|| रविशंकर प्रसाद केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर येऊन शनिवारी चार वर्षे पूर्ण झाली. त्या निमित्ताने एका ज्येष्ठ मंत्र्याने आपल्या सरकारच्या कामगिरीचा घेतलेला आढावा.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला सत्तेवर येऊन चार वर्षे पूर्ण झाली. या काळात भारताची वाटचाल निराशेकडून आशेकडे, धोरणलकव्याकडून धोरणात्मक कृतिशीलतेकडे, भ्रष्टाचाराकडून स्वच्छ प्रशासनाकडे झाली यात शंका नाही. याशिवाय भारताची एक उदयोन्मुख जागतिक शक्ती म्हणून सकारात्मक प्रतिमा तयार झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ही प्रतिमा तयार करण्यात नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने देशाला मिळालेल्या मुत्सद्दी जागतिक नेत्याचा मोठा वाटा आहे. भारतीय मतदारांनी २०१४ मध्ये भाजपला भरघोस मतदान केले. ३० वर्षांत पहिल्यांदाच त्यांनी असे स्पष्ट बहुमत दिले. ते देताना देशवासीयांनी ज्या अपेक्षा ठेवल्या होत्या त्यांचीच ही फलश्रुती आहे. २०१४ चा जनमताचा कौल हा बदल, आशाआकांक्षा याच्या जोडीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या क्षमतेवरील विश्वासाला मिळालेला प्रतिसाद होता. देशाची खालावलेली प्रतिमा सुधारण्याची आणि देशाला विकासाच्या आणि सुप्रशासनाच्या मार्गावर घेऊन जाण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे असा लोकांना विश्वास होता. गेल्या चार वर्षांत सर्वच क्षेत्रांत भारताच्या कामगिरीचा आलेख उंचावला आहे, त्याला सरकारची धोरण व ठोस निर्णयक्षमता ही प्रमुख कारणे आहेत. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग असोत, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन असोत; या सर्व नेत्यांसमवेत अनौपचारिक शिखर बैठका घेऊन मोदी यांच्यासारख्या मुत्सद्दी नेत्याने जागतिक आघाडीवर भारताला अधिक सक्षम करण्यासाठी यशस्वी मोर्चेबांधणी केली. तसे नसते तर पुतिन यांच्यासारखा दिग्गज नेता मोदी यांना विमानतळावर निरोप द्यायला कशासाठी आला असता? ती एक मोठी ऐतिहासिक घटना होती असे मला वाटते. मोदी यांना अफगाणिस्तान, संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया, ओमान, इराण या देशांत तर नागरी सन्मानही प्रदान करण्यात आले. जॉर्डनचे राजे भारतात आले होते ते दहशतवादाविरोधातील सांगावा घेऊनच, त्यातून भारताच्या दहशतावादाच्या विरोधातील प्रयत्नांना त्यांचा असलेला पाठिंबा दिसून आला. पंतप्रधानांनी इस्रायल व पॅलेस्टाइनला ऐतिहासिक भेट दिली. नवी दिल्ली येथे २६ जानेवारीला दहा आशियायी देशांचे प्रतिनिधी एकत्र आले होते, त्यांनी भारताच्या धोरणांना पाठिंबा दिला. जागतिक दहशतवादाविरोधातील लढाईत भारताच्या प्रयत्नांना साथ देण्याचे वचन त्यांनी दिले. आमच्या सरकारने देशाच्या सुरक्षा हितांचे रक्षण करणाऱ्या लष्करी दलांना नवा विश्वास दिल्याने त्यांचे मनोबल उंचावले आहे. आम्हाला आधीच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारकडून आर्थिक गैरव्यवस्थापन जणू वारशाने मिळाले होते. आर्थिक आघाडीवर मरगळ होती. आता चार वर्षे उलटली, भारतीय अर्थव्यवस्थेचे सर्व मूलगामी घटक मजबूत आहेत. थेट परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढला आहे. आतापर्यंतची सर्वात जास्त परकीय चलन गंगाजळी देशाकडे आहे. सक्षम प्रशासनामुळे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक व इतर वैचारिक मंचांनी भारत ही जगातील वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याची कबुली दिली आहे. पुढील वर्षी आपला देश आर्थिक वाढीचे ७.५ टक्क्य़ांचे उद्दिष्ट गाठेल यात शंका नाही. वित्तीय तूट व चलनवाढ हे इतर दोन महत्त्वाचे घटक नियंत्रणात असल्याने अर्थव्यवस्था भक्कम आहे. गेल्या चार वर्षांत समता व गरिबांच्या हक्कांवर भर देत आम्ही सर्वसमावेशक विकासावर भर दिला. प्रत्यक्ष कृतीच्या पातळीवर जाऊन साडेसात कोटी शौचालये बांधली. गरीब व वंचित कुटुंबांना साडेतीन कोटी उज्ज्वला एलपीजी गॅसजोडणी दिली. मुद्रा योजनेत ५.६७ लाख कोटींचे कर्जवाटप केले. त्यातील अनेक लाभधारक हे अनुसूचित जाती-जमाती व अल्पसंख्याक समाजातील आहेत. ही सगळी पावले गरिबांच्या सक्षमीकरणात क्रांतिकारक ठरली. ‘जॅम’ म्हणजे जनधन खाते, आधार व मोबाइल या त्रिसुविधेने तर मोठीच क्रांती घडवली. एकूण ३१ कोटी जनधन खाती सुरू करण्यात आली. मोबाइल फोनची संख्या १२१ कोटी झाली, तर १२० कोटी लोकांना आधारच्या रूपाने डिजिटल ओळख मिळाली. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून लोककल्याणाच्या योजनांतील अनुदान लाभाचे पैसे थेट लोकांच्या बँक खात्यात वर्ग केले जाऊ लागले. यातून मध्यस्थ व दलाल जो पैसा मधल्यामधे खात होते त्याला आळा बसला. यातून ९० हजार कोटींच्या सार्वजनिक पैशाची बचत झाली. राजीव गांधी यांनी एकदा असे म्हटले होते, की दिल्लीहून पाठवलेल्या एक रुपयापैकी केवळ पंधरा पैसे प्रत्यक्ष खेडय़ातील लोकांपर्यंत पोहोचतात. आमच्या सरकारने मात्र दिल्लीतून पाठवलेले अगदी हजार रुपयेही तेवढेच्या तेवढे खेडय़ातील गरिबांपर्यत पोहोचतात याचा वस्तुपाठ घालून दिला आहे. डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया व स्टँड अप इंडिया यामुळे तंत्रज्ञानाच्या मदतीने लोकांचे सक्षमीकरण करता येते हे आम्ही दाखवून दिले. सामान्य भारतीयांचे जीवनमान त्यामुळे उंचावण्यास मदत झाली. डिजिटल इंडिया ही आता सामूहिक चळवळच बनली आहे. एकूण २.९ लाख सामायिक सेवा केंद्रे (२०१४ पर्यंत ८३०००) सुरू झाली. ती देशातील २ लाख ग्रामपंचायतीत विखुरलेली आहेत, त्यातून बँकिंग ते विमा, जमीन नोंदी ते भारत बिल देयक अशा अनेक सेवा पुरविल्या जात आहेत. त्याचा फायदा नवीन उद्योजकांना होत असून, त्यांना नव्या संधी खुणावत असून डिजिटल साक्षरता आता वाढत आहे. ग्रामीण भागात परवडणाऱ्या दरात सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून दिले असून, सामुदायिक सेवा केंद्रात १० लाख लोक काम करीत आहेत. त्यात ५२ हजार महिला आहेत. सरकारच्या भक्कम पाठिंब्यावर २७ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशातील ८९ बीपीओ आता सुरू आहेत. त्यात पाटणा, इंफाळ, कोहिमा, गुवाहाटी, श्रीनगर, भादरवा येथे या केंद्रांचा चांगलाच बोलबाला आहे. या चार वर्षांच्या काळात तांत्रिक बाजूवर भर देण्यात आला आहे. स्वदेशी तंत्रज्ञानातून ई- हॉस्पिटल, ई- स्कॉलरशिप, मृदा परीक्षण पत्रिका, जीवन प्रमाण यातून उच्च दर्जाच्या डिजिटल सेवा नागरिकांना मिळत आहेत. इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनात मोठी प्रगती झाली आहे. २०१४ मध्ये मोबाइल संच व सुटय़ा भागांची निर्मिती करणाऱ्या केवळ दोन कंपन्या होत्या, आता त्यांची संख्या १२० असून त्यात सर्व जागतिक कंपन्यांचा समावेश आहे. केवळ यातूनच साडेचार लाख रोजगार निर्माण झाले आहेत. पीक विमा ते पाटबंधारे, दुग्धोत्पादन व मत्स्योत्पादन (नीलक्रांती) यात नवीन योजना, बाजारपेठ सुविधा यात तर प्रगती झाली आहेच, शिवाय ई-नाम योजनेतून ७८.८ लाख शेतक ऱ्यांना १४ राज्यांतील ५८५ कृषी बाजारांशी जोडण्यात आले आहे. त्यातून शेतक ऱ्यांचे भविष्य उज्ज्वल असून त्यांचे सक्षमीकरण करण्यात आले आहे. पूर्वी खतासाठीचा अनुदानित युरिया गैरमार्गाने इतरत्र वापरला जात असे. यावर मार्ग काढताना सरकारने युरियाला कडुनिंबाच्या अर्काचा थर देऊन समस्या सोडवली. आता अनुदानित युरिया शेतकरीच वापरू शकतात, तो दुसरीकडे वापरता येत नाही. सूक्ष्मसिंचनावर भर देताना शेतकऱ्यांना कर्ज सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या असून प्रधानमंत्री कृषी संपदा योजनेसारख्या उपक्रमात ग्रामीण पायाभूत सुविधा तयार करण्यात आल्या आहेत. त्यातून शेतक ऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी अनुकूल स्थिती निर्माण झाली आहे. आयुष्मान भारत राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना (एनएचपीएस) प्रत्येक कुटुंबाला गंभीर आजारासाठी वर्षांला ५ लाखांचा विमा देत असून त्यात आर्थिक कमकुवत गटातील १० कोटी कुटुंबांचा समावेश आहे. प्रत्यक्ष पायाभूत सुविधांची निर्मिती व रेंगाळलेल्या प्रकल्पांची पूर्तता मग ते राष्ट्रीय महामार्ग असोत की ग्रामीण भागातील रस्ते, ही आमची प्राथमिकता राहिली आहे. ग्रामीण भागातील अनेक खेडय़ांत स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्षे उलटूनही वीज नव्हती. आम्ही विक्रमी काळात भारतातील प्रत्येक खेडय़ात वीज पोहोचवण्याचे काम करून खेडी प्रकाशमान केली. सामान्य लोकांसाठी हे सगळे स्थित्यंतर नवीन होते यात शंका नाही. नवीन हवाई वाहतूक धोरण तयार करण्यात आले असून हवाई चप्पल घालणाऱ्या व्यक्तीला विमानात म्हणजे हवाई जहाजात बसता आले पाहिजे, हा नवा दृष्टिकोन पंतप्रधान मोदी यांनी मांडला. आमच्या सरकारच्या चार वर्षांच्या काळात असे बरेच चांगले बदल घडले आहेत. ‘सब का साथ, सब का विकास’ या घोषवाक्यातील सामूहिक शक्तीचा आविष्कार आमच्या कामगिरीत डोकावतो आहे. असाच विकासाचा परिपाठ आम्ही यापुढेही कुठलाच भेदभाव न ठेवता सर्वसमावेशकतेने चालू ठेवणार आहोत. चार वर्षे चटकन सरली, पण हा सगळा प्रवास आशा व विकासाचा होता. सामान्य भारतीय नागरिकाच्या चेहऱ्यावर हास्याची लकेर चिरंतन राहावी यासाठी आमचे प्रयत्न पुढेही सुरूच आहेत. भारताला आशाआकांक्षांच्या नवोन्मेषांनी उजळून टाकण्याची ही व्रतस्थ वाटचाल पुढेही सुरू राहील. आता चार वर्षे उलटली, भारतीय अर्थव्यवस्थेचे सर्व मूलगामी घटक मजबूत आहेत. थेट परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढला आहे. आतापर्यंतची सर्वात जास्त परकीय चलन गंगाजळी देशाकडे आहे. सक्षम प्रशासनामुळे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक व इतर वैचारिक मंचांनी भारत ही जगातील वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याची कबुली दिली आहे. पुढील वर्षी आपला देश आर्थिक वाढीचे ७.५ टक्क्य़ांचे उद्दिष्ट गाठेल यात शंका नाही. राजीव गांधी यांनी एकदा असे म्हटले होते, की दिल्लीहून पाठवलेल्या एक रुपयापैकी केवळ पंधरा पैसे प्रत्यक्ष खेडय़ातील लोकांपर्यंत पोहोचतात. आमच्या सरकारने मात्र दिल्लीतून पाठवलेले अगदी हजार रुपयेही तेवढेच्या तेवढे खेडय़ातील गरिबांपर्यंत पोहोचतात याचा वस्तुपाठ घालून दिला आहे. युरियाला कडुनिंबाच्या अर्काचा थर देऊन समस्या सोडवली. आता अनुदानित युरिया शेतकरीच वापरू शकतात, तो दुसरीकडे वापरता येत नाही. सूक्ष्मसिंचनावर भर देताना शेतकऱ्यांना कर्ज सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या असून प्रधानमंत्री कृषी संपदा योजनेसारख्या उपक्रमात ग्रामीण पायाभूत सुविधा तयार करण्यात आल्या आहेत. त्यातून शेतक ऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी अनुकूल स्थिती निर्माण झाली आहे. अनुवाद - राजेंद्र येवलेकर (लेखक केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान, कायदा व न्यायमंत्री आहेत.)
