राज्यभरातील रेडिओलॉजिस्ट, तसेच सोनोग्राफी करणारे सर्व स्त्रीरोगतज्ज्ञ बेमुदत संपावर गेले आहेत. सरकारच्या जाचक नियमांशी ‘लढा’ देण्याची भाषा सुरू आहे. पण सरकार आणि डॉक्टरांना खरोखरच मुलींच्या प्रमाणातील घट रोखायची आहे ना? मागल्या दाराने गर्भलिंगपरीक्षा सुरूच ठेवणाऱ्या डॉक्टरवर वचक ठेवण्याचा प्रयत्नही अन्य डॉक्टर कसा करीत नाहीत? याची ही चिकित्सा.. गर्भलिंग निदान चाचणी रोखण्यासाठी असलेल्या ‘पी.सी.पी.एन.डी.टी.’ कायद्यातील जाचक नियम व या कायद्याचा बडगा उगारून सोनोग्राफी मशीन सील करण्याच्या कार्यवाहीविरोधात डॉक्टरांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. खरे तर स्त्रीभ्रूण-हत्या व गर्भलिंग चाचणी हे शासन व डॉक्टरांनी हातात हात घालून सोडवण्याच्या समस्या आहेत. पण या कायद्यामुळे निर्माण झालेल्या ‘लायसन्स राज’मुळे डॉक्टरांच्या मनात असुरक्षितता निर्माण झाली व डॉक्टर विरुद्ध शासन रस्सीखेच सुरू झाली. यात मूळ मुलींचे प्रमाण वाढवण्याच्या मुद्दय़ाचा मात्र गळा आवळला जातो आहे. म्हणून डॉक्टरांच्या मागण्या व शासनाचे स्त्रीभ्रूण-हत्या, गर्भलिंग निदान रोखण्याच्या धोरणाची सोनोग्राफी आवश्यक आहे. काही वर्षांपूर्वी बीडच्या डॉ. मुंढे प्रकरणाची उकल झाली आणि गर्भलिंग निदानप्रश्नी शासनाला अचानक जाग आली. त्यानंतर प्रशासनाची चक्रे फिरली व पी.सी.पी.एन.डी.टी. कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश वरपासून खालपर्यंत सोडण्यात आले. या आदेश पालनाच्या नादात ‘फॉर्म एफ’ या गर्भवती महिलेची माहिती भरून देण्याच्या १९ रकान्यांच्या फॉर्ममध्ये अगदी किरकोळ चुका सापडल्या तरीही सोनोग्राफी मशीन सील करण्याचा धडाका प्रशासनाने लावला. यात शासनाचा हेतू चांगला होता; पण म्हणून स्त्रीभ्रूण-हत्या व गर्भलिंग निदान चाचणी रोखणे म्हणजे फक्त ‘एफ फॉर्म’ची छाननी व डॉक्टरांवर कारवाई असे सोपे सूत्र प्रशासनाने व आरोग्य खात्याने शोधून काढले, जे अत्यंत चुकीचे होते. त्यातच तीन वर्षांपूर्वी ‘फॉर्म एफ’ हा ऑनलाइन करण्यात आला. तेव्हा लिखित एफ फॉर्म बाद करून फक्त ऑन लाइन एफ फॉर्मची छाननी करायलाही हरकत नव्हती. पण हा कायदा जास्तीत जास्त कागदी छाननी व भिंग घेऊन अर्थहीन किरकोळ चुका शोधण्याच्या चक्रात अडकत गेला. तसेच या कायद्यात वेळोवेळी ज्या सुधारणा झाल्या त्यातून कुठेच खरे गुन्हेगार डॉक्टर पकडले जातील अशा सुधारणा झाल्याच नाहीत. याउलट प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या व येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाचा एफ फॉर्म इमानेइतबारे भरणाऱ्या डॉक्टरांना त्रासदायक व त्यांच्या तुरळक चुकांना वाव देणारा कायदा आकार घेत गेला. यामुळे आम्ही जास्तीत जास्त डॉक्टरांवर कार्यवाही करून आमचे कर्तव्य पार पाडत असल्याच्या खोटय़ा समाधानात व प्रश्न सुटला, या भ्रमात शासन प्रशासन मश्गूल झाले. यातील सगळ्यात मोठी मेख म्हणजे ज्या डॉक्टरला गर्भलिंग निदान करायचे आहे तो खरेच एफ फॉर्म भरून व अधिकृत नोंदणी करून हे करेल का? हे म्हणजे गुन्हेगाराने पोलीस ठाण्यात फोन करून आपल्या गुन्ह्याची आगाऊ बातमी देण्यासारखे आहे. त्यामुळे गर्भलिंग निदान करणारा कुठलीही नोंद न ठेवता या कायद्यातून अलगद सुटतो. न करणारा मात्र येणाऱ्या प्रत्येकाची चोख नोंदणी करीत बसतो. साहजिकच जितकी जास्त नोंदणी तितक्या जास्त चुकांची शक्यता म्हणून रुग्णाचा पत्ता, त्याच्या दूरध्वनी क्रमांकातील एखादा आकडा, रुग्ण किंवा डॉक्टरच्या दोन सहय़ांमधील तफावत अशा तुरळक चुकांच्या जाळ्यात अडकून प्रामाणिक डॉक्टरचे मशीन सील होते. एफ फॉर्मची छाननी व डॉक्टरांवर कारवाई हा स्त्रीभ्रूण-हत्या, गर्भलिंग निदान रोखण्याचा पहिला व शेवटचा उपाय नाही. अनेक उपायांमधील तो एक टप्पा ठरू शकतो. स्त्रीभ्रूण-हत्या व गर्भलिंग निदान चाचणी रोखण्यासाठी उपाय करीत असताना एक महत्त्वाची गोष्ट आपण सगळेच विसरत आहोत. ही समस्या फक्त रुग्ण व डॉक्टर यांच्यातील पैशांची देवाणघेवाण एवढी इतर भ्रष्टाचारासारखी मर्यादित नसून ती अनेक वर्षांची सामाजिक, आर्थिक पाश्र्वभूमी असलेली समस्या आहे. तिचा थेट संबंध हा स्त्रियांच्या समाजातील स्थानाशी व त्यातच ग्रामीण स्त्री-वास्तवाशी आहे. आजही ग्रामीण महाराष्ट्रात मुलगी आहे की मुलगा हे तपासून व मुलगी असेल तर ‘सोक्षमोक्ष लावूनच’ तिला परत आणायचे असे गर्भवती मुलीच्या सासरहून आदेश सोडले जातात. त्यातच तिला आधी दोन मुली असतील तर तिला परत सासरी घेतले जाईल का, असा प्रश्न असतो. अशा मुलीचा बाप गर्भलिंग निदान करण्यासाठी त्याचे सर्वस्व पणाला लावण्यासही तयार असतो. म्हणून एखादय़ा गर्भलिंग निदान करणाऱ्या डॉक्टरवर कार्यवाही होते तेव्हा असे बाप शासनाच्या नावाने बोटे मोडतात हे भयाण वास्तव आहे. ही परिस्थिती रोखण्यासाठी आम्ही काय करतो, तर अभिनेत्यांचे ‘बेटी बचाओ’चे पोस्टर डॉक्टरांना रिसेप्शनमध्ये लावण्यासाठी सक्ती व ते न लावल्यास कार्यवाही. नाटक, चित्रपट, पोस्टर्स, बेटी बचाओच्या सरकारी जाहिराती अशा वरवरच्या उपाययोजनांनी सुटण्याइतका साधा हा प्रश्न नाही. मुलीचा जन्म झाला की तिच्या जन्मापासून प्रत्येक पावलावर आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक सुरक्षा , गुन्हय़ांपासून शंभर टक्के संरक्षण असे दूरगामी उपाय करावे लागतील. मुलगी खरेच धनाची पेटी वाटावी व मुलगा तर नाही ना हे तपासण्यासाठी रीघ लागावी, असे चित्र निर्माण करण्यासाठी कुठले उपाय करावे लागतील अशी एक भली मोठी वैचारिक व कर्तव्य अंमलबजावणीची दीर्घकालीन सुनियोजित प्रक्रिया यासाठी राबवावी लागणार आहे. फक्त सोनोग्राफी मशीनभोवती घुटमळून ही समस्या सुटणार नाही. याउपर एक गोष्ट आपण मान्य करायला हवी की, जे काही गर्भलिंग निदान होत आहेत ते डॉक्टरच करतात म्हणून वैद्यकीय क्षेत्राला या समस्येबद्दल जबाबदारी झटकता येणार नाही. तसेच आम्हाला हा कायदा नको हा चुकीचा संदेश शासनाला व जनतेला डॉक्टरांच्या संपामुळे जातो आहे तोही आम्ही खोडून काढायला हवा. ‘हा कायदा नकोच असे रेडिओलॉजी संघटनेचे म्हणणे नाही. पण या कायद्याचा विपर्यास करून छोटय़ा चुकांसाठी सोनोग्राफी मशीन सील करण्याचा व डॉक्टरांना न्यायालयात खेचण्याला डॉक्टरांचा विरोध आहे.’- हे डॉक्टरांचे म्हणणे मान्य केले तरी एक प्रश्न उरतो. गर्भलिंग निदान करण्यासाठी इच्छुक असलेल्यांचा पहिला संपर्क हा डॉक्टरांशी येतो. मी गर्भलिंग निदान करीत नाही एवढे त्या जोडप्याला सांगून डॉक्टरांचे कर्तव्य संपते का? खरे तर इथे, शासन व डॉक्टरांनी एकत्र येण्याची गरज आहे व एवढी चांगली संधी शासनही सोडते आहे. गर्भलिंग निदानासाठी येणाऱ्या जोडप्याचे मनोविच्छेदन (सायकॉलॉजिकल ऑटोप्सी) डॉक्टरांच्या मदतीने करण्याचा एक तरी प्रयत्न डॉक्टर व शासनाने मिळून केला का? आपल्या भागात कुठला डॉक्टर गर्भलिंग निदान करतो हे त्या भागातील सर्व डॉक्टरांना माहीत असते. हे नाव उघड करण्याची किंवा आपल्याच क्षेत्रातील दुष्कृत्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी नैतिक संघशक्तीचा वापर करण्याचे धैर्य वैद्यकीय क्षेत्रासारखा बुद्धिवंत वर्ग कधी का दाखवू शकला नाही याचेही उत्तर आपल्याला शोधावे लागेल. याउलट प्रामाणिकपणे गर्भलिंग निदान न करणाऱ्यांविरुद्ध खोटय़ा तक्रारी करण्याचे काम वैद्यकीय क्षेत्रात जास्त होते. शासनाने या समस्येबाबत डॉक्टरांकडे पी.सी.पी.एन.डी.टी. कायद्याचे संभाव्य गुन्हेगार या एकाच दृष्टीतून न पाहता ही समस्या सोडवण्यासाठी सामाजिक मध्यस्थ म्हणून त्यांना बरोबर कसे घेता येईल याचाही विचार करावा. यातील दोषी डॉक्टर पकडायचेच असतील तर स्टिंग ऑपरेशनसारखा सोपा मार्ग उपलब्ध आहे. पण त्यातही ऊठसूट प्रत्येक डॉक्टरचे स्टिंग केल्यास परत त्यालाही शासन-डॉक्टर युद्धाचे स्वरूप येईल. कुठल्याही शहरात एक दिवस सहज रस्त्यावरील जनतेशी गप्पा मारल्या तरी त्या शहरात गर्भलिंग निदान करणाऱ्या डॉक्टरचे नाव हे खुले गुपित असल्याचे लक्षात येते. असे लक्षात आल्यावर त्या डॉक्टरचेच स्टिंग केले जाऊ शकते. या संबंधात केंद्रीय महिला व बालकल्याणमंत्री मेनका गांधी यांनी सुचवलेला सर्व स्त्री-गर्भ शोधून त्यांच्या जतनाची जबाबदारी सरकारी यंत्रणेने स्वीकारण्याचाही परत विचार करण्यास हरकत नाही. पण ही यंत्रणा राबवण्यास पराकोटीची राजकीय-प्रशासकीय इच्छाशक्ती गरजेची आहे, जी आज तरी दिसून येत नाही. एकूणच एका कागदाच्या छाननीवरून शासन-डॉक्टर युद्धातून मुलींचे जन्म दर सुधारण्याच्या दृष्टीने काही निष्पन्न होईल असे वाटत नाही. लेखक वैद्यकीय व्यावसायिक आहेत. त्यांचा ईमेल : amolaannadate@yahoo.co.in
