|| अपूर्वानंद विद्यापीठे केवळ ‘ज्ञान-दान केंद्रे’ असतात, की मतभिन्नतेला वाव देणाऱ्या खुल्या वैचारिक वातावरणारची व्यासपीठेसुद्धा? - हा विचार करण्याची वेळ ‘ऑनलाइन’च्या ‘यूजीसी’ने घातलेल्या घाटामुळे आली आहे. ‘मिश्र अध्यापनपद्धती’ किंवा इंग्रजीत ‘ब्लेण्डेड लर्निंग’ म्हणून जी संकल्पना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशन, यापुढे यूजीसी) अलीकडेच मांडली आहे, तिच्या परिणामी अंतिमत: उच्चशिक्षणाची प्रक्रिया समोरासमोर शिक्षण न राहता ‘ऑनलाइन’ होईल. सुरुवातीला ३० टक्के अभ्यासक्रम ऑनलाइन पद्धतीने शिकवला जावा आणि पुढे ७० टक्के शिक्षण ऑनलाइन व्हावे, असे यूजीसीने याविषयीच्या संकल्पनापत्रात स्पष्टच म्हटले आहे. यूजीसीने हे संकल्पनापत्र स्वत:च्या संकेतस्थळावरून (यूजीसी.एसी.इन) सार्वजनिक चर्चेसाठी प्रसृत केले आहे. त्यावर सूचना/ प्रतिक्रिया येणे अपेक्षित आहे. या संकल्पनापत्रात असा दावा आहे की, हे सारे विद्यार्थ्यांना ‘स्वातंत्र्य’ देण्यासाठी चाललेले आहे. या संकल्पनापत्रात म्हटल्याप्रमाणे, सध्याची शिक्षणपद्धती ही वरून खाली, शिक्षककेंद्रित, सरसकटीकरण करणारी अशी आहे व त्यामुळे विद्यार्थिवर्गाच्या वैविध्याकडे दुर्लक्ष होते. याउलट नवी पद्धत मात्र विद्यार्थ्यांना स्वायत्तता देईल, स्वत:चे म्हणणे मांडण्याची मुभा देईल, विद्यार्थ्यांमधील शिक्षणविषयक आत्मीयता वाढवेल आणि स्वत:च्या वेगानुसार शिकण्याची संधी त्यांना मिळेल. याच संकल्पनापत्रात असाही दावा आहे की, शिक्षक हे सध्या निव्वळ ज्ञान-दातेच असतात, तसे न राहता या ‘संमिश्र अध्ययना’मुळे (ऑनलाइनवर भर दिल्यामुळे) ते प्रशिक्षक आणि गुरू (मेण्टॉर) ठरतील. ही अशी शब्दयोजना कुणालाही जणू काही प्रागतिक, भविष्यवेधी वगैरे वाटावी अशीच योजण्यात आलेली आहे. पण इथे आठवण करून दिली पाहिजे ती सॅम पित्रोडा यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या एका दीक्षान्त समारंभात दिलेल्या व्याख्यानाची. पित्रोडा म्हणाले होते की, यापुढे इतक्या शिक्षक-प्राध्यापकांची गरजच काय? फक्त पाच उत्तम अध्यापक निवडायचे आणि एक अभ्यासक्रम त्यांना शिकवायला द्यायचा. हे फक्त पाच जण काही मदतनीसांकरवी जगभर शिकवू शकतील- अर्थातच इंटरनेटद्वारे, ऑनलाइन! या अशा विचारांना भारतीय उच्चशिक्षण क्षेत्रामधील धोरणकर्त्यांचा पाठिंबा दिसू लागण्यासाठी २०१२ साल उजाडले, कारण तेव्हा ‘मूक्स’ म्हणून ओळखली जाणारी प्रणाली विकसित होऊन आपल्यापर्यंत पोहोचली होती. ‘मूक्स’ वा ‘मूक’ म्हणजे ‘मॅसिव्ह ऑनलाइन ओपन कोर्सवेअर’चे आद्याक्षरांनुसार लघुरूप. ही प्रणाली आली, तेव्हा जणू आता विद्यापीठांना आवार (कॅम्पस) नसले तरी चालेल, असा गवगवा होऊ लागला होता. प्रत्यक्षात, अमेरिकी विद्यापीठांकडून हवा तसा प्रतिसाद मिळवण्यात ही प्रणाली अपयशी ठरली. हार्वर्ड विद्यापीठातील राज्यशास्त्रीय तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक मायकेल सॅण्डेल हे ‘न्याय’सारखे अभ्यासक्रम एकहाती ऑनलाइन शिकवू लागले होते, त्यासाठी ‘एडएक्स’ ही प्रणाली २००३ मध्ये वापरली जात होती. याविरुद्ध सान होजे राज्य विद्यापीठाच्या तत्त्वज्ञान विभागातील प्राध्यापकांनी ठाम भूमिका घेतली. सॅण्डेल यांच्याबद्दल आदर आहेच, पण ते हा जो प्रकार करताहेत तो विद्यापीठीय शिक्षणाला पर्याय ठरूच शकत नाही; तसा तो ठरवला गेलाच, तर ‘प्राध्यापक उरणार नाहीत, विभागही उरणार नाही व मुख्य म्हणजे सार्वजनिक विद्यापीठांमधून दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाची गुणवत्ता खालावेल’ असा त्यांचा आक्षेप होता. सॅण्डेल किंवा अन्य कुणीही आपापले अभ्यासक्रम ऑनलाइन उपलब्ध करणे हे सार्वजनिक विद्यापीठांच्या ऱ्हासाला कारणीभूत होणारे ठरेल, असे त्यांचे म्हणणे होते. महत्त्वाचे म्हणजे, मायकेल सॅण्डेल यांनीही एवढे निर्विवाद मान्य केले की, अध्यापक आणि विद्यार्थी यांच्यात समोरासमोर संवाद आवश्यकच असून ऑनलाइन अभ्यासक्रम हे समोरासमोरच्या शिक्षणाला पर्याय ठरू शकत नाहीत. भारतात मात्र विद्यापीठांनी सरळ आपापले अनेक अभ्यासक्रम आता ‘स्वयम मूक’ या सुविधेद्वारे (त्यासाठी भारत सरकारने ‘स्वयम.गोव्ह.इन’ हे संकेतस्थळ निर्मिले आहे) ऑनलाइन उपलब्ध केले आहेत. समजा, उद्या केंद्र सरकारने हुकूम काढला की, अमुक अभ्यासक्रम अमक्या अनुदानित विद्यापीठाने यापुढे ऑनलाइनच स्वयम-मूकवरून शिकवावा, तर ती विद्यापीठे, त्यातील (बंद होऊ शकणारे) विषयविभाग काही आक्षेप घेतील अशी शक्यता दिसते काय? असा आक्षेप घेऊ शकण्याची सोय धोरणात असणार की नाही? कोणत्याही विद्यापीठातील अध्यापक हे संबंधित अभ्यासक्रम समोरासमोर शिकवताना, तो आपापल्या पद्धतीने विकसित करत असतात आणि असे करणे हा अध्यापकांचा हक्कही मानला जातो. निव्वळ विद्यार्थ्यांना ‘यापुढे ऑनलाइनच शिकायचे’ असे फर्मावून प्राध्यापकांच्या त्या मानीव हक्काची पायमल्ली कशावरून होणार नाही? हे प्रश्न जर-तरचे राहिलेले नाहीत आणि त्यांची उत्तरे तर बहुतेकांना माहीतच आहेत. विद्यार्थ्यांची मोठीच सोय वगैरे करण्याच्या आणि त्यांना कधी नव्हे ते स्वातंत्र्य देण्याच्या नावाखाली हे जे चालले आहे त्याची बाधक बाजूसुद्धा चर्चेत येणे आवश्यक आहे. मुळात कोणत्याही उच्चशिक्षण संस्था या निव्वळ विद्यार्थ्यांची शिकण्याची सोय करणारे ठिकाण एवढ्यापुरत्याच मर्यादित नसतात. त्या अध्यापक- प्राध्यापकांसाठीही असतात आणि विद्यापीठीय विद्वान व समाज यांचा काहीएक अंत:संबंध असतो, असायला हवा. अध्यापकांना ‘निव्वळ ज्ञान-दाते’ म्हणणेही अयोग्यच ठरेल, कारण विद्यार्थ्यांना ज्ञानाच्या स्रोतांकडे नेणे हेही काम अध्यापक करीतच असताता. शिवाय, उच्चशिक्षणाच्या/विद्यापीठीय पातळीवरचे अध्यापक हे नव-ज्ञानाचे कर्तेदेखील असतात. कोणत्याही उच्चशिक्षण संस्थेच्या, कोणत्याही विद्यापीठाच्या आवारांमध्ये ‘संवाद’. अध्यापक आणि विद्यार्थी, विद्यार्थी-विद्यार्थी, अध्यापक-अध्यापक यांचा एकमेकांशी संवाद. घडत असतोच असतो. अशा विविध पिढ्यांच्या संवादातूनच विचारांची शिस्त लागते, विचारप्रक्रियेचे अद्ययावतीकरण शक्य होत असते. याला विचारांचे आदानप्रदान असे म्हणतात. विचार आणि विचारांचे आदानप्रदान यांचा संबंध तोडूनच टाकला, तर विचार तरी राहतील का? म्हणून विद्यापीठांची, उच्चशिक्षण संस्थांची आवारे हवीत व त्या आवारांमध्ये (कॅम्पसमध्ये) विविध विचारांचे, वैविध्यपूर्ण विचारधारांचे अध्यापकही हवेत. त्यांच्या विचारांमधूनच तर, जगाकडे पाहण्याचे भिन्न-भिन्न दृष्टिकोन सहज सर्वांपर्यंत पोहोचत असतात. विद्यार्थ्यांना मतभिन्नता व मतांतरे यांच्या सहवासात वाढण्याची, आपापल्या विचारांना वळण लावण्याची संधी साहजिकपणे मिळत असते. यातूनच तर लोकशाहीचे संस्कार ‘सु-शिक्षित’ ठरणाऱ्या विद्याथ्र्यावर होत असतात. भारताच्या संदर्भात विशेषत्वाने हे नमूद करावे लागेल की, अशी विद्यापीठे आपल्याकडेही आहेत म्हणून तर, विद्यार्थी भले कोणत्याही समाजगटांतून आलेले असले तरीही आपल्याकडे विचारस्वातंत्र्य आणि लोकशाहीची आसदेखील टिकते आहे. विद्यापीठाच्या आवारात वैचारिकदृष्ट्या खुले वातावरण मिळते; त्यातूनच उदाहरणार्थ, ‘पिंजरा तोड’सारखा एखादा स्त्रीवादी गट तयार होतो. विद्यापीठे समाजाची वैचारिक केंद्रे असतात, ती वैचारिक वातावरण जिवंत ठेवतात, ही महत्त्वाची भूमिका दुर्लक्षून त्यांना निव्वळ ‘ज्ञान-दान केंद्रे’ म्हणायचे आणि हल्ली अर्ध-शिजवलेले पदार्थ मिळतात तसे तयार ऑनलाइन अभ्यासक्रम या विद्यार्थ्यांच्या माथी मारायचे; असे होऊ नये. विद्यापीठे समाजासाठी उपयुक्त असतात, ती समाजाच्या टीकाकाराचेही कार्य प्रसंगी करत असतात. भारतीय विद्यापीठे ही तर राजकीयदृष्ट्या सजग नागरिक घडविणारी केंद्रे असल्याचे आपला इतिहास आपल्याला सांगतो. हे सारेच नाकारायचे अन् विद्यार्थ्यांना केवळ ‘ज्ञानाचे ग्राहक (कन्झ्युमर)’ मानायचे, असे कोणतेही धोरण उच्चशिक्षणाला कणाहीन करून टाकणारेच ठरेल. अर्थात, ज्या सरकारला विद्यापीठे ही प्रथमपासूनच नकोशी वाटतात व ज्या सत्ताधाऱ्यांच्या पक्षाची विद्यार्थी संघटना ‘विद्यार्थी-अध्यापकांना शिस्त लावायला रस्त्यावर उतरण्या’सारखे उपक्रम हाती घेते, यातून परस्पर दंडशक्तीचे प्रयोगही घडतात आणि या शैक्षणिक संस्थांचे वैचारिक कणे परस्परच मोडले जातात, त्या राजवटीला प्रत्येक वर्ग - प्रत्येक विद्यार्थी- आपल्याच ताब्यात असावा असेही वाटल्यास नवल ते काय? उच्चशिक्षणासाठीचा निधी कमी करायचा म्हणून शासनकर्त्यांनी हा (ऑनलाइनचा) घाट घातला आहे की काय, अशी चिंता काही अध्यापकांना वाटते, तीही खरीच म्हणावी लागेल. गेल्या सातही वर्षांत ‘उच्चशिक्षणा’साठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद हळूहळू कमी कमी होत गेलेली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना ‘स्वतंत्र’ करण्याच्या नावाखाली अध्यापककपात करण्याचा मार्ग, असाही नव्या प्रस्तावांचा अर्थ असू शकतो. मुख्य म्हणजे (कोविडकाळात जी अगदी उघडपणे दिसून आली, त्या) शहरी व ग्रामीण, मध्यमवर्गीय-गरीब अशा अनेकपरींच्या ‘डिजिटल दरी’कडे साफ दुर्लक्ष करून हे धोरण रेटले जाण्याची भीती आहे. तसे झाल्यास गरीब, अनुसूचित जाती, आदिवासी वा अन्य अनुसूचित जमाती अशा समाजघटकांनाच त्याचा सर्वाधिक फटका बसेल. विद्यापीठीय स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी ठामपणे उभे राहणारे नेतृत्व आपल्या विद्यापीठांमध्ये कधी दिसलेले नाही, हा इतिहास आहे. सान होजे विद्यापीठातील प्राध्यापकांनी जशी खमकी भूमिका घेतली तशी आपल्याकडले प्राध्यापक घेतील अशी शक्यता त्यामुळे कमीच. अशा वेळी, यूजीसीसारखी यंत्रणा ‘सुसूत्रीकरण’- ‘एकसमानीकरण’ आदी शब्द योजत असल्यास तेच ते ठरीव अभ्यासक्रम ठरीव पद्धतीनेच विद्यार्थ्यांच्या आणि विद्यापीठांच्या माथी मारले जाण्याची शक्यता मात्र बळावते. (टीप : चर्चेसाठी खुला असलेला ‘यूजीसी’चा मसुदा- 6100340_Concept-Note-Blended-Mode-of-Teaching-and-Learning.pdf येथे उपलब्ध आहे.) लेखक ‘दिल्ली विद्यापीठा’त हिंदीचे अध्यापन करतात.
