सिद्दीक कप्पनसारखा पत्रकार ‘यूएपीए’खाली कोठडीत डांबला जातो, भारतीय स्टेट बँकेचे माजी अध्यक्ष पकडले जातात आणि त्यांचीही रवानगी कोठडीत होते. हे सारे प्रकार, ‘जामीन हा नियमच- अपवाद नव्हे’ असेच मत सर्वोच्च न्यायालयातील अनेकानेक न्यायमूर्तींनी वारंवार मांडलेले असूनसुद्धा होत राहतात! हा विरोधाभास मिटवायला हवाच; तो कसा, याची चर्चा सुरू करणारे टिपण. अरविंद दातार ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’च्या माजी अध्यक्षांना अलीकडे अवमानकारकरीत्या झालेली अटक, त्याआधी आर्यन खान याला झालेली संपूर्णत: असमर्थनीय अटक ही केवळ अपवादात्मक उदाहरणे राहिलेली नाहीत. लोकांच्या स्मृतीतही आज नसलेली अनेक उदाहरणे गेल्या काही वर्षांत घडली आहेत. ८४ वर्षांचे फादर स्टॅन स्वामी यांना मरेपर्यंत कोठडीत डांबून ठेवणे असो वा पत्रकार सिद्दीक कप्पन याला आजतागायत आतच ठेवण्याचा प्रकार, रिहा चक्रवर्तीला झटपट झालेली अटक असो की अशा आणखी अटका. या सर्व कारवाया, जिथे खरोखरच ‘कायद्याचे राज्य’ अमलात आहे अशा कोणत्याही लोकशाही देशात होऊच शकत नाहीत, अशा आहेत. आपल्याही राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ सांगतो की, ‘‘कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती अनुसरल्याखेरीज कोणत्याही व्यक्तीस तिचे जीवित किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यांपासून वंचित केले जाणार नाही.’’ आपल्या सर्वोच्च न्यायालयानेही वारंवार हेच स्पष्ट केलेले आहे की, जामीन हा नियम मानावा आणि अटकेत ठेवण्याची कारवाई अपवादानेच करावी. तरीसुद्धा देशभरातील कनिष्ठ न्यायालये सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्देश गुंडाळून ठेवतात, त्यामुळे लहानसहान- जामीनपात्र गुन्ह्यांसाठीदेखील जामीन दिलाच जात नाही आणि म्हणून आपले तुरुंग कच्च्या कैद्यांनी ओसंडून वाहत असतात, ही काय भानगड आहे? एखाद्या प्रकरणात ‘संवेदनशील’ ठरण्याजोगे थोडे जरी तपशील असतील, तरी मग ते प्रकरण उच्च न्यायालयात जाईपर्यंत जामीन दिलाच जात नाही. आणि उदाहरणार्थ आर्यन खानच्या जागी जर कुणी सामान्य माणूस असता, तर उच्च न्यायालयात कधी तरी प्रकरण सुनावणीला येण्याची वाट पाहात त्याला कित्येक महिने कोठडीतच राहावे लागले असते अशी सद्य:स्थिती आहे. याचा सरळ अर्थ असा की, जामीन देण्याच्या न्यायप्रक्रियेत परस्परविरोधी ठरणारे अनेक मुद्दे आजघडीला आहेत. एकीकडे आरोपी किंवा संशयिताचे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य तर दुसरीकडे ‘समाजहित’ किंवा लोकांच्या व्यापक हिताचा मुद्दा. प्रत्येक संशयिताला जामिनावर मोकळे सोडलेच पाहिजे, हा दुराग्रह ठरेल आणि तो कोणीही धरणार नाही. परंतु जामीनास अपात्र ठरणाऱ्या गुन्ह्यांची संख्या इतकी वाढवून ठेवल्यामुळे आणि जामीन नाकारणे हाच शिरस्ता मानून तो पाळला गेल्यामुळे तरी खरोखरच लोकहित साधले जाते काय, या मुद्द्यावर गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आता तरी आलेली आहे. याची सुरुवात म्हणून, जामिनासाठी अशक्यप्राय अटी लादणाऱ्या कायद्यांची दुरुस्ती हा पहिला उपाय ठरावा. उदाहरणार्थ काळा पैसा जिरवण्याविरुद्ध कारवाई करणारा ‘पीएमएलए’ (प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉण्र्डंरग अ‍ॅक्ट- २००२) या कायद्याखाली अटक झालेल्या संशयिताला जामीन देण्यासाठी अशी अट न्यायाधीशांवर घातली गेली आहे की, ‘अशा प्रकारच्या गुन्ह्यामध्ये’ संबंधिताचा सहभाग नसल्याचे आणि जामिनावर सुटल्यानंतर ‘कोणत्याही गुन्ह्या’त संबंधिताचा सहभाग नसेल असे, विश्वासपूर्वक पटवून देणाऱ्या आधारांबाबत न्यायाधीशांचे समाधान झाले पाहिजे! अशाच प्रकारच्या अटी अमली पदार्थविरोधी कायद्यात (‘एनडीपीएस’ किंवा नार्कॉटिक ड्रग्ज अ‍ॅण्ड सायकोट्रोपिक सबस्टन्सेस अ‍ॅक्ट- १९८५) आणि संशयिताला दहशतवादी ठरवू शकणाऱ्या ‘यूएपीए’ (अनलॉफुल अ‍ॅक्टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शन अ‍ॅक्ट- १९६७) या कायद्यातही आहेत. जर प्रकरण अत्यंत स्पष्ट नसेल, संशयिताला न्यायालयापुढे नुकतेच सादर केलेले असताना त्याच्याकडून गुन्हा झाला नसेल आणि होणार नाही याची खातरजमा करण्याएवढा ‘विश्वासार्ह आधार’ न्यायाधीशांपुढे येणार कसा? एखादी व्यक्ती यापुढल्या काळात कोणतेही कायदेबाह्य वर्तन करणारच नाही, असे ‘समाधानकारकरीत्या’ ठरवण्यासाठी न्यायाधीशांकडे जणू अतीन्द्रिय परादृष्टीच असावयास हवी की काय? सुधारणा करायला हव्यात, अशा अन्यही बाबी आहेत. एखाद्या संशयितावर विविध कलमांखाली निरनिराळे आरोप ठेवले जातात. मग अशा प्रत्येक ‘केस’साठी निरनिराळा जातमुचलका द्यावा लागतो. ही प्रथा केवळ जुनाट नव्हे तर वेळखाऊ आहे. त्यामुळे जामिनाचा आदेश मिळाल्यानंतरही प्रत्यक्ष सुटका होईस्तोवर काही दिवस जातात. करविषयक आणि आर्थिक गुन्ह्यांनाही एखाद्या गंभीर फौजदारी गुन्ह्यास शोभतील अशा कठोर तरतुदींची कलमे लावण्याची सुरुवात आपल्याकडे १९७५ पासून झाली (हे आणीबाणीचे वर्ष म्हणून आपणास माहीत असते). खासगी कंपन्यांमधील प्रत्येक संचालक आणि वरिष्ठ अधिकारी यांच्यावर आरोप झाल्यास त्यांना दोषीच मानायचे आणि निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची सारी जबाबदारी आरोपीवर ढकलायची, अशा या तरतुदी. कर अथवा अबकारीसदृश अन्य सरकारी देणी एक लाखांच्या वर असणारा प्रत्येक आरोपी हा जणू ‘गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा’ आहे आणि त्याला जेरबंदच ठेवले पाहिजे, असे कायद्यातच बंधन. फौजदारी कायद्याची मूलतत्त्वे करविषयक गुन्ह्यांना लावल्यामुळे करदात्यांवरील धाक वाढेल, अशा समजातून या तरतुदी झाल्या आहेत. परंतु यानंतर किती वेळा देशात करचुकव्यांसाठी ‘समाधान’ वगैरे योजना आल्या हे मोजून पाहा आणि मग खरोखरच असा धाक निर्माण करण्यात प्रचलित कायदे यशस्वी झाले काय, याची चर्चा करा! बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी, कंपन्यांचे एग्झिक्युटिव्ह, इतकेच काय पण नागरी सेवांतील अधिकाºयांनासुद्धा कर अटक आणि ठेव डांबून कोठडीत, अशी जी प्रवृत्ती बोकाळते आहे, ती तातडीनेच थांबवायला हवी. या असल्या प्रकारच्या अटका हे सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन तर आहेच; पण त्याहीपेक्षा, या अशा कारवायांपायी बँका आणि अन्य संस्थांमधील किंवा विभागांतील निर्णय-प्रक्रियेवरच अनिष्ट परिणाम होत आहे. अटकेची भीती असेल, तर स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यास अधिकारी कचरणारच. मोठा गाजावाजा झालेल्या कथित ‘टू जी घोटाळ्यात डझनभराहून अधिक वरिष्ठ अधिकाºयांना, १२ महिन्यांहून अधिक काळ कोठड्यांमध्ये खितपत ठेवण्यात आले. शेवटी एकाहीवर गुन्हा सिद्ध न होता ते सारेजण निर्दोष सुटले. हे उदाहरण काय सांगते? बरे, दुसऱ्या बाजूने विचार करायचा तर, ‘जामीन नाकारल्यामुळे गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होईल’ असे तरी खरोखरच झाले आहे का? तर तसे झाल्याचा कोणताही पुरावा नाहीच. उलटपक्षी, आपल्या देशातील एकंदर कैद्यांपैकी ७० टक्के बंदिवान हे ‘कच्चे कैदी’ किंवा ज्यांच्यावर अद्याप खटला उभा राहायचा आहे किंवा खटला सुरू आहे, असे कैदी आहेत. यापैकी बऱ्याच जणांना वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागली आहे. आपल्याकडील दु:खद वास्तव असे की, अशा प्रत्येक कच्च्या कैद्याला त्याच्यावर खटला चालून त्यानेच त्याचे निर्दोषत्व सिद्ध करेपर्यंत निव्वळ ‘आरोपी’ न मानता ‘गुन्हेगार’ मानले जाते. हे खरेच की, ‘कंपनी कायदा- २०१३’ मधील अनेक तरतुदी अलीकडेच ‘कंपनी (सुधारणा) कायदा - २०२०’मुळे सौम्य झाल्या असून त्या आता फौजदारी गुन्हा स्वरूपाच्या मानण्यात येत नाहीत. हे पाऊल स्तुत्यच होते, परंतु अशा प्रकारच्या आणखी सुधारणा तसेच त्यांची अंमलबजावणी केंद्र व राज्य सरकारांकडून अपेक्षित आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील अलीकडेच या बेबंद ‘अटकशाही’ची स्वत:हून दखल घेऊन, तसे होऊ नये यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांना विविध कायद्यांत सुधारणा करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. मात्र याहीपुढे जाऊन, विविध पातळ्यांवरील न्यायाधीशांमध्ये जामिनाच्या महत्त्वाबाबत जाणीवजागृती केली पाहिजे. कायद्याचे- वकिलांचे साह्य मिळणेदेखील ज्यांना दुरापास्त असते, अशा गोरगरीब वंचितांना तर जामिनाची तरतूद हाच मोठा कायदेशीर आधार असतो. या दृष्टीने, ‘जामीन हाच नियम असावा आणि कोठडीत डांबून ठेवणे हा अपवाद- तुम्ही (निम्नस्तरीय न्यायाधीशांनी) केवळ कुणाला जामीन दिला म्हणून तुमच्यावर अनिष्ट कारवाई होणार नाही’ अशा अर्थाचे स्पष्ट संकेत सर्वोच्च न्यायालय तसेच उच्च न्यायालये यांनी निम्नस्तरीय न्यायालयांना दिले पाहिजेत. राहिला मुद्दा भारतीय स्टेट बँकेचे माजी अध्यक्ष किंवा आर्यन खान यांचा. त्यांना अटक करून कोठडीत ठेवण्याची खरोखरच गरज होती काय? त्याऐवजी त्यांना दररोज चौकशीसाठी हजेरी लावण्यास फर्मावले गेले असते, तर कितीसा फरक पडणार होता? वरकरणी एखादा व्यवहार चुकीचा वा कलंकित वाटला तरी पुढे त्याची आणखी सखोल चौकशी आणि सोक्षमोक्ष या पायऱ्या असतातच आणि दोषी ठरले, तर त्यांना शिक्षाही ठरलेली असते. पण गुन्ह्याची पहिली खबर नोंदवतानाच अटक करून कोठडीत डांबण्याने एखाद्या व्यक्तीची प्रतिमा डागाळते आणि पुढे ती व्यक्ती जरी निर्दोष ठरल्याने जखम जरी भरून आली तरी डाग राहतोच. हे टाळायला हवे, असे माझे मत आहे. (लेखक ज्येष्ठ वकील असून हा मजकूर, ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये ९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी प्रकाशित झालेल्या लेखाचा अनुवाद आहे.)
