सुहास पळशीकर भाजपच्या द्वेषमूलक आणि भेदकारी राजकारणाला दिल्लीकर मतदारांनी नाकारल्याचा जो अर्थ ‘आप’च्या विजयातून काढला जातो आहे, तो कितपत खरा? सीएए वा शाहीनबाग यांसारख्या मुद्दय़ांवर पूर्ण प्रचारकाळात ‘व्यूहात्मक मौन’ पाळणाऱ्या केजरीवाल यांनी ‘हनुमान चालीसा’ तोंडपाठ असल्याचे दाखवून नेमके काय साधले? या प्रश्नांची उत्तरे आतापासूनच शोधली, तरच भारताच्या पुढील राजकीय वाटचालीची काहीएक कल्पना करणे शक्य होईल, असे राजकीय सिद्धांतनाच्या भूमिकेतून सांगणाऱ्या लेखाचा हा अनुवाद.. मतदारांनी प्रचारातील ‘भारत-पाकिस्तान’ वगैरेला महत्त्व न देता ही विधानसभेचीच निवडणूक मानली, हे दिल्ली निवडणुकीच्या निकालातून स्पष्ट झाले, तेव्हा पहिली प्रतिक्रिया म्हणजे बरे वाटले. भाजप म्हणजेच भारत, असे काही समीकरण मानण्यास या मतदारांचा नकार दिसून आला म्हणूनही बरे वाटले. शिवाय ‘गोली मारो सालोंको’ असे शब्द वापरणारी गर्दी ही सामान्य मतदारांची नव्हती, हेही स्पष्ट झाल्यामुळे बरे वाटले. एरवीही प्रत्येक निवडणुकीत, मतदारांना आपण आपल्या द्वेषपूर्ण वक्तव्यांनी कसेही वाकवू शकतो, असा आत्मविश्वास बाळगणारे बेजबाबदार राजकारणी प्रचाराची पातळी किती खालावू शकते हे दाखवत असतातच. पण या प्रवृत्तीला मतदारांनी प्रतिसाद द्यायलाच हवा असे काही नाही, हे दिल्लीकर मतदारांनी दाखवून दिले. पण म्हणून, ही प्रवृत्ती खरोखरच दुर्लक्षित झाली असे म्हणता येईल का? या दृष्टिकोनातून दिल्लीच्या निवडणूक निकालाचा विचार केल्यास तीन बाबी नमूद करणे आवश्यक आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे ही निवडणूक काही राष्ट्रीय राजकारणाची दिशा ठरविणारी नसून निव्वळ, मर्यादित वैधानिक अधिकार असलेल्या एका केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभेची होती. तरीसुद्धा भाजपने या निवडणुकीस प्रमाणाबाहेर महत्त्व दिले. त्यामुळे भाजपचे अपयश अधिकच ठळकपणे अधोरेखित झाले. दुसरे असे की, मतांची टक्केवारी वाढली किंवा मताधिक्य रोखले वगैरे कितीही भलामण झाली तरीही, भाजपचा निर्णायक पराभव आणि आम आदमी पक्षाचा ठाशीव विजय, हे सत्य नाकारता येणार नाही. यामागे, भाजपचे शक्तिमान केंद्रीय नेतृत्व राज्यांच्या वा स्थानिक पातळीवर जे हवे ते देण्याऐवजी कर्कश भाषणबाजी करताना दिसते हेच तर कारण नाही ना, याचा विचार भाजपला करावा लागेल. तिसरी बाब म्हणजे, दिल्लीची निवडणूक जरी स्थानिकच असली तरी यंदाच्या निवडणुकीचे संदर्भ सामान्य स्थानिक निवडणुकीपुरते नव्हते आणि या संदर्भाची समर्पकता देशभर होती, हे लक्षात घेतल्यास (‘आप’ने पाच वर्षांत केलेल्या कामाचे श्रेय न नाकारतासुद्धा) केवळ दिल्लीपुरते निष्कर्ष न काढता आपणास या निकालाचे व्यापक अन्वयार्थ पाहता येऊ शकतात. निवडणूक निकालाची चर्चा करताना, ‘जनादेश’ हा शब्द अनेकदा भोंगळपणे वापरला जातो. निकाल जर काहीसा एकतर्फी असेल, तर ‘जनादेश मिळाला’ असे म्हणणे लोकांनाही चटकन भिडू शकते. पण मग, हा जो जनादेश ‘मिळाला’ म्हटले जाते तो मिळाल्यानंतरच स्पष्ट झालेला असतो. बहुतेकदा असे होते की, ‘जनादेश आहे’ हे म्हणणे म्हणजे केवळ घटनोत्तर विश्लेषण नव्हे तर घटनेबाबतचा (‘जी घटना घडली ती अशी’ या हे सिद्ध करू पाहणारा) युक्तिवाद करणे ठरते. त्यामुळे, भाजपच्या द्वेषमूलक राजकारणाला नाकारणारा हा जनादेश आहे असा निष्कर्ष काढून मोकळे होण्यापेक्षा, ‘जनादेशा’चा अर्थ कोण कसा लावू शकते, याकडे आपण पाहायला हवे. असे पाहिल्यास, या निकालातून मिळालेले संकेत हे संमिश्र आहेत, ही बाब नाकारता येणार नाही. निवडणुकीत दिसणारा ‘राष्ट्रीय कल’ हा या निवडणुकीत दिसला असे म्हणता येणार नाही, तरीसुद्धा देशव्यापी कलाचे गूढ प्रतिबिंब मात्र या निकालातून दिसते आहे. अशा वेळी ‘आप’च्या विजयाचा अर्थ केवळ ‘केलेले काम’ यापुरताच ठेवणे अधिक उचित ठरते. एखाद्या पक्षाची फेरनिवड होते तेव्हा ती त्या पक्षाने सरकार चालवताना केलेल्या कामाची पावती मानता येतेच, शिवाय सत्ताधाऱ्यांनी जर काम केले तर लोक फेरनिवड करतात, असेही त्यातून दिसून येते. पण त्याही पलीकडचा एक संकेत या निकालाने दिला, तो मात्र लोकांनी कशाला नाकारले याचाही आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात आंदोलन सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या निवडणुकीत जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (जेएनयू) आणि जामिया मीलिया इस्लामिया विद्यापीठ यांतील विद्यार्थ्यांवर हल्ले करण्यात आले आणि भाजपच्या महत्त्वाच्या नेत्यांनी निर्गल वक्तव्ये केली. प्रत्येक मतदाराला धार्मिक तटबंदी उभारण्यास प्रवृत्त केले गेले. या दृष्टीने पाहू गेल्यास, कार्यक्षमता आणि द्वेषबुद्धी यातून कशाची निवड करावी असाही पर्याय मतदारांपुढे होता, हे लक्षात घ्यावे लागेल. मग या निकालामधून द्वेषबुद्धीऐवजी कार्यक्षमतेला प्राधान्य असल्याचा सकारात्मक कौल मिळाला, असा सरळ निष्कर्ष निघू शकेल. मात्र दिल्ली निकालाचे कवित्व येथेच थांबायला हवे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावर (सीएए) केजरीवाल यांनी भूमिका घ्यावी यासाठी भाजपने रान उठवूनदेखील सीएए, राष्ट्रवाद, शाहीनबाग या विषयांवर केजरीवाल संपूर्ण प्रचारकाळात काहीही बोलले नाहीत. सापळय़ात न अडकण्याची व्यूहात्मक खेळी केजरीवाल चतुरपणे खेळले. त्यांना त्यांचा जनाधार टिकवण्याची उसंत या मौनामुळे मिळाली. आता यातून दोन प्रश्न निघतात : केजरीवाल यांची या विषयांवरील भूमिका खरोखर काय आहे वा होती? निकालांनंतर ती त्यांनी स्पष्ट करणे हे निवडणूक संपल्यानंतर भाजपच्या भूमिकेविरुद्ध बोलण्याची हिंमत दाखवण्यासारखे ठरेल. त्यापेक्षा दुखरा प्रश्न असा की, प्रचारकाळातच सुरू असलेल्या आंदोलनाविषयीची भूमिका केजरीवालांनी जर स्पष्ट केली असती, तर मतदारांनी तरीदेखील ‘आप’लाच निवडले असते का? केजरीवालांनी प्रचारकाळात जो मोघमपणा बाळगला, त्यातून मतदारांना त्यांचे-त्यांचे मोदीप्रेम कायम ठेवूनसुद्धा केजरीवालांना निवडून देण्याची मुभा मिळाली, असे तर झालेले नाही ना? हा प्रश्न धसाला लावावा लागणार, कारण तसे असेल तर राज्यस्तरीय पक्ष राष्ट्रीय अस्मितेच्या मुद्दय़ांवर किंवा कोणत्या प्रकारचा राष्ट्रवाद हवा आहे याविषयी गप्प राहिले, त्यांनी कोणतीही भूमिका घेतली नाही तरच त्यांना निवडणुकीत लाभ होईल असा अर्थ त्यातून निघू शकतो. याला व्यूहात्मक मौन म्हणा, परंतु यातून राज्यस्तरीय पक्ष फक्त राज्यांत निवडून येणार आणि देशपातळीवर भाजपच विजयी होत राहणार, असे चित्र दिसू शकते. राज्य निवडणुकीतले मुद्दे निराळे आणि राष्ट्रव्यापी निवडणुकीतले मुद्दे निराळे असतात असे कुणी यावर म्हणेल, पण इथे प्रश्न तो नाही. भाजप ज्या प्रकारच्या कल्पना राजकारणात रुजवू पाहात आहे, ते लोकांपर्यंत भिडण्याची वाट कधी रोखण्याचा विचार कुणी करते की नाही, हा प्रश्न आहे. ती रोखली नाही, तर मग राज्या राज्यांत भाजपला लोकांनी नाकारल्याचे चित्र दिसूनसुद्धा भाजप ज्या विचारधारेचे अथवा कृतीकार्यक्रमाचे प्रतिनिधित्व करतो, तो कायमच राहात असल्याचा अनुभव आल्यास नवल नाही. भाजपने उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांवर केजरीवाल यांचे व्यूहात्मक मौन, एवढेच दिल्लीत दिसले असे मानता येणार नाही. याच दिल्लीच्या निवडणुकीने यंदा, मुख्यमंत्रिपदाचा ‘चांगला उमेदवार’ (किंवा प्रसंगी, चांगला राजकीय नेता) कसा असायला हवा असे लोकांना वाटू शकते, याचीही आजवर न दिसलेली रूपे दाखवून दिलेली आहेत. ‘हनुमान चालीसा’ तोंडपाठ असल्याचे चित्रवाणीवर सिद्ध करणाऱ्या केजरीवाल यांनी केवळ आपण कसे सश्रद्ध आहोत हे दाखवून दिलेले नसून, देशातील एखाद्या नेत्याची या प्रकारची परीक्षा घेणे यापुढे मान्य करावे लागेल असा पायंडाही पाडून दिलेला आहे. केजरीवालच नव्हे, तर देशभरातील कोणताही नेता कोणत्या धर्माचा आहे आणि तो वा ती किती श्रद्धावान आहे, याची जाहीर चर्चा का केली जावी आणि त्यातूनही ‘धार्मिक’ असणे हाच सार्वजनिक जीवनातील ‘सद्गुण’ का म्हणून मानला जावा? आपापला धार्मिकपणा मिरवणे हे भाजपच्या हिंदुत्वाला अनुसरून असेल, पण तो रस्ता केजरीवालांनी प्रचारकाळात तरी कुठे अमान्य केला? ‘आप’च्या विजयामुळे देशभर एक आनंदाची झुळूक दिसली हे खरे, पण ती झुळूक वास्तवात यावी किंवा टिकाऊ असावी, असे जर वाटत असेल तर दोन प्रश्न विचारात घ्यावे लागतील. एक म्हणजे, भाजपचा दिल्लीतील निवडणूक-पराभव हा त्या पक्षाच्या भेद-मूलक भूमिकेचा पराभव खरोखरच मानता येईल का? दुसरे असे की, भाजपला पर्याय म्हणून उभे राहू पाहणाऱ्या पक्षांना भाजपचीच कमी द्वेषपूर्ण नक्कल म्हणून राहण्यात समाधान मानावे लागणार की काय? यापैकी पहिल्या प्रश्नाला थेट ‘होय’ असे उत्तर देता येणार नाही आणि त्यामुळे, दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर मात्र ‘होय’ असेच येते की काय, ही शक्यता बळावेल. दिल्ली निकालाने देशाच्या राजकीय वाटचालीपुढे जो सखोल कूटप्रश्न ठेवला आहे, तो हा आहे. या निकालामुळे भाजपला दणका मिळाला आणि अन्य साऱ्या पक्षांच्या आशा पल्लवित झाल्या हे जितके खरे, तितकेच यापुढे राजकीय चर्चाविश्व आणि अजेण्डा भाजपच ठरवणार असेही दिसून आले. भाजपला गांभीर्यपूर्वक आव्हान देऊ इच्छिणाऱ्या पक्षांना यापुढे नवी ‘मध्य भूमी’ शोधावी लागेल, हे प्रस्तुत लेखकाने यापूर्वीही मांडलेले आहे. मात्र प्रस्तुत लेखक ज्याला ‘मध्य भूमी’ म्हणत होता व आहे, त्यावरही भाजपच उभा असल्याची शंका आज यावी, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळेच दिल्ली निकालातून फार व्यापक अन्वयार्थ वगैरे न काढता, आजवर भाजपच्याच ताब्यात असलेल्या वैचारिक रणभूमीला लहानसे आणि तात्पुरते आव्हानच काय ते या निकालामधून मिळाले, एवढय़ावरच समाधान मानता येईल. (सुहास पळशीकर हे मराठीतही लिहीत असले, तरी वरील मजकूर हा ‘न्यू विनर, सेम गेम’ या शीर्षकाने ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये १२ फेब्रुवारी रोजी प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या इंग्रजी लेखाचा ‘लोकसत्ता’ संपादकीय विभागातून करण्यात आलेला यथातथ्य अनुवाद आहे.)
