धसई.. निश्चलनीकरणानंतर १०० टक्के रोकडरहित व्यवहार करण्यासाठी सक्षम बनवलेलं गाव.. केवळ महाराष्ट्रातलं नव्हे तर देशातलं. ठाणे जिल्ह्यच्या आदिवासी पट्टय़ात वसलेल्या या गावाच्या ‘कॅशलेस’ होण्याचं कौतुक खूप झालं. पण गाव किती ‘कॅशलेस’ झालं?.. मुरबाडमधून धसईला जायचं तर लाल-पिवळ्या टमटम हाच उत्तम पर्याय. मुरबाड एसटी स्टँडच्या बाहेर नगर रस्त्यावर त्या उभ्याच असतात. त्या प्रवाशांनी गच्च भरल्या की प्रवास सुरू. मुरबाडपासून सरळगावच्या दिशेने सरळ निघायचं की सुमारे २५ किलोमीटरवर धसई येते. हे देशातलं पहिलं कॅशलेस गाव. टमटम नीट रस्त्याला लागल्यानंतर शेजारच्या काकूंशी सहजच गप्पा सुरू झाल्या. त्यांना म्हटलं, 'काय मग ‘कॅशलेस’ गावातल्या ना तुम्ही? कशी चाललीय ‘कॅशलेस’ खरेदी?' काकू साशंक हसल्या. म्हणाल्या, 'कॅशलेस? ते काय असतं ताई?' त्यावर काही बोलणार तोच टमटमचा चालक म्हणाला, 'अहो काय ताई, ‘कॅशलेस’ घेऊन बसलात?.. ‘फेक’ आहे ते सगळं!' बापरे. ‘फेक’ आहे ते सगळं? मग गेल्या वर्षी खुद्द राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी तिथं एका दुकानातून तांदूळ खरेदी करून या रोकडरहित प्रणालीचा शुभारंभ केला होता, त्याचं काय झालं? मुख्यमंत्र्यांनी या गावाचं भरसभेत कौतुक केलं होतं त्याचं काय झालं? गावात काम करणारे काही कार्यकर्तेही तेव्हा डांगोरा पिटत होते, त्याचं काय झालं? गावात पोचल्यावर पहिल्यांदा लागते ती बाजारपेठ. कोणत्याही बऱ्यापैकी सधन गावात असते तशी. ऑईलपेन्टने रंगवलेली दुमजली घरं. खालच्या मजल्यावर, रस्त्याच्या बाजूने काढलेला गाळा. त्यात दुकानं. एका कापडदुकानात डोकावलं. तिथं एक जण ग्राहकांची वाट पाहात, मांडीवर हात घेवून निवांत बसले होते. ते राजू माळी. त्यांना विचारलं, ‘तुमच्याकडे कितपत होतो रोकडरहित व्यवहार?’ ते म्हणाले, 'अहो मशीनच नाही आमच्याकडे.. म्हणजे तशी काही समस्या नाही, पण लोक रोखीनेच व्यवहार करतात.’ हा दुसरा धक्का होता. पण पुढं एका दवाखान्याबाहेर पाटी दिसली. ‘येथे डेबिट कार्ड स्वीकारले जाईल.’ म्हटलं, अगदीच सगळा ठणठणाट नाहीये. दवाखान्यात बाहेर बाकडय़ावर काही बायका, पुरुष वाट पाहात बसले होते. आत पेशन्ट तपासले जात होते. जरा वेळाने डॉक्टरांची भेट झाली. त्यांना विचारलं, ‘बाहेर ती डेबिट कार्डची पाटी दिसली. पण तुमची फी किती असते?’ ते म्हणाले, ‘५० रुपये.' 'मग तेवढय़ासाठी लोक डेबिट कार्ड वापरतात? किती होतात तसे व्यवहार?’ ‘फार नाही. होतात आपले दिवसाला चार-पाच.’ ‘पण स्वाईप मशीन दिसत नाही तुमची..’ 'अहो, आहे ना,' असं म्हणत डॉक्टर उठले. बाजूला बंद कपाट होतं. त्यातून त्यांनी एक डबा काढला. डब्यात एक स्वाईप मशीन जपून ठेवलेलं होते. ते बाहेर काढून टेबलावर ठेवलं. 'हे बघा मशीन..फार धूळ असते ना इथं..' बंद डब्यातल्या धूळरहित वातावरणात ठेवलेलं ते यंत्र गप्पगार होतं. चार्जिंगच नव्हतं त्याला. धसई तसं आकाराने बऱ्यापैकी मोठं गाव. बाजूला ६०-७० आदिवासी पाडे. साधारणत: आठ हजारांची लोकसंख्या. शेती, व्यापार हे प्रमुख व्यवसाय. पाडय़ातले आदिवासी शेतमजुरी करतात. रोज कमवायचं आणि रोज खायचं. आता त्यांना कोण ही मजुरी ‘एनईएफटी’ करणार आणि ते तरी कुठे ती बँकेत नेऊन ठेवणार? गावातल्या ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे व्यवस्थापक अशोक वारघडे सांगत होते, ‘गावकऱ्यांचा बँकेशी संबंध येतो तो फक्त खरीप हंगामाच्या वेळीच.. कर्ज काढण्यासाठी. रोकडरहित गावाची योजना चांगलीच आहे. पण त्यासाठी लोकांचे बँक व्यवहार वाढायला नकोत का? आमचे २७ हजार खातेदार आहेत. पण कार्ड किती जणांकडे आहे? फक्त अडीच हजार. बाजारपेठेतल्या १८२ दुकानांपैकी तर केवळ ६५ दुकानदारांकडेच स्वाईप मशीन आहे.’ ‘सावरकर प्रतिष्ठान’च्या पुढाकाराने धसई गावात रोकडरहित प्रणालीची सुरुवात करण्यात आली होती. प्रतिष्ठानचे रणजित सावरकर सांगतात, ‘हा खूप चांगला उपक्रम आहे. त्यासाठी बँक ऑफ बडोदाच्या मदतीने काही दुकानदारांना स्वाईप मशीन देण्यात आले होते. गावात तीन शाळा आहेत. तेथे ८०० विद्यार्थी शिकतात. तर शिक्षकांच्या सहकार्याने त्यांना रोकडरहित व्यवहार कसा करायचा, याचं प्रशिक्षण देण्यात आलं होतं.’ असं असलं तरी आज या गावात केवळ दहा टक्केच व्यवहार रोकडरहित होताना दिसतो. याचं महत्त्वाचं कारण- गावकऱ्यांची जीवनशैली. तिला ऑनलाईन आधुनिकतेचा फारसा वाराच लागलेला नाही. हातात मोबाईल आणि त्यात डेटा पॅक आला म्हणजे माणसं डिजिटल झाली असं नसतं. ती जास्तीत जास्त व्हॉट्सअप आणि फेसबुकवर जातात. काही लोकांना तर रोकडरहित व्यवहार कठीणच वाटतो. दुकानात जायचं, नोटा-नाणी द्यायची अन् माल घ्यायचा. इतकं सारं सरळ असताना हे स्वाईपबिईपचे झंझट कशाला, असा त्यांचा सवाल असतो. तरुणांमध्ये मात्र रोकडरहित व्यवहाराचे अप्रुप दिसते. पण बँकेने कार्ड देण्यासाठी १८ वर्षे वयाची मर्यादा ठेवल्याचे काही तरुण सांगत होते. ही एक मोठीच तक्रार आहे. गावकरी सांगतात, बँका कार्ड देत नाहीत. तर बँका म्हणतात, मागणी करणाऱ्या प्रत्येकाला कार्ड दिले जाते. एका दुकानात बॅटरीचे सेल घेण्यासाठी भाग्यश्री धोंडिवले ही तरुणी आली होती. ती म्हणाली, ‘आमच्या घरात आम्ही पाच जण आहोत. पण एकाकडेही डेबिट कार्ड नाही. आमच्या गावात कोणी जास्त वापरतच नाही ते.' त्याच दुकानाचे मालक म्हणाले, 'आम्ही स्वाईप मशीन आणलं होतं. पण दोन महिन्यांत बिघडलं ते. मग पुन्हा आणलंच नाही'. ही यंत्रं बिघडणं हा एक भाग झाला. पण ती सुरू असली तरी त्यांच्या आणखी काही समस्या असतात. धसईच्या वाटेवरच त्यांचा अंदाज येतो. गावाकडं जात असताना आपल्या मोबाईलमधील नेटवर्कच्या काडय़ा सतत वर-खाली होत असतात. आत गावपाडय़ात नेटवर्कची वेगळीच समस्या. काही दिवसांपूर्वी या गावात दिवसाही विजेचं भारनियमन होतं. सकाळी १०.३० ते १.३० आणि संध्याकाळी ५ ते ८.३० या काळात वीज गुल झालेली असायची. त्या डॉक्टरांकडचं स्वाईप मशीन चार्ज नसण्याचं हे एक कारण. दुकानदारांचीही तिच तक्रार होती. ‘लाइट नसल्यावर स्वाईप यंत्र चार्ज कसं करणार?’ बाजारपेठेत फिरून आता बराच वेळ झाला होता. पण या काळात तिथं एकही व्यक्ती रोकडरहीत व्यवहार करताना दिसली नाही. काही दुकानांत स्वाईप यंत्रं होती. पण ती भलतीच केविलवाणी दिसत होती. बऱ्याच दुकानांत तर तीही नव्हती. देशातल्या पहिल्या (म्हणे!) कॅशलेस गावाची ही एका वर्षांनंतरची अवस्था. चांगला प्रयोग फक्त जाहिरातबाजीतून यशस्वी होत नाही. त्यासाठी फार मशागत करावी लागते हेच ती सांगत होती..
