धान्याचे अजब व्यवस्थापन

संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या राजवटीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत वाटप केल्या जाणाऱ्या धान्याच्या भावात वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे दारिद्रय़रेषेखालील गरीब कुटुंबांना वाढत्या महागाईचे चटके बसलेले नाहीत असे जर कोणाला वाटत असेल तर तो भ्रम आहे..
अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालखंडामध्ये कृषी क्षेत्राच्या वाढीचा दर अपेक्षित चार टक्क्यांपेक्षा कमी राहिला असला तरी तो आधीच्या दशकातील वाढीच्या दरापेक्षा खूपच चढा राहिला आहे. गेली पाच वर्षे वाढती महागाई हा सातत्याने चर्चेचा विषय ठरला आहे. गेली पाच वर्षे जीवनोपयोगी वस्तूंच्या किमती सतत वाढत आहेत आणि त्यातही पुन्हा खाद्यान्नाच्या किमती वाढण्याचा वेग चढा राहिला आहे. यासंदर्भात खुद्द पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी ही वाढती महागाई संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे मोठे अपयश असल्याची कबुली दिली आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती सतत वाढत जातात तेव्हा गोरगरीब जनतेपुढे पोट आवळण्यावाचून दुसरा पर्याय उपलब्ध नसतो. कारण अशा वाढत्या महागाईपासून त्यांचे रक्षण करण्यासाठी त्यांना महागाई भत्त्याची सुविधा उपलब्ध नसते.
गेल्या आर्थिक वर्षांमध्ये, म्हणजे २०११-१२ सालात धान्योत्पादनाने विक्रम प्रस्थापित केला आणि तरीही तांदूळ आणि गहू या प्रमुख धान्यांच्या किमती वेगाने वाढत गेल्याचे निदर्शनास येते. उदाहरणार्थ सप्टेंबर २०११ ते सप्टेंबर २०१२ या कालखंडामध्ये मुंबई या केंद्रातील सर्वसाधारण प्रतवारीच्या तांदळाचा किरकोळ विक्रीचा भाव किलोला ३० रुपये ६९ पैशांवरून किलोला ३२ रुपये ८९ पैसे एवढा वाढल्याची नोंद लेबर ब्यूरोने केली आहे. तसेच सदर कालखंडामध्ये सर्वसाधारण प्रतवारीच्या गव्हाचा भाव सुमारे १५ टक्क्यांनी वाढून तो किलोला १८ रुपये ६५ पैशांवरून २१ रुपये ३५ पैसे झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे. सर्वसाधारणपणे धान्याच्या भाववाढीसाठी व्यापाऱ्यांची साठेबाजी कारणीभूत मानण्याची प्रथा आपल्याकडे रुजलेली आहे. परंतु गेली काही वर्षे केंद्र सरकारने तांदूळ आणि गहू यांची अन्न महामंडळातर्फे विक्रमी खरेदी करून धान्याचे प्रचंड साठे निर्माण केले आहेत. सरकारच्या या धोरणामुळे खुल्या बाजारातील धान्याची आवक घटून भाववाढीला चालना मिळाली आहे.
देशात धान्याचे उत्पादन किती झाले याचा अंदाज कृषी खात्यातर्फे प्रसिद्ध केला जातो. या एकूण उत्पादनातून बियाणे, पशूखाद्य आणि नासधूस या कारणांसाठी सुमारे १२.५ टक्के धान्य खर्च होते असा ढोबळ अंदाज सुमारे ६० वर्षांपूर्वी निश्चित करण्यात आला होता. त्यात आजपर्यंत बदल करण्यात आलेला नाही. तसेच शेतकरी त्यांच्या कुटुंबाच्या निर्वाहासाठी धान्य राखून ठेवतात. त्यानंतर राहिलेले धान्य बाजारपेठेत विक्रीसाठी येते. अशा रीतीने बाजारात विक्रीसाठी आलेल्या धान्यातील एक मोठा हिस्सा केंद्र सरकार अन्न महामंडळातर्फे खरेदी करते. त्यानंतर शिल्लक राहिलेले धान्य खुल्या बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध होते. एकदा ही सर्व प्रक्रिया लक्षात घेतली की शेतात पिकलेले धान्य आणि खुल्या बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध होणारे धान्य यामध्ये भरपूर तफावत असते ही बाब स्पष्ट होते. त्यामुळे धान्याच्या उत्पादनाची  आकडेवारी  प्रसिद्ध करणाऱ्या  शासनाने प्रत्यक्षात खुल्या बाजारात विक्रीसाठी किती धान्य उपलब्ध झाले याचा अंदाज प्रसिद्ध करणे गरजेचे ठरते. असा अंदाज जाहीर झाला तरच धान्याच्या भाववाढीमागचे खरे कारण उघड होईल आणि प्रशासनाला भाववाढ रोखण्यासाठी उपाययोजना करता येईल.
गेल्या साठ वर्षांत आणि विशेषत:  गेल्या वीस पंचवीस वर्षांत आपल्या अर्थव्यवस्थेत घडून आलेला एक बदल म्हणजे पशुपालन व्यवसायाची झालेली वाढ हा होय. आधुनिक पशुपालन व्यवसायामध्ये जनावरांना पोसण्यासाठी धान्याचा वापर केला जातो. विशेष करून दुभत्या जनावरांनी भरपूर दूध द्यावे म्हणून त्यांना देण्यात येणाऱ्या खुराकामध्ये सढळ हाताने धान्य वापरले जाते. या संदर्भात नोंद घ्यायला हवी की, प्रत्यक्ष धान्य सेवनामुळे माणसाला जेवढे पोषणमूल्य मिळते तेवढे पोषणमूल्य दूध, मांस अशा पदार्थाद्वारे मिळविण्यासाठी सुमारे पांचपट धान्य खर्ची पडते. तसेच आधुनिक जीवनशैलीमध्ये सहजपणे तोंडात टाकण्यासाठी बिस्किटे, मौजमजेसाठी सेवन करण्यात येणारी मदिरा आणि औद्योगिक वापरासाठी बनविण्यात येणारी खळ (starch) अशा विविध उत्पादनांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर धान्य खर्ची पडते. एकदा या सर्व बाबी विचारात घेतल्या म्हणजे धान्याची उत्पादनानुसार ठरणारी दरडोई उपलब्धता आणि प्रत्यक्षात धान्याची दरडोई उपलब्धता यांच्यामधील तफावत दिवसेंदिवस वाढत जात असणार अशा निष्कर्षांप्रत आपण येतो. याखेरीज बियाणे, पशुखाद्य, नासधूस आणि औद्योगिक वापर यासाठी धान्योत्पादनातील सुमारे २५ टक्के हिस्सा खर्ची पडत असल्याचा अंदाज एका तज्ज्ञाने अलीकडेच साधार व्यक्त केला आहे.
वरील सर्व गोष्टी साकल्याने विचारात घेतल्या तर धान्योत्पादनात वाढ होत असली तरी प्रत्यक्षात लोकांना निर्वाहासाठी उपलब्ध होणाऱ्या धान्यात पुरेशा प्रमाणात वाढ होत नसल्याच्या निष्कर्षांप्रत आपण पोहोचतो. त्यातच पुन्हा गेल्या वर्षभरात सरकारने तांदूळ आणि गहू यांच्या निर्यातीवरील र्निबध उठविल्यामुळे व्यापाऱ्यांनी मोठय़ा प्रमाणावर तांदळाची निर्यात सुरू ठेवली आहे. यामुळे अल्पावधीत भारत जगातील सर्वात जास्त तांदूळ निर्यात करणारा देश ठरला आहे. तसेच अन्न महामंडळाच्या गोदामात गहू साठविण्यासाठी जागा शिल्लक न राहिल्यामुळे सरकारने आंतरराष्ट्रीय बाजारात अतिरिक्त गव्हाची पदराला खार लावून विक्री करण्याचा धडाकेबंद कार्यक्रम राबवण्यास सुरुवात केली आहे. (खरे तर देशांतर्गत बाजारात गव्हाचा भाव वाढत असताना सरकारने अन्न महामंडळाकडील गहू खुल्या बाजारात विकणे रास्त ठरले असते.) खासगी व्यापाऱ्यांच्या आणि सरकारच्या निर्यातीमुळे खुल्या बाजारपेठेतील धान्याची उपलब्धता घसरणीला लागली आहे. स्वाभाविकच खुल्या बाजारातील धान्याचे भाव सातत्याने वाढत आहेत.
चालू वर्षांमध्ये मोसमी पावसाने दगा दिल्यामुळे खरीप हंगामामध्ये तांदळाच्या उत्पादनात मागील वर्षांपेक्षा सुमारे आठ टक्क्यांची घट आल्याचा अंदाज कृषी मंत्रालयाने जाहीर केला आहे आणि तरीही या वर्षी सरकारतर्फे गेल्या वर्षांपक्षा जास्त, म्हणजे ४० दशलक्ष टन तांदूळ खरेदी करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे खुल्या बाजारात विक्रीसाठी कमी तांदूळ उपलब्ध होऊन भाववाढीला चालना मिळणार आहे. तशाच पद्धतीने रबी हंगामातील गव्हाचे पीक बाजारात येईल तेव्हा सरकारला पंजाब, हरयाणा इत्यादी राज्यांमध्ये गव्हाची जवळपास एकाधिकार पद्धतीने खरेदी करावी लागेल. कारण सरकारने जाहीर केलेला किमान आधारभाव आणि त्या राज्यांच्या खरेदीच्या किमतीवरील कर लक्षात घेता खासगी व्यापारी गव्हाच्या खरेदीसाठी सदर राज्यांच्या बाजारात फिरकण्याची शक्यता संभवत नाही. या साऱ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून रबी हंगामातील सरकारची गव्हाची खरेदी संपेल तेव्हा अन्न महामंडळाकडील धान्याचा साठा १०० दशलक्ष टनाचा आकडा पार करील असा तज्ज्ञांचा आखाडा आहे. अन्न महामंडळाकडे धान्याचा एवढा साठा ठेवण्यासाठी गोदामे नाहीत. त्यामुळे उघडय़ावर साठविलेले धान्य ऊन आणि पावसाच्या माऱ्यामुळे खाद्यान्नपण गमावील. परिणामी खुल्या बाजारात धान्याचे भाव चढे राहतील.
सुमारे ४७ वर्षांपूर्वी अन्न महामंडळाची निर्मिती करून सरकारने धान्याच्या बाजारात एक खरेदीदार म्हणून उतरण्यास सुरुवात केली तेव्हा सरकारचे उद्दिष्ट सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी लागणारे धान्य खरेदी करणे आणि आपत्कालीन काळासाठी धान्याचा हुकमी साठा निर्माण करणे हे होते. भारतातील शेती ही प्रामुख्याने लहरी मोसमी पावसावर अवलंबून असल्यामुळे धान्योत्पादनातील चढ-उतार ही नित्याची बाब ठरत होती. अशा परिस्थितीत धान्योत्पादन विक्रमी झाल्यास धान्याचे भाव कोसळून शेतकऱ्यांना फटका बसू नये आणि धान्योत्पादनात घट आल्यास धान्याचे भाव वाढून ग्राहकांची ससेहोलपट होऊ नये या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी सरकारने धान्याच्या बाजारात एक खरेदीदार म्हणून प्रवेश केला. थोडक्यात धान्याच्या किमतीमधील चढ-उतार नियंत्रित करणे ही सरकारची नीती होती. कालांतराने हरितक्रांतीला सुरुवात केली तेव्हा शेतकऱ्यांनी उत्पादनवाढ साध्य करण्यासाठी बियाणी, रासायनिक खते आणि कीटकनाशके यांच्यावरील आवश्यक खर्च करताना हात आखडता घेऊ नये यासाठी सरकारने किमान आधारभाव जाहीर करण्यास सुरुवात केली. अशी उत्पादनवाढ साध्य करण्यामागचे उद्दिष्ट मध्यम वा दूर पल्ल्याच्या काळात देशातील धान्याची टंचाई समाप्त होऊन भाववाढीच्या प्रक्रियेला आळा बसावा हेच होते. परंतु आता धान्याच्या बाजारातील शासकीय हस्तक्षेपामुळे धान्याचे भाव सातत्याने वाढत आहेत. या वस्तुस्थितीचे आकलन जनसामान्यांना झाले तर किमान तीन सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये आजच्या  सत्ताधाऱ्यांना लोक सत्तेपासून दूर ठेवतील.
संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या राजवटीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत वाटप केल्या जाणाऱ्या धान्याच्या भावात वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे दारिद्रय़रेषेखालील गरीब कुटुंबांना वाढत्या महागाईचे चटके बसलेले नाहीत असे जर कोणाला वाटत असेल तर तो भ्रम आहे. कारण अशा कुटुंबांनाही त्यांच्या निर्वाहासाठी लागणारे ५० टक्के धान्य खुल्या बाजारातून खरेदी करावे लागते. धान्याच्या अजब व्यवस्थापनामुळेच, २०१४ च्या निवडणुकीत गरिबांच्या एकगठ्ठा मतांचे काँग्रेसचे गणित चुकू शकते.