केंद्र सरकारतर्फे सागरी मत्स्यव्यवसाय धोरणाचा मसुदा सध्या तयार झाला असून त्यावरील मत-मतांतरांसह तो १५ मार्च रोजी शासनाला सादर केला जाणार आहे. या प्रस्तावित धोरणात तरी महिलांकडे, छोटय़ा मच्छिमारांकडे आणि सागरी पर्यावरणाकडे पुरेसे लक्ष नाही, असेच दिसून येते.. केंद्र सरकारचा राष्ट्रीय सागरी मत्स्यव्यवसाय धोरण २०१६ चा मसुदा सध्या प्रस्तावित आहे. परंतु या धोरणाची राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळातही अन्न सुरक्षेबाबतच्या धोरणासारखी वादळी चर्चा होत नाही आणि शासनही माफक उपचारापलीकडे या धोरणाकडे पाहताना दिसत नाही. मुळात मत्स्यव्यवसाय हा अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीने मोलाची कामगिरी बजावत आहे . आज जगात सर्वात मोठय़ा प्रमाणात मस्त्य उत्पादन करणाऱ्या देशांत भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो. भारतात स्थूलमानाने ३६ लाख लोकांच्या उत्पन्न वा उपजीविकेचे ते महत्त्वाचे साधन आहे. असे असताना मत्स्य धोरण उपेक्षित का राहावे ? मत्स्य धोरण ठरवताना मुळात मत्स्य व्यवसाय हा नसíगक साधनसंपत्तीवर आधारित असल्याने प्रथम त्याचे संरक्षण हा पायाभूत विचार असायला हवा आणि नंतर मत्स्योत्पादनाचे मोजमाप केले जावे. आपल्याकडे धोरण बनवतांना ढोबळमानाने उत्पादनवाढच केंद्रस्थानी असते. परंतु मत्स्य उत्पादनाची पातळी उंचावताना पर्यावरणाचा संतुलित विचार, सागरी सुरक्षा, मत्स्यसंपत्तीचा शाश्वत विकास यांचा विचार, तसेच बेजबाबदार मासेमारी व अतिमासेमारीवर र्निबध घालणे क्रमप्राप्त आहे. सागरी आंतराष्ट्रीय सुरक्षा आणि सागरी प्रदूषणही सुरक्षेच्याच कक्षेत घ्यायला हवे. समुद्राचे प्रदूषणापासून रक्षण करणे, हा ‘सागरी सुरक्षे’चा अविभाज्य भाग आहे. (मग ती जहाजांमधून होणारी तेलगळती असो वा पर्यावरणाचे सगळे नियम धाब्यावर बसवून केलेले वाळू उपसा वा अतिरेकी स्वरूपाचे औद्योगिकीकरण असो), सागरी जैवविविधतेचे संवर्धन करणे ( त्यात विशेष करून अन्नसाखळीत महत्त्वाच्या असलेल्या सागरी प्रवाळांसाठी राखीव क्षेत्रे) आणि उपजीविकेसाठी समुद्रावर अवलंबून असणाऱ्या मच्छिमार समूहाची आíथक सुरक्षा अबाधित राखणे अभिप्रेत आहे, त्याचे प्रतििबब धोरणात्मक बदल करताना पडायला हवे. हवामानबदल व जागतिक स्तरावरील तापमानवाढी सारख्या अत्यंत गंभीर परिणामांना सामोरे जाताना ठोस अशा आपत्कलीन यंत्रणा विकसित करण्याच्या दृष्टीनेही धोरणात्मक तरतुदी करायला हव्यात. मत्स्य धोरण ठरवताना अन्नसुरक्षेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या, छोटय़ा मच्छिमारांच्या विकासाकडे विशेष लक्ष पुरवणे गरजेचे आहे. त्यांची स्वतंत्र विभागणी केल्यास त्यांच्या हिताला प्राधान्य मिळेल. सहस्रकाच्या विकास उद्दिष्टांचाही (मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स) तो महत्त्वाचा भाग आहे. छोटे मच्छिमार प्रामुख्याने किनाऱ्यालगतच असल्याने त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायाच्या जागा , त्यांचे हक्क सुरक्षित राहायला हवेत. मत्स्य व्यवसायासंबंधी धोरण ठरवताना ( मत्स्य व्यवस्थापन, आराखडे इ.) या मच्छिमारांचा निर्णय प्रक्रियेत सहभाग अनिवार्य असायला हवा. इथे दुर्लक्ष नको! संयुक्त राष्ट्रांची घटक राष्ट्रे आणि अन्न व कृषि संस्थेने (एफएओ) मत्स्यव्यवसायाच्या शाश्वत विकासासाठी विशेष करून छोटय़ा प्रमाणात मत्स्य व्यवसाय विषयक ऐच्छिक स्वरूपाची मार्गदíशक तत्त्वे तयार केली आहेत. आज ही तत्त्व बंधनकारक करण्याची मागणी वाढत आहे . शाश्वत विकासाकरिता अन्नसुरक्षा व दारिद्रय़ निर्मूलन हा त्याचा गाभा आहे. राष्ट्रीय मत्स्य धोरण बनविताना या तत्त्वांचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. तसेच या संस्थेने विकसित केलेली ऐच्छिक स्वरूपाची ‘जबाबदार मासेमारी’ ची आचारसंहिताही प्रमाण मानायला हवी. राष्ट्रीय मत्स्यधोरण २०१६ च्या कच्च्या मसुद्यात ‘सागरी प्रदूषणा’च्या अत्यावश्यक मुद्दय़ाबाबत पुरेशी स्पष्टता दिसत नाही. स्थानिक मच्छिमार संघटनांनी समुद्रात ‘ओएनजीसी’ (तेल व नैसर्गिक वायू महामंडळ) ने केलेल्या स्फोटांबाबत आवाज उठवला होता. या स्फोटांमुळे खूप मोठय़ा प्रमाणात मासे मृत पावले. अशा प्रदूषणाचे शासन काय करणार? अशा स्थितीत सागरी सुरक्षेची जबाबदारी कुणाची? किनारपट्टीलगतच्या भागात असलेले रासायनिक कारखाने, जहाजांमधून होणारी तेल गळती, वाढलेली बार्ज वाहतूक, पर्यटनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जलसफरीच्या बोटी, प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी अशा एक ना अनेक कारणांमुळे सागरी प्रदूषण होते त्याचा थेट परिणाम सागरी जैवविविधतेवर- अन्नसाखळीवर होतो. ‘जल प्रदूषण नियंत्रण आणि प्रतिबंध कायदा’, १९७४ चा पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८८ आणि २००३ मध्ये त्यात झालेल्या महत्त्वाच्या तरतुदी यांची प्रभावी अमलबाजावणी होण्यासंदर्भातही धोरणात स्पष्ट भूमिका असावी. सागरी प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष न करता, संयुक्त राष्ट्रांनी स्वीकारलेल्या ऐच्छिक जबाबदारयुक्त मासेमारीच्या आचार संहितेत सागरी प्रदूषणाचे संभाव्य स्रोत आणि ते कमी करण्यासाठी उपाय यांसंदर्भात विस्तृत विवेचने उपलब्ध आहेत. राष्ट्रीय सागरी मत्स्यव्यावसायिक धोरणात लिंगभाव समानतेचा, लिंगनिहाय परिणामांचा सखोल विचार करायला हवा. मच्छिमार स्त्रियांचे आरोग्य, त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी स्वच्छता, सुरक्षा, शौचालये असे अनेक मुद्दे महत्त्वपूर्ण आहेत. धोरणात यासंदर्भात विचार मात्र ‘कल्याणकारी योजने’ अंतर्गत होतो, हे अस्वस्थ करणारे चित्र आहे. मच्छिमार महिलांची आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साह्यने उत्पादन प्रक्रियेत क्रयशक्ती कशी वाढेल याकडे लक्ष द्यायला हवे. त्यासाठी शासनाने सुसज्ज यंत्रणा विकसित करण्यासाठी तरतूद करायला हवी. िलगभाव पूरक अर्थसंकल्पासारखी (जेंडर बजेट) शासकीय धोरणेही लिंगभावपूरक हवीत. सध्या मसुद्यात काय आहे? या मसुद्याच्या पूर्वतयारीचा भाग म्हणून भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयांअंतर्गत पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्य व्यवसाय विभागातर्फे भारताचे सुधारित राष्ट्रीय सागरी मत्स्य व्यवसाय धोरण आखण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती नियुक्त करण्यात आली. तिने सर्व संबंधितांची सागरी मत्स्यव्यवसायात प्रभावित करणाऱ्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर सर्व संबंधितांची मते व दृष्टिकोन विचारात घेण्यासाठी ८५ प्रश्नांची प्रश्नावली तयार केली होती. त्यावर मच्छीमार, खलाशी, माशांचे लिलाव करणारे, मच्छीमार संघटना, नौकामालक, बिगर सहकारी संस्था, माशांवर प्रक्रिया करणारे, अभ्यासक, सामान्य जनता, सरकारी कर्मचारी, मच्छीमार सोसायटी, महिला, मत्स्य विक्रेते अशा अनेकांनी आपली मते नोंदविली. त्याचा धोरण तयार करण्याआधी, विश्लेषणासाठी उपयोग केला जाणार आहे. आता नियुक्त समिती या मसुद्यावर काम करीत आहेत. हा मसुदा शासनाला १५ मार्च पर्यंत सादर करावयाचा आहे. या पाश्र्वभूमीवर सध्या मच्छीमार समुदायांच्या गणनेचे कामही वेगात सुरू आहे. ‘राष्ट्रीय सागरी मत्स्य धोरण २०१६’ च्या कच्च्या मसुद्यात समाविष्ट असलेल्या महत्त्वपूर्ण विषयांची सूची पाहिल्यास लक्षात येते की, याही धोरणाच्या मुळाशी मत्स्योत्पादन वाढ आहे. सागरी मत्स्यसंपदांची सद्यस्थिती, सागरी मासेमारी क्षेत्रातील अतिरिक्त क्षमता अशी प्रकरणे यात आहेत, तर ‘मच्छिमारांना येणाऱ्या अडचणी आणि आव्हाने’ यात आंतरराष्ट्रीय संघर्षांची दखल घेतली आहे. सागरी आंतरराष्ट्रीय सीमांचे उल्लंघन केल्याने मच्छिमारांना अनेक अडचणींना सामोरे जाव लागत. त्यांचा विचार मानव अधिकाराच्या कक्षेत व्हायला हवाच. या मसुद्यातील महत्वाची सकारात्मक बाजू म्हणजे १९९४, २००४ या मागील मत्स्य धोरणांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला जाणार आहे. तसेच स्थानिक मच्छिमारांचे मासेमारी संदर्भातील वाद मिटवण्याकरिता गाव पातळीवर पंचायत- जिल्हा- राज्य पातळीवर प्रभावीयंत्रणा उभारली जाणार आहे. तसेच खोल समुद्रातील मासेमारी, अंदमान आदी बेटांवरील सागरी मासेमारीचा शाश्वत विकास करणे, हंगामी मासेमारी बंदीचा कालावधी, संभाव्य मात्स्यिकी क्षेत्रांची उपयुक्तता , मासेमारीसाठी निवडक प्रकारच्या जाळ्यांचा वापर, मासेमारी नियमन आणि व्यवस्थापन, मच्छिमार समूहाची क्षमता बांधणी, ‘जबाबदार मासेमारीसाठी आचारसंहिता व पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून मत्स्यव्यवस्थापन याबद्दल मच्छिमारांमध्ये जागरुकता निर्माण करणे’, नौका नोंदणी प्ररवाना ऑनलाइन करणे, मत्स्यप्रक्रिया, सागरी मत्स्यसंवर्धन तसेच पर्यटन हे विषय धोरणाच्या सूचीत आहेत. सागरी पर्यटनाची धुरा मच्छिमारांनाच सांभाळावी लागणार असल्यास ठीकच. पण खरे मुद्दे आहेत ते मच्छिमार महिलांच्या योगदानाची दखल किंवा सक्षमीकरणाबाबतचे तसेच निर्णयप्रक्रियेतील सहभागाबद्दलचे. त्याबद्दल नेहमीप्रमाणे याही धोरणात मौनच बाळगले आहे. सागरी पर्यावरण आणि प्रदूषणाबाबतही सर्वागाने विचार केलेला दिसत नाही. आज गेली कित्येक वर्ष किनारपट्टीवरील मच्छिमार आपल्या राहत्या घरांसाठी संघर्ष करित आहे. त्यांना स्वच्छ पाणी,शौचालयासारख्या मूलभूत सुविधा पुरेश्या प्रमाणात उपलब्ध नाहीत, त्याबद्दल शासनाने त्वरित उपाययोजना आखायला हव्यात. छोटय़ा प्रमाणात मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमाराला मुख्य प्रवाहात आणून, त्यांचा निर्णयप्रक्रियेतला सहभाग आणि भागीदारी वाढायला हवी. त्यांच्यात व्यावसायिक क्षमता आहे. त्यासाठी शासनाने त्यांना प्रोत्साहन देणे , त्यांच्यासाठी पायाभूत सुविधा , बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. जेणेकरून तेही खोल समुद्रात तितक्याच विश्वासाने मासेमारी करू शकतील. धोरण आखले जाईपर्यंत त्यात सुधारणा सुचवणे लोकांच्या हाती आहे. शाश्वत विकास, दारिद्रय़निर्मूलन ही ध्येये मस्त्यव्यवसायातूनही साध्य होऊ शकतात, हे तर संयुक्त राष्ट्रांनीही मान्य केले आहे. धोरण संवादी करणे, अधिक लिंगभावपूरक करणे आणि त्यात ‘बडय़ां’पेक्षा छोटय़ांचा विचार असणे, ही पथ्ये पाळली गेली तरच ते प्रवाही आणि प्रभावी ठरेल. लेखिका प्रकल्प-संशोधन क्षेत्रात असून मत्स्योद्योगाचा अभ्यास त्यांनी केला आहे. ईमेल : nandini.jai@gmail.com
