धोरण, नियोजन, लोकजीवन, लोकसहभाग या साऱ्यासंदर्भात शहरांचा विचार करणारं नवं पाक्षिक सदर.. शहरांचे नियोजन हा विषय तांत्रिक खरा, पण त्यामागील तत्त्वांना एक सुलभ स्वरूप देऊन, लोकांच्या सहभागातून शहरांचे नियोजन करण्याकडे जगभरात कल वाढतो आहे. ‘शहर’ या शब्दाची एक विलक्षण भुरळ आहे. उबदार, कोरडं, तुसडं, स्वैर, मुक्त, आपला नेमका अवकाश देणारं आणि हातात न येणारं. या शब्दामध्ये आणि त्यामागच्या संकल्पनेमागेही एक अव्यक्त सर्वसमावेशकता आहे . तो बाज, तो खुला अवकाश ‘नगर’ या शब्दामध्ये मला तरी आढळत नाही. एक विशिष्ट समाजरचना, ठरविकांच्या ठरावीक सामाजिक मान्यतांची पालखी वाहतो ‘नगर’ हा शब्द. ‘आटपाटनगर’ भले सोडून देऊ, पण रोजच्या व्यवहारातल्या नागरिक, नगर नियोजन, नगरपालिका इत्यादी शब्दप्रयोगांत कोणी अधिकृत आणि म्हणूनच कोणी ‘अनधिकृत’ ठरण्याची शक्यता सामावली असते. ‘शहर’ या साऱ्या रचितांच्या (ूल्ल२३१४ू३२ च्या) पलीकडे जाऊ बघतं, बंधनं तोडून मुक्त होऊ देतं व्यक्तीला, समूहांना. महानगराच्या अस्तित्वामध्ये शहर आणि नगर यांचा एक लक्षणीय मिलाफ झालेला आढळतो. म्हणूनच तर मुंबईमधल्या बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्सशेजारी बेहरामपाडा दिसतो, धारावीला स्वत:ची वेगळी ओळख प्राप्त होऊ शकते. इथे आपण शहरांबद्दल, महानगरांबद्दल बोलणार आहोत. तसंही ती, तो, ते, मी, तुम्ही, आम्ही शहरांबद्दल अगदी भरभरून बोलतो; पण नेमकं काय बोलतो? हास्यकट्टय़ांवरच्या चर्चापासून सोशल मीडियावरच्या लाइक/ शेअर/ फॉरवर्डपर्यंत बहुतेक वेळा आपण आपल्या शहरांमधल्या वाढत्या गर्दीपासून ‘बकाल’ झोपडपट्टय़ांपर्यंत, ‘परप्रांतीय’ फेरीवाल्यांपासून रस्त्यांत तुंबणाऱ्या ट्रॅफिकपर्यंत, आपल्या जवळपासच्या नष्ट होत जाणाऱ्या हिरवाईपासून प्रदूषित होत गेलेल्या नद्यांपर्यंत आणि या साऱ्याला ‘जबाबदार’ वगरे असणाऱ्या (!) राजकारणी नावाच्या जमातीबद्दल बोलत राहतो. एक तर आपण शंभरेक वगरे वर्षांपूर्वीचे गॉथिक मुंबईचे, ल्युटन्स दिल्लीचे फोटोबिटो बघून नॉस्टाल्जिक होत ‘किऽत्ती सुंदर/टुमदार/स्वच्छ होतं नाही हे शहर’पासून आता ‘कित्तीऽ बदललंय’पर्यंत स्मरणरंजनाचे उमाळे तरी काढत राहतो किंवा मग ‘बुर्ज खलिफा’पासून (काय बिल्डिंगए राव) ‘शांघायमधले फ्लायओवर्स’ (याला म्हणतात प्लािनग!) नजरेत साठवत आमची शहरं ‘अश्शीच’ हवीत-बिवीत असं ठरवूनबिरवून टाकतो. रम्य भूतकाळ आणि सोनेरी भविष्यकाळ यांच्या अध्येमध्ये वर्तमानाचं जे भीषण सुंदर स्टेशन लागतं तिथे आपल्या ‘बुलेट ट्रेन’चा थांबा नसतोच खरं तर, पण तो थांबा आवर्जून घेता यावा म्हणून हा मुक्त संवाद- शहरभान. शहर म्हटल्यावर आपल्यासमोर ज्या प्रतिमा येतात (उंच इमारती, सुंदर रस्ते, मोकळी मदाने, बागबगिचे, आलिशान मॉल/ मल्टिप्लेक्स/ रेस्तराँ, रेल्वे-बस वा मेट्रो सेवा किंवा मग शहराच्या परिघावरील बकाल वस्त्या, कचऱ्याचे ढीग, प्रदूषित हवा, स्थलांतरितांचे लोंढे इत्यादी- त्या मुख्यत्वे एका स्थावर, स्थायी आकृतिबंधाच्या- ‘न्यूट्रल फिजिकल सिटी’च्या असतात. या आकृतिबंधामध्ये एक घटक म्हणून वावरताना स्वाभाविकच शहर नामक अवकाशाबद्दल आपली वेगवेगळी आकलने होत राहतात, मते बनत राहतात आणि मग त्याआधारे आपण ‘आमच्या शहरांचे प्रश्न’ म्हणून स्थावर शहराबद्दल भाबडय़ा चर्चा करत राहतो, प्रश्नांवर उत्तरे शोधायला जातो, आमच्या शहरात ‘हेहे हवं/ हवेत; हे हे नको/नकोत’ अशी आर या पार भूमिका घेतो. स्मार्ट सिटीजपासून बिल्डर-राजकारणी यांनी ‘गिळंकृत’ केलेल्या ‘भूखंडांच्या श्रीखंडा’पर्यंत व्यक्त होणाऱ्या या सडेतोड मतांचा लसावि आणि त्यामधून येणारी सोप्पी उत्तरं आपल्याला ‘शहर’ समजून घ्यायला फारशी उपयोगी पडत नाहीत. कसं आहे, भारतात आपल्याला एक जात वगरे असते, धर्म, मातृभाषा, आíथक स्तर वगरे असतो आणि या साऱ्यांनी व्यापून उरणारा सांस्कृतिक, आíथक, सामाजिक, राजकीय अवकाश आपल्या शहरांचा आत्मा घडवत राहतो. चार्ली चॅप्लिनच्या टीि१ल्ल ळ्रेी२' पासून ‘जगायचीही सक्ती आहे, मरायचीही सक्ती आहे’ म्हणणाऱ्या मर्ढेकरांच्या कवितांपर्यंत, ‘मुक्तिदायी’ शहरांबद्दल ममत्वाने बोलणाऱ्या बाबासाहेब आंबेडकरांपासून सुर्वे- ढसाळ- कोलटकरांपर्यंत, ‘खोसला का घोसला- शांघाय- तितली’ या रेंजमध्ये फिरणाऱ्या दिबाकर बनेर्जीपासून ‘कचरा-कोंडी’ मांडणाऱ्या अतुल पेठेपर्यंत, जयंत पवारांच्या ‘अधांतर’पासून ‘जब शहर हमारा सोता है’ गाणाऱ्या पीयूष मिश्रापर्यंत एका अंतहीन प्रवासात दृश्यमान प्रतिमांपलीकडचं शहर जाणवत राहतं. प्रतिमाबद्ध शहरांमध्ये बोलू शकणारे बोलतात, ऐकवू शकणारे ऐकवतात, पण त्याही पलीकडे जनांचा एक ‘प्रवाह’ आहेच, जो शहर घडवण्यात वा शहरांच्या निव्वळ असण्यातही आपलं भरीव योगदान देत राहतो. चर्चाच्या कोलाहलात हरवून जाणाऱ्या या क्षीण आवाजांना जाणीवपूर्वक टिपण्याचा, त्यांचा अन्वयार्थ लावण्याचा प्रयत्न करणं किंवा खरं तर अशा आवाजांच्या व्यामिश्रतेबद्दल ‘किमान संवेदनशीलता ते साक्षरता’ हा प्रवास करणं म्हणजे शहरभान. या संवादाला स्थळ-काळाचं एक भान निश्चितच आहे. आपण जिथे वावरतो, ज्या काळात वावरतो त्या वर्तमानातील शहरांचा, समकालीन शहरांचा विचार आपण करणार असलो तरी नजीकच्या भूतकाळातही डोकावणार आहोत. ब्रिटिशांची राजवट दीडशे वर्षांची, पण युरोपातल्या औद्योगिक क्रांतीपासून ते वसाहतवादाचा अंत होईपर्यंत राज्यकर्त्यांना साहाय्यकारी असं जे शहरीकरण होत गेलं, जे भारत नावाच्या वसाहतीमध्ये रुजलं, त्या शहरीकरणाच्याअनुषंगाने जे जे सामाजिक-आíथक बदल होत गेले त्याचा एक मोठा प्रभाव आपल्याकडे आजही आढळतो. स्वाभाविक आहे. मात्र काळाच्या इतक्या मोठय़ा तुकडय़ाला ओझरता पण स्पर्श करूनच पुढे जाण्याच्या हट्टाऐवजी वसाहतवादातून उद्भवणाऱ्या शोषणाचा एक इतिहास असणारी आपली शहरे- आणि त्याहूनही महत्त्वाचं म्हणजे शहरांना आकार देणारी विकास नीती व धोरणे- गेल्या दोन-तीन दशकांत जागतिकीकरणाच्या मागेपुढे कशा प्रकारे घडत गेली याचा आढावा आपण प्रामुख्याने घेणार आहोत. आधी वसाहतवाद आणि नंतर जागतिकीकरण या रेटय़ातून घडत गेलेल्या दक्षिण अमेरिकेतील, आफ्रिकेतील, आशियातील प्रमुख शहरांचा अनुभवही आपण विचारात घेणार आहोत. मुंबई-दिल्ली-कोलकाता-चेन्नई व्हाया बंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे या मळलेल्या वाटेने जाणे काहीसे क्रमप्राप्त असले तरी ‘अंगािपडाने शहरी पण मानसिकतेने नाही’ अशा परिघावरील शहरांबद्दल इथे चर्चा होईल. खरं तर, आपल्या शहरांवर, शहरांचा अवतार ठरवणाऱ्या, बदलणाऱ्या धोरणांवर, निर्णयांवर आपल्या ठसठशीत पाऊलखुणा उमटवणाऱ्या ऐतिहासिक व समकालीन जागतिक घडामोडींचा, परिप्रेक्ष्यांचा मागोवा घेणं म्हणजे शहरभान. ज्या गतीने आज भारतात शहरीकरण सुरू आहे, त्याचा विकासाच्या व्यापक दृष्टिकोनातूनही आढावा घ्यायला हवा. ‘वाढ सुरूच, विकास केव्हा?’ हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. वेगाने वाढणारी शहरे आजूबाजूची खेडी आपल्यात सामावून घेत, पाणी-जमीन-जंगले आदी नसíगक संसाधनांवर हक्क सांगत विस्तारत चालली आहेत. या संसाधनांच्या आधारे आपली उपजीविका करणारे स्थानिक लोकसमूह झपाटय़ाने बेदखल होत असताना, उपजीविकांच्या प्रश्नांवरून नवे संघर्ष, लोकलढे उभे राहत असताना केवळ ‘स्मार्ट सिटीज’च्या चर्चामध्ये मश्गूल राहणे शहराला परवडणारे नाही. आंतरराष्ट्रीय कंगोरे असणाऱ्या हवामानबदल वा पर्यावरणाच्या प्रश्नापासून ऊर्जा स्वयंपूर्णतेच्या प्रश्नांपर्यंत अनेक बिकट समस्या असताना आपली शहरे संतुलित विकासाकडे कशी वाटचाल करतील, हा धोरणकर्त्यांसमोर असलेला एक अवघड प्रश्न आहे. शहरीकरणाच्या, शहर विकासाच्या आपल्या कल्पना एका मोठय़ा सम्यक विकासचित्राशी जोडत राहण्याचा सूक्ष्मातून स्थूलाकडे होणारा प्रवास म्हणजेही शहरभान. गेल्या काही दशकांत शहरांच्या वेडय़ावाकडय़ा वाढींचे नियमन करण्यासाठी नियोजन हवे हे सातत्याने पुढे येत राहिले. आपल्या महानगरांनी नियोजनाचा पर्याय स्वीकारला त्यालाही काळ लोटला. चंदिगड, गांधीनगर आणि अगदी अलीकडे नव्या मुंबईसारखे शहर अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने वसवले गेले, मात्र नियोजित उद्दिष्टे साकारण्यात नव्या मुंबईतही अपयश आले आहे. शहरांचे नियोजन हा अत्यंत तांत्रिक विषय म्हणून आतापर्यंत सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर राहिला. विषय तांत्रिक खरा, पण त्यामागील तत्त्वांना एक सुलभ स्वरूप देऊन, लोकांच्या सहभागातून शहरांचे नियोजन करण्याकडे जगभरात कल वाढतो आहे. भारतामध्ये प्रथमच ‘जनसहभागातून शहर नियोजन’ हा प्रयोग मुंबई महानगरपालिकेने ‘मुंबई विकास आराखडा २०१४-३४’ तयार करताना राबवला. प्रतिसाद संमिश्र असला तरीही एक नवे भान येत असल्याची सुरुवात म्हणावी लागेल. शासन-प्रशासनावर केवळ तोंडसुख घेत राहण्यापेक्षा एक जागरूक नागरिक म्हणून आपल्या शहराच्या नियोजनात आपल्याला काय हवं, काय नको आणि त्याहीपेक्षा ते का हवं वा का नको, हा निवाडा करण्याइतपत विवेक जागृत होणं म्हणजेही शहरभानच. आपण जगतोय ती शहरं एखाद्या जिगसॉ पझलप्रमाणे आहेत. तुकडय़ातुकडय़ांत विखुरलेलं शहरी जीवन, अनुभव. शहरं समजून घेण्यासाठी हे तुकडे जुळवायचे तर आपापल्या शहरांत नेहमीच्याच प्रश्नांसकट ‘रोजमर्रा कि जिंदगी’ जगतानाही आपल्याला अपरिचित वास्तवाशी भिडावं लागेल, अनेक गृहीतकं मोडावी लागतील, काही नवीन मांडावीही लागतील, पण हा संवादी प्रवास समृद्ध करणारा असेल- नक्कीच! - मयुरेश भडसावळे लेखक एका नगरनियोजन अभ्यासगटात कार्यरत आहेत. ईमेल : mayuresh.bhadsavle@gmail.com
