|| डॉ. राजेंद्र आगरकर प्राथमिक आरोग्य सेवेच्या १९७८ मध्ये झालेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत ‘सर्वासाठी आरोग्य इ. स. २००० पर्यंत’ ही घोषणा झाली होती. आज ४० वर्षे उलटून गेली तरी आपण पुन्हा तेच स्वप्न पाहतो आहोत.. ७ एप्रिल या जागतिक आरोग्य दिनाच्या निमित्ताने विशेष लेख.. पालघर विभागातल्या मुखाड येथे आरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आलं होतं. या भागातल्या आदिवासी मंडळींच्या आरोग्यविषयक समस्यांवर मार्गदर्शन आणि रोगनिदान शिबीर अशी साधारण कार्यक्रमाची रूपरेषा असावी. कार्यक्रमाला राजकीय पक्षाच्या महत्त्वाच्या व्यक्ती येणार म्हणून शासकीय यंत्रणाही दिमतीला होती. शिबिरासाठी आमंत्रित डॉ. अर्चना यांनी आपल्या छोटेखानी मार्गदर्शनपर भाषणानंतर शिबिरार्थीच्या आरोग्यविषयक काय समस्या आहेत हे जाणून घेण्यासाठी थेट संवाद सुरू केला. समोर बसलेल्या आदिवासी महिलेला विचारलं, ‘‘बाई, तुम्हाला काय त्रास आहे ते सांगा.’’ आता ही बाई तिच्या दुखण्याबद्दल सांगेल. त्यावर आपण अगदी सोप्या शब्दांत तिला काही प्रतिबंधक उपाय सांगू, असे डॉ. अर्चना यांना वाटत होते; पण घडले वेगळेच. ‘‘भूक लागली आहे. खायला केव्हा देणार? इथं खायला मिळणार, असं आम्हाला सांगितलं होतं.’’ बाईच्या या उत्तरातल्या प्रश्नाने डॉ. अर्चना पार हादरली. तीन-चार मलांवरच्या डोंगरापलीकडच्या आदिवासी पाडय़ात राहणारी ही आदिवासी मंडळी भल्या पहाटे उपाशीपोटी घरातून निघाली होती ती काही तरी चांगलं खायला मिळेल या आशेवर. डोळ्यांतल्या अश्रूंना लपवत, टेबलावरच्या औषधांच्या खोक्याला बाजूला सारून डॉ. अर्चना तडक आयोजकांकडे गेली.. बाईच्या आरोग्यविषयक मूलभूत प्रश्नाचं उत्तर शोधायला. ७ एप्रिल हा जागतिक आरोग्य दिन. जागतिक आरोग्य संस्थेनं या वर्षीचं घोषवाक्य ठरवलं आहे - ‘सर्वसमावेशक आरोग्य सेवा - प्रत्येकासाठी, कुठेही.’ १२ सप्टेंबर १९७८ साली - अल्मा - एटा येथे प्राथमिक आरोग्य सेवेच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत ‘सर्वासाठी आरोग्य इ. स. २००० पर्यंत’ ही घोषणा झाली होती. २२ वर्षांचा कालावधी या उद्दिष्टपूर्तीसाठी पुरेसा आहे असं तेव्हा वाटलं असावं. आज ४० वर्षांनंतर आम्ही पुन्हा तेच स्वप्न पाहतो आहोत. भूतकाळातल्या या गोष्टींची आठवण करून देण्यामागे हिणवण्याचा नव्हे तर वास्तवाची जाण करून देणे हा उद्देश आहे. सध्या निवडणुकीचे वातावरण तापले आहे. राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात वेगवेगळी आश्वासने देत असतात. अशाच एका जाहीरनाम्यात एका पक्षाने प्रत्येक नागरिकाला संपूर्ण आरोग्य सेवा हक्काने मिळायला हवी व ती देण्याचे आश्वासन सढळपणे केलेलं दिसलं. या आश्वासनपूर्तीसाठी त्यांचेच उपाय- १) सर्व प्रकारची आरोग्य सेवा सरकारी इस्पितळात मोफत उपलब्ध करून देऊ. (यातील प्राथमिक आरोग्य सेवा देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची व विशेष म्हणजे सुपरस्पेशालिटी आरोग्य सेवा देण्याची जबाबदारी केंद्र शासनाची. थोडक्यात आरोग्य सेवेचे आíथक विभाजन. आता या द्राविडी प्राणायामात प्रत्यक्ष सेवा देणाऱ्या इस्पितळाची आणि रुग्णांची होणारी संभाव्य ससेहोलपट याचा विचार जाहीरनामा लिहिणाऱ्याने केला असेलच असं गृहीत धरू या.) २) ११,५२८ लोकांमागे एक डॉक्टर हे प्रमाण बदलण्यासाठी डॉक्टरांची संख्या वाढवू. ३) नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय काढू, अपघातग्रस्तांसाठी उपचार केंद्र, टेलिमेडिसिन वगरे वगरे.. जाहीरनाम्याबद्दल वर लिहिलेल्या ओळींचे प्रयोजन टीका करण्यासाठी वा खिल्ली उडवण्यासाठी नक्कीच नाही. कुठलाही पक्ष मतदारांना प्रभावित (का प्रलोभित?) करण्यासाठी असंच काहीसं लिहील यात शंका नाही. आश्वासने अल्पायुषी असतात. त्यामुळे त्याला कुणी फार गांभीर्याने घेत नाही. तरीही जरा सखोल विचार करून उपाययोजना सुचवली असती तर बरे झाले असते. आरोग्य छत्र प्रभावीपणे पुरवण्यासाठी फक्त डॉक्टरांची संख्या वाढवणे वा इस्पितळाच्या खाटांची संख्या वाढविणे आणि मोफत औषधोपचार एवढे पुरेसे आहे का? आरोग्य छत्राचा मुख्य उद्देश निर्वविादपणे समाजाचे आरोग्य जास्त चांगले करणे हाच आहे. त्यामुळे समाजाच्या चांगल्या आरोग्याचा मापदंड ठरवायचा असेल तर इस्पितळातल्या रिकाम्या खाटा किंवा ऑपरेशनसाठी अत्यंत कमी प्रतीक्षा कालावधी असा काहीसा असायला पाहिजे. हे साध्य करायचे तर आपला दृष्टिकोन बदलायला पाहिजे. दृष्टिकोन बदलायचा म्हणजे नक्की काय करायचे हे एका उदाहरणाद्वारे बघू या. सध्या डायलेसिसची गरज असलेल्या रुग्णांची संख्या वाढती आहे. शासकीय यंत्रणा तसेच सेवाभावी संस्था डायलेसिस केंद्रांची संख्या वाढविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मूत्रिपड निकामी झाल्यास डायलेसिस किंवा मूत्रिपड प्रत्यारोपण असे दोनच पर्याय रुग्णासमोर असतात. प्रत्यारोपण खर्चीक आहे आणि अवयव दान करणारा दाता मिळणे कठीण असते. त्यामुळे रुग्णांसाठी डायलेसिस हे दोन श्वासांतील अंतर वाढविण्यासाठी अत्यावश्यक असते. डायलेसिसच्या यंत्राची संख्या वाढवणे ही तात्पुरती उपाययोजना, परंतु डायलेसिसची गरज लागणाऱ्या रुग्णांची संख्या कमी करणे ही कायमस्वरूपी उपाययोजना. समाजाच्या आरोग्य नियोजनात या गोष्टींना प्राधान्य असले पाहिजे. मूत्रिपड निकामी होण्यास अनियंत्रित मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब ही दोन प्रमुख कारणे आहे. आज जगभर मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबाचे प्रमाण वाढते आहे. दुर्दैवानं आपल्या देशात या विकारांच्या रुग्णांची संख्या प्रचंड आहे. या रोगांची त्सुनामी रोखणे अत्यावश्यक आहे. समाजाच्या आरोग्य नियोजनात रोग नियंत्रणाला खूप महत्त्व आहे. मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांमध्ये हे विकार नियंत्रणात राहतील याची काळजी घेतल्यास मूत्रिपड निकामी होण्याचे प्रमाण कमी होईल. त्याचबरोबर या विकारांच्या रुग्णांचे प्रमाण वाढू नये यासाठी प्रतिबंधक उपाययोजना प्रभावीपणे राबवली तर मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबाचे प्रमाण नक्कीच कमी होईल. या दोन्ही गोष्टींसाठी जनजागरणाची गरज आहे. आज तुम्ही कुठल्याही हॉस्पिटलात गेलात तर तिथे विविध विकारांचे/ विषयांचे विभाग असतात; पण एखादा रोग कसा टाळावा हे समजावून सांगणारा विभाग मात्र नसतो. अगदी वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्न असलेल्या हॉस्पिटलमध्येही हे विभाग कार्यरत असल्याचे आढळत नाही. मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि हृदयविकार हे रोग आनुवंशिक असतात हे बहुतेक जण जाणतात; परंतु आपल्या मुलांना या रोगाची बाधा होऊ नये यासाठी काय करायला पाहिजे याबद्दल मात्र लोक अनभिज्ञ असतात. म्हणूनच प्रतिबंधक उपाययोजना विभाग हा आरोग्य सेवेचा अविभाज्य भाग असायलाच पाहिजे. तसेच या विभागाचे कार्यक्षेत्र फक्त हॉस्पिटलपर्यंत सीमित राहायला नको. मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब या विकारांची पायाभरणी लहान वयात सुरू होते. समतोल आहार, नियमित व्यायाम आणि सकारात्मक आचार-विचारसरणी याचे महत्त्व लहानपणीच समजले तर मुलांना त्यांच्या उर्वरित आयुष्यात मधुमेह, उच्च रक्तदाबच नव्हे तर इतर शारीरिक आणि मानसिक आजारांनासुद्धा सामोरं जावं लागणार नाही. म्हणूनच शाळेत अभ्यासक्रमाबरोबरच आहार-आचार-विचार आणि व्यायाम याबद्दलचे मार्गदर्शन मिळाल्यास भविष्यात आपल्या आरोग्य सेवेवरचा भार कमी होईल. १९७८ साली - अल्मा - एटा येथे प्राथमिक आरोग्य सेवेच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत ‘सर्वासाठी आरोग्य इ. स. २००० पर्यंत’ ही घोषणा झाली तेव्हा हे आव्हान फार मोठे व कठीण आहे याची जाणीव घोषणा करणाऱ्यांना होती. म्हणूनच त्यांनी या कार्यात शासकीय यंत्रणा आणि वैद्यकीय आस्थापनांबरोबरच सर्वसामान्य जनतेचा सहभागही आवश्यक आहे, असे म्हटले होते. आपल्या आरोग्य सेवेला निधी आणि मनुष्यबळ या दोन गोष्टींची नेहमीच कमतरता असते. आरोग्य सेवा आíथकदृष्टय़ा सक्षम असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सर्वसामान्य जनता आरोग्य सेवेची केवळ लाभार्थी असू नये. आज गरीब असो वा श्रीमंत, प्रत्येकाला सर्व जीवनावश्यक गोष्टींसाठी पसे खर्च करावे लागतात. सरकारी बस, रेल्वेसुद्धा मोफत नसते. मग इस्पितळातली सेवा मोफत का? दारिद्रय़रेषेखाली असलेल्यांना औषधोपचार मोफत असायला हरकत नाही; परंतु इतरांनी मात्र पसे खर्च करण्याची तयारी ठेवावी. शासकीय इस्पितळाच्या सेवेचा दर्जा, टापटीप, स्वच्छता खासगी इस्पितळासारखी असायला काय हरकत आहे? रुग्णाच्या क्रयशक्तीनुसार फी आकारण्यात यावी. आज कमी उत्पन्न असलेले लोकसुद्धा खासगी डॉक्टरांकडे औषधोपचार घेतात. सरकारी दवाखान्यात चांगली सेवा मिळायला लागली तर मध्यमवर्गसुद्धा तिकडे आकर्षति होईल. जेनेरिक औषधांचे दुकान प्रत्येक इस्पितळात असायला पाहिजे. सर्व प्रकारच्या लसी सरकारी दवाखान्यात माफक दरात उपलब्ध व्हाव्यात. खासगी दवाखान्यापेक्षा कमी पशात चांगल्या दर्जाचे औषध व लसी मिळायला लागल्यास लोकांचा ओढा सरकारी दवाखान्याकडे वळेल. प्रत्येक रुग्णालयात स्थानिक बँकांचे संपर्क तपशील असावे. म्हणजे काही खर्चीक उपचारांसाठी आíथक मदत लागल्यास कर्जरूपाने बँकेकडून मिळवता येईल आणि पसे थेट हॉस्पिटलच्या खात्यात जमा होतील. लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मतदारसंघातल्या दवाखान्याचा/ हॉस्पिटल्सचा दर्जा उत्तम राखण्यासाठी आग्रही असावे. स्वत:चे महत्त्व वाढवण्याच्या हव्यासापोटी हॉस्पिटलच्या कर्मचाऱ्यांना/ डॉक्टरांना धारेवर धरू नये. प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे आधुनिकीकरण व्हायला पाहिजे. खेडय़ापाडय़ांत प्राथमिक आरोग्य केंद्रांशी संलग्न फिरते दवाखाने आणि रुग्णवाहिका असाव्यात. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालये तसेच मोठय़ा शहरातली इस्पितळे या सर्व ठिकाणी वैयक्तिक स्वच्छता, सार्वजनिक स्वच्छता, जीवनशैली याबद्दल सतत जनजागरणाचे कार्यक्रम आयोजित व्हायला पाहिजे. आरोग्य सेवेच्या कामाचे नियमितपणे ऑडिट व्हायला पाहिजे. केवळ रोगविरहित अवस्था म्हणजे आरोग्य वा स्वास्थ्य नव्हे हे लोकांना पटवून देण्यासाठी आणि रोग प्रयत्नपूर्वक टाळता येतात हा विश्वास लोकांमध्ये निर्माण करण्याचं काम आरोग्य सेवेअंतर्गत व्हायला पाहिजे. या कार्यात लोकांना सहभागी करून घेऊन प्रत्येक गावात आरोग्यमित्र संघटना तयार व्हावी आणि त्यांनीच लोकोपयोगी कार्यक्रम राबवावेत. असे झाले तरच सर्व समावेशक आरोग्य सेवा प्रत्येकाला मिळेल. ryagarkar@gmail.com
