बुकमार्क : खळगीमधील जाळ

स्वच्छ पाणी, अन्न, शौचालय, आरोग्य सेवा व शिक्षण यांवरील खर्च ही उत्तम व कार्यक्षम मनुष्यबळासाठी केलेली गुंतवणूक आहे. म्हणून आपल्या ‘असंवेदनशील औदासीन्याचा अंत’ घडवून आणावा लागेल. भारतवर्षांत कोणीही भुकेले झोपणार नाही, उघडय़ावर निजणार नाही, शाळेतून निघणार नाही, याची तजवीज करावी लागेल. याची जाणीव करून देणारे आणि भुकेच्या प्रश्नाची दाहकता सांगणारे हे पुस्तक ..
रोम जळत असताना फिडल वाजवण्याचे ‘ऐतिहासिक कर्तृत्व’ गाजवणारा नीरो हा शाही पाहुणचारासाठीदेखील प्रसिद्ध होता. सूर्यास्तानंतर मेजवानीचा आस्वाद घेत गायन-नर्तन चालू व्हायचे. एकेका खांबावर गवताने लपटलेली एक व्यक्ती बांधलेली असे. अंधार दूर करण्याकरिता गवत जाळले जाई. ओल्यासह सुके जळण्याच्या नियमानुसार क्रमाने एकेक गरीब जळत सभोवताल उजळत असे. जवळपास दोन हजार वष्रे उलटत आली तरी नीरोची आठवण करून देणारे असंख्य नेते आजही जगभर सापडतात. परिसर प्रकाशमान करण्यासाठी जिवंत जळणाऱ्या गरिबांना स्वस्थचित्ताने पाहणाऱ्या अतिथींच्या मूकसंमतीने भीषण क्रौर्य चालू असे. आजही हजारो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या निष्क्रियपणे पाहणारे सरकार व प्रसारमाध्यमे हे त्या अतिथी परंपरेतील आहेत. विख्यात पत्रकार पी. साईनाथ यांनी असा घणाघाती हल्ला ‘नीरोज गेस्ट्स’ वृत्तपटात केला होता. माजी सनदी अधिकारी व सामाजिक कार्यकत्रे हर्ष मंदर यांच्या ‘अ‍ॅश इन द बेली – इंडियाज अनफिनिश्ड बॅटल अगेन्स्ट हंगर’ या पुस्तकातून भुकेचे मंदज्वलन वाचताना, आपणही नात्याने नीरोचे पाहुणे लागत असल्याची भावना सतत छळत राहते.
‘‘आठवडय़ात कधी तरी वरण वा भाजी मिळते, नाहीतर शिजवलेला भात अणि हळद-मीठ किंवा नुसती रोटी खायची. महिन्यातून चार-पाच दिवस काहीच मिळत नाही. मग सगळे मिळून अन्नाच्या शोधात रस्ते पालथे घालतो. शेताच्या कडेने िहडतो. उरलंसुरलं, उष्टंपाष्टं अन्न वेचून त्यात भरपूर पाणी घालून पोराबाळांची खळगी भरतो. त्यातून काही वाचलं तर पुरुषांना द्यायचं आणि आम्ही उपवास करायचा. आम्हाला तशी सवयच असते.’’ उत्तरप्रदेशातील मुसाहर जातीची महिला उदरभरणाच्या कहाण्या सांगते. त्यांच्याकडे पिढय़ान्पिढय़ांपासून उंदरांना पकडण्याचे ज्ञान आहे. त्यांच्या वास्तव्याची ठिकाणे त्यांना माहीत असतात. ते पकडण्याचे विलक्षण कौशल्य असते. गणेशाच्या या वाहकाने जमिनीच्या खोल पोटात दडवून ठेवलेले धान्यकण हस्तगत करण्यासाठी, दोन पिढय़ा एकत्र कामाला निघतात. प्रात्यक्षिकातून पारंपरिक ज्ञानाचे हस्तांतरण चालू होते. शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे फळ विनासायास पळवणाऱ्यांकडून विलक्षण कौशल्याने धान्य परत मिळवले जाते. आणि हा धान्यसाठादेखील रीता झाला असेल तर एकेक उंदरास स्वाहा करून पोटाची आग विझवण्यात यश मिळते.
उत्पन्नात कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेणाऱ्या थोर मध्यमवर्गीयांची दुनिया आणि भुकेल्यांचे जग यांच्यातील स्पíशका कधीच पुसून गेली (किंवा टाकली)आहे.  काळाच्या ओघात लोकप्रतिनिधी, अधिकारी व प्रसार माध्यमे या सर्वानी गरिबांपासून फारकत घेतली आहे. याची घोषणा झाली नाही, कुणी थेट बोलत नाही तरीही हे वास्तव आहे. कथा, कविता, मालिका, चित्रपट इतकेच काय व्याख्यान व परिसंवादातून देखील भुकेल्यांना हद्दपार केलं आहे. ‘कर भरणाऱ्यांनी किती काळ गरिबांचा भार सहन करायचा?’ असे बिनतोड भासणारे, तुच्छता व उर्मटपणाने ओतप्रोत भरलेले प्रश्न दूरचित्रवाहिन्यावरील चच्रेत हमखास विचारले जातात, ते त्यामुळेच. आपल्या अर्थव्यवस्थेला, बलाढय़ लोकसंख्येचे (त्यातही तरुणांच्या) भरपूर लाभ होत आहेत, याची त्यांना जाणीव असते. हे  मनुष्यबळ कुपोषित असेल तर त्यांचे शरीर व मन दोन्हीही कामास योग्य असणार नाही. स्वच्छ पाणी, अन्न, शौचालय, आरोग्य सेवा व शिक्षण यांवरील खर्च ही उत्तम व कार्यक्षम मनुष्यबळासाठी केलेली गुंतवणूक आहे. आíथक स्थर्याकरिता ती आवश्यक आहे, अशी मांडणी मंदर यांनी केली आहे.  
‘संख्येच्या पलीकडील गोष्टी ’, ‘भूक व प्रशासन’ आणि ‘भूक व न्याय’ या तीन प्रकरणांतून भुकेची अनेकांगी चिकित्सा सादर केली आहे. भूक भागवण्यासाठी चालू असलेल्या जीवघेण्या यातनाकांडाच्या कहाण्या, त्यांचे आíथक-सामाजिक व राजकीय अन्वयार्थ आणि भूकमुक्तीचा आराखडा प्रस्तुत पुस्तकातून सादर केला आहे.    
जागतिक बँकेने तयार केलेल्या कुपोषित बालकांच्या यादीमध्ये बांगला देश प्रथम तर भारत दुसऱ्या स्थानावर आहे. भारतामधील ४७ टक्के बालके कुपोषित आहेत. दरवर्षी २५ लक्ष बळी जाणाऱ्या भारतातील निम्म्या बालकांना भुकेची भ्रांत असते. (तर जगातील तिसरं कुपोषित बालक भारतीय असते.) पोटातील नऊ महिने आणि त्यानंतरचे १००० दिवस या काळातील भरण व पोषण यावर बालकांच्या मेंदूची व शरीराची वाढ या काळातच आकार घेते. पुढील आयुष्य घडणाऱ्या अथवा बिघडणाऱ्या कसोटीच्या काळातच त्यांना धडपणे पोसले जात नाही. भारतातील १०० दरिद्री जिल्ह्य़ांत वेठबिगारी सारखेच भुकेचे दुष्टचक्र पिढय़ान्पिढय़ा चालू राहते. महानगरे व शहरांच्या झोपडपट्टय़ांमध्येही भुकेले, अर्धपोटी व कुपोषितांची संख्या वाढतच आहे. परंतु अशा मूलभूत व गंभीर मुद्दय़ावर कधीही सार्वजनिक परिसंवाद होत नाही. उपासमारीने मृत्यू झाल्याशिवाय प्रसारमाध्यमांकरिता बातमीमूल्य वाटत नाही. मृत्यूनंतरदेखील हगवण, कावीळ, न्यूमोनिया ही आजारांची कारणे सांगितली जातात. भूक व कुपोषणामुळे हे आजार जडतात, या वास्तवाकडे अजिबात लक्ष दिले जात नाही. हा नकार आणि बेपर्वाईचे विश्लेषण करणारे प्रकरण आवर्जून वाचण्यासारखे आहे. दारिद्रय़ निर्मूलनासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना आखल्या गेल्या. इंदिरा आवास, रोजगार हमी, मध्यान्ह भोजन, वृद्धांसाठी निवृत्ती वेतन, एकात्मिक बाल विकास, अशा अनेक योजना करूनही त्यांची रचना व डिझाइन हेच सदोष असल्यामुळे अखेपर्यंत काहीच पोचत नाही. आपली धोरणेदेखील ढिसाळ असतात. शासकीय सेवेत असताना आणि पुढे पूर्णवेळ सामाजिक कार्याला वाहून घेतल्यानंतरही अतिशय उच्चपदांचा अनुभव घेतलेल्या मंदर यांचा ‘असा’ निष्कर्ष आहे.  
विकास वाढीचा दर, ठोकळ उत्पादन, अन्नधान्याचे उत्पादन अशा अनेक निकषांवर देशाची अर्थव्यवस्था सुदृढ होत आहे. त्याच वेळी कोटय़वधींना भूक भागवता येत नाही. अन्नधान्याच्या असुरक्षिततेने (तात्पुरत्या अथवा दीर्घकालीन) ग्रासलेल्यांमध्ये वाढ होत आहे. अन्नासारख्या मूलभूत हक्काला सतत पायी तुडवणे शरमेचे आहे. हर्ष मंदर हे राष्ट्रीय सल्लागार समितीचे सदस्य असून त्यांनीच धान्य सुरक्षा विधेयकाला ऐरणीवर आणले आहे. अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार ६७ टक्के जनतेला (त्यापकी ७५ टक्के ग्रामीण व ५० टक्के शहरी गरिबांपर्यंत)  दरमहा स्वस्त धान्य पोहोचवण्याची ही योजना आहे. ‘कायदा मंजूर झाला की सगळे आलबेल होईल, असे अजिबात नाही. त्यापुढे कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी तळागाळात उभे राहून हक्क पदरात पाडून घ्यावा लागेल,’ असं ते बजावतात.
अन्नधान्यांच्या महागाईमुळे यच्चयावत जग अक्षरश: पिळवटून निघत आहे. गेल्या पाच वर्षांत अन्नधान्याचे भाव पटीपटीने वाढल्यामुळे सर्व राष्ट्रे मेटाकुटीला आले आहेत. अर्धपोट व भुकेल्यांच्या असंतोषाची  तीव्रता व व्याप्ती वाढत चालली आहे. गेल्या वर्षी सुदानमधील दारफूर भागात भुकेनं तडफडणाऱ्यांसाठी येणाऱ्या धान्याच्या ८३ ट्रकांचे अपहरण झाले. पाकिस्तानात धान्याची वाहतूक करताना सशस्त्र रखवालदार तनात करावे लागतात. तर थायलंडमध्ये भाताच्या पिकाची रात्रीची राखण करण्यासाठी बंदुकीचा पाहरा लागतो. भुकेचा आगडोंब उसळल्यावर कुठेही, काहीही होऊ शकतं याचेच हे पुरावे  आहेत. भुकेल्यांची संख्या आणि धान्याचे संकट हेच पुनपुन्हा बजावत आहे. भारतामध्ये अपयशी व अशांत राज्यांचा नकाशा तयार केलेला नसला तरी तो सर्वाना माहीत आहे. महाराष्ट्र, आंध्र, छत्तीसगड, ओरिसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश. प. बंगाल या आठ राज्यांतील २२० जिल्ह्य़ांत भूक व दारिद्रय़ाची समस्या हाताबाहेर जात आहे. याच भागात भारतामधील खनिज, जंगल व जल नसíगक संपदा हातात हात गुंफून अस्तित्वात आहेत आणि तिथे मानव विकास निर्देशांक ०.५ पेक्षा कमी आहे. दारिद्रय़ हे आपल्या सार्वजनिक आयुष्याचे कडवट सत्य आहे. दारिद्रय़ ही संकल्पना विपुलता, समृद्धीच्या विरुद्ध अर्थी एवढीच नाही. दारिद्रय़ केवळ साधनांपुरतेच नसते. जगातील कित्येक सुखांपासून लोक वंचित असतात. माहिती आणि ज्ञान, अनुभव आणि क्षमता, प्रेम आणि आपुलकी यांपासून ते दूर राहतात. बेसुमार जंगलतोड करून लाकूड वापरणारी धनाढय़ मंडळी, आदिवासींना भिकेला लावतात. त्यांच्या दारिद्रय़ाला आपणच जबाबदार असतो. त्यांना स्वाभिमानाने जगवण्याची, उद्योगी व स्वयंपूर्ण करण्याची निकड आपलीच असली पाहिजे.
‘‘आमचा लढा कोणालाही मारण्यासाठी नसून जीव वाचवण्यासाठी आहे. आम्हाला भूक, पराकोटीच्या गरिबीचा नायनाट घडवायचा आहे. प्रत्येक नागरिकाला दररोज तीन वेळेस भोजन मिळवून देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.’’ ब्राझिलचे माजी अध्यक्ष लुला डा सिल्व्हा यांच्या या उद्गारातून त्यांची संवेदनशीलता दिसून येते.
 ‘जेवू न शकणाऱ्या ब्राझिली नागरिकांना जेवणाऱ्यांची साथ’ असे ब्राझिलच्या अन्न सुरक्षा धोरणाचे उपशीर्षक आहे. अन्न सुरक्षितता वा भूकमुक्तीचा ध्यास हा मुद्दा आíथक वा राजकीय नसून नतिक आहे. मध्यमवर्गीयांनी ‘असंवेदनशील औदासीन्याचा (इन्डिफरन्स) अंत’ घडवून आणल्यास भारतवर्षांत कोणीही भुकेले झोपणार नाही. उघडय़ावर निजणार नाही. शाळेतून निघणार नाही. यासाठी आपण आता किंमत मोजली तर आपल्या मुलांना व नातवंडांना माणुसकीची आणि समतावादी भूमी लाभू शकेल, अशा सुंदर भारताची उमेद मंदर यांनी बाळगली आहे.