवा-अलिबागला आणि नेरुळवरून पुण्याकडे जाता येईल. अवघ्या १३ मिनिटांत नेरुळला तर १७ मिनिटांत मांडव्याला ते जहाज पोहोचेल. प्रवाशांच्या वेळेची मोठी बचत होईल. रो-रो सेवेचा वापर करून ४५ मिनिटांत मुंबईकरांना गोवा महामार्गावरील वडखळला पोहोचता येईल. महाराष्ट्राला ७२० किलोमीटरचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. त्याचा वापर जलवाहतुकीसाठी व्हायला हवा. रस्त्याने प्रवास केला तर प्रति किलोमीटर दीड रुपया खर्च होतो, रेल्वेने त्यासाठी एक रुपया लागतो. तर जलमार्गाने एका किलोमीटरला अवघे २० पैसे लागतात. त्यामुळे जलवाहतूक ही आता काळाची गरज असून जलमार्ग विकसित करण्यासाठी मराठी उद्योजकांनी पुढे यायला हवे. मुंबई ते गोवा, रत्नागिरी, इतकेच नव्हे तर थेट अंदमानपर्यंत जलवाहतूक सुरू व्हायला हवी. कोकणातील धोंड नावाचे एक उद्योजक आहेत. ते मुंबई-गोवा जलवाहतूक सुरू करणार आहेत. मुंबई आणि नवी मुंबईत उभारण्यात येत असलेला आंतरराष्ट्रीय विमानतळ वॉटर टॅक्सीने जोडण्याचा विचार आहे. सी प्लेनही सुरू होईल. त्याद्वारे गिरगाव चौपाटी ते नवी मुंबई विमानतळ हे अंतर सात मिनिटांत कापता येईल. ठाणे महानगरपालिकेला ६०० कोटी ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी ठाण्यातून जलवाहतुकीसाठी १२०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचे सादरीकरण केले. त्यात रिव्हर पोर्ट, पाण्यावरील मॉल आदी गोष्टी असतील. हा प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर (पीपीपी) असेल. त्यातील ठाणे ते विरार दरम्यानचा पहिला टप्पा ६०० कोटी रुपयांचा आहे. दुसरा टप्पा ६०० कोटी रुपयांचा आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा झाली आहे. भारत सरकारच्या माध्यमातून त्यासाठी ६०० कोटी रुपये देणार आहोत. त्याचबरोबर महाराष्ट्रात २५० ठिकाणी रेल्वेमार्गावर पूल बांधणार आहोत. त्यासाठी केंद्र सरकार अर्धे पैसे खर्च करणार आहे. रस्त्यावर पार्किंग केल्यास दोन हजार दंड आधीच वाहनांची संख्या प्रचंड असल्याने वाहतूक कोंडी होते. तशात रस्त्याच्या कडेला गाडय़ा उभ्या करण्याचे प्रमाण खूप आहे. त्यामुळे आणखी त्रास होतो. त्यास आळा घालण्यासाठी रस्त्यावर गाडी उभी केल्यास दोन हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल. तर अशा गाडीचे छायाचित्र काढून पाठवणाऱ्यास ५०० रुपये बक्षीस मिळेल, असा नियम करत आहोत. शेतमालातून जैव इंधन विविध प्रकारच्या शेतमालातून इथेनॉल व अन्य जैव-इंधन तयार करण्यास व त्यावर चालणाऱ्या वाहनांची निर्मिती करण्याची गरज आहे. मका, तांदूळ, बांबू अशा विविध प्रकारच्या शेतमालापासून इथेनॉल तयार करता येऊ शकते. हे इंधन स्वस्त असल्याने प्रवासाचा खर्च निम्म्यावर येऊ शकतो. शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे आणखी एक साधन मिळेल व त्यांचे उत्पन्न वाढेल. देशात ई टोल आता देशात ई टोल सुरू करणार आहोत. पुढील चार महिन्यांत ४८० टोल नाके त्यासाठी सज्ज होत आहेत. ते सुरू झाल्यावर टोल नाक्यांवर रांगा लावाव्या लागणार नाहीत. थेट गाडी निघून जाईल. खात्यातून टोलची रक्कम वजा होईल. इंधनाची, वेळेची बचत होईल. देशात दरवर्षी पाच लाख अपघात होतात व त्यात दीड लाख लोक मरण पावतात. राज्यात असे दोन हजार अपघातप्रवण क्षेत्रे आहेत. प्रत्येक खासदाराच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून त्यांचे सर्वेक्षण होईल. समिती त्या ठिकाणी जाऊन अपघात टाळण्यासाठीची उपाययोजना सांगेल व त्यानुसार रस्ता दुरुस्तीचे काम होईल.
