शंभर कोटी रुपये खर्च करून सहकार भवन निर्माण करण्यापेक्षा आत्ताच्या दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनासाठी मदत केल्यास राज्यातील २० हजार हेक्टरच्या आसपास उसाचे क्षेत्र आधुनिक सिंचन पद्धतीखाली येईल, असे ठाम प्रतिपादन करणारा लेख.
२०१३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष म्हणून साजरे केले जाणार आहे. या निमित्ताने राज्यातील तालुक्याच्या ठिकाणी सहकार भवन उभारण्याचा/ त्यांच्या नूतनीकरणाचा सरकारचा विचार असल्याची बातमी वर्तमानपत्रात नुकतीच वाचण्यात आली. प्रत्येक सहकार भवनासाठी रु. २५ लक्ष खर्च करून राज्यामध्ये ३५० ठिकाणी अशी भवने उभारली जाणार आहेत.
राज्यात तब्बल दोन ते अडीच लाख सहकारी संस्था असून, राज्याची निम्मी जनता त्याच्याशी संबंधित आहे. दुर्दैवाने काही अपवाद वगळता सहकारी क्षेत्रातले बहुतांशी उपक्रम डबघाईला आलेले आहेत. सहकार क्षेत्रातील हे व्यवसाय शासनाच्या आधाराने चालणारे उद्योगच आहेत असच म्हणावे लागेल. उद्योगातून संपत्ती निर्माण करण्यासाठी उद्योजकत्व, या क्षेत्रातील व्यवस्थापकीय कौशल्य आणि तांत्रिक ज्ञान व नैपुण्य इ. गुणांची गरज असते. येऱ्यागबाळ्याचे हे काम नाही. विकासाच्या प्रत्येक क्षेत्राला हे तत्त्व लागू आहे. इथेच चुकत आहे का याचाही विचार करण्याची गरज आहे. याला काही अपवाद असतीलही, पण अपवाद हे सार्वत्रिक होऊ शकत नाहीत.
सहकार म्हणजेच राजकारणाच्या माध्यमातून सरकार असेच समीकरण झालेले आहे असेच बोलले जात आहे. प्रवरा नगर येथील पहिल्या साखर कारखान्याचे अध्यक्ष धनंजयराव गाडगीळ होते आणि १० वर्षांमध्ये कारखान्यावरील सर्व कर्जाची परतफेड करून तो कारखाना कर्जमुक्त झाला असल्याचे समजते. अलीकडच्या काळात असे उदाहरण हुडकून काढावे लागेल. शासनाचे भागभांडवल घेतलेल्या यातील काही कारखान्याने लाभांश शासनाला दिल्याचे ऐकिवात नाही. सहकारी साखर कारखान्याला आज खाजगी साखर कारखान्याशी स्पर्धा करावी लागत आहे. यातून जे टिकतील तेच पुढे चालू राहतील असे बोलले जात आहे.
सहजपणे एका कार्यक्रमासाठी नांदेड जिल्ह्य़ातील भोकर या तालुक्याच्या ठिकाणी जाण्याचा योग आला. कार्यक्रम शेतकरी निवासात होता. शहराच्या मध्यभागी बाजारपेठेत शेतकरी निवासाची भव्य वास्तू निर्माण केलेली दिसली. तिची अवस्था म्हणण्यापेक्षा दुर्दशा वर्णन व करण्यासारखी दिसून आली. माणसाबरोबर जनावरांचाही मुक्त वावर या वास्तूत दिसून आला. राज्यामध्ये अनेक ठिकाणी शासकीय अनुदानातून शेतकरी निवास, कृषी भवन, बचत भवन अशा अनेक वास्तू निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत. काही अपवादवगळता या सर्व वास्तू देखभालीअभावी फारच अडचणीत आलेल्या आहेत असे दिसून येते. फरशी उखडलेली आहे, छत गळत आहे, रेलिंग तुटलेली आहे. स्वच्छतागृहाची दुर्दशा अवर्णनीय आहे. सार्वजनिक पैशातून अशा वास्तू निर्माण करण्यामध्ये आम्हा भारतीयांचा उत्साह फार दांडगा असतो. त्या वास्तूची देखभाल करण्यामध्ये मात्र आपण बेफिकीर राहतो. महाराष्ट्रात तर हेच चित्र दिसते. देशात इतर राज्यात पण काही अपवादवगळता यापेक्षा वेगळे चित्र नसावे. काही वर्षांपूर्वी राज्यामध्ये अनेक ठिकाणी हुतात्मा स्मारक मंदिरे निर्माण करण्यात आली. त्याची स्थिती काय झालेली आहे याचे चित्र आपल्या डोळ्यासमोर आहे. अशा सार्वजनिक वास्तू निर्माण केल्यानंतर त्याच्या दैनंदिन व्यवस्थेची जबाबदारी कोण घेणार आहे याचा विचार केला जात नसावा असेच म्हणावेसे वाटते. याहीपुढे जाऊन असे म्हणावेसे वाटते की अशा वास्तूची मागणी स्थानिकांकडून कोणीही करत नसावे. या वास्तू त्या भागावर लादल्यातर जात नाहीत ना? लादलेल्या वास्तूची जबाबदारी घेण्यासाठी कोण पुढे येणार आहे?
राज्यामध्ये वेगवेगळ्या विभागाची विश्रामगृहे निर्माण करण्यात आली आहेत. अनेक विश्रामगृहे शहरापासून दूर आडवळणी ठिकाणी लाखो रुपये खर्च करून निर्माण करण्यात आलेली आहेत. फर्निचर, पडदे, सिलिंग, झुंबरे, एअर कंडिशनिंग इ.वर अमाप खर्च करण्यात आला आहे. अशा सर्व वास्तूंचा सहजपणे आढावा घेतल्यास फार विदारक स्थिती डोळ्यापुढे येते. आज या वास्तूत नको ते घडत आहे आणि त्यावर नियंत्रण आणणे कठीण जात आहे. या उपद्रवाला कंटाळून काही ठिकाणी या व्यवस्था बंद करण्यात आल्या आहेत. अशीच परिस्थिती शासकीय निवासस्थानाचीही झालेली आहे. काही अपवादवगळता वेगवेगळ्या विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे वास्तव्य त्या परिसरातच असते. निवृत्तीनंतरची सोय म्हणून सुरुवातीपासूनच त्यांची स्वत:ची घरे त्या भागात तयार होतात. शासनाचे नियम पण त्याला अनुकूल आहेत. घरभाडे मिळते, कर्ज मिळते, आयकरात सूट मिळते. शासकीय निवासस्थानात कोण जाणार आहे? या निवासस्थानाची देखभालीची व्यवस्थापण फारच निकृष्ट आहे. खुद्द औरंगाबाद येथील अदालत रोड लगतच्या शासकीय इमारतींची दुर्दशा पाहून त्याची प्रचीती येते.
एका उदात्त हेतूने शासकीय अधिकारी कर्मचारी व राजकारणातील पदाधिकारी यांची गैरसोय कमी करून प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी शासनाने या सर्व वास्तूरूपी व्यवस्था निर्माण केल्या. काळाच्या ओघात परिस्थिती बदलली. गेल्या २० वर्षांत तर झपाटय़ाने बदल झाला. वेळच्या वेळी सरकारी वास्तूनिर्मितीवर मर्यादा घालण्याची गरज होती. खाजगी करणाचे युग आले. खाजगी व्यवस्था ही आपली आणि सार्वजनिक व्यवस्था ही कोणाचीही नाही हा भाव आपल्याकडे आधीपासूनच रुजलेला होता. अलीकडच्या काळात तो खूप वाढला. विश्रामगृहापेक्षा तारांकित हॉटेलांकडे सर्वाचाच कल ढळलेला आहे आणि म्हणून अशा परिस्थितीत पुन्हा अशा नव्या भवनाची भर घालण्याची गरज नसावी असे प्रकर्षांने वाटून जाते. एखाद्या तालुक्याची सहकार भवनाची मागणीच असेल आणि त्या ठिकाणी खरोखरच गरज असेल आणि त्याच्या देखभालीची जबाबदारी घेण्याची त्या ठिकाणी कायमची व्यवस्था होत असेल तरच असे भवन खास त्या ठिकाणासाठी निर्माण करावेत. सरसकटपणे सर्वच तालुक्याच्या ठिकाणी अशा भवनाची बदललेल्या काळात गरज नसावी. मागे वळून पाहून बोध घेण्याची गरज आहे. अनुत्पादक खर्चावर र्निबध आणणे राज्याच्या हिताचे राहणार आहे.
जवळजवळ १०० कोटी रुपये सहकार भवन निर्माण करण्याासाठी खर्ची घालण्यापेक्षा या दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना ठिबकसाठी मदत केल्यास राज्यातील २० हजार हेक्टरच्या आसपास उसाचे क्षेत्र आधुनिक सिंचन पद्धतीखाली येईल जे की राज्याच्या जास्त हिताचे राहील असे वाटून जाते. दुष्काळावर कायमची उत्तरे शोधण्यात आपली शक्ती पणाला लावण्याची गरज आहे.