अशोक तुपे गेले काही दिवस सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे सध्या सर्वत्र शेतमालाच्या हमी भावाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आधारभूत किमतीचे हे धोरण कसे आले, ते नेमके कसे ठरते. त्याचे परिमाम, दुष्परिणाम काय झाले या विषयी.. कृषी कायदे रद्द करावेत, या मागणीसाठी केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलन सुरू आहे. त्यानिमित्ताने शेतमालाच्या किमान हमी भावाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. प्रत्येक वर्षी हंगामापूर्वी सुमारे २५ शेतमालाला किमान आधारभूत किमती (एमएसपी) केंद्र सरकारचे कृषी मंत्रालय जाहीर करते. त्याकरिता कृषी मूल्य आयोग सरकारला शिफारस करतो. मात्र या शिफारशी जशाच्या तशा स्वीकारल्या जात नाहीत. अनेक बाबींचा विचार केल्यानंतर शिफारशीपेक्षा कमी किमती जाहीर केल्या जातात. तसेच देशातील अत्यंत कमी म्हणजे अवघ्या सहा टक्के शेतकऱ्यांनाच आधारभूत किंमत मिळते. या किंमत धोरणामुळे शेती क्षेत्रासमोर मात्र काही गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. शेतमालाच्या बाजारपेठेत सरकारचा हस्तक्षेप आहे. या हस्तक्षेपामुळे शेती क्षेत्र हे खुलेही नाही अन नियंत्रित नाही असा प्रकार आहे. त्यामुळे आधारभूत किमतीचे धोरण कसे आले,ते नेमके काय आहे हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. देशात १९२२ मध्ये मोठा दुष्काळ पडला. अन्नधान्याअभावी हजारो लोकांचा मृत्यू झाला. पारंपरिक शेतीच्या माध्यमातून अन्नधान्याचा प्रश्न सुटणार नाही हे ब्रिटिश सरकारला पटल्याने त्यांनी आधुनिक तंत्राने शेती केली जावी म्हणून प्रयत्न केले. १९२९ मध्ये ब्रिटिशांनी ‘द इंपिरिअल कौन्सिल ऑफ अ‍ॅग्रीकल्चरल इन्स्टिटय़ूट’ची स्थापना केली. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर त्याचे रूपांतर कृषी अनुसंधान परिषदेत झाले. १९५० ते १९६० या कालावधीत अन्नधान्याचा तुटवडा होता. या काळातील शेती आधुनिक नव्हती. ती भुकेची गरज भागवत नव्हती. अमेरिकेतून गहू आयात करावा लागत असे. त्यामुळे शेतीला मदत केली तरच भुकेचा प्रश्न सुटेल असा विचार पुढे आला. त्यामुळे १९५५ साली अशोक मेहता यांची समिती नेमण्यात आली. १९६४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी एल. के. झा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने शेतमालाला ‘अ‍ॅग्रिकल्चर प्राईस’ कमिशन नेमण्याची शिफारस केली. जानेवारी १९६५ मध्ये कमिशनची स्थापना करण्यात आली. जून १९६६ मध्ये हमी भावाचे धोरण स्वीकारले गेले. १९८५ मध्ये या कमिशनच्या नावात बदल करण्यात आला. केंद्रीय कृषी खर्च व मूल्य आयोग असे नामकरण करण्यात आले. या आयोगामार्फत देश पातळीवर विविध २५ पिकांच्या आधारभूत किमतीची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली जाते. मुक्त बाजारपेठेत शेतमालाच्या किमती या विशिष्ट किमतीपेक्षा कमी झाल्यास ज्या किमतीला संबंधित मालाची खरेदी करण्याची हमी सरकार मार्फत घेतली जाते,त्या किमतीला आधारभूत किंमत (एमएसपी) किंवा हमी भाव असे संबोधले जाते. ही किंमत देश पातळीवर निश्चित केली जाते. शेतमालाचा उत्पादन खर्च काढण्याची एक पद्धत आहे. १९७२ सालापासून केंद्रीय पातळीवर स्वत:ची पीक उत्पादन काढण्याची योजना १७ राज्यात पीक निहाय सुरू करण्यात आली. सुरवातीला काही मोजक्या पिकांची आधारभूत किंमत जाहीर केली जात होती. पण नंतर पिके वाढत गेली. महाराष्ट्रात शेतमालाचा उत्पादन खर्च काढण्यासाठी ६० केंद्रे आहेत. गहू, बाजरी, तांदूळ, मका, कपाशी, ऊ स, सोयाबीन, सूर्यफूल आदी अनेक पिकांचा उत्पादन खर्च काढण्याचे काम या केंद्राच्या माध्यमातून केले जाते. पीकनिहाय शेतकऱ्यांची निवड केली जाते. मोठे, लहान व अल्प असे दहा शेतकरी निवडून पीक लागवड, काढणी ते विRी यावर झालेला खर्च संकलित केला जातो. त्यांचे आलेले उत्पादन याची सर्व आकडेवारी कृषी सहायक शेतकऱ्यांना भेटून जमा करतात. ती विहित नमुन्यात भरली जाते. सहाशे शेतकऱ्यांचा अभ्यास केला जातो. राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात बहुव्यापक शेतमाल हमी भाव योजना आहे. या योजनेकडे ही आकडेवारी एकत्रित संकलित होते. तेथून ती कृषी मूल्य आयोगाकडे जाते. अन्य १६ राज्याकडून अशाच प्रकारे माहिती जमा होते. नंतर सरासरी काढून कृषी मूल्य आयोग प्रत्येक पिकाच्या आधारभूत किमतीची शिफारस करते. प्रमुख पिकांच्या लागवडीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या निविष्ठा, त्यापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची शास्त्रोक्त अचूक व विश्वसनीय माहिती गोळा केली जाते, असा दावा कृषी मूल्य आयोग करत असते. ही माहिती कृषी सहायक ६०० शेतकऱ्यांकडून जमा करतात. त्या वेळी ए, बी, सी-१ व सी-२ या पद्धतीने जमा केली जाते. ‘ए’ मध्ये पिकावर बियाणे, खते, कीटकनाशके किंवा अन्य बाबीवर रोख स्वरूपात झालेला खर्च असतो, तर ‘बी’ मध्ये मजुरांच्या वेतनावर झालेला खर्च, कु टुंबातील घटकांची मजुरी किंमत याचा समावेश असतो. ‘सी’ मध्ये जमिनीचा खंड, घसारा, अवजारांचा वापर व घसारा आदी बाबी असतात. ‘सी-१’ व ‘सी-२’ मध्ये माल वाहतूक, बाजारपेठ व माल विRी यावर केलेला खर्च याचा समावेश असतो. तांत्रिकबाबींचा तपशील हा मोजका व थोडक्यात वरीलप्रमाणे आहे. ही सर्व माहिती १७ राज्यातून कृषी मूल्य आयोगाकडे आल्यानंतर त्याची छाननी केली जाते. अन्य सर्व राज्यांची सरासरी काढून आयोग केंद्र सरकारला शिफारस करत असते. विविध राज्यातून जी माहिती संकलित होते, त्याची पद्धत ही कार्यक्षम व त्रुटी विरहित अशी नाही. निवडलेले दहा शेतकरी जे असतात ती संख्या कमी तर आहेच पण ती अपुरी आहे. महाराष्ट्रात कमीत कमी एक कोटी शेतकरी आहेत. अन अवघ्या सहाशे शेतकरम्य़ांचा अभ्यास केला जातो. तो अपुरा आहे. त्यामुळे शेतकरम्य़ांची संख्या वाढविणे अधिक गरजेचे आहे. भौगोलिक परिस्थिती हा घटक या माहितीवर परिणाम करत असतो. महाराष्ट्रातील शेती ही पावसावर अवलंबून आहे. पाण्याची कमतरता, सिंचनाच्या सुविधांचा अभाव, कमी उत्पादकता यामुळे महाराष्ट्रात ऊस वगळता सर्व पिकांची उत्पादकता कमी आहे. तुलनेत पंजाब ,हरियाणा राज्यात उत्पादन खर्च कमी व उत्पादकता अधिक आहे. पण सरासरी काढून हमी भावाची शिफारस केली जाते. त्यामुळे राज्यातील शेतकरम्य़ांना हा दर परवडत नाही. कृषी मूल्य आयोगाने जरी केंद्र सरकारला पिकाच्या आधारभूत किमतीची शिफारस केली तरी सरकार तो भाव जाहीर करत नाही. हमी भाव जाहीर करताना रेशनिंग व्यवस्थेसाठी गहू व तांदूळ याची किती गरज आहे, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ व देशांतर्गत बाजारपेठेत असलेली स्थिती, उत्पादन, बफर स्टॉक, मालाची मागणी व पुरवठा, मालाच्या बाजारपेठेत असलेल्या दरातील चढ-उतार, निविष्ठाच्या किमती, व्यापार विषयक धोरण, महागाई, चलनवाढ याचा विचार केला जातो. लोकांना महागाईची झळ बसू नये, त्यांना योग्य दरात शेतमाल मिळावा असा विचार केला जातो. व्यापार, अर्थ, ग्राहक संरक्षण, परराष्ट्र विभाग आदी विविध मंत्रालय तसेच राज्य सरकारांशी विचारविनिमय केला जातो. अन्य घटक बाधित होणार नाहीत, पीक पद्धतीत मोठे बदल होणार नाही ,याचा विचार केंद्र सरकार आधारभूत किमती जाहीर करताना करते. मुळात कृषी मूल्य आयोग हा शेतमालाची शिफारस करताना नफा गृहीत धरत नाही. केवळ उत्पादन खर्च गृहीत धरतो. त्यात आणखी कमी दर केंद्र सरकार जाहीर करते. यामुळे एकूणच ही जाहीर होणारी आधारभूत किमत शेतक ऱ्याला चार पैसे मिळवून देण्याचे नाही,तर त्याचे आर्थिक नुकसान होऊ नये एवढय़ापुरतेच काम करते. सरकार आधारभूत किमतीत शेतमालाची खरेदी ही काही शेतकऱ्यांसाठी करत नाही. जेव्हा बाजारात शेतमालाच्या किमती वाढतात तेव्हा सरकार पूर्वी खरेदी केलेला शेतमाल हा विशिष्ट कमाल किमतीत बाजारात विRीसाठी काढून ग्राहकांचे हितरक्षण करते.जेव्हा बाजारात किमती उतरतात तेव्हा शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी शेतमाल सरकार खरेदी करते. पण देशात केवळ सहा टक्के शेतमाल सरकार खरेदी करते. त्यात गहू व तांदूळ याचा समावेश आहे. गरिबांना स्वस्त दरात रेशनवर धान्य पुरवठा करण्यासाठी हा उद्योग सरकार करते. पंजाब व हरियाणात सुमारे ४५ टक्के शेतकऱ्यांना सरकारी खरेदीचा लाभ मिळतो. महाराष्ट्रात सरकारी खरेदी फारच अल्प आहे. केंद्र सरकारने ‘शेतमाल स्थिरीकरण योजना’ सुरू केली आहे पण ही योजना शेतकऱ्यांसाठी नाही, तर ग्राहकांकरिता आहे. केंद्र सरकारने डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची नेमणूक केली होती. या आयोगाने उत्पादन खर्च व पन्नास टक्के नफा द्यावा अशी शिफारस केली. पण या शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या नाहीत. राज्य सरकारने १९७९ पासून राज्य शेतमाल समितीची स्थापना केली. ही समिती महाराष्ट्रात चारही कृषी विद्यापीठात असलेल्या केंद्राच्या माध्यमातून माहिती संकलित करते. ती कृषी मूल्य आयोगाला पाठवते, पण आयोग या माहितीचा फारसा वापर करत नाही. समितीने सुचविलेल्या कि मतीपेक्षा फारच कमी दर जाहीर केला जातो. आधारभूत किमतीचे धोरण व सरकारी शेतमाल खरेदी या धोरणात काही विशिष्ट पिकांचाच समावेश झाल्याने त्याचा दुष्परिणाम असा झाला, की शेतकरी या पिकांकडेच जास्त वळू लागले. याचा परिणामस्वरूप देशाची पीक पद्धतीच बदलून गेली. गहू, तांदूळ या पिकाला आधारभूत दर मिळतो तर उसाला ‘एफआरपी’ दिली जाते. या तीन पिकाखालील क्षेत्र वाढले आहे. अन्य पिकाखालील कमी झाले आहे. डाळी व तेलबिया यांचे उत्पादन घटले आहे. आता या मालाच्या आधारभूत किमती सरकारने वाढविण्यास सुरवात केली. त्यामुळे या पिकाखालील क्षेत्र काही प्रमाणात वाढू लागले आहे. एकूणच आधारभूत किमतीचे धोरण हे शेतकरम्य़ांना आधार देण्यासाठी ठरलेले नाही. ते केवळ दोन ते तीन पिकांच्यासाठी अन तेही काही राज्यांना लाभदायक ठरले आहे. महाराष्ट्राला मात्र फायदेशीर ठरलेले नाही. ashok.tupe@expressindia.com
