वाढे पसारा, नियोजनाला नाही थारा

मुंबई-पुणे-नाशिक या सुवर्ण त्रिकोणाचा विकासाच्या बाबतीत प्रचंड गवगवा होत असताना या शहरांची होणारी अस्ताव्यस्त वाढ सर्वानाच धडकी भरविणारी ठरावी. देशात सर्वाधिक वेगाने विस्तारणाऱ्या शहरांच्या यादीत नाशिक आघाडीवर असले तरी चारही दिशांना वाढत चाललेला पसारा भविष्यात महापालिकेची सत्त्वपरीक्षा पाहणार आहे. सध्या १० किलोमीटरच्या परिघात सामावलेल्या शहरात मूलभूत सुविधांची उपलब्धता करतानाच महापालिकेची दमछाक होते. हे वास्तव डोळ्याआड करून आगामी विकास आराखडय़ात नव्याने आणखी काही गावे समाविष्ट करण्यावर बांधकाम व्यावसायिकांसह बहुतेकांचा कटाक्ष आहे. पुरेशी क्षमता नसताना असे शिवधनुष्य पेलण्याचा प्रयत्न केवळ महापालिकाच नव्हे, तर समस्त नाशिककरांसाठी अडचणीचा ठरणार आहे.
सध्या नाशिकची लोकसंख्या २० लाखांच्या घरात आहे.  १९८२ मध्ये महापालिका स्थापन झाल्यावर आसपासची २३ गावे त्यात समाविष्ट झाली. गंगापूर, सातपूर, पाथर्डी, आडगाव या बडय़ा गावांचा त्यात प्रामुख्याने समावेश होता. यामुळे पालिकेची हद्द साधारणत: १० किलोमीटपर्यंत विस्तारली.  वाढत्या शहरीकरणामुळे हा संपूर्ण परिसर आज शहराचा महत्त्वपूर्ण भाग बनला असला तरी गावांमधील पाऊलखुणांचे दर्शन अजूनही होते. शहरात असूनही खेडय़ासारखी त्यांची अवस्था आहे. या प्रक्रियेत बांधकाम व्यावसायिकांनी नियोजनपूर्वक केलेल्या प्रचारामुळे खऱ्या अर्थाने त्यांची चांदी झाली. मुंबई, पुणे व ठाण्यातील रहिवाशांनी एक फायदेशीर गुंतवणूक म्हणून नाशिककडे पाहण्यास सुरुवात केली. बाहेरील गुंतवणुकीचा ओघ वाढल्याने घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या. शहरात घर खरेदी करणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले. जागांच्या किमतीही लक्षणीय वाढल्याने मग गुंतवणूकदारांनी आपला मोर्चा शहरालगतच्या परिसराकडे वळविल्याचे दिसून येते. मुंबई-आग्रा महामार्गाच्या विस्तारीकरणामुळे ओझर, जऊळके, राजुरबहुला, नाशिक-पुणे मार्गावरील शिंदे, पळसे अशा पालिका हद्दीलगत असणाऱ्या सर्वच गावांमध्ये शेतजमिनींचे रूपांतर निवासी क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात होण्यामागील ते कारण आहे. प्लॉट खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय भरास असला तरी या भागात सद्यस्थितीत निवासी वसाहतींचे प्रमाण कमी आहे. या संदर्भात पालिकेचे शहर अभियंता सुनील खुने यांनी त्या परिसराचा आज तरी प्रत्यक्षपणे पालिकेवर ताण येत नसल्याचे नमूद केले. असे असले तरी आगामी विकास आराखडय़ात ही सर्व गावे समाविष्ट होतील, याच गृहीतकावर जमीनमालक तसेच विकासकांची नजर आहे.
गोदावरीच्या पलीकडे पण पालिका हद्दीत नसलेल्या चांदशी व जलालपूर भागांत ‘ड्रीम सिटी’सारख्या प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ रोवली गेली आहे. हद्दीत नसलेल्या भागापर्यंत पुलाचे काम करण्याचे औदार्यही पालिकेने दाखविले. आडगावलगत हिंदुस्थाननगरचा बंगल्यांचा भव्य प्रकल्प आहे. विस्तारणाऱ्या परिसरास पिण्याचे पाणी उपलब्ध करणे हे आव्हान राहणार आहे, कारण आजही शहरातील अनेक भागांत सुरळीत पाणीपुरवठा करणे शक्य होत नाही. सिडको व लगतच्या परिसरात दिवसातून एक वेळ पाणीपुरवठा केला जातो. पुढील तीन दशकांची तहान भागविण्यासाठी पालिकेचे प्रयत्न सुरू असून त्याअंतर्गत जलसंपदा विभागाशी केलेला करार आर्थिक बाबींवरून अधांतरी आहे, म्हणजे हा विषय आर्थिक अडचणींमुळे पालिका पूर्णत्वास नेऊ शकलेली नाही.
 रस्ते, मूलभूत सुविधा व तत्सम विकासकामे करण्यासाठी पालिकेला कर्ज काढावे लागते. इतर मोठय़ा गुंतवणुकींच्या प्रकल्पांसाठी खासगीकरणाचा मार्ग अनुसरला जातो. या स्थितीत नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या परिसरात प्राथमिक सोयीसुविधांची पूर्तता कशी करता येईल, हा एक प्रश्नच आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या वतीने तर सध्या पालिका हद्दीबाहेरील गावांपर्यंत शहर बससेवा दिली असल्याने आर्थिकदृष्टय़ा हितावह म्हणून हद्दीबाहेर राहणाऱ्या कामगारांच्या संख्येतही वाढ झाली आहे. घरकुलांची मुबलकता करण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी पालिकेने इमारतींची २४ मीटर असणारी उंची ४० मीटपर्यंत नेऊन ‘टॉवर संस्कृती’ उदयास आणली; परंतु त्याचाही परिणाम त्या त्या परिसरातील पाणीपुरवठा व्यवस्थेवर होऊ शकतो. वाहनांच्या बजबजपुरीने अंतर्गत रस्ते सदैव वाहतूक कोंडीच्या गर्तेत अडकत असतानाही ही कोंडी फोडण्यासाठीच्या उपाययोजना प्रत्यक्षात येताना दिसत नाहीत. शहराच्या विस्ताराला एक दिशा किंवा नियोजनबद्धता नसल्यास दिवसागणिक समस्यांमध्ये वाढतच होत जाते. त्याचा अनुभव पालिका प्रशासनास दररोज येत आहे.