राज्यात अनेक ठिकाणी सामाजिक बहिष्काराच्या घटना घडत असून रायगड जिल्ह्यात त्याचे प्रमाण मोठे आहे. ग्रामपंचायतीचे निवडून आलेले सदस्य किंवा सरपंचही या गावपंचायतीपुढे बोलू शकत नाहीत. त्यामुळे गावपंचायत गावामध्ये समांतर सरकार चालवत आहे की काय असा भास होतो. जातपंचायतींचे राजकीय हितसंबंध असल्याने कोणत्याही पक्षाचे नेते याविरोधात आवाज उठवताना दिसत नाही. एक प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर अशा घटनांना तोंड फुटले. याची ही चर्चा..
‘‘केवळ गावच्या सरपंचपदाची निवडणूक लढवली म्हणून गावपंचायतीने आमच्या कुटुंबाला वाळीत टाकले. मी सरपंचपदाची निवडणूक लढवण्यास गावपंचायतीचा तीव्र विरोध होता. मात्र या क्षुल्लक कारणासाठी गावपंचायतीने आमच्या कुटुंबाला समाजातून बहिष्कृत करण्याची कठोर शिक्षा दिली. गावपंचायतीच्या जाचामुळे आमच्या कुटुंबाला शारीरिक, आर्थिक, मानसिक अवहेलना सहन कराव्या लागल्या. जिवंतपणी नरकयातना काय असतात याचा अनुभव आम्हाला आला. कुणाच्या वाटय़ाला असे जीवन जगण्याची वेळ येऊ नये..’’
रायगड जिल्ह्य़ातील श्रीवर्धन तालुक्यामधील हरिहरेश्वर येथील संतोष जाधव आपल्या यातना सांगत होते. अत्यंत क्षुल्लक कारणामुळे जाधव कुटुंबावर गावपंचायतीने सामाजिक बहिष्कार टाकला आहे. मात्र न डगमगता संतोष जाधव यांनी हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात नेले आणि सामाजिक बहिष्काराच्या प्रकरणांना तोंड फुटले. मात्र केवळ याच नाही तर रायगड जिल्ह्यात अशा प्रकारच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. आंतरजातीय विवाह, गावातील काही कामांना विरोध करणे, गावातील पुढाऱ्यांना विरोध करणे यापासून कोणतेही क्षुल्लक कारण सामाजिक बहिष्कारासाठी पुरेसे आहे. मात्र ज्याप्रमाणे संतोष जाधव याविरोधात पुढे आले, त्याप्रमाणे कोणीही पुढे येण्यास धजावत नाही, इतका गावपंचायतींचा दबाव ग्रामस्थांवर असतो.
गावपंचायती केव्हा निर्माण झाल्या हे नेमके सांगणे कठीण आहे. वास्तविक गावपंचायत हा भारतीय पारंपरिक समाजव्यवस्थेचा एक भाग होता. वेगवेगळ्या समाजगटात ज्येष्ठ, आदरणीय व्यक्तींकडे समाजातील कुटुंबप्रमुख या भावनेने पाहिले जायचे आणि त्यामुळे त्यांच्याकडे वाद, तंटे, अंतर्गत कुरबुरी यांची सोडवणूक केली जायची. त्याचाच एक भाग म्हणून गावपंचायती निर्माण झाल्या. गावपंचायतीच्या निर्मितीचे नेमके वर्ष कुणालाही सांगता येणार नाही. मात्र त्याला कित्येक वर्षांची परंपरा आहे. जातीमध्ये किंवा गावांमध्ये एकी निर्माण व्हावी, गावामधील तंटे, वाद एकत्र बसून सोडवण्यात यावेत हा गावपंचायतीचा मुख्य उद्देश! सध्या गावांमध्ये जशा ग्रामपंचायती आहेत, तशा कित्येक गावात या प्रकारच्या गावक्या म्हणजेच गावपंचायती तयार केल्या गेल्या. त्यांच्यामार्फत काही कायदे म्हणजेच नियम तयार केले गेले आणि त्यांचे पालन न करणाऱ्यांना गावपंच शिक्षा करत. गावातीलच काही प्रतिष्ठित, ज्येष्ठ ग्रामस्थांना गावपंच म्हणून निवडले जात असे.
पूर्वी गावकीमार्फत गावाच्या विकासासाठीची कामे केली जात होती. गावातील एकी टिकवणे, गावाचे रक्षण करणे, गावात वाद होऊ नये यासाठी लक्ष देणे आदी कामे केली जात असत. रायगड जिल्ह्य़ात तर खारबंदिस्ती देखभाल किंवा मच्छीमारांच्या समस्या गावपंचायतीमार्फत सोडवल्या जाऊ लागल्या. अनेक गावांमध्ये जत्रेच्या वेळी गावपंचायती भरवल्या जातात. त्या वेळी अनेकांच्या समस्या काय आहे, हे जाणून न्यायनिवाडा केला जातो. गावपंचायतींमध्ये पाटील, गणेचारी, कोतवाल आदी पदे असतात. त्यांना अनेक कामे वाटून दिली जातात. त्यांच्या कार्यपद्धती आणि शिक्षा ठरलेल्या असतात. ज्याने पंचायत बोलावली आहे, तो पंचांपुढे काही पैसे ठेवतो आणि आपले गाऱ्हाणे मांडतो. ज्याच्याविरोधात तक्रार आहे, त्याला आपली बाजू मांडण्याची मुभा असते. मात्र गावपंचायत पुरुषप्रधान संस्कृतीवर आधारित असल्याने महिलांना गावपंचायतीत स्थान नसते. त्यांना आपली बाजूही मांडण्याची संधी नसते. गुन्हय़ाचे स्वरूप, तीव्रता आणि सामाजिक नैतिकता पाहून जातपंचायत शिक्षा ठरवते. अनेकदा दंड केला जातो किंवा फटके मारण्याची शिक्षा असते, पण सामाजिक बहिष्कार टाकणे ही सर्वात मोठी शिक्षा असते. अशा व्यक्ती किंवा त्याच्या कुटुंबासोबत कोणताही सामाजिक वा आर्थिक व्यवहार केला जात नाही. त्याला वाळीत टाकले जाते.
सध्या मात्र गावपंचायतीकडून केली जाणारी चांगली आणि गावाच्या हिताची कामे मागे पडत आहेत. आता त्याला हुकूमशाहीचे स्वरूप आले आहे. अनेक राजकीय नेत्यांचे आणि स्थानिक पुढाऱ्यांचे हितसंबंध जुळले असल्याने विनाकारण एखाद्यावर सामाजिक बहिष्कार टाकण्याच्या घटना वाढत आहेत. अनेक सौम्य गुन्हय़ातही आता सामाजिक बहिष्काराची मोठी शिक्षा दिली जात आहे. जातपंचायतींचा राजकीय संबंध असल्याने कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नेते याविरोधात बोलताना वा आवाज उठवताना दिसत नाही. रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन तालुक्यातील हरिहरेश्वर येथील संतोष जाधव कुटुंबाला जातपंचायतीद्वारे वाळीत टाकण्यात आले. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर सामाजिक बहिष्काराच्या घटनांना तोंड फुटले. गेल्या दोन महिन्यांत या जिल्ह्यात सामाजिक बहिष्काराची १८ प्रकरणे समोर आली आहेत. मुरुडमध्ये चार, श्रीवर्धनमध्ये तीन, रेवदंडा येथे तीन, रोहा, महाड आणि पोयनाड येथे प्रत्येकी दोन आणि दिघी, पाली या ठिकाणी प्रत्येकी एक सामाजिक बहिष्काराचे प्रकरण घडल्याची माहिती पुढे आली. राज्यात अनेक ठिकाणी सामाजिक बहिष्काराच्या घटना घडत आहेत, मात्र रायगड जिल्ह्यात त्याचे प्रमाण मोठे असल्याचे दिसून आले. जिल्ह्यात अनेक गावांमध्ये गावपंचायती कार्यरत असून, ग्रामपंचायतीचे निवडून आलेले सदस्य किंवा सरपंचही या गावपंचायतीपुढे बोलू शकत नाहीत. त्यामुळे गावपंचायत गावामध्ये समांतर सरकार चालवत आहे की काय असा भास होतो.
या गावपंचायती आता चुकीच्या कारणांमुळे अनेकांना शिक्षा करत आहेत. त्याला राजकीय रंग असल्याने कुणावरही सामाजिक बहिष्कार टाकला जातो. कुणी गावातील बेकायदा दारूचा व्यवसाय करणाऱ्याविरोधात तक्रार केली, कुणी समाजमंदिर बांधण्यासाठी झालेल्या खर्चाचा हिशोब मागितला, वाळीत टाकलेल्या कुटुंबाशी संबंध ठेवला म्हणून सामाजिक बहिष्कार टाकला जात आहे. त्यात विशेष म्हणजे पोलिसांचेही या घटनांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष होत आहे. सामाजिक बहिष्काराच्या प्रकरणांमध्ये साक्षीदार व पुरावे मिळत नसल्याचे पोलीस सांगतात. पण ते मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले जात नसल्याचे दिसून आले आहे. स्थानिक न्यायालयांनीही या प्रकरणांची गंभीर दखल घेतली नाही. राज्याच्या अनेक ठिकाणी जातपंचायती भरवल्या जातात. विशेषत: भटक्यात विमुक्त समाजात जातपंचायतीचे प्रमाण अधिक आहे. कोणीही जातीव्यवस्थेचे ठरावीक नियम मोडले, तर जातपंचायतीतून त्याला बहिष्कृत केले जाते. तसाच प्रकार कोकणात गावपंचायती भरून केला जातो, असे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कृष्णा चांदगुडे यांनी सांगितले. गावपंचायतींना जातीचे अधिष्ठान नसते, मात्र जातपंचायती आणि गावपंचायती हा समान प्रकरण असल्याचे चांदगुडे सांगतात. मात्र काही गावपंचायतीच्या सदस्यांना त्यांच्याविरोधात केल्या जाणाऱ्या तक्रारी मान्य नाहीत. ‘‘काही लोक प्रसिद्धीसाठी आमच्याविरोधात तक्रारी करत आहेत. समाजाने एकत्रित राहावे यासाठी अशा पंचायती निर्माण झाल्या. या पंचायतीचा निर्णय मानणे वा न मानणे हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. जाधव यांनी जरी वाळीत टाकण्याचे आरोप केले, तरी त्यात तथ्य नाही. आम्ही कुणालाही त्यांच्या मुलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवलेले नाही,’’ असे कुणबी समाज ग्रामस्थ मंडळाचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाडावे यांनी सांगितले.
अनेक राजकीय नेत्यांचा जातपंचायतीला विरोध असला तरी गावकी पद्धत टिकावी, असे काही नेत्यांचे म्हणणे आहे. समाजात एकता टिकावी यासाठी गावकी पद्धत जन्माला आली. त्यामुळे गावकी टिकाव्या, असे आमचे मत असल्याचे शेकापचे नेते आणि आमदार जयंत पाटील सांगतात. समाजातील अपप्रवृत्तींना नियंत्रित ठेवण्याचे काम गावकीच्या माध्यमातून होत असल्याने तंटामुक्ती योजनेच्या धर्तीवर गावकींना कायदेशीर मान्यता देण्यात यावी. खारबंदीची देखभाल असो किंवा मच्छीमारांची काम हे गावकीमुळे योग्य पद्धतीने हाताळले जाते, अशी माहिती पाटील देतात. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि रायगडचे पालकमंत्री सुनील तटकरे मात्र सामाजिक बहिष्काराच्या प्रकरणांचे कुठल्याही परिस्थितीत समर्थन करता येणार नाही, असे सांगतात. कायद्याची अंमलबजावणी करताना समाजातील सामंजस्य नष्ट होणार नाही याची खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. गावकीची व्यवस्था नष्ट व्हावी असे माझे म्हणणे नाही. मात्र त्यांनी न्यायव्यवस्थेच्या कक्षेत हस्तक्षेप करू नये, असे तटकरे यांचे म्हणणे आहे. सामाजिक बहिष्कारांच्या प्रकरणांची गंभीर दखल घेऊन कारवाई होणे गरजेचे असल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्यां उल्का महाजन सांगतात. अलीकडच्या काळात सत्ताधारी लोकांचा गावकीत शिरकाव झाला असल्याने गावकीची मनमानी सुरू झाली आहे. हे प्रकार रोखण्यासाठी प्रशासनाने कडक भूमिका घेणे गरजेचे आहे, असे त्या म्हणतात.
गावपंचायतींविरोधात कोणत्याही राजकीय संघटना आवाज उठवताना दिसत नाहीत. गावातील कुणी सुशिक्षित नागरिक त्याविरोधात पुढे येण्याचे प्रमाणही अत्यल्प आहे. सामाजिक बहिष्काराच्या प्रकरणांची गंभीर खल घेऊन कारवाई करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिले होते. मात्र त्यानंतरही या घटना थांबलेल्या नाहीत. त्यामुळे या वाढत्या प्रकरणांना रोखायचे कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.