संरक्षणखरेदी घोटाळ्यांचा तोटा

भारताने इटलीच्या फिनमेकॅनिका या कंपनीची उपकंपनी असलेल्या ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड या कंपनीकडून हेलिकॉप्टर खरेदीचा करार केला होता.

‘ऑगस्टा’ प्रकरणामुळे पाणबुडय़ांवर बसवले जाणारे ‘ब्लॅक शार्क’ पाणतीर, ‘मैत्री’ क्षेपणास्त्राची खरेदी आणि अन्य संरक्षण व्यवहारांना फटका बसला.

भारताने इटलीच्या फिनमेकॅनिका या कंपनीची उपकंपनी असलेल्या ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड या कंपनीकडून हेलिकॉप्टर खरेदीचा करार केला होता. पण त्यात काही जणांना लाच दिल्याचे समोर आल्याने या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली आणि केंद्र सरकारने फिनमेकॅनिकाबरोबरील सर्व व्यवहार रोखले. भारत संरक्षण सामग्री उत्पादनासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण बनलेला नसल्याने हा व्यवहार ठप्प झाल्याने आपल्या संरक्षण सिद्धतेला ते कशा प्रकारे मारक आहे, याचा ऊहापोह करणारा लेख..
सध्या देशात आणि परदेशातही गाजत असलेले ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड हेलिकॉप्टर खरेदी प्रकरण राजकीय क्षेत्रात किती जणांचे बळी घेईल हे आताच सांगणे कठीण आहे, पण त्याने देशाच्या संरक्षणसज्जतेचा बळी घेण्यास यापूर्वीच सुरुवात केली आहे. भारतासाठी ही बाब काही नवी नाही. राजकारणी आणि नोकरशहांच्या खेळखंडोब्याची शिक्षा संरक्षण दलांना मिळण्याची उदाहरणे बोफोर्स तोफा खरेदी गैरव्यवहार, जर्मनीकडून एचडीडब्ल्यू पाणबुडय़ांची खरेदी यापासून अगदी अलीकडे इस्रायलकडून बराक क्षेपणास्त्रे खरेदी प्रकरणापर्यंत देता येतील. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या काळात (१९८०च्या दशकात) बोफोर्स तोफा खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप झाल्यानंतर आजतागायत भारतीय लष्करात नव्या तोफांची खरेदी झालेली नाही. आता ऑगस्टा वेस्टलॅण्डच्या निमित्ताने होत असलेल्या त्याच्या नव्या आवर्तनात नौदलाला फटका बसत आहे.
भारताने इटलीच्या सरकारी मालकीच्या फिनमेकॅनिका या कंपनीची उपकंपनी असलेल्या ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड या कंपनीकडून एडब्ल्यू १०१ जातीची १२ हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचा करार २०१० साली केला. फिनमेकॅनिका आणि ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड कंपनीने भारताकडून हे कंत्राट मिळवण्यासाठी इटली व भारतात अनेकांना लाच दिल्याचा संशय व्यक्त करून इटलीच्या अ‍ॅटर्नी जनरल कार्यालयाने चौकशी सुरू केली असल्याचे वृत्त ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने २४ फेब्रुवारी २०१२ साली दिले. यानंतर भारतातही चौकशी सुरू झाली आणि केंद्र सरकारने फिनमेकॅनिकाबरोबरील सर्व व्यवहार रोखले. कंपनीकडून घेतली जाणारी हेलिकॉप्टर अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या (व्हीव्हीआयपी) प्रवासासाठी होती. ती मिळाली नाहीत म्हणून फारसे काही बिघडलेले नाही. नुकसान पुढे आहे. फिनमेकॅनिकाच्या सात उपकंपन्या आहेत. त्यापैकी व्हाइटहेड अ‍ॅलेनिया सिस्टर्मी सबअ‍ॅक्वी (डब्ल्यूएएसएस) या उपकंपनीकडून भारत नव्या पाणबुडय़ांवर बसवण्यासाठी ‘ब्लॅक शार्क’ प्रकारचे ९८ पाणतीर (टॉर्पेडो) विकत घेणार होता. फ्रान्सच्या सहकार्याने स्कॉर्पिन जातीच्या सहा पाणबुडय़ा भारतात बांधल्या जात आहेत. त्यातील पहिली पाणबुडी मुंबईतील माझगाव गोदीत बांधून झाली असून तिच्या समुद्रातील चाचण्या १ मे पासून सुरू झाल्या. या पाणबुडीला भारताच्या सुरुवातीच्या पाणबुडीला असलेल्या कलवरी (टायगर शार्क) वर्गाचे नाव पुन्हा देण्यात आले आहे. या कलवरी किंवा स्कॉर्पिन पाणबुडय़ांवर ‘ब्लॅक शार्क’ पाणतीर बसवले जाणार होते. मात्र जुलै २०१४ पासून ३०० दशलक्ष युरो किंवा साधारण १५०० कोटी रुपयांचा हा प्रस्ताव अधांतरी राहिल्याने ते शक्य होणार नाही. पाण्याच्या पृष्ठभागावरील शत्रूच्या युद्धनौकांचा नाश करण्यासाठी कलवरीवर फ्रान्सकडून घेतलेली एक्सोसेट क्षेपणास्त्रे असतील. पण पाण्याखाली शत्रूच्या पाणबुडय़ांचा विनाश करण्यासाठी वापरले जाणारे प्रमुख अस्त्र असलेले पाणतीर त्यावर नसतील. त्यामुळे नव्या कलवरी (स्कॉर्पिन) पाणबुडय़ा म्हणजे पाण्याखालून प्रवास करणाऱ्या मोकळ्या नळकांडय़ा किंवा गोळ्या नसलेल्या बंदुका असल्यासारखे आहे. आता या पाणबुडय़ांवर ‘ब्लॅक शार्क’ऐवजी अन्य कोणते पाणतीर बसवण्याची व्यवस्था करायची झाल्यास प्रत्येक पाणबुडीमागे सुमारे ३० दशलक्ष डॉलरचा अतिरिक्त खर्च येईल आणि पुढील बदल व चाचण्यांसाठी आणखी पाच वर्षांचा काळ जाईल.
फिनमेकॅनिकाशी व्यवहार थांबल्याने इतकेच नाही तर आणखी मोठे नुकसान होणार आहे. युरोपीय देशांच्या संरक्षण उत्पादन करणाऱ्या ‘एमबीडीए’ या एकत्रित कंपनीत फिनमेकॅनिकाचे २५ टक्के भागभांडवल आहे. त्यांच्याकडून भारत ‘मैत्री’ नावाची जमिनीवरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे घेणार होता. भारताने रशियाकडून घेतलेल्या ‘कामोव्ह’ हेलिकॉप्टर्सचे आधुनिकीकरण करायचे आहे. ते काम फिनमेकॅनिकाची सेलेक्स ही उपकंपनी करते. भारताकडील १२ ‘वेस्टलॅण्ड सी किंग’ हेलिकॉप्टर्सच्या आधुनिकीकरणाचे कामही बाकी आहे. ‘प्रोजेक्ट १५ बी’अंतर्गत बांधल्या जाणाऱ्या भारतीय नौदलाच्या विनाशिकांवर १२२ मिलिमीटर व्यासाच्या तोफा बसवल्या जाणार आहेत. तसेच अन्य नौकांवर शत्रूची जहाजे शोधण्यासाठीची रडार यंत्रणा बसवायची आहे. ही सर्व कामे फिनमेकॅनिकाकडून होणार होती. आता ते सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत.

सध्या भारतीय नौदलातील पाणबुडय़ांची संख्या १४ (१३ पारंपरिक, १ आण्विक) पर्यंत घटली आहे. चीनकडे ५१ पारंपरिक आणि ५ आण्विक पाणबुडय़ा आहेत. ती संख्या २०२० पर्यंत ६९ ते ७८ पर्यंत जाण्याचे संकेत आहेत. पाकिस्तानकडे ५ पारंपरिक पाणबुडय़ा असून त्यांनी चीनकडून आणखी ८ पाणबुडय़ा मागवल्या आहेत. अरबी समुद्र, बंगलाचा उपसागर आणि हिंदी महासागरातील व्यापारी मार्गाचे रक्षण करणे भारत आणि चीन दोघांसाठीही अधिकाधिक महत्त्वाचे बनत आहे. पाणबुडय़ा त्यात मोठा व्यत्यय आणू शकतात आणि चिनी पाणबुडय़ांचा या क्षेत्रातील वावर वाढत आहे. अशा वेळी भारतीय पाणबुडय़ांची घटती संख्या आणि मारकक्षमता हा चिंतेचा विषय आहे.
स्वातंत्र्यानंतर आजतागायत भारत संरक्षण सामग्री उत्पादनासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण बनलेला नाही. देशाला लागणारी ७० टक्के शस्त्रास्त्रे आयात केली जातात. त्यातही परदेशी कंपन्यांकडून खरेदी करताना मोठा कालापव्यय होतो आणि बरेचदा अर्थसंकल्पात नव्या खरेदीसाठी राखून ठेवलेली रक्कम वापराविना परत जाते. गैरव्यवहार झाल्यास कंपनीला काळ्या यादीत टाकले जाते. परिणामी संरक्षण दलांना आवश्यक शस्त्रास्त्रे वेळेत मिळत नाहीत. आता भारताने काळ्या यादीत टाकलेल्या कंपन्यांची संख्या इतकी वाढली आहे की परदेशातून शस्त्रे खरेदी करण्यास खूप कमी पर्याय शिल्लक राहिले आहेत.
ही परिस्थिती बदलण्यासाठी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी मार्च २०१६ मध्ये जाहीर केलेल्या नव्या संरक्षणसामग्री खरेदी पद्धतीत (डिफेन्स प्रोक्युअरमेंट प्रोसिजर २०१६) काही सुधारणा सुचवल्या आहेत. ही प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच गैरव्यवहार झाल्यास कंपन्यांना सरसकट काळ्या यादीत टाकण्याऐवजी मोठा आर्थिक दंड वसूल करण्याचा पर्याय सुचवला आहे. जागतिक स्तरावरही हीच प्रथा आहे. संरक्षण व्यवहारांमध्ये दलालांना अधिकृत स्थान देऊन त्यांचा मोबदला जाहीर करण्याचाही प्रस्ताव आहे. त्यातून भ्रष्टाचार टाळून पारदर्शी कारभार आणण्यास मदत होईल असा अंदाज आहे. त्याही पुढे जाऊन देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी ‘डिफेन्स ऑफसेट्स’चा अधिक परिणामकारक वापर केला गेला पाहिजे. आजवरच्या धोरणात ३०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचा संरक्षण व्यवहार केल्यास परदेशी कंपनीला सौद्याच्या रकमेपैकी किमान ३० टक्के रक्कम परत भारतीय संरक्षण क्षेत्रात गुंतवण्याची अट होती. ‘डिफेन्स प्रोक्युअरमेंट प्रोसिजर २०१६’मध्ये ही मर्यादा २००० कोटी रुपयांच्या सौद्यांपर्यंत वाढवली आहे. त्याची नेमकी कारणे स्पष्ट केली नसली तरी आजवरच्या ‘डिफेन्स ऑफसेट्स’चा प्रभावी वापर करता न येणे हेही एक कारण असू शकते. ही अनिश्चितता संपवून स्पष्ट भूमिकेची गरज आहे. अन्यथा देशाच्या संरक्षण सिद्धतेचा याही पुढे असाच बळी जात राहणार हे नि:संशय!

 

सचिन दिवाण
sachin.diwan@expressindia.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व विशेष बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Agustawestland chopper scam

ताज्या बातम्या